सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध राखणे शक्य होणार आहे.
ग्रेक्झिट (युरोझोनमधून ग्रीस बाहेर पडणे) होण्याची शक्यता निर्माण झालेले दिवस आता मागे पडले आहेत. ग्रीसमधील समुद्रकिनारे आता पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून गेले आहेत आणि ॲक्रोपोलिसला भेट देण्यासाठी प्रवेशद्वाराजवळ मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. ग्रीस हे आता युरोपचे ‘ब्लॅक शीप’ (युरोपातील अन्य देशांपेक्षा नकारात्मकपणे वेगळे) राहिलेले नाही. २००८ मध्ये उभ्या राहिलेल्या संकटातून बाहेर पडून ग्रीसने युरोझोनमधील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवले आहे. उर्जेच्या किंमती गगनाला भिडल्या असल्या व चलनवाढीनेही उच्चांक गाठला असला, तरी ग्रीसचे पंतप्रधान किरिआकोस मित्सोताकीस यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देश प्रगतीच्या नव्या मार्गावर आल्यानंतर गेल्या वर्षी देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ५.९ टक्क्यांवर आला.
या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ ऑगस्ट रोजी ग्रीसचा दौरा केला असून गेल्या ४० वर्षांत प्रथमच भारताचे पंतप्रधान ग्रीसभेटीवर गेले होते. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर २०२१ मध्ये ग्रीस दौऱ्यावर गेले होते. त्यानंतर ग्रीसचे परराष्ट्रमंत्री निकोस डेंडियास २०२२ च्या मार्च महिन्यात भारतभेटीवर आले होते; तसेच या वर्षीच्या जून महिन्यात परराष्ट्रखाते स्तरावर तेरावा द्विपक्षीय विचारविनिमय संवाद करण्यात आला. यामुळे मोदी यांच्या दौऱ्यापूर्वी द्विपक्षीय संबंधांना गती प्राप्त झाली होती.
भारत व ग्रीस या दोन्ही देशांच्या संस्कृती प्राचीन असल्याने उभय देशांचे राजनैतिक संबंधही मजबूत आहेत; परंतु जयशंकर यांनी पुनरुच्चार केल्यानुसार, उभय देशांचे संबंध ‘उत्स्फुर्त आहेत, महत्त्वाकांक्षी नाहीत.’ भारत-ग्रीस संबंध सामरिक भागीदारीपर्यंत उंचावण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पंतप्रधान मोदी यांचा ग्रीसदौऱ्याने ‘उत्स्फुर्त’ता कायम ठेवण्यात येणार आहे. उभय देशांतील सहकार्य व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा, संरक्षण, उर्जा, स्थलांतर, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, दूरसंचार व कृषी या क्षेत्रांत अधिक वाढवण्यात येणार आहे.
उभय देशांतील नवसंजीवनी दिलेल्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी जागतिक स्तरावरील बहुतेक व्यापाराचा मार्ग असलेल्या भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या खुल्या, सर्वसमावेशक व नियमाधारित व्यवस्थेची एक सामायीक दूरदृष्टी आहे. युरोप, आशिया व आफ्रिकेला जोडणाऱ्या या भूमध्य क्षेत्राच्या स्थैर्याविषयीची चिंताही आहे. भारत व ग्रीस हे दोन्ही ऐतिहासिक सागरी देश सागरी स्थैर्यासाठी कटीबद्ध आहेत. ‘सागरी कायद्यानुसार, विशेषतः यूएनसीएलओएस(युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी)च्या तरतुदींनुसार व सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता व जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा संपूर्ण आदर राखून आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता, स्थैर्य व सुरक्षिततेसाठी जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य’ या मुद्द्यावर उभय देशांच्या संयुक्त निवेदनात भर देण्यात आला आहे.
चीन ज्या भागात अत्यंत मजबूत सुरक्षा व अर्थकारण राखतो, त्या भूमध्य प्रदेशात ११२ ट्रिलियन घनफूट वायू आणि १.७ अब्ज बॅरल तेलाचे साठे असल्याने उर्जेची मोठ्या प्रमाणात गरज असलेल्या भारतासाठी तो धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पूर्व भूमध्य प्रदेशात ग्रीसचे महत्त्वाचे स्थान आणि युरोपीय महासंघ व नाटो या दोन्ही संघटनांचा सदस्य म्हणून असलेले या देशाचे स्थान पाहता, भारतासाठी, विशेषतः पिरेयस बंदरातून युरोपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी ते युरोपीय महासंघाचे एक प्रवेशद्वारच ठरू शकेल. पिरेयस हे या प्रदेशातील सर्वांत मोठे बंदर असून आशिया-युरोप दळणवळणासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र आहे.
युरोपातील सामरिक क्षेत्रांमध्ये चीनची गुंतवणूक न करण्याचे म्हणजे, ही क्षेत्रे या प्रकारच्या ‘धोक्यापासून मुक्त’ करण्याचे युरोपीय महासंघाचे उद्दिष्ट असूनही या आशावादामध्ये एक मोठी सावधगिरीही आहे. चीनच्या सरकारी मालकीच्या ‘चायना ओशन शिपिंग कंपनी’ (सीओएससीओ) साठ टक्के भागीदारीसह पिरेयस बंदरावर नियंत्रण ठेवते. यास चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पातील ‘ड्रॅगनचे मस्तक’ असे संबोधले जाते. ‘युरोपीय महासंघ व भारत मुक्त व्यापार करारा’च्या नव्याने सुरू झालेल्या वाटाघाटी ऐन भरात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रीसची बंदरे, सामरिक स्थान व प्रमुख जहाज उद्योगासह अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा यांमुळे या खंडाचे भारताशी असलेले व्यापारी संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी मदत होईल.
उभय दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्याचा लाभही दोन्ही देशांना मिळतो. भारताने १९९८ मध्ये केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांना न जुमानता ग्रीसने त्याच वर्षी भारतासमवेत संरक्षण सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर सही केली होती. या शिवाय भारत व ग्रीसच्या नौदलांनी भूमध्य समुद्रात संयुक्त सराव केला; तसेच उभय देशांनी या वर्षी ‘आयएनआयओसीएचओएस-२३’ या हवाईदलाच्या बहुराष्ट्रीय सरावात सहभाग नोंदवला. ग्रीक एफ-१६ ही लढाऊ विमाने भारताच्या सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या ‘तरंग शक्ती’ हवाई सरावात भाग घेणार आहेत. सागरी सुरक्षेच्या देखभालीसह वृद्धिंगत होणाऱ्या या सुरक्षा सहकार्याला सामर्थ्यशाली भू-राजकीय गरजेचा आधार आहे. तुर्की व पाकिस्तानच्या नौदलानेही भूमध्य सागरात संयुक्त लष्करी सराव केला होता आणि एफ-१६ ही लढाऊ विमाने पाकिस्तानच्या संरक्षण ताकदीचे प्रमुख घटक आहेत.
मे 1998 मध्ये भारताच्या अणुचाचण्यांनंतर पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांनंतरही ग्रीसने त्याच वर्षी भारताबरोबर संरक्षण सहकार्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाअंतर्गत लष्कराच्या गरजेसाठी देवाणघेवाण करण्यात येणाऱ्या हार्डवेअर व तंत्रज्ञानाचे उत्पादन करण्यासाठी सहकार्याचे मार्गही शोधले जात आहेत. या व्यतिरिक्त, नागरी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जहाजांचा जगातील सर्वांत मोठा ताफा ग्रीसकडे आहे. युरोपीय महासंघाच्या नियंत्रणाखालील ५९ टक्के ताफ्याचे प्रतिनिधित्व ग्रीस करीत असल्याने भारताच्या ‘ब्लू इकनॉमी’च्या (पर्यावरणाचा तोल राखून सागरी मार्ग, नवी बंदरे व सागरी सामरिक धोरणांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे) उद्दिष्टांसाठी तो अत्यंत योग्य मित्रदेश ठरू शकतो.
तणावपूर्ण भू-राजकीय स्थितीशी सामना करताना, ज्यांना नेहमी ‘तीन भाऊ’ असे संबोधले जाते, अशा तुर्की-पाकिस्तान-अझरबैजान या देशांमधील दृढ लष्करी संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे ग्रीस व आर्मेनियाशी असलेले संबंधही बळकट आहेत. तुर्कीने आजवर प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीरचा मुद्दा विरोधात जाऊन आक्रमकपणे मांडला आहे. ग्रीसने नेहमीच काश्मीरबाबतच्या भारताच्या भूमिकेची पाठराखण केली आहे; तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठीच्या भारताच्या प्रयत्नांनाही कायम पाठिंबा दिला आहे. याच्या बदल्यात भारताने तुर्की व्याप्त उत्तर सायप्रससंबंधीच्या आणि अजियन समुद्रातील बेटांसबंधी तुर्कीशी असलेल्या वादात ग्रीसच्या भूमिकेची पाठराखण केली आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यात सायप्रसला भेट दिली होती. या भेटीतून या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरील भारताची भूमिका स्पष्ट होते. भारत व ग्रीस दोन्ही देशांनी सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा कडाडून विरोध केला आहे.
द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत दुप्पट करण्याचे भारत व ग्रीसचे उद्दिष्ट आहे. २०२२-२३ मध्ये ही उलाढाल सुमारे दोन अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळाल्याने ग्रीस जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह अर्थव्यवस्था म्हणून पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे. तरी अजूनही युरोपीय महासंघात देशाचा दरडोई जीडीपी बल्गेरियानंतर खालून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
तुर्कीच्या ताब्यात असलेल्या उत्तर सायप्रस आणि एजियन समुद्रातील तुर्कीयेशी असलेल्या त्याच्या बेटांच्या वादावर भारताने ग्रीसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.
ऑलिव्ह, फेटा चीझ, ग्रीक योगट, रेट्सिना आणि ॲसिर्टिको वाइन या ग्रीसमधील उत्पादनांसाठी भारत ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे. या उत्पादनांच्या निर्यातीपैकी एक तृतियांशपेक्षा अधिक निर्यात ग्रीसमधून भारतात केली जाते. भारतीय कंपन्यांना ग्रीसमध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध आहेत. ‘जीएमआर’ने २०१७ मध्ये ८५ कोटी युरोंच्या क्रेट विमानतळ प्रकल्पासाठी यशस्वी बोली लावून यासाठीचा मार्ग मोकळा केला आहे. ग्रीसमधील थेस्सालनिकी आंतरराष्ट्रीय वार्षिक मेळाव्यामध्ये भारतीय व्यावसायिक नियमीतपणे सहभागी होत असले, तरी आजवर द्विपक्षीय गुंतवणूक क्षमतेपेक्षा कमी झाली आहे. ग्रीसने आर्थिक परिवर्तनासाठी ‘ग्रीस २.०’ अशी योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत औषधनिर्माण, नवीकरण, तंत्रज्ञान व कृषी क्षेत्रांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये भारताने गुंतवणूक करावी, अशी ग्रीसची अपेक्षा आहे.
ग्रीसच्या आर्थिक उत्पन्नात पर्यटन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्के आहे. भारतीय पर्यटकांसाठी ग्रीस हे एक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून प्रसिद्धीस आले आहे. भारत-ग्रीस थेट विमानसेवेमुळे पर्यटन संबंध अधिक मजबूत होतील. याशिवाय, सुमारे वीस हजार भारतीय ग्रीसमध्ये वास्तव्यास असून कामही करतात. कर्मचाऱ्यांना सुरळीतपणे स्थलांतर करता यावे व दोन्ही देशांमध्ये सहजपणे जा-ये करता यावी, यासाठी लवकरच एक करार करण्यात येणार आहे.
फ्रान्स व जर्मनीसारख्या युरोपातील पारंपरिक सत्तांच्या पलीकडे सामरिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून ग्रीसला महत्त्व आहे. भारताने अलीकडील काही वर्षांत नॉर्डिक देश, मध्य व पूर्व युरोपीय देश; तसेच बेल्जियममधील युरोपीय महासंघाशी संबंध प्रस्थापित करून आपल्या भागीदारीत वैविध्य आणले आहे.
ग्रीसच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी ग्रीस 2.0 योजनेनुसार औषध, नवीकरणीय ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी यासह धोरणात्मक क्षेत्रात भारतीय गुंतवणुकीची आशा आहे.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत व दोन्ही बाजूंसाठी हितकारक ठरेल, असे संबंध राखणे शक्य होईल. पंतप्रधान मित्सोताकीस म्हणतात त्यानुसार, “भविष्य अनुकूल आहे.”
शायरी मल्होत्रा ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या असोसिएट फेलो आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
