इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि प्रशासनाची आवश्यकता

इंडोनेशिया दोन वर्षांहून अधिक काळ कोरोना महामारी आणि त्याच्या परिणामांशी झगडत आहे.  इंडोनेशिया हा २०४५ पर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल असा अंदाज कधी काळी वर्तविण्यात आला होता, इतकेच नाही तर ते ५ टक्के या आर्थिक वाढीचा दर (वर्षागणिक होणारी वाढ – YoY) कायम राखतील अशीच सुरूवातीची अपेक्षा होती. मात्र २०१५ पासून २०१९ पर्यंतच ही स्थिरता दिसली. कोविड -१९ महामारीने इंडोनेशियाच्या अर्थव्यवस्थेला उध्वस्तच करून टाकले. परिणामी २०२० मध्ये इंडोनेशियाचा विकासदर नकारात्मक म्हणजे -२.०७ टक्क्यावर खाली आला. अर्थात २०२१ मध्ये या परिस्थितीत काहीएक सकारात्मक बदल होऊन इंडोनेशियाचा आर्थिक विकास दर ३.६९ टक्के इतका झाला. एकूणात या संकटानं शिवकलेले धडे लक्षात ठेवून इंडोनेशियानं यापुढेही अनपेक्षित आणि मोठ्या धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो हा अंदाज बाळगूनच वाटचाल करत राहायला हवी.

कोरोना महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणार लोकांच्या सामाजिक जीवनावर घातलेली बंधने तसेच सामाजिक क्रिया प्रक्रियांविरोधात लागू केलेले निर्बंध यांमुळेच तिथली अर्थव्यवस्था आकुंचत गेली, त्यातून लोकांच्या वर्तनातही बदल घडून आले. जसे की पूर्वी प्रत्यक्ष वैयक्तिरीत्या सहभाग घेऊन किंवा उपस्थित राहून ज्या क्रिया प्रक्रिया केल्या जात होत्या, त्या आता ऑनलाईन माध्यमातून केल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्या बदलांमधूनच आता कोरोनाोत्तर काळात नव्या स्वरुपातील, चांगली कामगिरी करत असलेली करणारी नवी आर्थिक क्षेत्रे निर्माण झाली आहेत. माहिती आणि दळणवळण क्षेत्र हे त्याचेच उदाहरण म्हणता येईल. एकीकडे महामारीच्या इतर क्षेत्र विकासाच्या पातळीवर आकुंचललेली असताना या क्षेत्रानं मात्र त्यांच्या तुलनेत दोन अंकी (१० टक्क्यांपेक्षा जास्त) वाढ नोंदवली आहे. खरे तर महामारीचा आणि त्या पश्चातचा काळ हा एका अर्थाने अनेक आर्थिक क्षेत्रांसाठी संधीच होती  हेच यातून दिसून येते. इतकेच नाही तर याच संकटाच्या काळात डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी संबंधित उद्योगांमध्येही स्वतःत परिस्थितीनुसार बदल घडवून आणण्याची लवचिकताही दिसून आली.

या अहवालासाठीच्या संशोधनातून आणखी एक रंजक निष्कर्षही हाती आला आहे, तो म्हणजे आग्नेय आशियातील इंटरनेट अर्थव्यवस्थेची वाढीमागे ई-व्यापार (ई-कॉमर्स – e-commerce) आणि अन्नधान्य आणि खाद्यान्नाचे वितरण (फूड डिलिव्हरी – food delivery) हे दोन मुख्य घटक आहेत.

गुगल, टेमासेक तसेच बेन अँड कंपनीच्या अहवालानुसार (२०२१) असे नमूद केले गेले आहे की, आग्नेय आशियाने डिजिटल दशकात प्रवेश केला आहे. त्यासोबतच २०३० पर्यंत या प्रदेशातील इंटरनेटशी अर्थव्यवस्थेचे मूल्य १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते असा अंदाजही या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. या अहवालासाठीच्या संशोधनातून आणखी एक रंजक निष्कर्षही हाती आला आहे, तो म्हणजे आग्नेय आशियातील इंटरनेट अर्थव्यवस्थेची वाढीमागे ई-व्यापार (ई-कॉमर्स – e-commerce) आणि अन्नधान्य आणि खाद्यान्नाचे वितरण (फूड डिलिव्हरी – food delivery) हे दोन मुख्य घटक आहेत. २०२५ पर्यंत आग्नेय आशियातील ई-व्यापार (ई-कॉमर्स – e-commerce) च्या माध्यमातून देवाण – घेवाण होणाऱ्या मालाचे ढोबळ मूल्य [Gross Merchandise Value (GMV)] २३४ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाजही या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर इंडोनेशियाच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, २०२५ पर्यंत १४६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके मूल्य गाठू शकण्याची  इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची क्षमता असून, २०३० पर्यंत ती आठपटीने वाढू शकेल असा अंदाज या अहवालातून व्यक्त केला गेला आहे. या अंदाजानुसारच प्रत्यक्षातील परिस्थिती असायला हवी असेल तर त्यादृष्टीने इंडिनोशियातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेतेतील क्षमतेचा योग्य आणि पूरेपूर वापर करून घ्यायला हवा, आणि त्याकरता एक बळकट डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणि डिजिटल बँकिंग क्षेत्र वेगाने वाढवत न्यायला हवे.

या महामारीपश्चातच्या काळात, देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याच्यादृष्टीने तिला गती द्यायला हवी, आणि त्यासाठी लाभधारकांमध्ये समन्वय घडवून आणणं महत्वाचं आहे, आणि त्यावरच भर द्यायला हवी ही बाब इंडोनेशियातील धोरणकर्त्यांना, विशेषकरून बँक इंडोनेशिया आणि आर्थिक व्यवहार समन्वय मंत्रालयाला कळू लागली आहे आणि तशी कृतीही त्यांच्याकडून होऊ लागली आहे . खरे तर इंडोनेशियातील डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि तिथल्या अलिकडच्या आर्थिक घडामोडींमुळेच हे घडून आल्याचं म्हणता येईल.  डिजिटल व्यापार आणि डिजीटल पेमेंटचं सुनियोजन करण्याच्यादृष्टीने तिथल्या प्रशासनात डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या आणि वित्तपुरवठ्याशी संबंधीत कारभाराबद्दलचे मुद्देही चर्चेत येणे गरजे आहे. जेणेकरून इंडोनेशियातील पेमेंट व्यवस्थेचा विस्तार होऊ शकेल आणि डिजिटल बँकिंगला प्रत्यक्षात वेग देता येऊ शकेल.

परिसंस्थेतील लाभधारक कोण

एखाद्या संस्थेला किंवा सरकारी संस्थेला आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना अनेकदा भेडसावणारी एक नेहमीच समस्या म्हणजे चुकीच्या पद्धीने समन्वय साधणे किंवा अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठीच्या समन्वय आणि सहकार्याचा अभाव असणे होय. म्हणूनच तर डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय व्यवस्था विकसित करताना, आपण ज्या कार्यकारी योजना आणि धोरणे अमलात आणणार आहोत, त्याबद्दलच्या माहितीची प्रत्येक लाभधारकाला  देवाणघेवाण करता येणे आणि त्याबद्दल त्याच्यासोबतही संवाद होणे या बाबी अपेक्षित असतात. इंडोनेशीयातील सरकार, बँक इंडोनेशिया, तिथले उद्योग, व्यवसाय/ उद्योग संघटना, ग्राहक आणि स्वयंसेवी अथवा बिगर-सरकारी संस्था हे सगळे घटक डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय क्षेत्रातील लाभधारकच आहेत आणि याची सुनिश्चिती करणे गरजेचे आहे. इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय परिसंस्थेत या लाभधारकांची भूमिका आणि योगदानाचे स्वरूप काय असेल हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक लाभधारक कोण आणि त्याचे स्वरूप काय हे सुनिश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

खाजगी क्षेत्र ज्यात कंपन्या, स्टार्ट-अप्स आणि ई-वाणिज्यिक (ई-कॉमर्स /e-commerce) संस्थाचा समावेश आहे, हे क्षेत्र डिजिटल आर्थिक प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू करून त्याची अंमलबजावणी करणारे क्षेत्र असल्याने, ते देखील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या परिसंस्थेला आकार देण्याच्यादृष्टीने महत्वाचे लाभधारक क्षेत्र आहे.

एक सार्वजनिक स्वरुपातील लाभधारक या नात्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरचा प्रभावी नियंत्रक तसेच या अर्थव्यवस्थेचे कार्यकारी व्यवस्थापन करणारा घटक ही शासनाची भूमिका आहे, त्यासोबतच नियमन, धोरणे आणि शासकीय खर्चाच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करत राहणे ही भूमिकाही एक सार्वजनिक स्वरुपातील लाभधारक या नात्याने शासनाने पार पाडायची असते. या संपूर्ण प्रक्रियेतील विशेषत: डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रक्रियेतील आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे बँक इंडोनेशिया. याचप्रमाणे, खाजगी क्षेत्र ज्यात कंपन्या, स्टार्ट-अप्स आणि ई-वाणिज्यिक (ई-कॉमर्स /e-commerce) संस्थाचा समावेश आहे, हे क्षेत्र डिजिटल आर्थिक प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू करून त्याची अंमलबजावणी करणारे क्षेत्र असल्याने, ते देखील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या परिसंस्थेला आकार देण्याच्यादृष्टीने महत्वाचे लाभधारक क्षेत्र आहे.

खाजगी क्षेत्र ज्यांच्यामुळे चालतं, जे मुख्यतः वस्तू किंवा सेवांचे विक्रेते म्हणून काम करत असतात, ज्यांचे प्रत्यक्षात तसेच ऑनलाइन असे दोन्ही प्रकारचे व्यवसाय आहेत,  हे व्यापारी आपले देयकांविषयीची आर्थिक व्यवहार करण्याकरता बँका किंवा आणि इतर पेमेंट प्रणाली सेवादात्यांसोबत समन्वय राखून असतात. याव्यतिरिक्त, उद्योग व्यवसाय सुरू राहावेत याकरता, डिजीटल अर्थव्यवस्थेशी निगडीत उद्योंगाबद्दल विशेष रुची बाळगून असलेल्या व्यवसायिक संघटना चालू तत्वावर ग्राहक, कंपन्या आणि व्यवसायातील भागीदार यांच्यासाठी मध्यवर्ती समन्वयक किंवा दुव्याची भूमिका बजावत पाठबळ देऊ शकतात. इतकेच नाही तर स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थाही डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या परिसंस्थेत महत्वाची भूमिका बजावत असतात. ते सामान्यत: स्थानिक समुदायांच्या सबलीकरणासाठी या दिशेने जाणाऱ्या गोष्टींचे धोरणात्मक पातळीवर समर्थन करतात, की जेणेकरून स्थानिक समुदायांची क्षमतावृद्धी होऊ शकेल. या सगळ्यात गुंतवणूकदारांचं महत्व कोणीही दुर्लक्षीत करू शकणार नाही, कारणे हे गुंतवणूकदारच कंपन्या आणि स्टार्ट-अप्सना भांडवल पुरवणारे महत्वाचे घटक आहेत.

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्त पुरवठ्याचे नियमन

इंडोनेशियातील डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय क्षेत्राच्या या वाढत्या विस्ताराचा गाडा उत्तम प्रशासनाशिवाय हाकला जाऊ शकत नाही. यासाठीच्या प्रशासनात ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता आणि संरक्षण, सायबर सुरक्षा, पर्यवेक्षण आणि कायदेशीर नियमन तसेच डिजिटल वित्तीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील औद्योगिक धोरणे यांसारख्या अनेक मुद्दे आणि त्याच्याशी संबंधीत समस्यांचा समावेश असला पाहिजे. मात्र त्याचवेळी सर्व लाभाधारकांच्या बाजुने विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता तसेच विशेषतः माहितीशी संबंधीत अंमलात आणलेली धोरणे हे मुद्देही या क्षेत्राशी संबंधीत घडामोडींशी जोडलेले आहेत.  वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाशी संबंधित नियमन विषयक आदेशांमध्ये, माहितीचे संरक्षण तसेच ज्या पद्धतीच्या प्रशासनाची आवश्यकता आहे त्यासंबंधीची सामान्य दिशानिर्देश आणि स्पष्टीकरणांचा अंतर्भाव असलेले नियम आवश्यक आहेत. पण विशेषतः पेमेंट व्यवस्थेबाबत असे  नियम  वेगवेगळ्या सरकारी स्तरांवर तसेच वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये झिरपत असतात ही बाबही इथे लक्षात घ्यायला हवी.

डिजीटल अर्थव्यवस्थेशी निगडीत उद्योंगाबद्दल विशेष रुची बाळगून असलेल्या व्यवसायिक संघटना चालू तत्वावर ग्राहक, कंपन्या आणि व्यवसायातील भागीदार यांच्यासाठी मध्यवर्ती समन्वयक किंवा दुव्याची भूमिका बजावत पाठबळ देऊ शकतात.

बँक इंडोनेशियाने अलिकडेच इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम ब्लूप्रिंट 2025 जारी केले. याद्वारे बँकेने सध्याच्या डिजिटल युगात पेमेंट प्रणाली उद्योगात होणारे बदल, तसेच विशेषत: डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या प्रशासनासंबंधी असलेल्या विविध आव्हानांवर मात करण्याची दिशा दिली आहे. पेमेंट प्रणाली उद्योगाच्या संरचनेची पुनर्रचना करून डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय घडामोडींशी जुळवून घेऊ शकणारी पेमेंट अंमलबजावणी व्यवस्था उभारण्याची आवश्यकता या या ब्लूप्रिंटमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. तिथल्या सरकारने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आणि व्यवहारांच्या अंमलबजावणीवरील शासकीय नियमनासाठी जारी केलेला (शासन निर्णय) क्रमांक 71/2019 आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थेद्वारा व्यापारासंबंधीचा शासन निर्णय क्रमांक 80/2019 याची अंमलबजावणी ही बँक इंडोनेशियाच्या नियमानासोबत (Peraturan Bank Indonesia (PBI)) No. 22/23/PBI/2020 on Payment System, PBI No. 23/6/PBI/2021 on Payment Service Providers, and PBI No. 23/7/PBI/2021 on Payment System Infrastructure Operators) सुसंगत असणे गरजेचे आहे.  जर का यासाठी पुढाकाराने पावले उचलली गेली तर त्यामुळे किमान नियमन आराखड्यातील गुंतागुंत काहीएका प्रमाणात कमी होऊ शकेल. कारण हा नियमन आराखडा अशा काही क्षेत्रांसाठी एक प्रकारचा ट्रेडमार्कच आहे, जी क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्त पुरवठा क्षेत्रासह आर्थिक अवकाशात घडून येत असलेल्या बहुआयामी बदल आणि कलांशी संबंधित आहेत.

इंडोनेशियन अर्थव्यवस्थेत डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्तपुरवठा क्षेत्र कायमच महत्त्वाची भूमिका बजावत राहणार आहे. या क्षेत्रांचा एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आणि रोजगारातील वाटाही कायमच वाढता राहील असाच अंदाज आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्तपुरवठा क्षेत्र तिथल्या लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला (SMEs) महामारीमुळे आलेल्या मंदीतून बाहेर पडत पूर्वपदावर येण्यासह, स्वतःची वाढ आणि अद्ययावतीकरणासाठीही चालना देणारे क्षेत्र आहे. अर्थात हे सगळे अंदाज खरे ठरायचे असतील तर त्यासाठी सर्व लाभधारकांनी स्वतःला सावरत पूर्वपदावर आणण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे गरजेचे असणार आहे. इतकेच नाही तर एकसमान विकासाची भावना बाळगत इंडोनेशियातील सर्व प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पायाभूत सुविधा विकासित करणे ही राष्ट्रीय विकासातील प्राधान्यक्रमाची गोष्ट असणेही आवश्यक असणार आहे. यासोबतच डिजिटल साक्षरता आणि कौशल्ये, आणि त्याच्या बरोबरीनेच नाविन्यतेला चालना देणारी नियमनाची संसाधने किंवा नियमन अमलात आणणे याला सरकारचे प्राधान्य असायला हवे. कारण यामुळेच इंडोनेशियातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेचा पूरेपूर आणि योग्य वापर करून घेणे शक्य होणार आहे.