भारत-तैवान संबंधात सेमीकंडक्टर ठरणार कळीचा मुद्दा

भारत आणि तैवानदरम्यानच्या संबंधांचा भारताकडून आजवर कधीही गंभीरपणे विचार करण्यात आला नव्हता. कारण भारताला नेहमीच चीनच्या नाराजीची चिंता वाटत आली आहे. मात्र भारत आणि तैवानमधील संबंध जरी धीम्या गतीने पुढे जात असले, तरी विविध घडामोडींमुळे या संबंधांमध्ये सध्या काही महत्त्वाचे बदल होताना दिसत आहेत. विशेषतः भारत तैवानशी आपले आर्थिक संबंध वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे, हे लक्षणीयरीत्या स्पष्ट झाले आहे.

तैवानचे उपअर्थमंत्री चेन चर्न ची या आठवड्यात भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर येत आहेत. भारत आणि तैवानदरम्यानच्या संबंधांची गती वाढवण्याच्या उद्देशाने ते माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांच्या एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. भारत-तैवान उपअर्थमंत्रिस्तरावरील वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने चेन यांचा दौरा आखण्यात आला असून ते भारताच्या उपअर्थमंत्र्यांसमवेत खुला व्यापार करार, अर्धसंवाहकासंबंधात (सेमीकंडक्टर) सहकार्य आणि पुरवठा साखळीतील समस्यांसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. तैवानचे प्रतिनिधी आणि भारतातील ‘तैपेई आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्रा’चे प्रमुख बौशान गेर यांनी या संदर्भाने अलीकडेच एक वक्तव्य केले होते. ‘भारत आणि तैवानने खुला व्यापार करार लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणायला हवा. कारण त्यामुळे व्यापार व गुंतवणुकीतील सर्व अडथळे दूर होतील आणि एका लवचिक पुरवठा साखळीची निर्मिती होण्यास मदत होईल,’ असे ते म्हणाले होते. भारतातील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, चेन भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाकडून (फिक्की) आयोजित करण्यात आलेल्या भारत-तैवान औद्योगिक सहयोग शिखर परिषदेलाही संबोधित करणार आहेत.

कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, पंजाब या राज्यांसह अन्य राज्यांनी आणि दादरा-नगर हवेली, दमण व दिव यांसारख्या केंद्रशासीत प्रदेशांनी या सुविधा उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे.

देशात अर्धसंवाहकाचे (सेमीकंडक्टर) उत्पादन केंद्र स्थापन करण्याला गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे आणि तैवान हा अर्धसंवाहक उत्पादनात अग्रेसर मानला जातो. भारत हा ‘जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन व रचना केंद्र’ म्हणून उदयास यावा, हे उद्दिष्ट ठेवून देशातील उत्पादन सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने जगभरातील अनेक कंपन्या भारतात याव्यात यासाठी भारत उत्सुक आहे. अर्धसंवाहक आणि प्रदर्शक (डिस्प्ले) उत्पादन यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने नऊ अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारताने २०२१ मध्ये ‘भारत अर्धसंवाहक मोहीम’ हाती घेतली आहे. केंद्र सरकारकडून या कार्यक्रमाचा भर चार गोष्टींवर देण्यात आला आहे. त्या चार गोष्टी म्हणजे, अर्धसंवाहकाच्या उत्पादन प्रकल्पांची निर्मिती, प्रदर्शक (डिस्प्ले) उत्पादन प्रकल्पांची निर्मिती, संयुक्त अर्धसंवाहक, सिलिकॉन प्रकाशकण (फोटोनिक्स), सेंन्सर्स उत्पादन प्रकल्प आणि अर्धसंवाहक असेम्ब्ली, चाचणी, चिन्हांकित करणे, आवेष्टित (पॅकेजिंग) करण्यासाठी सुविधा व रचनेशी संबंधित प्रोत्साहन योजना. ‘एटीएमपी’चे आव्हान कमी आहे आणि भारत अर्धसंवाहकासाठी तेथे आपले प्रयत्न करू शकतो. पण सरकारने केवळ एटीएमपीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी दीर्घकालीन उत्पादन सुविधा धोरण आखण्याची गरज ओळखायला हवी.

इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले, की ‘अर्धसंवाहक केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आणि अखंड वीजपुरवठा व स्वच्छ पाण्यासारख्या चांगल्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे.’ अर्धसंवाहक उत्पादन ‘हे खूप गुंतागुंतीचे व प्रचंड भांडवलाच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असलेले तंत्रज्ञान केंद्रित क्षेत्र असून ते अतीजोखमीचे, दीर्घकालीन प्रक्रियेचे, उशिराने परतावा मिळण्याचे आणि तंत्रज्ञानातील वेगवान बदलांचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने लक्षणीय व शाश्वत गुंतवणुकीची आवश्यकता असलेले क्षेत्र आहे,’ असेही चंद्रशेखर यांनी नमूद केले. कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, पंजाब या राज्यांसह अन्य राज्यांनी आणि दादरा-नगर हवेली, दमण व दिव यांसारख्या केंद्रशासीत प्रदेशांनी या सुविधा उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र प्रत्येक राज्याने देऊ केलेल्या प्रोत्साहन सवलतींसह पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर संबंधित खासगी कंपन्यांकडून निर्णय घेतला जाईल.

‘इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन’ (आयसीईए)नुसार तैवान भारताला स्मार्टफोन्ससारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांसाठी ७५ टक्के ‘चिप्स’चा पुरवठा करीत असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. भारताचे चीनशी असलेले वैमनस्य, साथरोगामुळे झालेली उलथापालथ आणि केवळ एकाच स्रोतावर अधिकचे अवलंबित्व यांमुळे गेल्या दोन वर्षांत पुरवठा साखळीच्या असुरक्षिततेचे परिणाम स्पष्ट झाले आहेत.  या संदर्भाने, विशेषतः व्यापार व आर्थिक संबंधांना चालना देण्यासह महत्त्वाच्या व बदलत्या तंत्रज्ञानांवर काम करण्यासह अनेक मुद्द्यांवर तैवानशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारताचे सध्याचे थेट परकी गुंतवणूक धोरण (एफडीआय)ही याच संदर्भाने सक्षम गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी बदलण्यात आले आहे. ‘शंभर टक्के थेट परकी गुंतवणूक आपोआपच चालून येणे….. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाची परवानगी (भारताशी सामायिक सीमा असलेले देश वगळता) आणि कायदे व नियम लावता येतील असे आणि अन्य परिस्थिती,’ आदी बदल करण्यात आला आहे.

भारताचे चीनशी असलेले वैमनस्य, साथरोगामुळे झालेली उलथापालथ आणि केवळ एकाच स्रोतावर अधिकचे अवलंबित्व यांमुळे गेल्या दोन वर्षांत पुरवठा साखळीच्या असुरक्षिततेचे परिणाम स्पष्ट झाले आहेत.

भारतामध्ये अर्धसंवाहक उत्पादन प्रकल्पांची निर्मिती करण्यासाठी ‘थेट किंवा भारतीय उत्पादकांच्या माध्यमातून’ गुंतवणूक करावी, असे आवाहन भारत सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांकडून वारंवार केले जात आहे. वेदांता लिमिटेड आणि फॉक्सकॉन यांच्यामध्ये गुजरात सरकारसह संयुक्त उपक्रम म्हणून नुकत्याच झालेल्या सामंजस्य करारावर सह्या होणे, हे आगामी काळातील घडामोडींचे संकेत असू शकतात. गुजरात सरकारने राज्यात प्रकल्प सुरू करण्यासाठी १८.६७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले आहे. भारतातील पहिला अर्धसंवाहक उत्पादन प्रकल्प हा गुजरातमधील धोलेरा येथे उभारण्यात येणार आहे. ‘सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची एकूण अर्धवाहक आयात ९० अब्ज डॉलर असेल. धोलेरा उत्पादन प्रकल्पातून किमान ३० टक्के ते ३५ टक्के अर्धसंवाहकांची मागणी पूर्णत्वास नेता येईल,’ अशी माहिती राजीव चंद्रशेखर यांनी एका वृत्तपत्राला अलीकडेच दिली.

हे सर्व भारत व तैवान यांच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि ते अधिक दृढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. त्याचा अप्रत्यक्षपणे तैवानला राजकीय उद्दिष्टांसाठी आणि भारतातील प्रभाव वाढवण्यासाठी लाभ होऊ शकतो. बेट देशांशी कोणताही राजकीय संपर्क ठेवण्यास भारताला चीनचा विरोध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तैवानची ही मंत्रिस्तरीय भारतभेट एक महत्त्वपूर्ण घटना मानली जात आहे. मात्र भारत-चीन सीमेवरील संघर्ष पाहता चीनच्या प्रतिक्रियेबद्दल भारताला फारशी पर्वा नाही, असे चित्र दिसत आहे. सन २०१० पासून भारताने चीनसंबंधीच्या कोणत्याही द्विपक्षीय धोरणांमध्ये आपल्या ‘वन चायना’ धोरणाचा जाहीर उल्लेख केलेला नाही. यातून भारताची चीनविषयीची तीव्र नाराजी अधोरेखित होते. अनेक जागतिक आणि प्रादेशिक घटकांमुळे अर्धसंवाहकाचे उत्पादन हे भारत व तैवान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी, राजकीय व राजनैतिक संबंधांसारख्या अन्य क्षेत्रांमध्येही निकटचे संबंध दृढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे, हे निश्चित.

हे भाष्य मूळतः द डिप्लोमॅटमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.