भारत-नेपाळ जलसहकार्य गरजेचे

गेल्या महिन्यात नेपाळमध्ये, दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. पहिली घडामोड म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तामिळनाडूतील महाबलीपूरम येथे भेट घेतल्यानंतर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी थेट नेपाळला प्रयाण केले. आपल्या नेपाळ दौ-यात जिनपिंग यांनी वाहतूक, संपर्कयंत्रणा (कनेक्टिव्हिटी), गुंतवणूक आणि जलविद्युत प्रकल्पासह पायाभूत सुविधा अशा सुमारे डझनभर विषयांवर नेपाळशी करारमदार केले. दुसरी महत्त्वाची घडामोड जरा दुर्लक्षितच राहिली. नेपाळमधील कमला नदी पात्रातील जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी नेपाळी जल प्राधिकरणाने सीएसआयआरओ या ऑस्ट्रेलियन सरकारी संस्थेशी हातमिळवणी केली.

नेपाळमध्ये घडलेल्या या दोन घडामोडींनी भारताने खरे तर चिंतित होण्याची काही गरज नाही. दक्षिण आशियाच्या व्यापक पटाच्या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर या दोन्ही घटना दुर्मीळ आहेत, असे नाही. इतर अनेक दक्षिण आशियाई देशांप्रमाणे नेपाळही गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनशी सलगी वाढवत आहे. १९५० मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्ती केल्यानंतरच्या काळात नेपाळने ऑस्ट्रेलियाच्या पलिकडे अनेक विकसित देशांशी (जसे की नॉर्वे, ब्रिटन आणि अमेरिका) द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले आहेत. मात्र तरीसुद्धा भारताने या सर्व घडामोडींची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

नेपाळमध्ये घडलेल्या दोन्ही घडामोडी नेपाळच्या जलस्रोत, वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी या विषयांशी संबंधित आहेत आणि या सर्व क्षेत्रांशी संबंधित नेपाळशी असलेले भारताचे द्विपक्षीय संबंध फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘शेजारी प्रथम’ हे धोरण राबविणारे सरकार भारतात सत्तेत असताना शेजारच्या नेपाळमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवून आपला प्रभाव विस्तारित करण्याची सुवर्णसंधी विद्यमान सरकारला आहे.

जलस्रोतांच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास नेपाळचा समावेश गंगेच्या खो-यात होतो. नेपाळच्या सर्व मोठ्या नद्या शेवटी गंगेला येऊन मिळतात. या पार्श्वभूमीवर नेपाळी नद्यांचे भारतातील गंगेच्या खो-याच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कारण कमी पावसाच्या दिवसांतही नेपाळातील या नद्या पाण्याने खळाळत असतात आणि त्याचे पाणी गंगेच्या खोऱ्यात येऊन ही जमीन सुपीक होत असते. ही प्रक्रिया हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. बारमाही वाहणा-या या नेपाळी नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची प्रचंड क्षमता आहे तसेच या नद्यांचा प्रवाह पुढे बंगालच्या उपसागराला मिळत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून नेपाळ भारत व उर्वरित जगाशी व्यापारवृद्धी करू शकतो. तथापि, आपल्या बारमाही वाहणा-या नद्यांचा पूरेपूर उपयोग आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी करण्यात नेपाळ आतापर्यंत अपयशीच ठरला आहे तसेच भारताच्या तुलनेत त्याची आर्थिक आणि लष्करी ताकद कमी पडत असल्याने नेपाळला भारतापुढे कायमच नमते घ्यावे लागले आहे. नेपाळच्या भूमीवरून खाली भारतात वाहणा-या नद्यांच्या पाण्याला म्हणूनच तर नेपाळ अटकाव करू शकलेला नाही.

गेल्या सात दशकांमध्ये उभय देशांमध्ये तीन करार होऊनही भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमापार जल सहाय्य दुर्लक्षित राहून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकली नाही. या तीनही करारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे जलवाहतूक आणि व्यापार यासंबंधातील तरतुदी नाहीत. तसेच तीनही करार आपल्यावर अन्याय करणारे आहेत, दुसऱ्यालाच त्यातून अधिक लाभ होत आहे, असे दोन्ही बाजूच्या लोकांचे म्हणणे होते.

त्यातच १९९६ मध्ये पायभारणी झालेल्या पंचेश्वर धरणासारखे अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्यात झालेली अक्षम्य दिरंगाई आणि २००८ मध्ये आलेल्या कोसी नदीच्या महापुरासारखी संकटे दूर करण्याइतपत हे करारमदार सक्षम नसल्याचे चित्र उभे राहिल्याने या करारांच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली.

आज नेपाळ ऑस्ट्रेलियासारख्या हजारो मैल दूर असलेल्या, आणि काही भौगोलिक साम्य नसलेल्या देशाशी अशा नदीच्या जल व्यवस्थापनासंदर्भातील करार तयार झाला आहे, जी नदी नेपाळमधून पुढे भारतात जाणा-या कोसी नदीच्या खो-यातील उपनदी आहे (आणि ज्यावर भारत आणि नेपाळ मध्ये करार आहे). यावरून नेपाळ आणि भारतामधील ढासळलेले जल सहाय्य लक्षात येते.

२०१४ मध्ये भारतात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने पंचेश्वर धरण प्रकल्पाला जलदगतीने मार्गावर आणले आणि २०१८ मध्ये अंतर्गत जलवाहतुकीचे मार्ग विकसित करून नेपाळला समुद्रमार्गाने व्यापार करण्यासाठी अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध करून देत असल्याचे जाहीर केले. तथापि, नेपाळला भारतातून जाणा-या जलमार्गांच्या साह्याने समुद्रापर्यंत प्रवेश उपलब्ध करून देण्याच्या मोदी सरकारच्या या घोषणेनंतरही तब्बल दीड वर्षांनी मोदी सरकारने गंगा नदीवरील तीन जलमार्गांवरून नेपाळला प्रवेश देण्याची तत्त्वतः मंजुरी दिली, तीही गेल्या महिन्यात शी जिनपिंग भारताच्या दौ-यावर येण्याच्या काही दिवस आधी! दरम्यानच्या काळात पंचेश्वर धरण बांधण्याचे काम सुरूच राहिले.

नेपाळची जलविद्युत निर्मितीच्या क्षमतेचा उपयोग करून घेणे सुद्धा भारताला चीनपेक्षा जास्त शक्य आहे. परंतु भारतासाठी इतकी अनुकूल परिस्थिती असून सुद्धा शेवटी चीनच नेपाळच्या व्यापार, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहे. भारतापेक्षा कैकपटीने सरस आणि सक्षम असलेली चीनची अर्थव्यवस्था यासाठी कारणीभूत आहेच, पण चीनचे पद्धतशीरपणे प्रभाव वाढविण्याचे लक्ष्य, आणि प्रकल्पांची आक्रमकरित्या अंमलबजावणी करण्याची क्षमता, ही सुद्धा तितकीच महत्वाची कारणे आहेत.

चीनसारखे ऑस्ट्रेलियाला नेपाळमध्ये आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण करायचे नसेलही पण असे असले तरी भारत त्याकडे काणाडोळा करू शकत नाही. भारतीय उपखंडात भारताच्या सीमारेषा – यात जलसीमाही आल्या – ज्या ज्या देशांना भिडतात ते ते देश आजघडीला त्यांच्याकडील जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी भारताच्या पलिकडे पाहात आहेत, अनेक देश – मुख्यतः चीन – त्यांना मदत करण्यासही उत्सुक आहेत. अशी परिस्थिती निर्माण होणे भारतासाठी चिंताजनक आहे. या अशा उदासीन धोरणामुळे भारत आपले प्रभावक्षेत्र स्वतूःन आक्रसून घेत आहे. तसेच दक्षिण आशियाई देशांमध्येही परस्परांची तोंडे न पाहण्याच्या वृत्ती बळावत चालल्या आहेत त्यामुळे दक्षिण आशियाच्या अखंडतेला धोका निर्माण होऊ लागला आहे.

त्यामुळेच नेपाळमध्ये घडलेल्या दोन घडामोडींमुळे भारताने चिंतित होणे गरजेचे आहे. यातून एकच संदेश जातो तो म्हणजे भारताने आपली मरगळ झटकून टाकत शेजारी देशांशी केलेल्या करारमदारांनुसार प्रकल्पांना गती द्यावी, नेपाळशी केलेल्या नदीकराराची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, करार अधिक सर्वव्यापी कसा होईल, याकडे लक्ष द्यावे आणि नदीकरार नेपाळ आणि स्वतःच्या व्यापारवृद्धीला, अर्थव्यवस्थेला व तेथील जनतेला कसा सुखकारक ठरेल यावर लक्ष केंद्रित करावे.

अजून एक क्षेत्र आहे ज्यात भारताने लक्ष घालणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. निधी, प्रगत संशोधन आणि विकास आणि तंत्रज्ञान, प्रकल्प अंमलबजावणी यांबाबतीत भारत चीन किंवा इतर कोणत्याही विकसित देशाला मागे टाकू शकत नाही हे खरे असले तरी जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा भारताचा संकुचित आणि तंत्राधारित दृष्टिकोन मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवरही अपयशी ठरतो. त्यामुळे जलवाटणीच्या बाबतीतही आपण मुत्सद्देगिरीने यशस्वी ठरू शकत नाही. पाकिस्तानला वगळून सुद्धा पहिले तर भारत बाकीच्या शेजारी देशांशी सुद्धा जलस्रोतांच्या वाटणीसंदर्भात यशस्वी वाटाघाटी करू शकलेला नाही, हे कटू सत्य आहे

विद्यमान सरकारचे शेजा-यांशी सलोख्याचे संबंध ठेवत शेजारधर्म पाळण्याच्या धोरणास काही गोमटी फळे यावयाची असतील, तर ती सक्रिय जलविद्युत मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीत भारताने ठोस पावले उचलली तरच चाखायला मिळतील. दक्षिण आशियात भारताला स्वतःचे प्रभावक्षेत्र मजबूत करायचे असेल तर शेजारील देशांशी जलविवाद, हवामान बदलावरून वाद इत्यादी टाळून शेजारील देशांशी विश्वासार्हतेवर आधारित संबंध कसे वाढतील, याकडे लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. आशिया आणि आशियाच्या पलिकडेही भारताला महासत्ता म्हणून उदयास यायचे असेल तर या सर्व बाबींकडे विद्यमान सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.