-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.
चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत युरेशियामध्ये दबदबा वाढवतोय. तर त्याच चाबहारचा वापर उझबेकिस्तान चीनच्या वर्चस्ववादी आकांक्षेवर मर्यादा आणण्यासाठी करत आहे.
CECA ने सुरू केलेल्या लेव्हल प्लेइंग ग्राउंडमध्ये ऑस्ट्रेलियन खाद्य क्षेत्राने निर्माण केलेल्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, विद्यमान भारतीय कृषी मूल्य-साखळीत सुधारणा क�
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
इंडो-पॅसिफिकमधील सामायिक चिंता अधोरेखित करून भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध लक्षणीयरीत्या विकसित झाले आहेत.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारतापुढे असलेले कमी पर्याय आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यामुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेवरील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते.
एलएसीमधील चीनचा प्रभाव कमी करताना भारत-चीनमधील समस्येचे भारताकडून आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तसेच चीन व अमेरिका यांच्या दरम्यान तीव्र झालेल्या श�
भारत आणि चीन या दोहोंची लोकसंख्या ही जगाच्या एक तृतीयांश एवढी आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंधांचे भविष्य फक्त दोन्ही देशातील लोकांसाठी नव्हे
सीमाप्रश्न आधी सोडवावा, असे भारताचे मत असताना; ते टाळून चीनला मात्र फक्त परस्पर सहकार्याच्या अन्य बाबीतच रस आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लष्कर पुन्हा परस्परांसमोर उभे ठाकले आहे. आजची परिस्थिती पाहता, यापुढे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा तणावपूर्ण राहील, असेच दिसतेय.
भारत-चीन संघर्ष लवकर मिटला नाही तर तो सोडवण्यासाठी दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपली अण्वस्त्रे परजतील का, याबद्दल सरंक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा होत आहे.
भारत आणि चीन या दोन देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांना जागतिक राजकारणाच्या इतिहासात आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी यास�
चीनचे मूल्यांकन अन्यथा सांगूनही भारताने आपल्या सीमेवर चीनच्या उपस्थितीबद्दल सावध राहिले पाहिजे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. इतिहासातील पानांपासून अद्यापही सुरू असलेला हा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहचला आहे.
संपूर्ण जग आज कोरोनासोबत लढत असताना, चीन भारतासोबतच्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का करतो? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये समजून घ्यायला हवीत.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
बैठका होत आहेत, परंतु चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अचूकतेचा वापर करून भारताचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला तर फारसा बदल होणार नाही.
तवांगजवळ गेल्या आठवड्यात झालेली चकमक वाढत्या तणावपूर्ण चीन-भारत सीमेवरील ताजी चकमक आहे. सीमा कोठे आहे याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे सतत त्रास होत होता.
चीन आणि भारत यांच्यातील शब्दयुद्ध आणि सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक संकटादरम्यान, श्रीलंकेला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
शिंझो आबे यांच्या आधीची जपानची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांनी उचललेली पाऊले, घेतलेले धाडसी निर्णय यांसाठी इतिहास त्यांची नेहमीच नोंद घेईल.
कोविड आटोक्यात आल्यावर, जपानी पंतप्रधान भारतात येणार आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि जपान यांच्यातील ही भेट भारतासाठीही महत्वाची ठरली आहे.
भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये वीजपुरवठा प्रकल्पासाठी जपानची आर्थिक मदत हे दोन्ही देशांमधील मजबूत द्विपक्षीय संबंधांचे उदाहरण आहे.
तैवानशी असलेल्या आर्थिक संबंधात वाढ करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारत-थायलंड संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध क्षेत्रात पुढील सहकार्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
भारत आणि थायलंड यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करताना, सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी नवीन द्विपक्षीय क्षेत्रांचा शोध घेण्यात आला.
दक्षिण कोरियासोबत झालेल्या लष्करी दळणवळाशी संबंधित महत्त्वाच्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबतच्या धोरणात्मक नात्याला नवे बळ मिळणार आहे.
भारत-दक्षिण आफ्रिका मैत्री घट्ट होत असताना, दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे.
भारताला महासत्ता म्हणून उदयास यायचे असेल तर, नेपाळसारख्या शेजारील देशांशी विश्वासार्हतेवर आधारित संबंध कसे वाढतील याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
नेपाळने भारतासोबत असलेले सीमाप्रश्न यापूर्वी चर्चेद्वारे सोडवले आहेत. त्यामुळे कालापानीचा प्रश्नही मुत्सद्देगिरीने सुटणार नाही, असे मानण्याचे कारण नाही.
भारत-नेपाळ दोघांनी सीमेसंबंधीचे कच्चे दुवे शोधून, अवैध वाहतूक पुरवठा साखळीवर लक्ष्य ठेवणारी एकात्मिक नियमप्रणाली तयार करायला हवी.
द्विपक्षीय आणि जागतिक भू-राजनीतीवर लक्षणीय परिणाम करणारी आणि धोरणात्मक अभिसरण दर्शविणारी भारत-नॉर्डिक भागीदारी गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे.
भारत-न्यूझीलंडमधील संबंधांमध्ये थोडा दुरावा आल्यानंतर आता उभयतांमध्ये दृढ होत असलेले संबंध द्विपक्षीयदृष्ट्या आणि व्यापक प्रादेशिक संबंधानेही महत्त्वपूर्ण आहेत.
भारत-पाकमध्ये पकडल्या गेलेल्या मच्छीमारांच्या मुक्ततेसाठी २००८ ला बनवलेल्या समितीची शेवटची बैठक २०१३ मध्ये झाली. त्यानंतर या समितीचे काम बंद पडले आहे.
पाक हा भारताचा प्रश्न असेल, तर तैवान ही अमेरिकेची वैयक्तिक समस्या आहे, अशी भूमिका भविष्यात भारताने घेतली तर वावगे वाटता कामा नये.
भारत-पाक सीमेवरील शांततेचे फायदे दोन्ही देशांना आहेत. मात्र, सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही.
भारत-पाकिस्तानकडून अंतर्गत मुद्द्यांवर तोडगा निघेल किंवा किमान वाद कमी होतील, असे पाहणे हे शांघायमध्ये ठरलेले सहकार्य टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला आहे तो पाहता त्यांच्यातील युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
नवीन वास्तविकता आणि भौगोलिक धोरणात्मक बदलांच्या प्रकाशात, पाकिस्तान भारतासोबत शांतता चर्चा करण्याचा विचार करत आहे.
भारत-पाकमधील शस्त्रसंधी करार, जो लेखी दस्तावेज नाही, त्याला पाकिस्तानसारख्या देशाकडून बंधनकारक वचनबद्धता म्हणून स्वीकारले जाईल, असे ठामपण सांगता येत नाही.
पाकिस्तानच्या वाढत्या कमकुवतपणामुळे उपखंडातील आण्विक गतिशीलता येत्या काही वर्षांत बदलू शकते.
भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेला तणाव कमी करण्याचे पहिले पाऊल भारत-पाकिस्तानच्या लष्करी महासंचालकांनी केलेल्या शस्त्रसंधीच्या घोषणेमुळे उचलले गेले आहे.
भारत आणि पूर्व आफ्रिका या दोघांसाठी आर्थिक समावेशासंदर्भातील सहकार्य फायदेशीर ठरेल. त्यातून परस्परांच्या अर्थव्यवस्थेला सावरता येऊ शकतील.
चीनला थेट भिडणे अवघड असल्याने फिलिपिन्ससारख्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशाला भारताचा आधार वाटतो. भारतालाही अशा मैत्रीची आवश्यकता आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
