भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.
इस्रायलबरोबरचे तीस वर्षांचे राजनैतिक संबंध भारतासाठी समाधानकारक असले, तरी कृषी विकास आणि उत्पादकतेवर त्याचा परिणाम होत असल्याने आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारताला परदेशी मदतीची आवश्यकता आहे. मानवविरहीत हवाई वाहने आणि जल तंत्रज्ञान यांसारख्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानामध्ये भारत- इस्रायल सहकार्य भारताला कृषीअर्थकारणविषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत करू शकते.
भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १८.३ टक्के वाटा असलेल्या शेतीचे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील योगदान कमी होत असले, तरी सर्वाधिक रोजगार पुरवणारे हे क्षेत्र आहे. ग्रामीण भागांतील सुमारे ७० टक्के कुटुंबे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण (२०२२-२३)मध्ये नमूद केल्यानुसार, २०२१-२२ मध्ये तीन टक्के वाढ होऊनही शेतीला धोकादायक हवामान, खंडित भूधारकता, अल्प यांत्रिकीकरण आणि लागवडीवरील वाढता खर्च या प्रश्नांशी सामना करावा लागत असल्याने शेती क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची गरज आहे. खालील आलेखामध्ये कृषी जीव्हीए (एकूण मूल्यवर्धन) ची वार्षिक वाढ २०२०-२१ मधील ४.१ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ३.३ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दिसून येते.
Source: Press Information Bureau, India
देशातील शेतांवर अनेकदा टोळधाड पडत असते आणि हरयाणासारख्या राज्यांमध्ये सध्या मजुरांची कमतरता भासत आहे. याचा परिणाम म्हणजे, उत्पादन वाढीसाठी किंवा कापणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिवाय एकीकडे शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीच्या खर्चामध्ये वाढ आणि दुसरीकडे ग्रामीण भागातील उत्पन्नात घट या दोहोंच्या कात्रीत शेतकरी सापडले आहेत.
अलीकडील काळात मानवविरहीत हवाई वाहन (यूएव्ही) किंवा ड्रोन तंत्रज्ञान सुलभपणे उपलब्ध होत असून परवडणारे बनले आहे. लांब पल्ल्याची वाढती क्षमता, ताकद आणि वापर यांमुळे नागरी व लष्करी घटकांसाठी ते आवश्यक बनले आहे. कृषी क्षेत्रात मोठ्या शेतीपट्ट्यात खतांची फवारणी करणे आणि कृषी भूखंड मॅपिंग यांसारख्या सेवा ड्रोनच्या माध्यमातून मिळू शकतात.
मानव रहित हवाई वाहने आणि जल तंत्रज्ञान यासारख्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानामध्ये भारत-इस्रायल सहकार्य भारताला त्याच्या कृषी आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत करू शकते.
भारतात ड्रोनच्या माध्यमातून पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करता येऊ शकते, कीटकनाशके व खतांची फवारणी करता येऊ शकते आणि टोळधाडीशी सामना करता येऊ शकतो. आपल्याला काय काम करायचे आहे, त्यानुसार ड्रोनमध्ये फवारणी यंत्रणा अथवा सेन्सर बसवल्याने बिया लावण्यापासून ते कापणीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेसाठीच
मदत होऊ शकते. पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर आधारित कृषी ड्रोनची किंमत तीन लाख ते ११.५ लाख रुपये आहे.
भारत आणि इस्रायल भारतीय शेतीक्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने काम करू शकतात. कारण ड्रोनमुळे जमिनीचा मोठा भाग जलद व कार्यक्षमपणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात येतो आणि त्यामुळे त्या भागाचा डेटा गोळा करता येतो. इस्रायलमधील टेवेल या कंपनीच्या पथदर्शी प्रकल्पात सफरचंदांच्या तोडणीसारखी वेळखाऊ आणि अधिक परिश्रमाची कामे करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जातो. हे तंत्रज्ञान मजुरांचा तुटवडा भासणाऱ्या भारतासारख्या देशात आदर्श ठरू शकते. चेन्नईमधील ‘गरूड एरोस्पेस’ या ड्रोन स्टार्टअपने २०२२ मध्ये स्वामीत्व योजनेअतंर्गत भारतातील गावांचे मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण आणि मॅपिंग करण्यासाठी ‘स्कायलार्क-३’ ड्रोनचे उत्पादन करण्यासाठी इस्रायलमधील ‘एल्बिट सिस्टिम्स’ या कंपनीशी सामंजस्य करार केला होता.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे भारताच्या ड्रोन परिसंस्थेचा एक ताकदीचा भाग असल्याने भारत आणि इस्रायलला अत्याधुनिक प्रणालीची रचना करण्यासाठी आपल्या कौशल्याचा लाभ होऊ शकतो. ते कामगार आणि जलदगती प्रक्रियेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करू शकतात. या पद्धती शेंगाद्वारे बियाणे लागवडीसाठी वापरता येऊ शकतात. या पद्धतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ड्रोन लागवडीयोग्य जमिनीवर पोषकद्रव्ययुक्त शेंगा व बिया टाकतात. अधिक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधाराने ड्रोन थर्मल, मल्टीस्पेक्ट्रल किंवा हायपरस्पेक्ट्रल सेन्सरच्या साह्याने आर्द्रतेची कमतरता शोधू शकतात आणि केवळ कमतरता असलेल्या भागातच सिंचन करू शकतात.
लांब पल्ल्याची क्षमता, सहनशक्ती आणि अनुप्रयोग त्यांना नागरी आणि लष्करी हेतूंसाठी आवश्यक बनवतात.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोनमध्ये एलआयडीएआर (लाइट डिटेक्शन अँड रेंजिंग) सेन्सर जोडल्याने शेतकऱ्यांना लाकूड किंवा उस उत्पादनाचा अंदाज लावता येईल. भारत व इस्रायल संयुक्त संशोधनाचा वेगाने माती परीक्षण करण्यासाठी आवश्यक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेअर निर्मितीवर भर देता येऊ शकतो. हे तंत्रज्ञान अचूक थ्रीडी नकाशे तयार करील आणि त्याचा वापर लागवड, नियोजन, सिंचन व नायट्रोजन पातळीचा अंदाज घेण्यासाठी करता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांच्या जास्तीतजास्त वाढीसाठी पुरेशा खतांच्या नियोजन करण्यात मदत होईल.
कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण कमी असल्याच्या समस्येवर ड्रोन तंत्रज्ञानासंबंधी उभय देशांमधील दृढ सहकार्य ही एक उपाययोजना ठरू शकेल. याशिवाय हे शेतकऱ्यांना उत्पादनासंबंधात अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करील. त्यामुळे सुधारित गुणवत्तेसह उत्पादनाचे प्रमाण वाढेल आणि उभ्या पिकाचा नाश होण्याच्या घटना कमी होतील. मात्र सर्वसामान्य भारतीय शेतकऱ्यांना ड्रोन परवडू शकतील का, या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ड्रोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान योजना जाहीर केल्या जात आहेत.
देशातील साठ कोटी नागरिकांना पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते. त्यातच अनियमीत मॉन्सूनमुळे हे आव्हान अधिक तीव्र बनते, असे नीती आयोगाच्या २०१८ मधील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उदरनिर्वाहासाठी केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या अधिक असल्यामुळे ही समस्या आणखी उग्र बनली आहे. देशात २०२२ पासून तृणधान्यांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. कमी पावसामुळे त्यांचे उत्पादनही कमी झाल्यामुळे किंमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात अन्नधान्याची महागाई अनुक्रमे १५ टक्के आणि १८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या भारतातील शेतीला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची नितांत आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानामुळे पिकांना पुरेसे पाणी मिळू शकते.
Source: CMIE Database
‘जलस्रोत व्यवस्थापन व विकास सहकार्य’ या २०१६ मध्ये झालेल्या करारामुळे इस्रायलशी दृढ झालेल्या सहकार्याअंतर्गत नवे जल तंत्रज्ञान व पुरवठा पद्धती तयार करून जलसंधारण व रखरखीत प्रदेशात पाणी वाहून नेऊन जलस्रोत व्यवस्थापन आव्हानांशी सामना करता येऊ शकतो. भारतीय कंपन्या व अधिकृत शिष्टमंडळे नियमितपणे डब्ल्यूएटीईसी (जल तंत्रज्ञान व पर्यावरण नियंत्रण परिषद)च्या द्विवार्षिक प्रदर्शनाला भेट देतात. या प्रदर्शनात इस्रायलच्या जल व उर्जा तंत्रज्ञानाचे दर्शन घडते. जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी २०१९ मध्ये इस्रायलचा दौरा केल्याने या सहकार्याला अधिक चालना मिळाली.
भारत-इस्रायल संशोधन सहकार्यामुळे जमिनीचे जलद विश्लेषण करण्यासाठी एआय-सक्षम सॉफ्टवेअर तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
पाण्याच्या उपलब्धतेची खात्री करण्यासाठी इस्रायली जल कंपन्यांनी भारतात पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी केली आहे. ‘मेट्झर ग्रुप’ या इस्रायलमधील ठिबक सिंचन कंपनीने २०१९ मध्ये भारताच्या ‘स्किपर लिमिटेड’ या कंपनीबरोबर एका संयुक्त प्रकल्पाचे हैदराबादमध्ये उद्घाटन केले. शेतपंपांचा व सिंचनासाठीचा वीजपुरवठा अचानक खंडित झाल्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अनेकदा नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत केळी, उस, कापूस आणि धान यांसारख्या उच्च मूल्य असलेल्या पिकांची लागवड करण्यासाठी ठिबक सिंचन पद्धती उपयुक्त भूमिका बजावू शकते. विशेषतः ज्या भागातील शेतकऱ्यांना वारंवार खंडित वीजपुरवठ्याला तोंड द्यावे लागते, अशा भूजलावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही पद्धती वरदान ठरू शकते. उच्च कृषी उत्पादकता ग्रामीण उत्पन्नाला चालना देऊ शकेल आणि साधनसामग्रीवरील खर्च कमी होऊ शकतो.
इस्रायलची ‘आयडीई टेक्नॉलॉजीज’ ही कंपनी भारतात डिसॅलिनेशन (पाण्यातील विशेषतः समुद्राच्या पाण्यातील मीठ वेगळे करणे) प्रकल्प उभारत आहे. हा प्रकल्प भारताच्या ग्रामीण किनारपट्टीच्या भागात पाणी टंचाईच्या समस्येचे निराकरण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आयडीई कंपनीने जामनगरमध्ये भारतातील सर्वांत मोठा डिसॅलिनेशन प्रकल्प स्थापन केला आहे. या प्रकल्पाची क्षमता दररोज १ लाख ६० हजार घनमीटर आहे. हे प्रकल्प आंतरराज्यीय विशेषतः दक्षिण भारतातील पाण्यासाठीचे तंटे सोडवू शकतात.
मात्र ग्रामीण भौगोलिक रचनेत भांडवल केंद्रित डिसॅलिनेशन प्रकल्प व्यवहार्य असू शकत नाहीत. या भागात वातावरणातील पाणी उत्पादक (एडब्ल्यूजी) हवेतील आर्द्रता पिण्याच्या पाण्यात रूपांतरित करून खर्च वाचवणारा पर्याय असू शकतो. हवेतून पाणी काढण्याच्या तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी इस्रायलचा ‘वॉटरजेन’ आणि भारताचा ‘एसएमव्ही जयपुरीया ग्रुप’ २०२२ मध्ये एकत्र आले असून हा संयुक्त प्रकल्प पुढील तीन वर्षांमध्ये पूर्ण होईल आणि उत्पादन प्रकल्पासह या प्रकल्पात पाच कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
भारताच्या ड्रोन उद्योगात सकारात्मक नियामक बदल झाले आहेत, परंतु लिथियम-आयन आणि लिथियम-पॉलिमर बॅटरीची उच्च किंमत आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेचा अभाव आहे.
जल तंत्रज्ञानाची निर्मिती करण्यासाठी एकत्र आलेल्या इस्रायली व भारतीय कंपन्यांमधील संयुक्त प्रकल्पामुळे भारताच्या पिण्याच्या व शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतात. जल सहकार्यामुळे भारतासाठी स्रोतांची कमतरतेवर उपाययोजना करता येऊ शकते आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी नवी शक्यताही निर्माण होऊ शकते.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, (आयआयटी) मद्रासने जलस्रोत व्यवस्थापन व तंत्रज्ञानामध्ये संयुक्त संशोधन करण्यासाठी ‘भारत-इस्रायल जल तंत्रज्ञान केंद्रा’ची स्थापना करण्यासाठी प्रस्ताव करारावर सही केली. भारताच्या जलसुरक्षेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय गरजांना अनुकूल असलेल्या उत्कृष्ट तंत्रज्ञानाची व पथदर्शी शाश्वत
तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी मानवी क्षमता निर्माण करणे हेदेखील यामागचे उद्दिष्ट आहे.
भारताच्या ड्रोन उद्योगामध्ये सकारात्मक नियामक बदल झाले आहेत. मात्र या उद्योगाला लिथियम आयन आणि लिथियम पॉलिमर बॅटरीची उच्च किंमत व देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेची कमतरता भासते. ड्रोन वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि ड्रोनची रचना व निर्मितीमध्ये भारत-इस्रायलने सहकार्य केल्यास या बाबतीतील गुणवत्तेच्या मागणी व पुरवठ्यातील विसंगती दूर होऊ शकते. ड्रोन आयातीवरील बंदीमुळे भारतातील घटक उत्पादकांची गरज अधोरेखित झाली आहे. कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर केल्यास येत्या तीन वर्षांत रोजगाराच्या एक लाख संधी निर्माण होऊ शकतात.
भारत व इस्रायल यांच्यातील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रम भारतातील तरुणांना रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ करून लाभ मिळवून देऊ शकतात. यामुळे भारतातील तरुण उत्तम तांत्रिक कौशल्ये आत्मसात करतील आणि भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी कल्पक उपाय कसे विकसित करता येतील, याचे ज्ञानही मिळवतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
