चलनाची डिजिटल लढाई

कोणत्याही देशाची आर्थिक यंत्रणा आणि त्या देशाचे मार्गक्रमण यांना आकार देण्यावर पैशाचे मूल्य, पुरवठा आणि पैशाचे परिसंचरण या घटकांचा प्रामुख्याने परिणाम होतो. चलनाचे व्यवस्थापन करण्यात, आर्थिक धोरणांना आकार देण्यासाठी ते सक्षम करण्यास, व्याजदरावर नियंत्रण ठेवण्यात आणि व्यापक आर्थिक स्थैर्य राखण्यात केंद्रीय बँका आणि सरकारे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या नियंत्रणाचा व्यापार, गुंतवणूक आणि देशाच्या एकूण प्रगतीवर थेट परिणाम होत असतो. मात्र खासगी डिजिटल चलनाचा उदय झाल्याने या नियंत्रणासमोर एक आव्हान उभे राहाणार आहे. यामुळे सध्याच्या व्यवस्थेवर परिणाम करणारी स्थिती आणि शक्यता निर्माण होणार आहेत.

सार्वभौमत्वाची जपणूक

सार्वजनिक संस्था या नात्याने केंद्रीय बँकांकडे चलनविषयक धोरणाची अंमलबजावणी, चलनाचे व्यवस्थापन आणि वित्तपुरवठ्यावर देखरेख ही कामे आहेत. आपली उद्दिष्टे पूर्ण करताना या बँका किंमतीत स्थैर्य राखण्यासाठी आणि आर्थिक वाढ कायम ठेवण्यासाठी व्याजदर निश्चित करतात. केंद्रीय बँका विनिमय दर स्थिर राहील, याची काळजी घेऊन नाणी व नोटा चलनात आणून पैशाच्या परिसंचरणाचे नियमन करतात. राखीव निधी कायम ठेवणे आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थैर्याचे रक्षण करणे ही कार्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात.

बिटकॉइनसारखी डिजिटल चलने चलनविषयक धोरणे व चलनावरील केंद्रीय बँकांच्या नियंत्रणासमोरील आव्हाने आहेत. भांडवली नियंत्रण रोखणे, गुन्हेगारी वर्तनाला चालना देणे किंवा मध्यस्थांना हटवून पारंपरिक आर्थिक पद्धतीत अनागोंदी आणणे आदी घटकांचा पुरस्कार होऊ नये, याची काळजी सरकार व केंद्रीय बँकांकडून घेतली जाते.

बिटकॉइन हे विकेंद्रित स्वरूपाचे चलन असून हे चलन कोणालाही उत्पादित करता येत असल्याने किंवा खासगी धनकोंकडून ते थेट हस्तांतरित करता येत असल्याने या चलन पद्धतीत केंद्रीय बँकेला फारसे स्थान उरत नाही. यंत्रणेतील हा बदल मध्यस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक धोरणांचे व्यवस्थापन करण्यात सरकारच्या भूमिकेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे वित्तपुरवठा, व्याजदर आणि व्यापक आर्थिक स्थिरतेवरील सार्वभौम नियंत्रणावर परिणाम होऊ शकतो; तसेच मनी लाँड्रिंगविरोधी आणि नो युअर कस्टमर (केवायसी) यांसारख्या आवश्यक बाबींसह आर्थिक नियमांचे उल्लंघन होण्याबद्दलही चिंता निर्माण करतो.

आर्थिक स्थैर्य आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण या चिंतांमुळे सरकार डिजिटल चलनांच्या वाढत्या लोकप्रियतेकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. खासगी डिजिटल चलनांचा उदय हे केंद्रीय बँका आणि सरकारांसमोरचे एक आव्हान आहे. कारण त्यामुळे नागरिकांना आपल्या नियंत्रणाबाहेरील पर्यायी चलने निवडता येतात. या प्रक्रियेत केंद्रीय बँका आणि सरकारांचे आर्थिक व्यवस्थेवर असणाऱ्या नियंत्रणाचे महत्त्व कमी होते.

म्यानमारमधील डिजिटल चलनाची ताकद

म्यानमारमधील नॅशनल युनियन सरकार लष्कर नियंत्रित अर्थव्यवस्थेला रोखण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करीत आहे आणि कर आकारण्याची क्षमता नसतानाही प्रतिकारासाठी निधीची उभारणी करीत आहे. सत्तापालट झाल्यानंतर २०२१ मध्ये हे सरकार आले होते. या सरकारने लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकले होते. त्यानंतर हे सरकार म्हणजे दहशतवादी संघटना आहे, असे लष्कराने जाहीर केले. त्यामुळे सरकारला सैनिकांचे पगार देण्यासाठी, साधनांसाठी आणि लष्करविरोधी अन्य तरतुदींसाठी देणगी गोळा करणे कठीण होऊन बसले.

लष्कराचे वर्चस्व टाळण्यासाठी नॅशनल युनियन सरकारने ‘डिजिटल म्यानमार क्याट’ (डीएमएमके) हे डिजिटल चलन प्रसारात आणले. हे चलन मॅनमारच्या क्याट या चलनाशी जोडलेले असून त्याचा विनिमय दर स्वतंत्रपणे ठरवता येतो, त्यामुळे बाजार विनिमय दर आणि लष्करी सरकारने ठरवलेला अधिकृत विनिमय दर यांच्यात असमानता येते. या डिजिटल चलनाशी संबंधित NUGpay हे ॲप वापरून एजंट प्रतिबंध करण्यास अनुकूल वापरकर्त्यांना साइन अप करू शकतात आणि कोणत्याही लष्करी हस्तक्षेपाशिवाय देणग्याही मिळवू शकतात. ‘डीएमएमके’च्या वापरामुळे नॅशनल युनियन सरकारला व्यापक समुदायापर्यंत पोहोचणे सुलभ झाले आहे. NUGpay मध्ये कोणत्याही व्यवहार शुल्काशिवाय सीमापार देयके करण्याची सुविधाही आहे. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये असलेल्या म्यानमार वंशीयांकडून देणग्या गोळा करून त्या म्यानमारमध्ये पाठवणेही या ॲपमुळे शक्य झाले आहे.

‘डीएमएमके’चे प्रमुख लक्ष्य देणग्या गोळा करणे हे असले, तरी देशाच्या काही भागांत स्वतंत्र चलन म्हणून याचा वापर करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. नॅशनल युनियन सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी अखत्यारितील भागांमधील काही उपाहारगृहांमध्ये डीएमएमके हे चलन कायदेशीर म्हणून स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. लष्कराने आणलेले क्याट आणि डीएमएमके या दोन प्रकारांच्या चलनांमधील निवड ही केवळ दोन पद्धतींतील निवड नसून म्यानमारमधील नागरिक कशाला वैध मानतात, हेही यातून दिसून येते. म्यानमारमधील विभाजित आर्थिक पद्धती आणि सार्वभौम वैधतेसाठी त्याचे परिणाम पाहता, जगभरातील सरकारे डिजिटल चलनांसंबंधात सावध पवित्रा का घेतात, हे लक्षात येते. डिजिटल चलनांचा प्रसार रोखण्यासाठी जेव्हा सरकार नियंत्रित चलनाला अनुमती देते, तेव्हा ते चलनविषयक धोरण तयार करण्याच्या आणि देशाच्या कारभाराचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या आपल्या क्षमतेचाही त्याग करू शकते.

चीनचा चलन सुरक्षाविषयक सावध दृष्टिकोन

चीनचे डिजिटल युआन आशिया खंडात लक्षणीय ठरले असले, तरी क्रिप्टोकरन्सी आणि केंद्रीय बँकेची डिजिटल चलने यांबाबत चीनच्या भूमिकेत विरोधाभास दिसून येतो. क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही आणि त्यावर कठोर निर्बंधही आहेत. तरीही आपल्या चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आर्थिक जाळ्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून चीन सरकारकडून सक्रियपणे डिजिटल युआनचा पुरस्कार केला जात आहे.

चीनने २०१३ मध्ये रेनमिन्बी (आरएमबी) च्या अधिकृत चलन या दर्जाचे रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या. आर्थिक संस्थांना मनी लाँडरिंगसंबंधीचे धोके टाळण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी बिटकॉइनशी संबंधित व्यवहार करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यानंतर २०२१ च्या सप्टेंबर महिन्यात चीनने क्रिप्टोकरन्सीचे सर्व व्यवहार बेकायदा असल्याचे घोषित करून आणि परदेशी व्यासपीठांवरील याची उपलब्धता रोखून आपला विरोध अधिक तीव्र केला.

क्रिप्टोकरन्सीचा प्रभाव जगभरात वाढत आहे, ही गोष्ट चीनला मान्य आहे; तसेच डिजिटल पैसा हा जागतिक चलन विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक वातावरणाला नवा आकार देण्यासाठी संभाव्य माध्यम म्हणून क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देतो. चीनमधील नेत्यांनी युरोपीय महासंघासह फेसबुकचे डिएम हे डिजिटल चलन (आता रद्द केलेले) लक्षणीय धोका असल्याचे म्हटले होते. कारण हे चलन त्यांच्या चलनविषयक धोरणाचे अधिकार कमी करू शकते आणि चलनविषयक अधिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासही अडथळा आणू शकते, असे त्यांना वाटते. जागतिक ताकद वाढवण्याचे साधन म्हणून चीनच्या ‘सीबीडीसी’बद्दल मतभिन्नता असली, तरी क्रिप्टोकरन्सीवरील सर्वसमावेशक बंदी चीनच्या चलनविषयक सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याची बांधिलकी दर्शवते.

भारताला धास्ती

क्रिप्टो-मालमत्ता संस्थेशी संबंधित वाढत्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी निर्णायक कृतींची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अधोरेखित केले आहे. स्टेबलकॉइन्सशी संबंधित धोका कसा टाळायचा, ही मोठी चिंता आहे. स्टेबलकॉइन्सचे उद्दिष्ट नियंत्रित चलनांच्या तुलनेत मूल्य स्थिर राखणे, हे आहे; परंतु त्याचे वित्त बाजारातील फंडाशी साम्य आहे. स्टेबलकॉइन्सना बाजारातून पैसे काढून घेण्याचा आणि गुंतवणूकदारांमध्ये भीती पसरण्याचा धोका आहे. हे धोके कमी करण्यासाठी सावध उपायांची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेने खासगी चलनांविषयी सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. ही चलने अस्थिरता निर्माण करू शकतात आणि या चलनांमुळे वित्त पुरवठा, व्याजदर व विशेषतः विकसनशील अर्थव्यवस्थांवरील सार्वभौम नियंत्रण कमी होऊ शकते, असे विशेषत्वाने सांगितले आहे. क्रिप्टो-मालमत्ता संस्थांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी भारताने सीबीडीसी म्हणजे डिजिटल रुपया सादर केला, तर तो एक धोरणात्मक प्रतिसाद मानला जाऊ शकतो.

क्रिप्टोकरन्सीचे स्वरूप सट्ट्यासारखे असल्याने आणि मूलभूत मूल्याचा अभाव असल्याने हा एक प्रमुख धोका असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला होता. वित्तीय स्थिरता अहवालातही, दास यांनी क्रिप्टोकरन्सीचा आर्थिक क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम दिसत असला, तरी या चलनामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची जाणीव करून देऊन तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक स्थैर्यावर गदा येऊ शकते, असा इशारा दिला आहे.

जागतिक व्यवस्थेत डिजिटल चलन

केंद्रीय बँकांच्या वित्तीय धोरणामध्ये चलनाची भूमिका सर्वांत प्रमुख असते. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे डिजिटल चलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे चलन नियंत्रणाच्या मापनात आणि संभाव्य पद्धतींमध्ये क्रांती झाली आहे. मात्र खासगी डिजिटल चलनांच्या विकासावर काय दिशा असावी, यावर एकमत झालेले नाही. जगभरातील अनेक देशांमध्ये विविध दृष्टिकोन आढळतात. चीनसारख्या देशांनी क्रिप्टो संबंधित कृतींवर कठोर निर्बंध आणले आहेत, तर भारतासारख्या देशांनी आर्थिक अडथळे निर्माण करून आपली काहीशी संदिग्ध नियामक भूमिका कायम ठेवली आहे. या विचारमंथनाच्या केंद्रस्थानी आर्थिक सार्वभौमत्वाची संकल्पना आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे, म्यानमारमधील लष्करी क्याट आणि डीएमएमके. या चलनांनी चलन नियंत्रण व सत्तेची वैधता यांमधील परस्परसंवाद अधोरेखित केला आहे.

डिजिटल चलनासबंधी सरकारचे धोरण हे अखेरीस नागरिकांनी वैयक्तिकरीत्या केलेली निवड आणि प्रशासकीय संस्थांनी केलेली निवड यांवर अवलंबून असते. परिस्थितीला आकार देण्यात विश्वास हा महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. क्रिप्टोकरन्सीचे विकेंद्रित स्वरूप म्हणजे, केंद्रीय प्राधिकारणाची गरज नष्ट करणे व सरकारवर विश्वास ठेवण्याऐवजी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणे, हाच त्याविषयी वाटणाऱ्या आकर्षणाचा भाग आहे. केंद्रीय बँका व सरकारे आपापल्या चलनांवर अधिकार राखण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे चलनविषयक धोरणावरही त्यांचा अधिकार कायम राहतो. या नव्या डिजिटल वातावरणाच्या बदलत्या स्वरूपाला विश्वासाचाच आधार असल्याने हे अंतस्थ द्वंद्व कायम चालू राहणार असे दिसते.

सौरदीप बाग हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

जेन्ना स्टीफन्सन ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या जिओ इकॉनॉमिक्स प्रोग्राममध्ये इंटर्न होत्या.