इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर भारत आणि फ्रान्स मैत्रीचा प्रभाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे. बॅस्टिल डे परेडमध्ये सहभागी झालेल्या फ्रेंच सशस्त्र दलाच्या 6 हजार 300 सैनिकांमध्ये भारतीय सशस्त्र दलाच्या तीन सेवांच्या 241 सैनिकांची एक तुकडीही सहभागी झाली होती. पहिल्या महायुद्धात फ्रान्स आणि बेल्जियममध्ये सेवा बजावलेल्या 1 लाख 40 हजार भारतीय सैनिकांना त्यांनी मानवंदना दिली. त्याचबरोबर ग्रँड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ आॅनर हा फ्रान्सचा सर्वोच्च नागरी आणि लष्करी सन्मान पंतप्रधान मोदींना बहाल करण्यात आला.

या भेटीदरम्यान संरक्षण क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या. त्यामुळे भारत-फ्रान्स संबंधांमधील संरक्षण सहकार्याच्या मध्यवर्ती भूमिकेला पुष्टी मिळाली. भारत आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारीचा 25 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहेत. त्याचवेळी संरक्षण सहकार्याला दिल्या जाणाऱ्या महत्त्वामुळे इतर क्षेत्रांमध्ये झालेली प्रगती झाकोळली जाऊ नये य़ाकडे लक्ष द्यावे लागेल. गेल्या साठ वर्षांतल्या अंतराळ सहकार्यापासून ते नागरी आण्विक, अर्थव्यवस्था, संस्कृती, शिक्षण आणि लोकांचा लोकांशी संवाद या क्षेत्रांतही प्रगती झाली आहे. हवामान संकटाच्या मुद्द्यावरही दोन्ही देशांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये फ्रान्स आणि भारताचा हायड्रोजन उद्योग एकत्र आणण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजनच्या आराखड्यावर स्वाक्षरी केली.

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामुळे द्विपक्षीय संबंध तर मजबूत झालेच शिवाय फ्रान्सच्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या धोरणात्मक कल्पनेमध्ये भारत केंद्रस्थानी आहे यालाही पुष्टी मिळाली. भारत आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांमध्ये इंडो-पॅसिफिक संकल्पनेचे पालन हा परस्पर सहकार्याचा मुख्य आधार आहे. 2018 मध्ये मंत्र्यांच्या स्तरावरचा संरक्षण संवाद तसेच 2023 मध्ये धोरणात्मक अंतराळ संवादाची सुरुवात हे द्विपक्षीय संबंधांच्या बळकटीचे लक्षण आहे. याचे ठोस परिणाम इंडो पॅसिफिक क्षेत्रावरही होणार आहेत. हे अभिसरण फक्त चीनच्या दृष्टिकोनातून राजकीय आहे असे नाही. तसेच ते सामायिक स्वायत्ततेची महत्त्वाकांक्षा, सुधारित आणि प्रभावी बहुपक्षीयतेद्वारे आकार घेतलेल्या बहुध्रुवीय जगावरील विश्वास असेही नाही. तर ते भौगोलिक रचनेवर आधारित आहे.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे जर्मनीसाठी न्यूझीलंडपर्यंतच मर्यादित आहे आणि अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासाठी ते भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर सुरू होते. पण भारत आणि फ्रान्सने आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्‍यापासून ते अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत अशी या क्षेत्राची विस्तृत व्याख्या केली आहे. या संकल्पनेची विस्तृत व्याख्या सामायिक करतात. इंडो-पॅसिफिकच्या भौगोलिक आराखड्याची ही सामान्य समज अजिबातच क्षुल्लक नाही. भारत आणि फ्रान्सने दहशतवाद, चाचेगिरी, संघटित गुन्हेगारी, बेकायदेशीर मासेमारी आणि पर्यावरण सुरक्षा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये बहुआयामी द्विपक्षीय सहकार्य करण्याच्या प्रकल्पांची सुरुवात केली आहे. विशेषतः सागरी सुरक्षा आणि नौदल सहकार्याच्या बाबतीत मोठे निर्णँय घेण्यात आले आहेत. अलिकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील सहकार्याची ही सर्वात आशादायी क्षेत्रं आहेत. 1993 पासून दोन्ही नौदलांनी आयोजित केलेल्या ‘वरुण’ या संयुक्त सरावामुळे हिंदी महासागरात संयुक्तपणे गस्त घालण्यात आली. यातला पहिला सराव 2019 मध्ये दक्षिण हिंदी महासागरात आयोजित करण्यात आला होता. यात भारतीय नौदलाने ला रियुनियन इथून P-81 विमाने तैनात केली होती.

मार्च 2018 मध्ये साधनसामग्री साह्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर चार वर्षांनी मे 2022 मध्ये दुसरा सराव आयोजित करण्यात आला होता. यामुळे भारतीय नौदलाला ला रियुनियनच्या लष्करी तळावर प्रवेश मिळाला होता. नौदल सहकार्याच्या पलीकडे सागरी सुरक्षेचे वाढते महत्त्व भारताच्या नेतृत्वाखालील नोव्हेंबर 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रमाद्वारे आकाराला आले. यात फ्रान्सने सागरी संसाधनांची जबाबदारी स्वीकारली. महत्त्वाचे म्हणजे फेब्रुवारी 2022 मध्ये, दोन्ही देशांनी सागरी अर्थव्यवस्था आणि महासागर व्यवस्थापनाच्या कृती आराखड्यावर स्वाक्षरी केली. कायदा आणि सुव्यवस्था, शाश्वत विकास, पायाभूत सुविधा आणि विज्ञान- तंत्रज्ञानावर आधारित महासागर व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांत भागिदारी करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारत आणि फ्रान्ससाठी महत्त्वाच्या प्रादेशिक मुद्द्यांवर संयुक्त सहकार्याची वचनबद्धता अधोरेखित झाली तर हे द्विपक्षीय संबंध प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर प्रगती करू शकतात.

नोव्हेंबर 2015 मध्ये दोन्ही देशांनी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर युतीची सुरुवात हे अशा द्विपक्षीय संबंधांच्या जागतिकीकरणाचेच उदाहरण आहे. संरक्षित क्षेत्रांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी प्रादेशिक क्षमता- निर्मिती विकसित करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक पार्क्स भागीदारीसाठी 2022 मध्ये केलेले आवाहन हे देखील त्या दिशेने उचललेले एक पाऊल होते.

इंडो-पॅसिफिक स्तरावर 2047 साठीच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या कृती आराखड्याचा दुसरा स्तंभ हा या प्रदेशात स्थैर्य आणि शाश्वत विकासावर भर देतो. त्यासाठी ठोस उपाय करण्याचे उद्दिष्ट यात आहे. अशा बहुपक्षीय यंत्रणांमध्ये भारत आणि फ्रान्स या दोघांचाही समावेश आहे. इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (IORA) आणि हिंदी महासागर प्लॅटफॉर्म (SIONSIONS) या द्वारे हे दोन्ही देश प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एकमेकांना सहकार्य करू शकतात. अशा प्रकारे समान दृष्टिकोन ठेवला तर दोन्ही देशांनी सध्या अस्तित्वात असलेले त्रिस्तरीय स्वरूप आणखी वाढवले पाहिजे. भारत-फ्रान्स-ऑस्ट्रेलिया य़ांचे सहकार्य आणि नव्याने तयार झालेली भारत-फ्रान्स-UAE युती एकत्र करण्याची आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यातून आणखी समविचारी देशांसह विविध सहकार्य करारही आकाराला येऊ शकतात.

पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स भेटीदरम्यान इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी भारत – फ्रान्स कृती आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. आता या संपूर्ण प्रदेशातील महत्त्वाकांक्षा ठोस कृतींमध्ये बदलण्याची आवश्यकता आहे. मोदींच्या दौऱ्याने पुढील काही दशकांसाठी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात महत्त्वाकांक्षी सहकार्याच्या दृष्टीने मार्गक्रमण केले आहे. सतत विकसित होत असलेल्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रभावी पाऊल आहे.

भारत आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांमधल्या धोरणकर्त्यांनी या सगळ्याच मुद्द्यांवर गांभीर्याने लक्ष दिले तर भारत फ्रान्स यांच्यातल्या करारांची अमलबजावणी प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

हा लेख पहिल्यांदा हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

• International Affairs
• India-France
• Indo-Pacific

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.