भारत-पाकिस्तान समेट शक्य आहे?

काश्मीरमध्ये अफवांचा कारखाना सतत सुरू असतो. अनेक प्रकारच्या चर्चा होत असतात. त्यात मागील वर्षीच्या जूनपासून एक नवीच भर पडली होती. भारत-पाकिस्तानच्या उच्चस्तरीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांमध्ये गुप्त बैठक झाल्याची हवा होती. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी इस्लामाबाद येथे एका गुप्त ठिकाणी बैठक घेतल्याचे काहींचे म्हणणे होते. अर्थात, या बातमीला कुठलाही आधार नव्हता. तर, पडद्यामागून दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू असल्याचे काहींचे म्हणणे होते. यातील गंमतीचा भाग असा की अशा प्रकारच्या अफवा अनेकदा विश्वासार्ह बातम्यांपेक्षा जास्त खऱ्या ठरल्या आहेत.

हे सारे चर्वितचर्वण सुरू असतानाच, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर अचानक शस्त्रसंधीची घोषणा केली. दोन्ही देशांच्या लष्करी विभागाच्या महासंचालकांनी हॉटलाइनवर चर्चा केल्यानंतर या संदर्भात एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले. त्यानुसार, नियंत्रण रेषा व अन्य भागांतील शस्त्रसंधी बाबत जे काही ठरले आहे, ते दोन्ही बाजूंनी काटेकोरपणे पाळण्याचे मान्य करण्यात आले. २४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून याची अंमलबजावणी होईल. शांतता भंग करणाऱ्या किंवा हिंसाचारास कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या प्रत्येक मुद्द्यावर वेळोवेळी चर्चा करण्याचेही दोन्ही देशांमध्ये ठरले आहे.

संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध होताच भारतातील एका राष्ट्रीय दैनिकाने या संदर्भात वृत्त दिले. भारत-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधी हा भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे विशेष सल्लागार मोईद युसुफ यांच्यात पडद्यामागे झालेल्या चर्चेचे फलित आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. डोवाल आणि युसुफ यांच्यात त्रयस्थ देशात किमान एकदा भेट झाली होती, असा दावा या बातमीत करण्यात आला होता. नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाचे प्रकार सध्या थांबले आहेत. त्याचबरोबर, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख व पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडून आलेल्या सकारात्मक वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दोन्ही देशांमध्ये पडद्यामागे सातत्याने चर्चा सुरू आहे आणि भविष्यात त्यांचे अनेक चांगले परिणाम दिसतील, असे मोईद युसुफ यांनी म्हटले आहे. भारताने पाकिस्तानशी चर्चेची इच्छा व्यक्त केल्याचा दावा मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये युसुफ यांनी ‘द वायर’ या न्यूज वेबसाइटशी बोलताना केला होता. अर्थात, भारताने त्यांचा हा दावा स्पष्टपणे फेटाळला होता. त्यानंतर युसुफ यांनी स्वत:च एका मागोमाग एक ट्वीट करून अजित डोवाल यांच्याशी कुठलीही चर्चा झाली नसल्याचा खुलासा केला होता.

नरेंद्र मोदी सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर व अन्य घटनात्मक निर्णय घेतल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील कटुता मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानने थयथयाट सुरू केला. भारताशी असलेले वेगवेगळ्या क्षेत्रातील संबंध किमान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना पाकिस्तानने परत बोलावून घेतले. दोन्ही देशांतील हवाई क्षेत्र अंशत: बंद करण्याचा निर्णय घेतला. व्यापार स्थगित केला आणि दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय करारांचा फेरआढावा घेण्याचे संकेत दिले होते.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर करण्यात आलेली शस्त्रसंधी ही केवळ लष्करासाठी चांगली गोष्ट आहे असे नाही, तर जम्मू-काश्मीरच्या सीमा भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. पूर्व लडाखच्या सीमेवर भारतीय जवान चिनी सैन्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभे असताना, जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर मागील एका वर्षात शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या एकूण ५,१०० घटना घडल्या आहेत. २००३ या वर्षात शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या सर्वाधिक घटना घडल्या होत्या. त्यात सुरक्षा दलाच्या २४ जवानांसह ३६ जणांना प्राण गमवावे लागले होते. तर, १३० जण जखमी झाले होते. २०१९ मध्ये भारत-पाकिस्तान सीमेवर ३,२८९ वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले गेले. शस्त्रसंधीच्या नव्या करारामुळे हिंसाचार निश्चितच कमी होईल आणि सीमाभागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी चिन्हे आहेत.

यात विशेष उल्लेख करण्यासारखी बाब म्हणजे, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घटनात्मक निर्णय घेतल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरकडे मोर्चा वळवला होता. पाकव्याप्त काश्मीर काबीज करणे हे भारताचे पुढचे लक्ष्य आहे, अशी विधाने सरकारमधील बड्या नेत्यांनी केली. या साऱ्या परिस्थितीत दोन्ही देशातील लष्करी महासंचालकांच्या चर्चेतून पुढे आलेला तोडगा हा सर्वांसाठी धक्कादायक आहे, यात शंका नाही, मात्र दोन्ही देशांतील समेटाची हवा बराच काळ वाहत होती, हे सुद्धा वास्तव आहे.

भारत सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या विधानांमध्ये देखील लक्षणीय बदल झाला आहे. चिनी सैन्याने लडाखमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर भारताने पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याबद्दल क्वचितच वक्तव्य केले आहे. ‘भारताला पाकिस्तान किंवा चीनची जमीन बळकावण्यात रस नाही. आम्हाला शांतता हवी आहे. हिंसाचार थांबवायचा आहे,’ असे वक्तव्य भारतातील काही मंत्र्यांनी केले आहे. तणाव कमी करण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.

पूर्व लडाखमधून भारत व चीनने आपापले सैन्य मागे घेतल्यानंतरच्या काही आठवड्यांच्या आतच भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी करार झाला आहे. पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीनचे समोरासमोर आलेले सैन्य पाहता, भविष्यात दोन्ही देशांमध्ये कधीही युद्धाचा भडका उडेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. लडाखच्या आघाडीवर पुन्हा एकदा युद्धसज्ज सैनिक तैनात करण्याचा भारताचा विचार आहे. अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे भारतीय लष्करावरील ताण कमी होणार आहे.

इतकेच नव्हे, कोविड १९ मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतीही मंदावली असून संरक्षणावरील तरतुदीवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही आघाड्यांवर अधिकाधिक लष्करा तैनात करणे भारताला परवडणारे नव्हते.

पूर्वेकडील आघाडीवर शक्तिशाली शत्रूला तोंड देत असताना पश्चिमेकडील आघाडीवर ताण कमी होणे भारतासाठी गरजेचे होते. त्यासाठी भारताने पाकिस्तानला चुचकारणे गरजेचे आहे, असे संरक्षण क्षेत्रातील विश्लेषकांचे मत होते. पाकिस्तानसोबत झालेल्या सध्याच्या शस्त्रसंधी करारामुळे भारतीय सुरक्षा दलाला हवी असलेली उसंत मिळणार आहे. चीनपासून असलेल्या संभाव्य धोक्याचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा दलाची फेररचना आणि आधुनिकीकरण करण्यास भारताला वेळ मिळणार आहे.

पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील संबंधांकडे जगाचे लक्ष लागले होते. या हल्ल्यामुळे दोन्ही देशांना युद्धाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले होते. भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्ध भडकल्यास होणाऱ्या विध्वंसाची कल्पना जगातील प्रत्येक देशाला होती, त्यामुळे सर्वच प्रमुख देशांनी भारत-पाकिस्तानला सबुरीने घेण्याचे व तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले होते.

हे सगळे असले तरी भारत-पाकिस्तानमध्ये खरोखरच समेट शक्य आहे का, हा प्रश्न उरतोच! सीमेवर शांतता राखण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये एकमत होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. सध्याच्या शस्त्रसंधीसाठी ज्या २००३ च्या कराराचा आधार घेतला गेला. त्याच कराराच्या आधारे २०१८ मध्ये देखील दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली होती. मात्र, पुढील अनुचित घटना घडेपर्यंतच तो करार टिकला. त्यामुळेच ताज्या सामंजस्य कराराच्या यशाबाबतही संभ्रम आहे. सलोख्याचे हे पाऊल मोठ्या परिवर्तनाची नांदी ठरते का, हे पुढील काही दिवसांतील वा महिन्यांतील घटनाक्रमावर अवलंबून असेल. कारण, पुलवामा सारखा एखादा आत्मघाती हल्ला देखील दोन्ही देशांना पुन्हा युद्धाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवू शकतो, हे सर्वांनीच पाहिले आहे.

• Neighbourhood
• India-Pakistan relations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.