भारत-द.कोरिया नात्याचा नवा अध्याय

सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग उत्तर आशियायी देशांच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यात जपानला भेट दिल्यानंतर त्यांनी दक्षिण कोरियाला भेट दिली. या भेटीत राजनाथ सिंग यांनी दक्षणि कोरियाचे संरक्षणमंत्री जेयाँग क्येयाँग डू यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि दक्षिण कोरियादरम्यान संरक्षणविषयक क्षेत्रात परस्पर सहकार्याला अधिक व्यापक आणि दृढ करण्यावर भर दिला.दोन्ही देशांनी परस्परांमधल्या संरक्षणक्षेत्रविषयक संबंधांचा आढावा घेतल्यानंतर दोन करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. यातला एक करार परस्परांच्या नौदलासाठीच्या दळणवण सहकार्याशी संबंधित आहे. तर, दुसरा करार संरक्षण क्षेत्रातल्या शिक्षणविषयक देवाणघेवणीशी संबंधित आहे.

खरे तर या संपूर्ण घडामोडीतून भारत आणि दक्षिण कोरियात धोरणात्मक पातळीवर दृढ होत चाललेल्या भागिदारी स्पष्टपणे दिसून येते. महत्वाचे म्हणजे लष्करी दळणवळाशी संबंधित करारामुळे हिंद प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्रातल्या देशांसोबत धोरणात्मक पातळीवर संबंध वृद्धिगत करण्याच्या प्रक्रियेलाही बळ मिळणार आहे. सद्यस्थितीत प्रशांत क्षेत्रात भारतीय नौदलाचे तेवढे अस्तित्व नाही. मात्र या करारामुळे ते निर्माण होऊ शकते. कारण या करारामुळे आता भारताच्या लष्कराला गरज पडली तर ते दक्षिण कोरियाच्या लष्करी सुविधेचा वापर करू शकण्यासारख्या स्थितीत आले आहेत.

याशिवाय एक महत्वाची घडामोड म्हणजे, भारत आणि दक्षिण कोरियातल्या संरक्षण उद्योग क्षेत्रातली भागिदारी अधिक सक्षम करण्यासाठीचा आराखडाही तयार केला आहे. खरे तर, ही सर्वात महत्वाची बाब आहे. कारण संरक्षण विद्युतीकरणासारख्या व्यापक क्षेत्रात चीनची प्रणाली किंवा कोणतीही उपकरणे वापरायची नाहीत असा निर्णय भारताने घेतला आहे, आण त्याचवेळी ही पोकळी भरून काढावी असे स्वतःच्या बनावटीचे पर्याय मात्र भारताकडे उपलब्ध नाहीत.

संरक्षण विद्युतीकरण क्षेत्राच्यादृष्टीने दक्षिण कोरिया एक उच्च क्षमतेचा देश आहे. त्यामुळेच या दोन्ही देशांमधल्या या घडामोडींमुळे परस्परांचा लाभ झाल्यासारखीच स्थिती असल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. दक्षिण कोरियातल्या सेऊल इथे भारतीय आणि दक्षिण कोरियातल्या संरक्षण उद्योग क्षेत्रातल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत, जमीनीवरील व्यवस्था, हवाई व्यवस्था, नौदली व्यवस्था यांसह, संशोधन आणि विकास,  चाचण्यांमधले सहकार्य, प्रमाणीकरण, तसेच गुणवत्ता निश्चिती या आणि अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्याच्यादृष्टीने असलेल्या संभाव्य सहकार्याच्या संधीचा भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी विचार केला आहे, ही बाब भारताच्या संरक्षण मंत्रालयानेही अधोरेखित केली आहे.

या भेटीत राजनाथ यांनी दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण उद्योगक्षेत्राला भारतात असलेल्या व्यवसायाच्या संधीविषयी विस्तृत माहिती दिली. भारताने परकीय उद्योजकांसाठी सहज सोप्पी केलेली परवाना पद्धत, थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी केलेल्या धोरणात्मक तरतुदी, एक खिडकी योजना आणि संरक्षण उद्योग गुंतवणूकदारांसाठी उभारलेली विशेष व्यवस्था, तसेच भारताने राबवलेली उद्योगस्नेही धोरणे यामुळे दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण उद्योगक्षेत्राला भारतात मोठा वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या सगळया घडामोडींना पुढची दिशा मिळेल यादृष्टीनेही राजनाथ यांनी या दौऱ्यात महत्वाची पावले उचलली. त्यांनी दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण उद्योगक्षेत्राला फेब्रुवारी २०२०मध्ये लखनऊ इथे होणाऱ्या संरक्षणविषयक प्रदर्शनात (DefExpo — DefExpo 2020) सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले आहे. याशिवाय दक्षिण कोरिया आणि भारत दोघेही, कोरियाच्या संरक्षण उद्योगक्षेत्राच्या सहकार्याने भारतात संयुक्तरित्या  कोणती लष्करी यंत्रणा किंवा उपकरणांची निर्मिती करू शकतात याची निश्चिती करण्यासाठी एका संयुक्त कृती दलाचीही स्थापना केली. जेणेकरून अशा यंत्रणा आणि उपकरणांवरचे आयात शुल्क टाळता येऊ शकेल.

संरक्षणक्षेत्रात दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्यासाठी तयार व्हावे, यासाठी भारत घेत असलेल्या पुढाकारामागचे करणही तितकेच महत्वाचे आहे. भारताने अलिकडीचे आपल्या लष्करी ताफ्यात के-नाईन (K-9) वज्र या स्वयंचलित तोफांचा समावेश केला आहे. खरेतर याच पार्श्वभूमीवर या सगळ्या घडामोडी घडत आहेत. के-नाईन (K-9) वज्र ही दक्षिण कोरियाच्या के-नाईन (K-9) थंडर या तोफांची आवृत्ती आहे. कोरियाचे संरक्षण उद्योगक्षेत्र, सॅमससंग – टेकविन, आणि भारतातल्या लार्सन अँड टुर्बो यांच्यात अशा १०० तोफांच्या विक्रीचा करार मे २०१७ मध्ये झाला होता हे इथे लक्षात घेतले पाहीजे.

या तोफांची पहिली तुकडी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये भारताच्या सेवेत दाखल झाली. तर येत्या म्हणजेच नोव्हेंबर २०१९ला दुसरी तुकडी, आणि नोव्हेंबर २०२०मध्ये अखेरच्या ५० तोफा, अशा टप्प्याने या तोफा आपल्या सेवेत दाखल होतील. दक्षिण कोरियाने २०१६मध्ये संरक्षण अधिग्रहण व्यवस्थापन कार्यक्रमाची [ The South Korean Defence Acquisition Program Administration (DAPA) ] घोषणा केली. या कार्यक्रमाअंतर्गत ते के – नाईन (K-9) तोफांना बसवता येतील असे पूर्णतः स्वयंचलित आणि उर्जाभारीत नवे प्रक्षेपक विकससित करण्यावर काम करत आहेत. थोडक्यात या तोफांच्या मानवी कार्यान्वयाला बगल देण्यासाठी, त्यांना रोबोटिक प्रणालीचे संरक्षण देणे हा यामागचा हेतू आहे.

यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण कोरियाला भेट दिली होती. खरे तर त्यानंतरच भारत आणि दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या धोरणात्मक भागिदारीविषयक घडामोडींना व्यापक अर्थाने वेग मिळाला. दक्षिण कोरियाचे त्यांचे दक्षिण देशांविषयीचे धोरण आणि भारताचे पूर्वीय देशांविषयीचे कृती धोरण एकमेकांसाठी पुरक आणि सहाय्यकारी ठरले आहे. दोन्ही देशांच्या सदर धोरणांमध्ये स्थिर, सुरक्षित आणि समृद्ध अशा हिंद – प्रशांत क्षेत्राचे एकसामाईक उद्दिष्ट आहे. दक्षिण कोरियाचे पंतप्रधान मून जे इन २०१८ला भारताच्या भेटीवर आहे होते. त्यांच्या या भेटीला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दक्षिण कोरियाच्या भेटीदरम्यान उजाळा दिला.

दक्षिण कोरियाचे त्यांचे दक्षिण देशांविषयीचे नवे धोरण आणि भारताचे पूर्वीय देशांविषयीचे कृती धोरणातल्या समन्वयामुळे भारत आणि दक्षिण कोरियातल्या विशेष धोरणात्मक भागिदारीला अधिक बळकटी आणि दृढता मिळवून देण्याच्यादृष्टीने नवे व्यासपीठ मिळवून दिले असल्याचे, मोदी यांनी त्यावेळी म्हटले होते. त्याशिवाय अगदी थोड्याच कालावधीमध्ये दोन्ही देशांमध्ये मैत्रिपूर्ण संबंध निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. तसेच दोन्ही देशांची विकासासंबंधीची धोरणे आणि दोन्ही देशांनी परस्परांमधले भविष्यातले संबंध, आपापल्या देशातले नागरिक, शांतता आणि समृद्धता या सगळ्याला केंद्रस्थानी ठेवून आखलेले कृती कार्यक्रम एकसारखेच आहेत, त्यामुळेच हे संबंध दृढ झाल्याचे मोदी यांनी आवर्जून नमूद केले होते.

एकिकडे भारत आणि दक्षिण कोरियातले संबंधांमध्ये सुधारणा होत आहेत, तर दुसरीकडे याच सबंधाआड येतअसलेल्या काही अडचणींना भारत कशाप्रकारे हाताळतो हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे. दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्यातला वाढत चाललेला तणाव ही भारताच्यादृष्टीने अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या बाबींबैकीच एक. कारण जपान हा या क्षेत्रातला भारताचा एक महत्वाचा धोरणात्मक भागीदार देश आहे.

हेही वाचा: जपान-दक्षिण कोरियामध्ये शांती हवी

दुसरी अडचणीची बाब म्हणजे दक्षिण कोरिया आणि चीनमधली वाढती जवळिक (जरी काही बाबतीत दक्षिण कोरिया आणि चीनमध्ये वाद असले तरीही). भारताने या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेत, त्या अत्यंत कुशलतेने हाताळायला हव्या आहेत.

• Indian Foreign Policy
• India
• south Asia
• defense cooperation
• India-South Korea
• India-South Korea relations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.