भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधी की गुगली?

फसवणूक ही नेहमीच मुत्सद्दी दस्तावेजाचा भाग असते, शांतता कालावधीपेक्षा युद्धकालीन आणि प्रतिकूल परिस्थितीत ती अधिक वेळा वापरली जाते. ज्या व्यक्तींना क्रिकेटमधील गुगली ही संकल्पना ठाऊक नाही, त्यांच्याकरता सांगायचे झाल्यास, उजव्या हाताने गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाजाने टाकलेल्या गुगली चेंडूत लेग स्पिनची कृती असते, पण हा चेंडू जमिनीवर पडताना भलत्याच मार्गाने जातो. या प्रकारची गोलंदाजी हा दिशाभूल करण्याचा एक भाग आहे आणि क्रिकेट या खेळामध्ये हे पूर्णपणे वैध आहे.

अलीकडेच भारत-पाकिस्तान दरम्यान नियंत्रण रेषेबाबत झालेला शस्त्रसंधी करार हा गुगली असेल अथवा नसेलही; परंतु यामुळे उभय देशांमधील संबंधांमध्ये काहीतरी बदल होण्याची अपेक्षा निश्चितच उंचावली आहे. जम्मू-काश्मीर संदर्भातील अनुच्छेद ३७० आणि कलम ३५ रद्द केल्यानंतर, काश्मिरच्या संभाव्य प्रादेशिक पुनर्रचनेमुळे उभय देशांमधील वैरभाव जो शिगेला पोहोचला होता, त्यात बदल होण्याची शक्यता या शस्त्रसंधी करारामुळे निर्माण झाली आहे. नियंत्रण रेषेवरील कोणतीही आक्षेपार्ह कारवाई मोडून काढण्यासाठी आणि लपूनछपून गोळीबार करणाऱ्यांना कंठस्नान घालण्यासाठी तैनात असलेल्या विशेष सैन्यदलांना माघारी बोलावण्याची शक्यता या शस्त्रसंधी करारामुळे निर्माण होऊ शकते.

भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईविषयक महासंचालकांनी (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स- डीजीएमओ) केलेल्या शस्त्रसंधी कराराच्या घोषणेने नियंत्रण रेषा आणि अन्य क्षेत्रांत २५ फेब्रुवारीपासून शस्त्रसंधी लागू झाली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या नजरेआड घडलेल्या गुप्तचर्चांनी साधलेला परिणाम आहे. गुळगुळीत, आच्छादित असे हे संयुक्त निवेदन असून या संयुक्त निवेदनातून गुप्तचर्चांचा ठाव लागत नाही. केंद्राने संसदेत शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाची आकडेवारी सादर केली. अधिकृत आकडेवारीत शस्त्रसंधीचे उल्लंघन आणि जीव गमावल्याची संख्या नोंदवली गेली आहे.

गेल्या काही आठवड्यांत पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी आणि पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलेल्या जाहीर निवेदनात पाकिस्तानकडून यासंबंधी सूचक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या करारामुळे नियंत्रण रेषेच्या आसपासच्या चकमकींची तीव्रता नक्कीच कमी होईल आणि नियंत्रण रेषेच्या आसपासच्या खेड्यांत राहणाऱ्या जनतेचे जीवन सुकर होईल.

उभय देशांमध्ये यापूर्वीही मर्यादित आयुर्मान ठरलेले शस्त्रसंधी करार झाले आहेत. पाकिस्तानच्या आगामी काळातील वर्तणुकीवरूनच त्यांना खरोखरीच शस्त्रसंधी हवी आहे अथवा नाही, ते सिद्ध होईल. शाश्वत शांततेच्या दिशेने पाकिस्तानचे सैन्य धोरणात्मक पाऊल उचलत आहे का? या प्रश्नावर भारतातील बहुतांश जनता असेच मानेल की, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही- अर्थात एखाद्याचा मूळ स्वभाव, सवयी बदलू शकत नाही. पाकिस्तानमध्ये, पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक सल्लागार हा करार म्हणजे त्यांच्या देशाला मिळालेला मोठा विजय या अर्थाने साजरा करीत आहेत. पाकिस्तानने भारतावर संपादन केलेला हा ‘विजय’ आहे, हे तेथील जनतेला आणि सैन्याला दर्शविण्यासाठीची त्यांची ही खेळी आहे, यात सुतराम शंका नाही.

पुढील पावले उचलण्याची आणि शांततेसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी आता भारताची असल्याचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जाहीर केले आहे. तसे होण्याआधी, दोन्ही देशांच्या राजधान्यांमध्ये उच्चायुक्तांची नेमणूक करणे आणि व्यापार आणि प्रवास खुला करणे, अशी काही मूलभूत पावले उचलणे आवश्यक आहे. २००३ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या सरकार दरम्यान झालेल्या शस्त्रसंधी कराराला एका दहशतवादी हल्ल्यानंतर जसा हादरा बसला होता, तशाच एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याने हा शस्त्रसंधी करार संपुष्टात येईल.

उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीमेपलीकडे सर्जिकल स्ट्राइक्स करून आणि दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर बालाकोटवर हवाई हल्ले चढवून भारताने पाकिस्तानसोबत कठोर नीती अवलंबली आहे. चर्चा आणि दहशतवाद एकत्र नांदू शकत नाही, हे पुरते स्पष्ट करत भारताने त्यावर लाल रेष ओढली आहे. बालाकोटवर हवाई हल्ला चढवीत भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी हल्ल्यांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात नवा आणि उच्च स्तर दाखवून दिला आहे- प्रत्युत्तरादाखल भारत केवळ जमिनीवरून नाही, तर हवाई हल्ले करेल, हे सिद्ध केले आहे.

शत्रूकडून संभाव्य दहशतीचा धोका निर्माण झाला तर शत्रूच्या हल्ल्याचा धोका ओळखून भारत शत्रूवर पूर्वोक्ष हल्ला (प्री-इम्प्रूव्हल स्ट्राइक) चढवण्यास मागेपुढे बघणार नाही, असे स्पष्ट संकेतही भारताने दिले. दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून द्विपक्षीय संवाद रद्द होण्याची आणि काही काळाने पुन्हा हा संवाद सुरू होण्याची सवय झालेल्या पाकिस्तानात यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता.

भारताकडून दहशतवादी हल्ले रिचवले जातात, प्रत्युत्तर दिले जात नाही, याची पाकिस्तानला सवय झाली होती. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी ही खेळी पुरती उलटवली, बदलून टाकली आहे. हा बदल एका रात्रीत झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन पाकिस्तानी सरकारकडे मैत्रीचा हात अनेकदा पुढे करण्याचे अनेक अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर हा बदल घडला आहे. अशा प्रकारच्या प्रत्येक प्रयत्नांना पाकिस्तानी सैन्याने विफल केले आणि अखेरीस शरीफ यांना हद्दपार केले, तेव्हा त्यांचे उद्गार होते की, त्यांच्या देशातील सैन्य म्हणजे, “शासनावरील शासक आहे.”

शस्त्रसंधी कराराबाबत जागतिक स्तरावरील प्रतिसाद सकारात्मक आहे. मात्र, हे अर्थातच अपेक्षेनुसार आहे. शस्त्रसंधीमुळे शांतताविषयक पुढाकार घेण्यास प्रारंभ करता येईल. मात्र, पुढील कार्यवाही करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान सैन्याने आपली मूलभूत धोरणात्मक अभिमुखता बदलली आहे, अशी अपेक्षा ठेवणे ही मोठी चूक असेल. भारतविरोधी आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातील इम्रानची चिथावणीखोर आणि अपमानजनक भाषा विसरता येणार नाही. खालिस्तान चळवळीचे पुनरुत्थान करण्याचे आणि वेगवेगळ्या नावांनी नवे दहशतवादी गट तयार करण्याचे पाकिस्तानचे सततचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत. पाकिस्तानमधील दहशतवादी फॅक्टऱ्यांनी अनिश्चित काळासाठी संप पुकारलेला नाही, तर त्या चालू-बंद असतात.

भूतकाळात वारंवार घडलेले आहे की, जेव्हा पहिली संधी उपलब्ध होते, तेव्हा पाकिस्तान आपल्या वचनापासून मागे फिरतो, ही बाब भारताने डावपेच आखताना कायम लक्षात ठेवायला हवी. हेही सांगायला हवे की, २००३ साली झालेल्या करारामुळे नियंत्रण रेषेपलीकडील गोळीबाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या होत्या. हा समज २००७ सालापर्यंत टिकून राहिला आणि २००८ साली या समजाच्या ठिकऱ्या उडाल्या. पाकिस्तानातील आणि काही प्रमाणात, भारतामधीलही देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीमुळे विशिष्ट निर्णय घेण्याबाबतच्या सक्तीचा संबंध, वाढत्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाशी जोडणेही योग्य ठरेल.

उन्हाळी महिन्यांमध्ये सर्वसाधारणपणे घुसखोरी वाढते आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या प्रयत्नांचे प्रमाणही वाढते, अशा वेळेस झालेल्या या शस्त्रसंधी कराराची वेळ महत्त्वपूर्ण आहे. घुसखोरी तसेच दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण मंदावले, तर यांतून हा करार यशस्वी झाला हे सूचित होईल. जर हा करार यशस्वी झाला तर हे पुन्हा सिद्ध होईल की, पाकिस्तानी सैन्य दहशतवाद फोफावण्यावर नियंत्रण ठेवते. जागतिक घडामोडी, भारत-चीन संबंध आणि विस्कटलेली आर्थिक घडी यांमुळे पाकिस्तानला आजवरचे सर्वाधिक नुकसान झाल्याने त्यांना नियंत्रण रेषेवरील गोळीबारापासून विश्रांती हवी आहे का? केवळ कोविड-१९च्या साथीच्या संकटाने नाही तर बलुचिस्तानातील  स्वातंत्र्यलढ्याने आणि आंतरराष्ट्रीय निधीचा ओघ कोरडा झाल्यानेच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गचके खात आहे. पाकिस्तानला आपत्कालीन निधी आणि तेलाच्या आयातीसाठी सुलभ शर्तींवर कर्ज उपलब्ध करून देणारे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे विश्वसनीय स्रोत आता पुढे येत नाहीत.

भारताला बदनाम करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप होण्याच्या हेतूने चालविण्यात येणाऱ्या पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेचा फज्जा उडाला असून ती आता अस्तंगत होत आहे. दहशतवादी कारवायांना निधी पुरवठा आणि अवैध पैशाच्या उलाढाली यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान मानल्या जाणाऱ्या देशांच्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश झाल्याने पाकिस्तानला मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठ्यात बाधा निर्माण झाली आहे आणि केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी अत्यंत कठोर शर्तींवर कर्ज पुरवठा करत आहे.

पाकिस्तानचा मुख्य संरक्षक चीन हा तुलनेने विचलित झाला आहे आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक जोडमार्ग (चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर- सीपीइसी) काहीसा आर्थिक संकटात सापडला आहे आणि तिथे बलुच स्वातंत्र्यसैनिकांकडून होणाऱ्या वारंवार होणार्‍या हल्ल्यांचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या नेतृत्वातील नवे अमेरिकी प्रशासन अजूनही आपल्या परराष्ट्र धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

अफगाणिस्तानची परिस्थिती सुधारत नाही आणि जर अमेरिकी तिथून बाहेर पडले तर पाकिस्तानसाठी हा देश प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरेल. म्हणूनच, चीन, भारत आणि पाकिस्तान हे देश व्यवस्थापनातील रणनीती वापरत- विपरित परिस्थितीत जोखीम कमी करण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत आणि तणाव कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलत आहेत, असे मानणे तर्कसुसंगत ठरेल. ही पावले केवळ रणनैतिक युक्तिवाद आहे की, शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेली वाटचाल आहे, हे केवळ आगामी काळ सांगू शकेल.

(हे भाष्य इंग्रजीमध्ये ‘दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.)

• Indian Defence
• ceasefire
• ceasefire agreement
• India-Pakistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.