चीन-झिम्बाम्ब्वे संबंधांतील वाढता तणाव

झिम्बाम्ब्वेचे अध्यक्ष इमर्सन म्नँगंग्वा यांनी २०१८मध्ये चीनला भेट देऊन आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा पार पाडला. त्यांच्या या भेटीदरम्यान चीन आणि झिम्बाम्ब्वे यांच्यातील संबंध  ‘कायम पाठीशी उभा राहणारा मित्र’ असे न राहता ते ‘धोरणात्मक भागीदार’ अशा अधिक व्यापक स्वरूपात रूपांतरित झाले. या भेटी दरम्यान शी जिंगपिंग यांनी ठामपणे सांगितले की, “ते झिम्बाम्ब्वेच्या अध्यक्षांसोबत काम करण्यास उत्सुक असून, दोघांनी मिळून भविष्यातील सहकार्याचा आराखडा तयार करण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यांना चीन आणि झिम्बाम्ब्वे यांच्या संबंधातील एक नवा अध्याय लिहिण्याची देखील उत्सुकता आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या नागरिकांना याचा फायदा होईल.” अर्थात, इमर्सन यांनी सत्तापद मिळण्यापूर्वी दिलेली ही भेट त्यांना सत्ता मिळवण्यात साहाय्यभूत ठरली असली तरी, त्यांच्या या भेटीमागचा सुप्त हेतू हा चीनचा पाठींबा मिळवणे हाच होता अशी कुजबूजदेखील सुरु आहे.

चीन आणि झिम्बाम्ब्वेमधील या संबंधांची सुरुवात १९७९ मध्येच झाली होती, जेव्हा चीनने ब्रिटीश वसाहतवाद्यांविरोधातील तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांच्या गनिमी सैनिकांच्या लढाईत  शस्त्रास्त्रांची मदत केली होती. परंतु, जेव्हा सैनिकांच्या बंडाळीमुळे मुगाबेंना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले तेव्हा चीनने आपला मोर्चा नव्या अध्यक्षांकडे वळवला. २००३ मध्ये झिम्बाम्ब्वेने पूर्वेकडील देशाविषयीचे धोरण (Look East Plicy) स्वीकारल्यापासून चीन हा झिम्बाम्ब्वेतील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. पूर्वेकडील देशाविषयीच्या धोरणाअंतर्गत झिम्बाम्ब्वेमधील चीनची गुंतवणूक, जी २००९ साली ११.२ दशलक्ष डॉलर्स  होती ती वाढून २०१३ मध्ये ६०२ दशलक्ष डॉलर्स इतकी झाली. चीनने होंगडू जेएल-८ जेट विमान, जेएफ-१७ थंडर लढाऊ विमान, वाहने, रडार आणि शस्त्रास्त्रे यांचा सौदा केल्यापासून दोन्ही देशांतील लष्करी संबंधदेखील अधिक मजबूत झाले आहेत. झिम्बाम्ब्वेच्या राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय, झिम्बाम्ब्वे विद्यापीठाच्या सुपर-कंप्युटर सेंटर, १३० कॉटचे ग्रामीण रुग्णालय आणि तेथील राष्ट्रीय क्रीडा संकुलासाठीदेखील चीनने निधी पुरवला असून विविध ऊर्जाप्रकल्पासोबतच झिम्बाम्ब्वेच्या संसदेच्या इमारतीमध्येही चीनने गुंतवणूक केली आहे. तरीही पूर्वेकडील देशांविषयीच्या धोरणाने चीनमध्ये अपेक्षित विकास आणि गुंतवणूक साधली नाही आणि अध्यक्ष मुगाम्बे यांनी २०१५ मध्ये पुनर्गुंतवणूकीसाठी पुन्हा एकदा पश्चिमी देशांकडे आपला मोर्चा वळवला. परंतु, झिम्बाब्वेला  मायदेशातील स्थानिक राजकारणाचा विचार करता चीन व पाश्चात्य देशांतील संबंधांकडे वेगळ्या पातळीवरून पाहावे लागते.

झिम्बाम्ब्वेतील सध्याच्या नेत्तृत्वापुढील सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, गेल्या दहा वर्षात झिम्बाम्ब्वेची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट अवस्थेस पोचली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये महागाई दर हा ३०० मार्कपर्यंत पोचला होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निर्देशानुसार हा जागतिक पातळीवरील उच्चांकी दर आहे. इतक्या मोठ्याप्रमाणात मंदी असूनही, फक्त आफ्रिकेतच नव्हे तर जगाच्या पाठीवर कुठेही सापडणार नाहीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेले विस्तृत आणि अज्ञात खनिजांचे साठे झिम्बाब्वेमध्ये आहेत, आणि या एकमेव कारणामुळे चीनसारख्या राष्ट्रांना झिम्बाम्ब्वेशी संबंध ठेवणे फायद्याचे आणि गरजेचे वाटते. झिम्बाम्ब्वेमधील प्लॅटिनमचे एवढे मोठे आणि विस्तृत साठे आहेत, की ते पुढील ४०० वर्षे वापरात येऊ शकतात. याव्यतिरिक्त देशांत क्रोमियम, कोळसा, सोने, लोखंड, अँटिमनी, गॅस, लिथियम आणि युरेनियमचे देखील मोठे साठे आहेत, असा अंदाज केला जातो.

दोन्ही देशांनी मे २०१९ मध्ये एक सामंजस्य करार केला, ज्यानुसार द्विपक्षीय प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला  गती देण्यासोबतच देशातील अनेक पायाभूत प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करण्यालादेखील चीनने मान्यता दिली. परंतु, या संबंधामध्ये दरी निर्माण होण्याची काही चिन्हे दिसत आहेत. अलीकडेच चीनने झिम्बाम्ब्वे चीनच्या देणगीनिधीचे मूल्य कमी दाखवत असल्याचा आरोप केला. झिम्बाम्ब्वेच्या मते, जानेवारी ते सप्टेंबर २०१९ च्या दरम्यान चीनने दिलेला निधी हा ३.६ दशलक्ष डॉलर इतका होता, तर बीजिंगने असा दावा केला आहे की, चीनने दिलेली मदत जवळपास १३६ डॉलर इतकी आहे. या तफावतीबाबत प्रतिक्रिया देताना हरारे येथील चीनच्या दूतावासाने एक निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, “दूतावासाची अशी इच्छा आहे की, झिम्बाम्ब्वे शासनाच्या संबंधित सर्व विभागांनी द्विपक्षीय मदतीच्या सर्व आकडेवारीचे पुनर्मूल्यांकन करावे आणि आपला अर्थसंकल्प सादर करताना त्यामध्ये याबाबतची वास्तविक परिस्थिती दर्शवावी.”

तसेच खाणअनुदान आणि परवाना चीनी कंपन्यांना देण्यावरून झिम्बाम्ब्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत आहेत. नुकताच मे २०१९ मध्ये लोकांनी पर्यावरणावर हानिकारक परिणाम होतील या भीतीने डोम्बोशावा येथील कोळसा खाणीच्या उत्खननाविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. सर्वसामान्य लोकांची अशी भावना आहे की, “चीन-झिम्बाम्ब्वेच्या नागरिकांचा पैसा लुटत आहे. इथल्या कमाईने ते श्रीमंत होतात, आणि नंतर तो पैसा चीनला नेतात. ते आमच्या  गावांचा किंवा शहरांचा विकास करत नाहीत. त्यांची आम्हाला गरज नाही.” आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे झिम्बाम्ब्वेमधील हत्तीच्या छोट्या पिल्ल्यांचे चीनला होणारे स्थलांतर. २०१२ पासून सुमारे १०८ हत्तींच्या पिल्लांना चीनच्या प्राणीसंग्रहालयात पाठवण्यात आले आहे.

सध्या वेगवान, शाश्वत आणि भरीव आर्थिक विकासाची गरज हे झिम्बाम्ब्वेसमोरील एक  प्रमुख आव्हान आहे. ऊर्जा, इंधन आणि परकीय गंगाजळीच्या तुटीची समस्या सध्या या देशाला भेडसावत आहे. यावर उपाय म्हणून परकीय गुंतवणूक आणि मदत हाच एकमेव तत्पर उपाय असल्याचे नेत्यांचे मत आहे. परंतु त्यांचा प्रमुख गुंतवणूकदार असलेल्या चीनच्या भावनांचा/अपेक्षांची काळजी घेत पाश्चात्य देणगीदार आणि गुंतवणूकदार यांच्याशी संबंध सांभाळणे हेदेखील देशासाठी एक तारेवरची कसरत ठरत आहे कारण  हरारे जितके बीजिंगवर अवलंबून राहील, तितकेच पाश्चात्य गुंतवणूकदार त्याच्यापासून दूर जातील.

दुसरी समस्या ही चीनच्या गुंतवणूक करण्याच्या सदोष पद्धतीशी निगडीत असून, ही पद्धत देशांतर्गत रोजगार आणि कौशल्यविकासाला प्रोत्साहन देत नाही अशी टीका नेहमी होते. त्यामुळे आपल्या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि जागतिक पातळीवर एकटे न पडण्यासाठी देशांतर्गत रोजगार आणि कौशल्यास प्रोत्साहन मिळणे हीच झिम्बाम्वेची प्राथमिक मागणी आणि गरज आहे.