भारत-उझबेकिस्तान दोस्तीला बळकटी

भारत आणि उझबेकिस्तान या दोन देशांमधील परस्परांमधील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून ११ डिसेंबर रोजी व्हर्चुअल शिखर परिषद पार पडली. या शिखर परिषदेत द्विपक्षीय गुंतवणूक करार, कोविड १९, दहशतवाद्यांचे लष्करी तळ उध्वस्त करून दहशतवादाविरुद्ध लढा अधिक प्रभावी करणे, परस्पर संबंध आणि निधी यांसारख्या विविध विषयांवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झीयोयेव यांच्यात चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

उझबेकिस्तानमधील पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान आणि सांडपाणी प्रक्रियेसाठी, भारताने ४४८ दशलक्ष डॉलरची आर्थिक मदत करण्याचे मान्य केले आहे. या दोन्ही देशांमध्ये सायबर सुरक्षा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि नूतनीकरणक्षम उर्जास्त्रोत यांच्याशी संबंधीत ९ करार पार पडले आहेत. या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तानातील सद्यस्थिती आणि भविष्यातील स्थैर्य, व्यापारवृद्धी आणि संपूर्ण प्रदेशाचा विकास हेही विषय चर्चिले गेले.

पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी यांच्यातील प्रगती

दोन्ही बाजूने भूवेष्टित असलेल्या उझबेकिस्तानने इराणमध्ये भारताने विकसित केलेल्या चाबहार बंदराबाबत उत्सुकता दाखवली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि अमेरिकी प्रशासन हे आण्विक मुद्दयांवर इराणशी चर्चा करणार आहे, याच पार्श्वभूमीवर चाबहार बंदराच्या वापरावरून इराण-भारत आणि उझबेकिस्तान या देशांमध्ये पहिली त्रिपक्षीय शिखरपरिषद १४ डिसेंबरला पार पडली आहे. तिन्ही देशांनी या प्रदेशामधील पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

सद्यस्थितीत भारताने चाबहार बंदरामध्ये एक टर्मिनल कार्यरत केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादलेले असतानासुद्धा अमेरिकेने या बंदराच्या कामाबाबत भारताला मर्यादित सूट आणि लिखित हमी दिलेली आहे. भारतासाठी चाबहार बंदराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. गेल्यावर्षी विविध प्रकल्पांवर ४५० दशलक्ष रुपये इतकी निधीची रक्कम खर्च केली गेली. अमेरिका-इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर २०२०-२१ हया वर्षात ती दुप्पट होऊन १००० दशलक्ष रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.

मजार-ए-शरीफ आणि उझ्बेक-अफगाण सीमेवरील हैरतन ह्या दोन शहरांना जोडणारी ७५ किलोमीटर्सची रेल्वे लाइन उझ्बेकिस्तानने एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून १.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा निधी घेऊन बांधलेली आहे. १० डिसेंबर रोजी अफगाणिस्तान आणि इराण यांच्यामधील रेल्वे लिंकचे उद्घाटन झालेले आहे. या रेल्वे लिंकला इराणने ७५ दशलक्ष डॉलरचा निधी दिलेला होता. यासोबतच मध्य आशिया आणि पर्शियन आखतामध्ये रस्त्यांचे जाळे  आणि दळणवळण यांच्याशी संबंधीत २०११ मध्ये झालेल्या ‘अशगाबत’ करारामध्ये भारत आणि उझबेकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रे सहभागी आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता भारत आणि उझबेकिस्तान या दोन्ही देशांतील संबंध हळूहळू बळकट होत आहेत.

सुसंवाद आणि संबंधांमधील वृद्धी

सोविएट रशियाच्या पतनानंतर, भारताचा संपूर्ण मध्य आशियाकडे पाहण्याचा विधायक आणि सुस्पष्ट दृष्टिकोन हा दोनही देशांतील संबंध वाढण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये उझ्बेकिस्तान दौरा केला. या दौऱ्यामुळे भारतासाठी या प्रदेशाचे लष्करी महत्व अधोरेखित झाले. याच पार्श्वभूमीवर मध्य आशिया आणि भारत यांच्यातील संबंध सुधारणे आणि या प्रदेशाशी सामाजिक-आर्थिक आणि पारंपरिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे याकडे भारताचा कल राहिलेला आहे.

दोन्ही देशांसमोर दहशतवादाला पायबंद घालण्याचे मोठे आव्हान आहे आणि त्यामुळे दहशतवाद रोखण्यासाठी संयुक्त कार्य गट स्थापन करणे आणि संरक्षण व सायबर सुरक्षा याविषयांवर परस्पर सहकार्य वाढवणे, या दृष्टीने दोन्ही देश करारबद्ध झालेले आहेत. इस्लाम करिमोव यांनी नवी दिल्ली आणि तेहरान यांच्यातील संबंध बळकट करणे हे परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे.दोन्ही देशातील संबंध बळकट करण्यासाठी उझ्बेक राष्ट्राध्यक्ष मिर्झीयोयेव यांनी २०१८ आणि २०१९ मध्ये भारताला भेट दिली होती. या भेटीत व्यापार, पर्यटन, उझ्बेकिस्तान मधून युरेनियमची आयात, तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांच्याशी संबंधीत अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या आहेत.

२०२० मध्ये संपूर्ण जग आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. असे असताना भारत-अफगाणिस्थानसह मध्य आशिया यांच्यातील २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी संपन्न झालेला व्हर्चुयल संवाद हे महत्वाचे पाऊल आहे. व्यापार आणि वाणिज्य वृद्धी, ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी, आणि पाच मध्य आशियातील प्रजासत्ताक राष्ट्रांमधील रस्ते, लोहमार्ग आणि इतर दळणवळणाच्या सोईंची संख्या वाढण्यासाठी नवी दिल्लीने १ अब्ज डॉलर्सचा निधी घोषित केला आहे.

उझबेकिस्तानमधील वाढता सहभाग आणि चीनबद्दल बदलता दृष्टिकोन        

राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झीयोयेव यांनी सामाजिक-राजकीय आणि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणल्यामुळे उझबेकिस्तानमध्ये परकीय गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून या देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. यासोबतच उझ्बेकिस्तानने ताश्कंदमध्ये १.७ दशलक्ष डॉलर्स खर्चून आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक आणि आर्थिक केंद्र उभारले आहे.

उझबेकिस्तानमधील गुंतवणूकची वाढती गरज, चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणाबाबत मध्य आशियातील संशयाचे वातावरण हे नवी दिल्ली आणि  ताश्कंद यांच्यातील संबंधांच्या वाढीसाठी अनुकूल घटक आहेत. कोविड १९ च्या महामारीमुळे चीनी अर्थव्यवस्थेत मंदी आलेली आहे. २०२० च्या पहिल्या सहामाहीत चीनने उझबेकिस्तानवर गॅस पुरवठ्यात १४% कपात करण्यासाठी दबाव आणला होता. याचाच परिणाम म्हणून ल्यूक ऑइल या उझ्बेकिस्तानमधील तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादन करणाऱ्या कंपनीला ४७६.५ दशलक्ष डॉलर्सचा तोटा सहन करावा लागला आहे. यामुळे उझ्बेकिस्तानमध्ये चीनबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  ‘सेंटर एशियन बॅरोमीटर’ यांच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, २०१९ मधील ६५% लोकसंख्येच्या तुलनेत २०२० मध्ये चीनी ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या क्षेत्राबाबत ४८% लोकांनीच पाठिंबा दर्शवला आहे.

पुढील वाटचाल 

भारत आणि उझ्बेकिस्तान या दोन्ही देशांतील परस्पर संबंध हे विधायक आहेत. याचाच परिणाम म्हणून द्विपक्षीय व्यापारामधील १ अब्ज डॉलर्सचे लक्ष येत्या काही वर्षांतच साध्य होईल असा आशावाद शिखर परिषदेत जारी केलेल्या निवेदनामध्ये आहे. नवी दिल्ली आणि ताश्कंद यांनी परस्पर द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. उझबेकिस्तानने इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉरशी जोडून घेणे महत्वाचे आहे. भारत आणि इराण हे आयएनएसटीसीचे (इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर) पूर्वीपासूनच सदस्य आहेत आणि उझबेकिस्तानने या प्रकल्पाशी जोडले जाणे, हे भविष्यात अधिक दिशादर्शक ठरणार आहे.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Central Asia
• Central Asia
• Chabahar port
• connectivity
• India
• India-Uzbekistan Relations
• Uzbekistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.