चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण आणि अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे.
Source Image: Getty
आशियातील एक महत्त्वाचा आणि अमेरिकेनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शक्तिशाली देश म्हणून चीन आफ्रिकेत एक निर्णायक शक्ती म्हणून पुढे आला आहे. चीनची आफ्रिकेतील भूमिका इतकी गुंतागुंतीची आहे की त्यावर सहजासहजी परोपकराचा किंवा नव साम्राज्यवादाचा शिक्का मारता येणार नाही. प्रथमदर्शनी आफ्रिकेतील विविध देशांतील विविधांगी विकासाच्या प्रकल्पात चीन भागीदारी वाढवतो आहे असं दिसते. मात्र, हे दिसते तितकं सरळ प्रकरण नाही. कारण, आफ्रिकेतील हे भागीदार देश चीनशी सहकार्य करताना दुय्यम भूमिका स्वीकारत असल्याचं दिसत आहे. शिवाय, चीनचे अध्यक्ष शी झिनपिंग यांच्या संकल्पनेतून आकारास येत असलेला ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) हा प्रकल्प आफ्रिकेतील देशांसाठी कर्जाचे जाळे ठरू शकतो. या प्रकल्पामुळं चीनची जागतिक राजकारणातील वजन प्रचंड वाढणार आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीत चीन-आफ्रिका संबंधांचा बारकाईने आढावा घेतल्यास त्यात अनेक अंतर्विरोध पाहायला मिळतात.
खरंतर, माओ झेडाँगच्या कार्यकाळात (१९४९ ते १९७६) चीन ठामपणे बांडुंग प्रकल्पाचा (१९५५) पाठपुरावा करत होता. कुठल्याही स्वरूपातील वसाहतवाद, नव वसाहतवाद, वंशभेद वा साम्राज्यवादाला विरोध हा या योजनेचा उद्देश होता. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषी व्यवस्थेच्या विरोधातील लढ्यात अग्रभागी असलेल्या झाम्बिया व टांझानिया प्रांतांना चीनचे पूर्ण पाठबळ होते. त्याचवेळी म्हणजेच, १९६० मध्ये चीनने टांझानिया व झाम्बिया यांना रेल्वे मार्गाने जोडणारा प्रसिद्ध उहूरू प्रकल्प पूर्णत्वास नेला होता. मोझाम्बिक आणि अंगोला या देशातील स्वातंत्र्य संग्रामाला चीनने केवळ नैतिकच नव्हे, तर सर्व प्रकारचं पाठबळ दिले होते. इतकेच नव्हे, चीनने दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबियातील वर्णभेद विरोधी चळवळीला व दक्षिण ऱ्होडेशियातील अल्पसंख्याक श्वेतवर्णीय राजवटीविरुद्धच्या फुटिरतावादी चळवळीलाही पाठिंबा दिला होता.
चीनच्या राजकीय क्षितीजावर डेंग शिओ पिंग यांचा उदय झाल्यानंतर (१९७८-१९९७) चीनमध्ये व्यापक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल झाले. उत्पादन क्षमता वाढली. चिनी तंत्रज्ञानात प्रगती झाली आणि जागतिक बाजारपेठेतील व्यापारी व व्यावसायिक आव्हानांचा सामना करण्याची क्षमता वाढली. या सुधारणांमुळे चीनची लष्करी ताकदही मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्याचा परिणाम असा झाला की, अर्थव्यवस्था खुली (ग्लासनोस्त) न करताही त्यात रचनात्मक बदल (पेरेस्त्रोइका) करण्यात चीनला यश आले. या साऱ्यामुळे चीनमधील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला. जून १९८९ मध्ये बीजिंगच्या तियानमेन चौकात घडलेली संहारक घटना हे त्याचंच द्योतक होते. चीनमधील राजकीय व्यवस्थेचे लोकशाहीकरण करण्याच्या मागणीसाठी शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन क्रूरपणे चिरडण्यात आले. मात्र, या साऱ्या घडामोडींमुळं चीनच्या सुधारणावादी निर्णयांकडे उत्सुकतेने आणि आशेने पाहणारी पाश्चिमात्त्य राष्ट्रे चीनमधील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीच्या घटनांकडे संशयाने पाहू लागली. याउलट चीनवर टीकेच्या बाबतीत आफ्रिकेतील अनेक देशांचा आवाज क्षीण किंवा बंदच झाला होता. उपजिविकेचा अधिकार आणि नागरी व राजकीय अधिकारांमध्ये फरक असल्याचं सांगत १९९० नंतर चीनने आफ्रिकेच्या दिशेने आपला मोर्चा वळवला. या घटनेमुळे तियानमेन चौकातील हत्याकांडानंतर जागतिक राजकारणात एकाकी पडलेल्या चीनला आफ्रिकेतील देशांचा आधार मिळाला.
तियानमेननंतरच्या गेल्या सुमारे ३० वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. चीन-आफ्रिकेतील संबंध आणखी दृढ झाले आहेत. २००७ ते २०१७ या दहा वर्षांत चिनी नेत्यांनी आफ्रिकेतील देशांमध्ये केलेले तब्बल ७९ दौरे याचे द्योतक आहेत. चीनचे सध्याचे सर्वोच्च नेते शी झिनपिंग यांनी स्वत: दक्षिण आफ्रिका (२०१३, २०१५ व २०१८), टांझानिया व काँगो ब्रॅझव्हिले (२०१३), झिम्बाब्वे (२०१५), सेनेगल, रवांडा आणि मॉरिशस (२०१८) या देशांना भेटी दिल्या आहेत. द्विपक्षीय संबंध अधिकाधिक मजबूत करणे हाच यामागचा हेतू आहे.
ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि साउथ आफ्रिकेची आर्थिक संघटना असलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेचा भाग म्हणून चीनचे अध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी २०१३ व २०१५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा केला. आतापर्यंत चीनने आफ्रिकेतील ५०हून अधिक देशांसोबत उत्तम संबंध प्रस्थापित केले आहेत. आर्थिक, व्यापारी, औद्योगिक, राजकीय धोरणात्मक, सांस्कृतिक व शिक्षण अशा विविध क्षेत्रात हे संबंध आहेत.
२०१२ पूर्वीच्या दहा वर्षांत चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील सरासरी वाढ दरडोई ९.९ टक्के इतकी होती. साहजिकच, ऊर्जेची प्रचंड गरज असलेल्या चीनने सुदान, दक्षिण सुदान, नायजेरिया, आंगोला, गबॉन, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो या तेलसंपन्न देशांशी आर्थिक सहकार्याचा हात पुढे केला. त्याचबरोबर खनिज संपत्तीचे प्रचंड साठे असलेल्या झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, झांबिया व नामिबियाशी देखील मैत्री केली. २०१४ मध्ये चीन हा आफ्रिकेतील देशांचा सर्वात मोठा भागीदार बनला. त्यावेळी चीन-आफ्रिकेतील व्यापार २१५ अब्ज डॉलर इतका होता. २०१७ मध्ये वस्तूंच्या किंमती घसरल्याने हा आकडा १४८ अब्ज डॉलरवर आला. असे असले तरी १.२ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आफ्रिकेतील बाजारपेठेचा मोठा लाभ चीन यापुढंही घेऊ शकणार आहे. जुलै २०१९ पर्यंत आफ्रिकेतील ५४ देशांनी आफ्रिकन कॉण्टिनेन्टल फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंटवर सह्या केल्या आहेत. २०२० पर्यंत सर्व सदस्य राष्ट्रांमध्ये या करारानुसार व्यापार सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पायाभूत क्षेत्राच्या विकासाच्या बाबतीत जगातील एक आघाडीचं राष्ट्र असलेला चीन ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) योजनेच्या माध्यमातून अब्जावधींचे आंतरखंडीय पायाभूत प्रकल्प राबववण्याच्या तयारीत आहे.
ट्युनिशियापासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत एकूण ३९ आफ्रिकी देशांना ‘बीआरआय’मध्ये समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे. सध्या काँगो, जीबुटी व झाम्बिया हीच राष्ट्रे बीआरआयची थेट लाभार्थी आहेत. चीन व अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण व अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे. कारण, विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन व सहकार्याच्या माध्यमातून चीनने या देशांमध्ये स्वत:चे वर्चस्व निर्माण केले आहे.
आफ्रिका खंडातील अनेक देश चीनमधील खासगी कंपन्या व सरकारी संस्थांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. बांधकाम व उत्खनन क्षेत्रात सहभागी असलेल्या सरकारी व खासगी कंपन्या, सरकारी बँका व नोकरशाहीच्या एकत्रित प्रयत्नांतून व समन्वयातून चीनच्या सरकारपुरस्कृत भांडवलशाहीने आफ्रिकेतील विविध देश व्यापले आहेत. अमेरिकन एन्टरप्राइज इन्स्टिट्यूटच्या आकेडवारीनुसार, २००५ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत चिनी गुंतवणूक व बांधकाम प्रकल्पांचं अंदाजित मूल्य २,००० अब्ज डॉलर इतके आहे. २०१७ पर्यंत जगातील वेगानं वाढणाऱ्या पहिल्या २० अर्थव्यवस्थांमध्ये आफ्रिकेतील सात अर्थव्यवस्थांचा समावेश होता. आफ्रिकेतील पुढील गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं चीनला याचा मोठा फायदा मिळत राहणार आहे.
चीन हा आफ्रिकेतला सर्वात मोठा देणगीदार आहे. शिवाय, आफ्रिकेतील मागास देशांची कर्जे माफ करण्याचे औदार्य चीनने पाश्चिमात्त्य देशांपेक्षा कितीतरी अधिक दाखवले आहे. मानवी हक्क व लोकशाही प्रशासनाच्या बाबतीत फारशी चांगली प्रतिमा नसलेल्या आफ्रिकी देशांसाठी हे अर्थसहाय्य खूपच मोलाचं ठरले आहे. चीन-आफ्रिका सहकार्य मंचाच्या (Forum on China–Africa Cooperation – FOCAC) माध्यमातून आफ्रिकी देशांशी पद्धतशीरपणे द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संबंध दृढ करण्यात चीन यशस्वी ठरला आहे. बीजिंगमध्ये २०१८ साली झालेल्या मंचाच्या शिखर परिषदेत चीनचे अध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी आफ्रिकेला ६० अब्ज डॉलरचे अर्थसहाय्य घोषित केलं. हे सहाय्य अनुदान व काही प्रमाणात कर्जाच्या स्वरूपात होते. विस्ताराने सांगायचे झाल्यास, ही गुंतवणूक आरोग्य सेवा, शिक्षण, संरक्षण, सांस्कृतिक क्षेत्रात असेल. अर्थात, चीनकडून आफ्रिकेला केला जाणारा अर्थपुरवठा बहुतकरून विकासनिधीच्या स्वरूपात दिला जात आहे, सहाय्य म्हणून नव्हे.
राजकीयदृष्ट्या चीन हा आफ्रिका खंडात ‘वन चायना पॉलिसी’ राबवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आला आहे. चीनच्या याच आक्रमक धोरणामुळं अखेर लेसोथो (१९९३), दक्षिण आफ्रिका (१९९९), लिबेरिया (२००३), सेनेगल (२००५) यांसारख्या देशांनी रिपब्लिक ऑफ चायना ऐवजी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता दिली आहे. रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता देणाऱ्या जगातील १८ देशांमध्ये सध्या आफ्रिकेतील केवळ एक देश आहे. तो म्हणजे स्वाझिलँड. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) पुढाकाराने आफ्रिकी खंडात राबवल्या जाणाऱ्या शांतता मोहिमांना राजकीय व व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोनातून चीन नेहमीच पाठिंबा देत आला आहे.
सुदान, दक्षिण सुदान, माली, डीआरसी, कोट आयव्हरी आणि वेस्टर्न सहारा अशा देशांत २०१७ पर्यंत चीनने २५०० सैनिक, पोलीस व लष्करी तज्ज्ञ पाठवले आहेत. पश्चिमेकडील भारतीय समुद्री हद्दीत चिनी नौदलाचा प्रभाव सातत्याने वाढत आहे. हॉर्न ऑफ आफ्रिका प्रांताचा भाग असलेल्या डी-बाउटी देशात चीनने आधीच आपला लष्करी तळ बनवला आहे. डी-बाउटी हा देश भूमध्य समुद्र व हिंदी महासागराला सुएझ कालवा, गल्फ व पर्शियन आखाताच्या माध्यमातून जोडतो.
पूर्व आफ्रिकेतील केनिया, टांझानिया व इथिओपियामध्ये चीनने रेल्वे आणि बंदरे अशा दुहेरी पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे, दक्षिण सुदान, सुदान आणि आंगोला देशातील ऊर्जा क्षेत्रात चीनने सुमारे ४५० कोटींची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळंच २० डिसेंबर २०१९ रोजी इथिओपियाने चिनी इंजिनीअर्सच्या मदतीने आपला पहिला उपग्रह प्रक्षेपित केला, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते.
शिवाय, अॅडीस अबाबा इथे आफ्रिकन युनियनची इमारत उभारून चीनने आपल्या ठळक उपस्थिती नोंदवली आहे. तसंच, मोझाम्बिक, टांझानिया, मालावी आणि झिम्बाब्वे येथे मोठे स्टेडियम उभारले आहेत. या साऱ्याबरोबर चीन आफ्रिकी देशांत आपली संस्कृती, भाषा व विचारधारेचा प्रचार-प्रसार करत आहे. आतापर्यंत, चीननं ३३ आफ्रिकी देशांमध्ये कॉन्फ्युशस तत्वज्ञानाचा प्रसार करणाऱ्या ५० हून अधिक संस्था उभारल्या आहेत. डिसेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या चीन-आफ्रिका शिखर परिषदेनंतर चीननं २ लाख आफ्रिकी विद्यार्थ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुदान, इथिओपिया, सेनेगल, मादागास्कर, आंगोला आणि नायजेरिया अशा देशांत मोठ्या संख्येनं असलेले चिनी नागरिक तिथे चिनी संस्कृतीचा प्रचार-प्रसार करत आहेत.
पश्चिमी राष्ट्रांप्रमाणेच चीनही स्वत:च्या हितासाठी आफ्रिकी देशांतील हुकूमशहांना पाठिंबा देण्यास कधीही कचरला नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत श्रीमंत असलेल्या झिम्बाब्वेतील रॉबर्ट मुगाबे (१९८०–२०१७) आणि सुदानमधील ओमर अल् बशीर (१९८९-२०१९) यांना चीननं बिनदिक्कत पाठिंबा दिला होता. जगातील एक मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार देश असलेला चीन आफ्रिकी व पश्चिम आशियाई देशांव्यतिरिक्त आफ्रिकेतील हुकूमशाही राजवटींनाही शस्त्रास्त्र पुरवत आला आहे.
एकंदरच आफ्रिकेतील चीनचा वाढता प्रभाव हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. पायाभूत सेवासुविधांचा विकास, खनिज उत्खनन आणि लष्करी सिद्धतेच्या बाबतीत चीनची भूमिका सकारात्मक दिसत असली तरी आफ्रिकी कामगारांना चिनी कंपन्यांकडून दिली जाणारी वागणूक, आफ्रिकी देशांतील चिनी कामगारांची मोठी संख्या, रिटेल व्यापार व शेतमालकांच्या आक्रमकतेला आता विरोध होऊ लागला आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, आफ्रिकेच्या विविध क्षेत्रातील चीनच्या विस्ताराचं वैशिष्ट्य असमान भागीदारी आणि साम्राज्यवादी वर्चस्ववाद या शब्दांत सांगता येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prof. C. Raja Mohan is Director Institute of South Asian Studies National University of Singapore. He is the contributing editor on international affairs for the ...
Read More +
PREV
