भारत-नेपाळमधील मानवी तस्करी रोखण्यासाठी…

भारत आणि नेपाळ यांच्यात विशेष नाते आहे. या दोन्ही देशांमध्ये १९५० मध्ये झालेल्या ‘शांतता आणि मैत्री करारा’न्वये दोन्ही देशांमधील नागरिक १८०० किलोमीटर लांबीची सीमा खुलेपणाने ओलांडू शकतात; तसेच मालाचीही खुली वाहतूक होत असते; परंतु त्याच वेळी सीमेवरील विशेषतः निर्मनुष्य ठिकाणांवरून अवैध कारवायाही सुरू असतात. अवैध तस्करी आणि अवैधपणे होत असलेले मानवी वाहतुकीचे प्रकार सातत्याने घडताना दिसतात.

नेपाळमधून अवैधपणे मानवी वाहतूक करण्यासाठी भारत हे एक प्रमुख ठाणे बनले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमधील सीमेवर असलेल्या अनेक शहरांचा वापर तस्करांकडून अशा प्रकारच्या अवैध कारवाया करण्यासाठी केला जातो.

कोविड-१९ साथरोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापल्या सीमा २०२० च्या मार्च महिन्यात बंद केल्या होत्या. त्या वेळी लॉकडाउनमुळे अवैध मानवी वाहतुकीसारख्या हिणकस कारवाया रोखल्या जातील आणि त्या पुढे आणखी झिरपणार नाहीत, अशी आशा केली जात होती. पण झाले उलट. या कारवायांचा जोर अजिबात कमी झाला नाही.

सन २०२० मध्ये जून ते जुलै या काळात भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांच्या दूतावासांच्या अवैध वाहतूकविरोधी पथकांनी एकत्रित प्रयत्नांमधून अवैध वाहतूक होत असलेल्या नेपाळी महिलांच्या एका गटाची सुटका केली होती. एवढ्या मोठ्या स्तरावर धोका असतानाही ही समस्या सोडविण्यासाठी उभय देशांनी एक सामंजस्य करार किंवा ‘एकात्मिक नियमप्रणाली’ (एसओपी) विकसीत केली आहे.

नेपाळमध्ये ३० हजारांपेक्षाही अधिक असुरक्षित लोकांची अवैधपणे वाहतूक केली जाते. या लोकांना बाहेरील देशांमधील जटिल पद्धतीचा रोजगार, करमणूक उद्योगांत सामावून घेतले जाते किंवा बालकामगार म्हणून राबवले जाते. चोरटी वाहतूक करणारे गुन्हेगार या लोकांना येथून बस किंवा रेल्वेने मुंबई किंवा दिल्लीमध्ये पाठवतात आणि तेथून त्यांना वेश्यालयाच्या मालकांना किंवा ‘मॅडम’ना विकले जाते. मग त्यांना कारखान्यांमध्ये काम करायला पाठवले जाते.

उदाहरणार्थ, काठमांडू-दिल्ली-मिझोरम-दुबई हा एक मार्ग शोधून काढला असून या मार्गाने नेपाळी महिला आखाती देशांमध्ये पाठवण्यात येतात. त्याच पद्धतीने नेपाळ-दिल्ली-दुबई हा मार्ग आफ्रिकेतील देशांमध्ये नेपाळी महिला पुरवण्यासाठी वापरण्यात येतो. अमेरिकेत पाठविण्यासाठी दिल्ली-मॉस्को-स्पेन-दक्षिण अमेरिका हा मार्ग वापरला जातो.

भारत-नेपाळ सीमा खुली असल्याने निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेतून होत असलेले अशा पद्धतीचे प्रकार रोखण्यासाठी सीमेवर योग्य नियंत्रण ठेवणे हेच त्याविरुद्ध लढण्याचे हत्यार आहे. भारत-नेपाळ सीमेच्या रक्षणासाठी भारताकडून ‘सशस्त्र सीमा दला’ची आणि नेपाळकडून ‘सशस्त्र पोलिस दला’ची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही दोन्ही दले संभाव्य पीडितांना रोखण्यासाठी पहिल्या टप्प्यापासूनच सतर्क राहात आहेत.

तथापि, खुल्या सीमेवरून होणाऱ्या वाहतुकीचे नियमन करणे अत्यंत अवघड बनलेले आहे. कारण एखाद्या व्यक्तीची वाहतूक केली जात आहे (संबंधिताच्या इच्छेविरोधात, जबरदस्तीने अथवा फसवणूक करून संमती घेतली असेल) किंवा संबंधित व्यक्ती ही केवळ अनियमित काळासाठीची एक स्थलांतरित असेल (ज्या व्यक्तीची नुकसानभरपाईच्या मोबदल्यात अनुमतीवरून सीमेवरून अवैध वाहतूक केली जात असेल) तर या दोहोंमधील भेद ओळखणे कठीण होते; तसेच सीमा नियंत्रक अधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या सीमा आणि असुरक्षित क्षेत्राशी संबंधित घटकांकडे संभाव्य पीडितांना अचूकपणे आणि संवेदनशीलतेने ओळखण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरेसे प्रशिक्षण आणि कौशल्य यांचा अभाव असतो. याशिवाय भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या आपसातील हातमिळवणीने स्थिती अधिक बिघडत जाते.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिका सरकारने आपल्या २० व्या ‘मानवी वाहतूक’ अहवालात भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांना ‘टियर २’ विभागात समाविष्ट केले आहे. दोन्ही देशांनी पीडितांना ओळखण्यासाठी एकात्मिक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)चा विकास आणि अवलंब करायला हवा, संबंधित संस्थांपर्यंत ते पोहोचवायला हवे आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यांना कठोर प्रशिक्षण द्यायला हवे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी हस्तक्षेप केल्याने किमान काही प्रमाणात बदल होऊन एकात्मिक मानक कार्यप्रणालीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्या पाठोपाठ यास जबाबदार असलेले सुरुवातीचे घटक (उदा. संघटना, संस्था किंवा व्यक्ती) संभाव्य पीडितांना शोधून काढण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अशा प्रकारची एक एसओपी संयुक्त राष्ट्रांच्या दक्षिण आशियासाठीच्या अमली पदार्थ आणि गुन्हेविषयक प्रादेशिक कार्यालयाने भारत, बांगलादेश, नेपाळ सरकारच्या आणि इतर संघटनांच्या सहकार्यातून २०१७ मध्ये विकसीत केली होती. ज्या भागांमध्ये अधिक प्रमाणात अवैध मानवी वाहतूक होत असते, त्या भागांमध्ये प्रत्यक्ष काम करून ती तयार करण्यात आली आहे. एसओपीमधील काही प्रमुख मुद्दे याप्रमाणे –

व्याख्या आणि अवैध वाहतूक आणि तस्करीतील फरक

– अवैध वाहतूकदारांचे संभाव्य बळी ठरणाऱ्यांची प्राथमिकरीत्या शारीरिक व मानसिक निर्देशके आणि निरीक्षणे.
– सीमा ओलांडणाऱ्यांची सत्यता पडताळणीसाठी चौकशी.
– सीमेवरील हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठीची प्रक्रिया आणि न्याय, स्वयंसेवी संस्था, वैद्यकीय कर्मचारी, स्थलांतरविषयक अधिकारी आदींसारख्या महत्त्वाच्या घटकांशी सहकार्य.
– प्रत्येक टप्प्याची तपशीलवार नोंदणी.
– संबंधित घटक, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आणि भागीदारी संस्था यांच्याकडून योग्य मार्गांचा अवलंब.
– परत पाठवणी, पुनर्वसन आणि निवारागृहांमध्ये दाखल होण्यासाठी पीडितांना मदत.

अशा प्रकारे एकात्मिक एसओपी तयार करण्याची गरज तातडीची व महत्त्वाची बनली आहे. असी एसओपी विकसीत झाली, तर या प्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणणे शक्य होण्यासाठी पाच मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे. पहिले म्हणजे, अवैध वाहतुकीची साखळी भरतीच्या पहिल्या टप्प्यापासून सुरू होते. या टप्प्यावर वाहतूकदार महिला, पुरुष आणि मुलांना पूर्वनियोजित ठिकाणी लक्ष्य करतात, तेथून त्यांना पुढे पाठवून देतात आणि नंतर इच्छित स्थळी पोहोचवल्यावर त्यांचे शोषण केले जाते. त्यामुळे सीमेवरील महत्त्वाच्या भागांमधून किंवा स्थानांवरून पीडितांची ने-आण होत असते, त्याच वेळी त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी ‘एसओपी’ची अंमलबजावणी करणे महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

दुसरे म्हणजे, भारताचे सशस्त्र सीमा दल व नेपाळचे सशस्त्र पोलिस दल आणि अन्य सरकारी व स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी सल्लामसलत करून व समन्वय साधून तयार केलेल्या एसओपी प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने स्पष्ट जबाबदाऱ्या ठरवून देण्यास मदत होईल. त्या बरोबरच संभाव्य पीडिताला शोधणे, संस्थांचा संदर्भ आणि पुन्हा मिळवण्याची प्रक्रिया यांचा लाभ सीमेचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यास उपयुक्त ठरेल.

चौथे म्हणजे, एकात्मिक ‘एसओपी’मुळे माहितीची द्विपक्षीय देवाणघेवाण करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मदत होऊ शकते. यंत्रणेमध्ये तंत्रज्ञानाच्या आणि विकासाच्या स्तरावर सुधारणा झाल्यामुळे कार्यक्षमपणे माहितीची देवाणघेवाण केली जाऊ शकते; तसेच अवैध प्रवासी कागदपत्रांच्या आधारे सीमा नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून सुटून जाणेही अवघड होऊ शकते. ज्ञात अथवा दोषी अवैध वाहतूकदारांच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्याची प्रक्रिया नसल्यामुळे किंवा अगदी स्थलांतरित मजूर किंवा बेपत्ता मुले आदींच्या माहितीचा अभाव असल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात किंवा प्रकरणे वेळेवर निकाली लावण्यात अडथळे येतात. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये न्यायविषयक कामकाजात विलंब लागतो आणि पीडितांना पुन्हा प्रवाहात आणण्याची किंवा त्यांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रियाच रोखली जाते.

अखेरीस सुटका करण्यात आलेल्या पीडितांना प्रवाहात आणण्यासाठी किंवा त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सध्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे कामही ही एकात्मिक ‘एसओपी’कडून केले जाते. अलीकडेच देशाच्या ईशान्यकेडील मणिपूर राज्यातून २१ नेपाळी महिलांची सुटका करण्यात आली होती; परंतु नेपाळच्या दूतावासाकडून झालेल्या विलंबामुळे आणि व्यवस्थापनाच्या पातळीवर झालेल्या दोन आठवड्यांच्या विलंबामुळे या सगळ्या प्रक्रियेला ९ महिन्यांचा काळ लागला आणि या अवधीत संबंधित महिला भारतातच अडकून पडल्या होत्या.

अशा प्रकारे, स्थलांतराच्या माध्यमातून संधी मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात कायदेविषयक यंत्रणांची आवश्यकता आहे. सध्याच्या स्थितीत जी मागणी आहे, तिचे महत्त्व समजून घ्यायला हवे. भारत आणि नेपाळ दोन्ही देशांनी सीमेसंबंधीचे कच्चे दुवे शोधून काढायला हवेत. त्यासाठी अवैध वाहतूक पुरवठ्याच्या साखळीतील सर्व टप्प्यांना लक्ष्य करणारी एकात्मिक नियमप्रणाली तयार करायला हवी. याकडे जर दुर्लक्ष केले, तर साथरोगाबरोबर या प्रकारचे गुन्हेही या प्रदेशाला विळखा घालतील.

• Neighbourhood
• human trafficking
• INDIA
• India-Nepal Relations
• Nepal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.