कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
कोरोना महासाथीने आता जगात चांगलेच बस्तान बसवले आहे. जगभरात आतापर्यंत सुमारे अडीच कोटी लोकांना कोरोनाने ग्रासले असून दिवसेंदिवस त्यात भर पडत आहे. असे असले तरी, जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचओ) प्रमुख अर्थात महासंचालक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेस्युस प्रचंड आशावादी असून, जगाला पछाडणारा कोरोना विषाणू दोन वर्षांत नामशेष होईल, असा त्यांना विश्वास आहे. जगातील अनेक देशांनीही आता कोरोनासोबत जीवन जगण्याची वस्तुस्थिती स्वीकारली आहे. अनेक कोरोनाग्रस्त देशांमध्ये दैनंदिन व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे.
या पूर्ववत येण्यातही अर्थात काही अटी-शर्ती लागू आहेत. त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असून, जीवन अधिक सुरळीत कसे होईल, यावर भर दिला जात आहे. यास ’न्यू नॉर्मल’ असे संबोधले जात आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात या महासाथीविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, असे काही न होता उलटपक्षी देशागणिक आढ्यता वाढत गेली आणि जो तो देश आपला स्वार्थ पाहू लागल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यातून कोरोनाविरोधात एकत्र येणे तर दूरच राहिले उलट आपणच कसे या असाध्य आजारावर प्रथम लस शोधून काढत जगभरात डिंडिम वाजवू शकू, यावर स्पर्धा सुरू झाली.
कोरोनानंतर जागतिक नेत्यांनी परस्परांच्या पायात पाय अडकविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या महासाथीने मात्र सर्वांना उघडे पाडले. अनेक देशांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मर्यादा त्यातून उघड झाल्या. अनेक देशांमध्ये आर्थिक समस्यांनी अक्राळविक्राळ रूप धारण केले, तर काही ठिकाणी राजकीय गोंधळ सुरू झाला. पर्यावरणीय समस्यांनीही अनेक ठिकाणी डोके वर काढले. अनेक देशांच्या आरोग्य यंत्रणा अपु-या पडल्या. त्यांच्या मर्यादा उघड झाल्या.
कोरोना महासाथीचा जगावर झालेल्या परिणामांची चर्चा होते त्यावेळी अनेक कंगोरे चर्चिले जातात. सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे या महासाथीचा जगाने एकजूट होऊन करावयाचा मुकाबला, हा होय. कोरोनाने जेव्हा जगभरात आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती, तेव्हा या महासाथीचा एकजूट होऊन मुकाबला करायला हवा, असा जागतिक नेत्यांचा सूर होता. मात्र, जसजशी या महासाथीची व्याप्ती वाढत गेली तसतसा हा सूर मावळत गेला. त्याला अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शाब्दिक युद्धाची जोड मिळाली आणि सर्व चित्र चीन विरूद्ध जग असे बदलत गेले. त्यात भारत-चीन सीमावाद, अमेरिका आणि इराण यांच्यात अणुकरारावरून झडलेला वाद, पश्चिम आशियातील तणावाची परिस्थिती या सगळ्याची भर पडत गेली.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेने जागतिक नेतृत्वपदापासून घेतलेली माघार. तसेच जागतिक नेत्यांमध्ये असलेली गोंधळाची स्थिती आणि इतरही घटक कारणीभूत ठरले. इतर देशांमध्ये जेव्हा कोरोना फैलावत होता तेव्हा त्यांच्याविषयी अमेरिकेने कोणतीही कणव दाखवली नाही किंवा त्यांच्यावरील वाढता आर्थिक बोजा कमी करण्याचीही उत्सुकता दर्शवली नाही. त्याचवेळी अमेरिकेला टक्कर देऊ शकेल अशा भावी महासत्ता असलेल्या चीनने जगभरात आपली विश्वासार्हता गमावली. तरीही कोरोनाचा उगम असलेल्या चीनने कोरोनाग्रस्त देशांना मदतीचा हात देण्याची तयारी दर्शवली परंतु त्याकडे संशयित नजरेने पाहण्यात आले.
अंतिमतः महासाथीचा परमोच्च परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आदर्शवादाची झालेली पुनर्रचना होय! भूराजकीय विरोध असलेल्या देशांनी आपल्या विरोधकांना नमविण्यासाठी कोरोनाचा राजकीय कारणांसाठी चांगला वापर करून घेतल्याचे या संकटात प्रकर्षाने आढळून आले. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, अमेरिकेचे देता येईल. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेने चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षावर जेवढे म्हणून तोंडसुख घेता येईल तेवढे घेतले. कोरोनाच्या जागतिक फैलावासाठी चीनच जबाबदार असल्याचा आरोप अमेरिकेने उठता-बसता चालवला आहे. अमेरिकी तत्त्वे आणि जीवनशैली यांच्या मुळावर चीन उठला असल्याचा आरोपही अमेरिकेने केला आहे.
त्याचवेळी सर्व मित्रदेशांमध्ये परस्परांविषयी प्रचंड अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे. हे या जागतिक संकटात अधिकच वाईट. देशादेशांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. देशांमधील राज्यांचा केंद्रातील सरकारांवर विश्वास राहिलेला नाही. आरोग्य संस्थांवर विश्वास राहिलेला नाही. तसेच मित्रदेशांच्या नातेसंबंधांमध्येही आता दरी निर्माण होऊ लागली आहे. इंटरनेट किंवा वित्तीय प्रणाली यांसारख्या निष्पक्ष क्षेत्रांमध्ये नवकल्पना या काळात पुढे आल्या.
चीन आणि रशिया यांनी स्विफ्ट वित्तीय प्रणालीपासून आपल्याला तोडले जाईल या भीतीने ब्रिक्सशी एकात्मिक असणा-या प्रणालीला जुळवून घेईल अशा वेतनमान प्रणालीवर (पेमेंट सिस्टीम) काम करण्यास सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय हमी, जबाबदा-या आणि करार हे काही प्रणालींना चिकटून राहिलेले नाही. ओपन स्काइज ट्रिटीमध्ये (खुले अवकाश करार) तडजोडी करण्यात आल्या आहेत आणि मध्यम पल्ल्याच्या आण्विक शक्तींचा (इंटरमीजिएट रेंज न्युक्लिअर फोर्सेस) खात्मा करण्यात आला आहे, या पार्श्वभूमीवर २०२१ मध्ये समाप्त होत असलेल्या स्टार्ट ३ (अमेरिकी-रशियन शस्त्र करार) नंतरच्या निःशस्त्रीकरणाच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे दाट सावट पसरले आहे.
नागरिकांच्या पातळीवर सरकारांची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्याने रक्तरंजित निदर्शने झाली आणि अमेरिकेत झालेल्या ‘ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर’सारख्या आंदोलनाचे लोण युरोपपर्यंत पसरले. तसेच चीनच्या वादग्रस्त धोरणांमुळे हाँगकाँगमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या व इतर आंदोलनांची मूळ कारणे वेगवेगळी असली तरी महासाथीचा सर्वसामान्य लोकांवर मोठा परिणाम झाला असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे आणि लोकही त्यांचा उद्वेग बाहेर काढण्यासाठी काही निमित्ते शोधत आहेत.
अमेरिकेत येऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर कोव्हिड-१९ महासाथीचा मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेत कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झाला असून आतापर्यंत ५५ लाख अमेरिकी नागरिकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. कोरोनाचे सर्वाधिक बळीही अमेरिकेतच पडले आहेत. आतापर्यंत १ लाख ७५ हजारहून अधिक अमेरिकी नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमुळे बेरोजगारांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, कोरोनामुळे सातत्याने वाढत असलेली बेरोजगारी हा अध्यक्षीय निवडणुकीत कळीचा मुद्दा राहणार असून ट्रम्प यांच्यासाठी तो डोकेदुखी ठरणार आहे, हे नक्की.
वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दा ट्रम्प कसा हाताळतात, यावर त्यांचे अध्यक्षीय निवडणुकीतील भवितव्य ठरणार आहे. त्यातच कोरोनाच्या या भयावह दुष्टचक्रातून बाहेर कसे पडायचे याचे निश्चित असे धोरण ना रिपब्लिकनांकडे आहे ना डेमॉक्रॅट्सकडे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार जो बायडेन यांनी अमेरिकी नागरिकांना ‘अंधःकाराच्या सरदारा’शी (ट्रम्प) लढण्यासाठी ‘प्रकाशाचा योद्धा’ होण्याचे आवाहन केले. रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅट्स या पक्षांची मुख्य अडचण अशी आहे की, ते भूतकाळात डोकावून लोकांना भावनिक आवाहन करतात. मात्र, त्यांच्याकडे समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सूत्रबद्ध कार्यक्रम नाही.
कोविड-१९मुळे कळीच्या अशा सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून सामाजिक-आर्थिक आणि मानवी घटकांशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष अधिक केंद्रित झाले. अनेक देशांसाठी अ-लष्करी मुद्दे अधिक संवेदनशील झाले आणि कोविड-१९वर परिणामकारक ठरू शकेल अशा लशीवर संशोधन करून ती सर्वप्रथम आपणच विकसित करण्याचा अहमहमिका देशादेशांमध्ये सुरू असून आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या गोष्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कोरोनावर प्रभावी ठरेल अशा ‘स्पुटनिक व्ही’ या लशीचा शोध लावल्याचा दावा करत रशियाने या स्पर्धेत आघाडी घेतली आहे. अर्थातच रशियाच्या या दाव्यावर अनेकांनी संशय व्यक्त केला आहे.
नव तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशन या क्षेत्रांमध्येही देशादेशांमध्ये शत्रुत्वाची भावना निर्माण झाली असून राष्ट्रीय सुरक्षा हा नवाच मुद्दा ऐरणीवर येऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने चिनी कंपन्या आणि ऍपवर लादलेल्या बंदीकडे पहायला हवे. अमेरिकेने झेडटीई आणि हुवेई या दोन चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली असून बीआयएस एन्टायटी लिस्ट अंतर्गत आणखी ३८ चिनी कंपन्यांना अमेरिकेत व्यवसाय नाकारला आहे. टिकटॉक किंवा वुईचॅट या चिनी ऍपवरही अमेरिकेत बंदी आणण्यात आली आहे. भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत चीनच्या अनेक ऍपवर बंदी घातली आहे. तसेच अनेक चिनी कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.
चीननेही फेसबुक आणि गुगल यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणल्याने त्याचा एकंदर परिणाम ग्रेट फायरवॉलच्या कामावर झाला आहे. अर्थातच तांत्रिक स्पर्धा काही जगासाठी नवीन नाही परंतु महासाथीच्या काळात टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर लोक डिजिटल प्रणालीवर – जसे की, ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग किंवा टेलिमेडिसीन – मोठ्या प्रमाणात विसंबून राहू पाहात होते नेमके त्याचवेळी ही स्पर्धा निर्माण होऊन त्याचे परिणाम सामान्यांना भोगावे लागत आहेत.
कोरोना महासाथीसारख्या जागतिक संकटाला नेमके कसे सामोरे जायचे याचा कोणताही अंदाज नसल्याने जागतिक स्तरावरील संस्थाही चाचपडत असल्याचे चित्र सध्या जागतिक पटलावर आहे. जी-७ देशांच्या शिखर परिषदेला भारत, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांना आमंत्रित करण्याच्या अमेरिकेच्या मनसुब्यांबाबत जी-७ देशांच्या इतर सदस्यांमध्ये संभ्रम होता आणि त्यांनी सर्वांनी मिळून अमेरिकेच्या मनसुब्यांना जोरदार विरोध केला. त्याचवेळी कोरोना महासाथीच्या हाताळणीवरून जागतिक आरोग्य संघटनेला जोरदार टीकेला सामोरे जावे लागले.
अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेचा निधी रोखला आणि चक्क या संघटनेतूनच अमेरिका बाहेर पडली. ब्राझीलनेही अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकत संघटना सोडण्याची धमकी दिली. तर इतर सदस्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पुनर्रचनेचा आग्रह धरला. ब्रिक्स देशांच्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे कार्य मात्र कौतुकास्पद आहे. बँकेने सर्व सदस्य देशांना कोविड-१९ विरोधात लढण्यासाठी आर्थिक मदत देऊ केली. मात्र, कोरोना महासाथीमध्ये लस संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट अद्याप साध्य होऊ शकलेले नाही. कोरोनावर प्रभावी अशी लस शोधण्यासाठी विचारमंथन करून त्यावर काही नवीन उपाययोजना सुचविण्याची संधी अद्यापी ब्रिक्स देशांकडे आहे. आगामी शिखर परिषदेत यावर विचारविमर्श होऊ शकतो.
कोरोना महासाथीने जगभरातच सामाजिक आजार निर्माण केला आहे. कोरोनाबाधितांना विद्यमान औषधे-गोळ्या उपयुक्त ठरत नाहीत. त्यापेक्षा वैद्यकीय तज्ज्ञांच्याच कौशल्यात अधिक भर घालणे आवश्यक होऊन बसले आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्जनशील तोडग्यांना इच्छाशक्ती आणि समर्पित भावनेची जोड असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण तयार आहोत का, हा प्रश्न आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
