भारत-नेपाळदोस्तीत‘कालापानी’वरून कुस्ती

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेला नवा नकाशा प्रकाशित झाल्यानंतर‘कालापानी’चा मुद्दा भारत आणि नेपाळ यांच्यातील तणावाचेनवे कारण बनला आहे. कालापानी हे नेपाळच्या वायव्येकडील कोपऱ्यात राजनैतिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे. हाप्रदेश भूतान, भारत आणि चीन सीमांना जोडणाऱ्या बिंदूवर असलेल्या डोकलाम इतकाच महत्वाचा आहे. भारतीय नकाशामध्ये उत्तराखंड राज्यातील धारचुला जिल्ह्यात कालापानी दाखविण्यात आला आहे, तर नेपाळ हा भाग त्यांचा भाग असल्याचा दावा करत आहे.खरं तर कालापानी हा नेपाळ आणि भारत यांच्यातला वादाचा नवीन मुद्दा नाही. नेपाळने १९९० नंतर वेगवेगळ्या प्रसंगी भारतासमोर कालापानीचा मुद्दा मांडला आहे, परंतु त्या प्रश्नाचे अद्यापही निराकरण झालेले नाही.

नेपाळमध्ये असे म्हटले जाते की,१९६२ मध्ये जेव्हा भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध झाले तेव्हा कालापानीचे रणनैतिक महत्व अधोरेखित झालेआणि भारताने आपली सैनिकी तुकडी कालापानीत तैनात केली. नेपाळ सरकारने १९६१ पर्यंत या भागातील लोकांकडून जमीन महसूल गोळा केला होता, असा मुद्दा अनेकदा मांडला जातो. असेही सांगितले जाते की १९५९ साली झालेल्या नेपाळच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये या भागातील लोकांनी मतदानही केले होते. कालापानी प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता, नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी आणि नेपाळी कॉंग्रेससह सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी या विषयावर भारताला विरोध दर्शवताना एकता दर्शविली आहे. त्यांच्या या एकतेला तेथील मधेशी नेत्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे.

काही काळ नेपाळचे पंतप्रधान खडगा प्रसाद शर्मा ओली यांनी कालापानी विषयावर मौन बाळगले. पण नंतर त्यांनीही आवाज उठवला. त्यांनी स्पष्टपणे भारताला कलापानी परिसरातून सैन्य परत घेण्यास सांगितले आहे. स्वत:ला अधिक राष्ट्रवादी सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात, माजी पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा यांनीही भारताच्या कालापानीवरच्या दाव्यावर जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले की, भारत नेपाळशी पाकिस्तानप्रमाणे वागत आहे.

यानंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनीही कालापानी हा भारताचाच भाग आहे असा दावा केला. परंतु, नेपाळचे परराष्ट्र मंत्रालयाने कालापानीवरील भारतीय भूमिकेस सहमती दर्शवलेली नाही.

नेपाळमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या विद्यार्थी तसेच युवा शाखांनी कालापानी मुद्द्यासंदर्भात भारताविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. परंतु अलिकडच्या काळात त्याची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. भारताचा प्रतीकात्मक निषेध करावा म्हणून नेपाळमध्ये काही ठिकाणी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुतळा जाळण्यात आला. तसेच, देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसे काम करीत नाही या कारणास्तव नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांचे पुतळेही जाळण्यात आले. काही नेपाळी नागरिकांनी परराष्ट्रांतील भारतीय दुतावासांसमोर कालापानीवरील भारतीय भूमिकेस विरोध केला.

जेव्हा भारताच्या विरोधाला वेग आला तेव्हा आश्चर्याची बाब म्हणजे चीनचा देखील या सर्व गदारोळात समावेश झाला. काही जिल्ह्यात नेपाळ प्रदेशाच्या चिनी अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे पुतळे देखील जाळण्यात आले. काही ठिकाणी नेपाळचा काही भाग आपल्यात सामावून घेण्याचा आरोपही चीनवर करण्यात आला. इतिहास साक्ष आहे की, १८१४ मध्ये झालेल्या नेपाळ आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या अगोदर, सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी नेपाळचा प्रदेश आजच्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा होता. त्या युद्धाच्या वेळी, ईस्ट इंडिया कंपनीने नेपाळपासून पश्चिमेकडील महाकाली नदी आणि पूर्वेकडील मेची नदीच्या पलीकडील सर्व जमीन जप्त केली. याव्यतिरिक्त, नेपाळच्या तराई प्रदेशात काही विशिष्ट जागा देखील ताब्यात घेतली.

दोन वर्षांनंतर १८१६ मध्ये ‘सुगौली कराराच्या’ वेळी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने तराईची खालची जमीन नेपाळला परत दिली. परंतु त्यांनी महाकाली नदीच्या पश्चिमेकडील आणि मेची नदीच्या पूर्वेकडील जमीन आपल्या ताब्यात घेतली. तेव्हापासून पश्चिमेस महाकाली नदी आणि पूर्वेकडील मेची नदी नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमा म्हणून स्थित आहे.

नेपाळ सरकारला कालापानीच्या मुद्यावर भारताशी चर्चा करण्यासाठी माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाळ आणि नारायण काजी श्रेष्ठा यांना भारतात पाठवायचे होते, अशीही बातमी समोर आली आहे. पण निदान सध्या तरी हा कार्यक्रम थांबलेला आहे.

भौगोलिक राजनैतिक वास्तवांचा विचार करता नेपाळने कालापानी हा मुद्दा भारताशी चर्चेद्वारे सोडविला पाहिजे, यासाठी नेपाळने दोन्ही देशांत सचिव स्तरावर चर्चेचा प्रस्ताव मांडला आहे. नेपाळने भारतासोबत असलेले ९८% सीमा प्रश्न यापूर्वीच सोडवले आहेत हे लक्षात घेता, उर्वरित दोन टक्के सीमारेषेचे मुद्दे मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे सोडवता येणार नाहीत असे काहीच कारण नाही. कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे केवळ गुंतागुंतीचे ठरेल. नेपाळला सध्याच्या काळात कालापानीच्या मुद्द्यावर आपली मुत्सद्दी कौशल्ये अशा प्रकारे वापरण्याची गरज आहे की भारताशी प्राचीन काळापासून असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संबंधांना धक्का लागणार नाही.