इंडो-पॅसिफिकसह NATO चे सहकार्य सखोल होण्याची शक्यता

सलग दोन वर्षे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) शिखर परिषदेने इंडो-पॅसिफिक 4 (IP4) देशांच्या नेत्यांचे स्वागत केले. जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड – ज्यांना NATO चे “जगभरातील भागीदार” मानले जाते.

रशिया-युक्रेन संघर्षाने NATO आणि त्‍याच्‍या 31 सदस्‍यांमध्ये, परंतु इंडो-पॅसिफिक आणि युरो-अटलांटिक थिएटरमध्‍ये सुरक्षा आव्‍हानांचे विलीनीकरण तसेच चीनच्‍या सामायिक धोक्याच्‍या धारणांवर आधारित IP4 सह सहकार्याला चालना दिली आहे. नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी सांगितल्याप्रमाणे, “युरोपमध्ये जे घडते ते आशियासाठी, इंडो-पॅसिफिकसाठी महत्त्वाचे आहे; आणि आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये काय होते ते युरोपसाठी महत्त्वाचे आहे.”

या संदर्भात, माद्रिदमध्ये 2022 च्या NATO शिखर परिषदेदरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणात्मक संकल्पनेत प्रथमच चीनचा उल्लेख करण्यात आला. विल्नियस येथे नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेत प्रसिद्ध झालेले संयुक्त संभाषण बरेच चर्चेत राहिले आहे. – चीनला सुमारे 14 इशारे देऊनही त्याने देशावर “आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी धोरणात्मक अवलंबित्व निर्माण करणे” आणि “जबरदस्तीचे डावपेच” वापरल्याचा आरोप केला. पुतीन यांनी युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी चीन-रशिया ‘नो-लिमिट’ भागीदारीवर स्वाक्षरी केल्यामुळे रशियासोबत चीनच्या घट्ट होत असलेल्या संबंधांबद्दलही या संभाषणात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासह NATO ची प्रतिबद्धता औपचारिक करण्यासाठी आणि इतर देशांशी संवाद साधण्यासाठी, जपानमध्ये एक नवीन NATO संपर्क कार्यालय उघडण्याची योजना – युक्रेन आणि जॉर्जिया सारख्या देशांमध्ये नाटोच्या डझनभर लहान कार्यालयांप्रमाणेच – चर्चा सुरू आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा आव्हानांबद्दल जागरूकता वाढवण्यात आणि सायबर धोक्यांपासून ते विकृतीकरण, आर्थिक बळजबरी ते विघटनकारी तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांवरील प्रतिसादांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी हे कार्यालय योगदान देईल – जे सर्व भौगोलिक मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन कार्य करणार आहे.

तरीही, टोकियोमध्ये संपर्क कार्यालय उघडण्याच्या बोलीला फ्रान्सकडून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला आहे, या घटनेमुळे चीन आणि नाटो यांच्यातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. मॅक्रॉनने नाटोला उत्तर अटलांटिकवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे आणि चेतावणी दिली आहे की आपला पोहोच वाढवणे ही “एक मोठी चूक” असेल.

यातील काही विरोध फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या महत्त्वाकांक्षेशी आणि फ्रान्सच्या युरोपियन धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या संकल्पनेचे पालन करण्याशी संबंधित आहेत – एखाद्याच्या हितसंबंधांवर आधारित स्वतःचा मार्ग चार्टर करण्याची क्षमता आणि स्वातंत्र्य होय. युरोपीय सामरिक विचारात फ्रान्स निश्चितच अग्रणी राहिला आहे; ही संकल्पना प्रचलित होण्याच्या खूप आधी २०१८ मध्ये इंडो-पॅसिफिक व्हिजन मांडणारा हा पहिला देश होता आणि प्रदेशासह निवासी शक्ती म्हणून या प्रदेशात सर्वाधिक सक्रिय युरोपीय उपस्थिती आहे.

तथापि, यामुळे अनेकदा नाटो युतीमधील सर्वात शक्तिशाली देशांचे युनायटेड स्टेट्स (यूएस) बरोबर मतभेद होतात. नुकतेच, मॅक्रॉनने वाद निर्माण केला जेव्हा, बीजिंगच्या सहलीवर, त्यांनी युरोपला तैवानवरील यूएस-चीन तणावापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचे आणि “अमेरिकेचे अनुयायी” होण्यास विरोध करण्याचे आवाहन केले होते. मॅक्रॉन कदाचित युरोपियन युनियन (EU) फ्रेमवर्कद्वारे इंडो-पॅसिफिकमधील समस्यांचे निराकरण करण्यास प्राधान्य देतील. जेथे फ्रान्स हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोऐवजी प्रबळ खेळाडू आहे. याशिवाय, बीजिंगसोबत आर्थिक हितसंबंध जपणे हा चीनला विरोध करण्याबद्दलच्या पश्चिम युरोपीय चिंतेचा एक अतिरिक्त घटक मानला जात आहे. एका अंदाजानुसार, मॅक्रॉनच्या मताला बीजिंगमध्ये अनुमोदन दिसले. जिथे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वेंग वेनबिन यांनी नाटोला “प्रादेशिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे आणि गट संघर्ष भडकावणे” विरुद्ध चेतावणी दिली होती.

या क्षेत्रातील विश्लेषक इतर अन्य चिंतेकडे लक्ष वेधतात, ज्या NATO मध्ये अडथळा आणू शकतात आणि विशेषत: इंडो- पॅसिफिकमधील सुरक्षेसाठी युरोपियन योगदान, जसे की युरोपियन लष्करी क्षमतेची कमतरता, युरोपियन खंड आणि युक्रेनच्या समर्थनावर त्वरित लक्ष केंद्रित करणे अजूनही आवश्यक आहे. हंगेरी सारख्या काही देशांनी जवळचे संबंध आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याने हे चीनकडे जाण्याच्या दृष्टिकोनावर युरोपियन युनियन सदस्य देशांमधील मतभेदांसह आहेत.

NATO निर्णय घेणे हे सर्वसहमतीवर कसे आधारित आहे हे लक्षात घेता, एका देशाचा विरोध प्रस्तावाला अडथळा आणण्यासाठी पुरेसा आहे. अशाप्रकारे विल्नियसच्या अंतिम संयुक्त निवेदनाचा परिणाम संपर्क कार्यालयाचा संदर्भ नव्हता.

जागतिक स्थिरतेबद्दल चिंता

जपानसाठी नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा आदर करण्यावर आधारित भागीदारी मजबूत करणे, सुरक्षा मजबूत करणे आणि समान जागतिक आव्हानांना सामोरे जाणे, हे त्याच्या राजनैतिक प्रतिबद्धतेचा आधारस्तंभ आहे. पूर्व युरोप आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये अनुक्रमे रशिया आणि चीनच्या ठाम कृतींमुळे प्रादेशिक आणि जागतिक स्थिरतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात NATO सोबत गुंतल्याने जपानला सामूहिक संरक्षण बांधिलकी असलेल्या गटाशी संरेखित करून त्याच्या प्रतिबंधक क्षमता वाढवता येतात. जरी जपान NATO च्या सामूहिक संरक्षण तत्त्वात (अनुच्छेद 5) समाविष्ट नाही. जे सदस्य देशांमधील परस्पर संरक्षणाची हमी देते, तरीही सामूहिक संरक्षणासाठी युतीची वचनबद्धता इंडो-पॅसिफिकसह विविध क्षेत्रांमध्ये स्थिरता आणि प्रतिबंध राखण्यास मदत करत आहेत.

जपान, मुक्त इंडो-पॅसिफिक (FOIP) क्षेत्रासाठी सक्रिय वकील आहे, जे नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यावर नाटोचे लक्ष केंद्रित करत आले आहे. विल्निअस येथील बैठकीमुळे जपानला त्यांच्या FOIP दृष्टीकोनासाठी पाठिंबा मिळविण्याची आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी समविचारी राष्ट्रांसह प्रयत्नांचे समन्वय साधण्याची नवीन संधी या निमित्ताने मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांत, टोकियो आणि नाटो यांनी संरक्षण, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण, आंतरकार्यक्षमता आणि सागरी सुरक्षा यांचा समावेश असलेल्या सहकार्याच्या कक्षेत नियमितपणे सहभाग घेतला आहे. टोकियोने अफगाणिस्तान आणि बाल्कन यांसारख्या तिसऱ्या देशांमध्ये नाटोच्या ऑपरेशनमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. हे दाखवून देतात की, आशियातील नाटो कार्यालयाच्या कल्पनेवर चीनचा आक्षेप असूनही, जपान नाटोसाठी नवीन किंवा टोकन भागीदार नाही. खरेतर, आशियाई संपर्क कार्यालयावरील चर्चा 2007 पूर्वीची आहे जेव्हा जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी ब्रुसेल्समधील नाटो मुख्यालयाला भेट दिली होती. 2018 मध्ये, जपानने ब्रुसेल्समध्ये NATO कार्यालयाची स्थापना केली. स्टोल्टनबर्गने या वर्षाच्या सुरुवातीला टोकियोच्या भेटीदरम्यान घोषित केल्याप्रमाणे, “कोणताही नाटो भागीदार जपानपेक्षा जवळ किंवा अधिक सक्षम नाही.”

इंडो-पॅसिफिकमधील बहुतेक भागीदारी, जे चीनशिवाय आहेत, नंतरच्या काळात कधीतरी रागावले आहेत. तरीही, बीजिंगला किती अंतरावर ठेवले पाहिजे यावरून युरोपमधील मतभेद लक्षात न घेता, जपान आणि नाटोचा हेतू स्पष्ट आहे – इंडो-पॅसिफिकसह भागीदारी मजबूत करणे आवश्यक आहे. यातील बहुतांश भागीदारी त्यांच्या भौगोलिक-राजकीय पायावर आधारित राहून आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, डिजिटल आणि पर्यावरणविषयक समस्यांवर कार्य-आधारित सहयोगावर लक्ष केंद्रित करतात. हा दृष्टीकोन, जो या भागीदारींना अधिक सखोल बनविण्याची खात्री देतो, नाटो-जपान सहकार्याचाही एक मार्ग आहे.

अधिक व्यापकपणे द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्य आणि दोन्ही गटांमधील देशांमधील उच्च-स्तरीय सल्लामसलत आधीपासूनच महत्त्वपूर्ण आहेत. यामधील लक्षणीय बाब म्हणजे NATO आणि IP4 वैयक्तिकरित्या तयार केलेल्या भागीदारी कार्यक्रमांद्वारे त्यांची प्रतिबद्धता वाढवत आहेत. संयुक्त लष्करी सराव तसेच चीनकडून वाहणाऱ्या चुकीच्या माहिती आणि सायबर धोक्यांवर देवाणघेवाण करण्याची योजना आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि युनायटेड किंगडम सारख्या अनेक युरोपियन सदस्यांनी प्रतिबंध वाढवण्यासाठी आणि नियम-आधारित आदेशाचे रक्षण करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिकमध्ये युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. याशिवाय, IP4 ने युक्रेनला निर्बंध आणि मानवतावादी मदतीद्वारे भक्कम पाठिंबा दिला आहे. संपर्क कार्यालयाची योजना आत्ता होल्डवर असूनही, त्याचे मूल्य काय आहे, IP4 सह NATO सहकार्य कायम राहण्याची आणि सखोल होण्याची शक्यता आहे.

• International Affairs
• France
• Indo-Pacific
• NATO

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.