भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
भारत-चीन संबंध हा एक अतिशय गुंतागंतीचा विषय आहे, ही बाब आता तशी सर्वमान्य झाली आहे. इतकेच नव्हे तर गेल्या दशकभराच्या काळात हे संबंध इतके खालवत गेले की, ते पूर्वपदावर आणण्यातच खूपसा वेळ आणि ऊर्जा खर्ची पडली. भारतातील काही भागांमधील लोकांच्या पासपोर्टला स्टेपल्ड व्हिसा (व्हिसा वेगळा जोडून देण्याच्या) घटना असोत, सीमेवरील दौलत बेग ओल्डी, चुमार, देमचोकसारख्या भागांमधील लष्करी तणाव असो किंवा डोकलाम येथील पराकोटीचा संघर्ष असो, या सगळ्या घटनांमुळे या दोन शेजार्‍यांमधील संबंध अधिकाधिक खालावत जातील की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे दोघांमध्ये ठरलेल्या अनेक बैठका, चर्चा, दौरे रद्द करावे लागले किंवा पुढे ढकलावे लागले. अनेकदा पुन्हा शून्यापासून सुरूवात करावी लागली. एखाद्या दुष्टचक्रासारखा हाच खेळ पुन्हा पुन्हा चालू राहिला. आता या नेहमी येणाऱ्या चढउतारातून किंवा या दृष्टचक्रातून बाहेर कस पडायचे हा आपल्यासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
भारत-चीन संबंधांना वेगवेगळे पैलू आहेत. दोन्ही देशांना प्राचीन संस्कृतींचा समृद्ध वारसा लाभलेला आहे आणि या दोन्ही संस्कृतींमधील संबंधही प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहेत. वसाहतोत्तर काळात, वेगळी अशी आशियाई मूल्यं आणि संस्कृती आकारास येऊ घातली हे ही लक्षात घ्यावे लागेल. आणि गेल्या काही काळात अजून एक नवीन शब्द या संबंधांसंदर्भात ऐकू येऊ लागला आहे… वुहान करार. परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात आपल्याला ’वुहान करार’ म्हणजे काय त्याची कल्पना येते.
‘’भारत-चीन संबंध शांतीपूर्ण, स्थिर आणि समतोल असले तर आज जगभरात दिसून येणार्‍या अस्थैर्यावर तो एक सकारात्मक तोडगा ठरू शकतो, यावर (दोन्ही नेत्यांचे) मतैक्य झाले. द्विपक्षीय संबंध जर का योग्य पद्धतीने हाताळले गेले, तर त्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्रातच विकास आणि समृद्धी येण्यस हातभार लागेल, आणि येणारे शतक खर्‍या अर्थाने आशिया खंडाचे शतक म्हणून ओळखले जाण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण होईल. या करता, राष्ट्रीय आधुनिकीकरण आणि दोन्ही देशांतील जनतेला समृद्धीप्रत नेण्याच्या उद्देशाने, दोन्ही राष्ट्रांना लाभदायक ठरेल आणि चिरकाल टिकेल अशा पद्धतीने विकास कार्यक्रमात एकमेकांना सहकार्य करण्याबद्दलही या दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली आहे.’’
या पत्रकावर वरवर जरी नजर टाकली तरी एक गोष्ट लक्षात येते. वुहान करार हा केवळ डोकलाम पेचप्रसंगानंतर उभय देशांतील संबंध परत एकदा सुरळीत करण्यासाठी केलेली सुरूवात आहे. वास्तवात दोन्ही देशातील धोरणात्मक संबंध सुरळीत असते, तर ‘वुहान करारा’ची गरजच पडली नसती, पण संबंध सुरळीत नव्हते हीच वस्तुस्थिती होती आणि म्हणूनच डोकलाम येथे तणावाची परिस्थिती उद्भवली आणि त्यानंतरचं रामायण घडले.
एप्रिल २०१८ मध्ये वुहान येथील अनौपचारिक भेटीनंतर, सन २०१८ मध्येच पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग तब्बल तीनवेळा भेटले आहेत. किंगदाओ, जोहानेसबर्ग आणि साओ पाऊलो येथे या तीन भेटी घडून आल्या. या तिन्ही भेटीत, वुहान कराराचीच री ओढण्यात आली. अर्थातच, या करारात मांडली जात असलेली सहमती ही डोकलाम पेचप्रसंगामुळे झालेल्या, आणि अत्यंत गंभीर अशा, नुकसानानंतर आलेली आहे.
वुहाननंतर घडून आलेली प्रत्येक बैठक, प्रत्येक दौरा, प्रत्येक चर्चा ही वुहान करारातील सहमतीच्या मुद्द्यांवरच आधारीत होती. दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांमधील चार भेटींव्यतिरीक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ले. जनरल वेई फान्गहे, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शाओ केन्झी आणि परराष्ट्र मंत्री वान्ग यी या चीनमधील तीन महत्त्वाच्या आणि वजनदार मंत्र्यांनी भारतास भेट दिली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Shanghai Co-Operation Organisation या संघटनेशी संबंधित मंत्रीबैठकांच्या निमित्ताने चीनला भेट दिली. दर वर्षी संरक्षणासंदर्भात चर्चेसाठी वार्षिक चर्चा आयोजित केली जाई. ती ही परत सुरू झाली. दोन्ही देशातील सामान्य नागरीकांना एकमेकांना भेटता यावे, देवाणघेवाण व्हावी याकरताही नुकतेच काही कार्यक्रम हाती घेतले गेले. India China Think Tank Forum चे तिसरे अधिवेशन नुकतेच दिल्लीत पार पडले. India-China High Level Media Forum चे आधिवेशनही २१ डिसेंबरला दिल्लीतच पार पडले. वस्तुसंग्रहालयांचे व्यवस्थापन, तांत्रिक माहितीचे आदान प्रदान, गुंतवणूक इत्यादी क्षेत्रातही नवनवीन चर्चा आकार घेत आहेत.
ही यादी भलीमोठी तर आहेच पण त्यात काही खरोखर महत्त्वाच्या गोष्टीही आहेत. ज्या क्षेत्रांत पूर्वीपासूनच संवाद सुरू आहेत ते अजून बळकट होतीलच, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे संवादाची नवनवीन क्षेत्रं खुली होण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत जे मतभेदाचे जे खरोखर महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्यांवर काही काम केले जाईल का, हे बघावे लागेल. भारत-चीन संबंधांच्या अभ्यासकांच्या मते १९९३ आणि २००५ सालीच काही भरीव प्रगती झाली होती. (किमान दिल्लीतील अभ्यासकांचे तरी हेच मत आहे).
७ सप्टेंबर १९९३ रोजी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती शांततापूर्ण राहावी या दृष्टीने दोन्ही देशांत एक करार झाला. हा करार महत्त्वाचा ठरला कारण त्यानंतर दोन्ही बाजूंचा एकमेकांवरील विश्वास वाढावा या करता केले गेलेले सर्व प्रयत्न याच कराराला आधारभूत धरून केले गेले. दोन्ही देशांना एकमेकांकडून धोका जाणवत असल्यामुळे आपसातील संबंध त्याच पायावर उभे राहात गेले. २००३ मधील करारामुळे ही संशयाची भावना बदलली. दुसर्‍याच्या उत्कर्षामुळे आपल्यालाही अधिक संधी मिळतील ही भावना रुजू लागली. त्याच बरोबरीने, दोन्ही देशांत एक धोरणात्मक कोंडी कायमच राहिली आहे ही बाबही स्वीकारली गेली.
हु जिंताव यांच्या काळात स्वत:चं बळ, या भागातील सुरक्षा विषयक परिस्थिती याबद्दलच्या चीनच्या धारणा वेगळ्या होत्या. आणि म्हणूनच उपरोल्लेखित करारांची चौकट उपयुक्त ठरली. मात्र गेल्या काही काळातील घटनांकडे आपण नुसती एक नजर जरी टाकली तरी काही महत्त्वाच्या बाबी लगेच समोर येतात. बहुतेकदा चीननेच भारताच्या भूमिकेवर अथवा वैध मागण्यांवर हरकत घेतली आहे. शिवाय, वर उल्लेख केलेले सर्व पेचप्रसंग हे शी जिनपिंग यांच्या राजवटीतील आहेत. चीनला महासत्ता व्हायची प्रबळ आकांक्षा आहे आणि त्या दिशेने तो घोडदौड करतही आहेच. पण, त्याला आपण चहूबाजूंनी घेरले जाऊ की काय अशी भितीही कायम भेडसावत असते. इतरांनी आपल्याशी जसे वागावे असे चीनला वाटते, त्याने स्वत:ही इतरांशी वागताना तसेच वर्तन ठेवणे अपेक्षित आहे.
चीनने हाती घेतलेला Belt and Road Initiative हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हा खरंतर एक धोरणात्मक व्यूह आहे आणि याचे अगदी उघड पुरावेही दिसून आले आहेत. आणि त्यामुळे या प्रकल्पाची भारताला वाटणारी धास्ती अगदी रास्त आहे. हा प्रकल्प सर्व समस्यांवरचा एकच रामबाण उपाय ठरेल, किंवा यांगत्झे आणि गंगा नद्या जोडण्याने (आणि ही जोड पुढे नाईलपर्यंत नेण्याने) वातावरणातील गरम हवा थंड होईल असे शक्यही नव्हतेच. दळणवळण सुकर करण्याच्या दृष्टीने एखादा प्रकल्प उभा राहात असेल तर त्यात सहभागी होणार्‍या सर्वच देशांच्या भावनांचा विचार केला जावा, तसेच सर्वसमावेशकता आणि पारदर्शकता असावी, असाच भारताचा आग्रह पूर्वापार राहिलेला आहे.
परिणामस्वरूप, भारत चीन नुसतेच एकाच एक वर्तुळात गोल गोल फिरत आहेत असे दिसते. एखादा पेचप्रसंग उद्भवतो, मग परत वातावरण थंडावते, मग आपसात बोलणी सुरू होतात व त्यातून संबंधांना गती मिळते… आणि मग पुढचा पेचप्रसंग उद्भवतो. खरे पाहू जाता, छानछान वाटणार्‍या एकाही घडामोडीमुळे भारत चीन दोघांनाही एकमेकांबद्दल जो अविश्वास वाटतो त्याचे समूळ उच्चाटन होऊ शकलेले नाही.
एकमेकांशी घट्ट जोडलेला इतिहास किंवा भविष्यात एकत्र वाटचाल करता येण्याची स्वप्ने यापैकी कशाचीही या दोन्ही देशांना जवळ येण्यास मदत झालेली नाहीये. प्राचीन संस्कृतींचा वारसा सांगणार्‍या या दोन आधुनिक राष्ट्रांना सत्तास्पर्धेपासून दूर ठेवण्याकरता केवळ सामाईक धारणा पुरे पडू शकतील असे दिसत नाही.
त्यामुळे, आता एका नवीन चौकटीची गरज आहे. एक अशी चौकट जिच्यात, भारत व चीन दोघांच्याही सार्वभौमत्वाला थोडाही धक्का लागणार नाही. प्रामाणिक आणि पूर्वग्रहविरहित वागणूक असेल. संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने काय उपयोगी ठरेल आणि काय उपयोगी ठरणार नाही याबद्दल स्पष्ट आणि थेट शब्दात बोलले जाईल. एकमेकांशी संपर्क साधण्याकरता नवीन प्रक्रिया तयार करणेही फायदेशीर ठरेल.
सीमेवरील बैठका/चर्चा/संवाद इत्यादींचे पुनरूज्जीवनही उपयोगी ठरेल. भारतही वेगाने विकास करत आहे आणि तो स्वत:च्या फायद्याचा विचार करेल हे क्रमप्राप्तच आहे. जागतिक पटावर दोन्ही देश अधिकाधिक सक्रीय होत आहेत आणि अशा वेळी त्यांची सतत विविध व्यासपीठांवर गाठ पडत राहाणे अपरिहार्य आहे.
काही बाबतीत दोघांची उद्दिष्टं समान असतील तिथे सहकार्य करावे लागेल, जिथे नाही तिथे एकमेकांशी स्पर्धा करावी लागेल. एकमेकांच्या लक्ष्मणरेषांवर सातत्याने नजर ठेवावी लागेल, त्या न ओलांडण्याची खबरदारी बाळगावी लागेल. या सर्वातून, संबंध सातत्याने कधी वर कधी खाली जायच्या चक्राला भेदून जाण्यात यश मिळेल, अशी आशा करता येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
