भारत-पाक संघर्ष आणि शांघाय सहकार्य

२०१७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे शांघाय सहकार संघटनेचे (SCO) अधिकृत सदस्य झाले. त्यावेळी राजकीय अभ्यासक आणि तज्ज्ञ दोन गटांमध्ये विभागले गेले. आशावादी आणि दुसरा निराशावादी. भारत आणि पाकिस्तान संघटनेत सामील होण्याचा अर्थ म्हणजेच तिचा अंतच. भारत आणि पाकिस्तान एकापाठोपाठ एक वाद या संघटनेत घेऊन आणतील आणि त्यामुळे संघटनेचे कार्य पूर्णपणे ढेपळेल, असे भाकित निराशावादी गटाने केले. दुसरीकडे आशावादी गटाचे मत काहीसे वेगळे होते.

भारत आणि पाकिस्तानशिवाय कुणीही युरेशियात स्थिरता निर्माण करण्यासाठी पूर्णवेळ यंत्रणा उभारू शकत नाही. मग, त्यांना स्वीकारावे की नाही, हा प्रश्नच येत नव्हता. त्यांच्या तर्कानुसार त्यांना स्वीकारले, तर कदाचित ते पूर्ण जोशात सहकार्य आणि परस्पर समझोत्याने याला ‘शांघाय स्पिरिट’ असे संबोधतील. सगळे वाद बाजूला ठेवून ते युरेशियात समृद्धी आणि शांतता निर्माण करणारा निर्णय घेतील. म्हणूनच दोन्ही देश ‘एससीओ’चे सदस्य झाले.

तीन वर्षांनंतर, सर्वांचेच म्हणजे आशावादी आणि निराशावाद्यांचे अंदाज चुकीचे ठरले. शांघाय सहकार संघटना ही अद्याप अस्तित्वात आहे आणि तिचे कार्य योग्य दिशेने सुरू आहे. मात्र या दरम्यानच्या काळात भारत-पाकिस्तान संघर्ष अधिकच चिघळला आहे. इतकेच नाही तर, शांघाय सहकार संघटनेत आतापर्यंत जी यशस्वी चर्चा घडवून आणली गेली होती, ती पूर्णपणे ठप्प झाली. उदाहरणार्थ, दहशतवाद विरोधातील लढा. जर याआधी सर्वच इच्छुक देशांनी प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचनेची रुपरेषा तयार करताना पूर्ण झोकून देऊन सहकार्य केले असते तर, आता हा लढा सुस्थितीत सुरू असता. त्या कार्याला खीळ बसली नसती. आता मात्र, याबाबतीत तसे घडून येणे खूपच कठीण आहे.

दहशतवादाविरोधातील लढ्याला आणखी धार येण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ‘इंटेलिजन्स डाटा’ची आदानप्रदान होण्याची आवश्यकता आहे, असे ‘एससीओ’चे नियमात आहे. मात्र, आता तसे होणे काही अंशी कठीण आहे. इतकेच नाही तर, भारत आणि पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ वारंवार भिडतात. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’कडून दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये घुसखोरी करणे, भारतीय सैन्य आणि पोलिसांच्या ताफ्यावर हल्ला करण्याचे आणि सरकारी कार्यालये उद्ध्वस्त करण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे, असा आरोप भारताकडून केला जात आहे. तर भारतीय गुप्तचर संस्था विशेषतः ‘रॉ’कडून बलुचिस्तानमध्ये विध्वंसक कारवाया घडवून आणल्या जातात, तसेच बलूच बंडखोरांना शस्त्रास्त्रे पुरवून छुपे युद्ध सुरूच ठेवले जात आहे, असा आरोप पाकिस्तानकडून केला जातो. खरे तर, आयएसआय आणि ‘रॉ’ या दोन्ही संस्थांनी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी किंवा तो रोखण्यासाठी अतिमहत्वाच्या माहितीची आदानप्रदान करणे आवश्यक आहे. पण वास्तवात दोन्हीही एकमेकांना मर्यादित स्वरुपात माहिती देतात आणि ही बाब त्यांच्यासाठी दुय्यम आहे. दुसरीकडे दोन्ही देशांमधील अविश्वास कमालीचा वाढत चालला आहे.

एकंदरीतच परिस्थिती खूपच गंभीर बनली आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश ‘एससीओ’मध्ये सामील झाल्यानंतर, दोघांमधील संबंध विचारधारेपासून खूपच दुरावले गेले होते. मात्र, त्यात बदल झाला आहे. आता दोन्ही देशांमधील संघर्षाची धार काहीशी कमी झाली आहे. भारत-चीन आघाडीवर अडचणी वाढल्यात आणि त्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे. २०१८ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वुहान दौऱ्यात चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. त्यानंतर भारतीय प्रसारमाध्यमांनी ‘वुहान स्पिरिट’ म्हणत, भारत-चीन संबंधांत विश्वासाचे पर्व सुरू झाल्याचे म्हटले. त्यानंतर शी जिनपिंग यांच्या महाबलीपुरमच्या दौऱ्यात परस्परांमधील सहकार्य भावना अधिक बळकट होताना दिसली.

त्याच्या काही महिन्यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी महत्वाची घोषणा केली. दोन्ही देशांच्या भल्यासाठी नजीकच्या काळात बऱ्याच वर्षांपासून चीनसोबत असलेला सीमा वाद सोडवण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. पण प्रत्यक्षात सहा महिन्यांनंतर, ‘वुहान स्पिरिट’चा अंश कुठेही दिसून आला नाही. लडाखमध्ये हिंसाचार झाला. यात अनेक जण मृत्युमुखी पडले. भारत आणि चीनलाही या संघर्षात अजिबातच रस नाही. भारताच्या दृष्टीने याचा अर्थ असा आहे की, चीनसोबत संघर्ष म्हणजे धोरणात्मक स्वायत्तता संपुष्टात येणे. तर चीनच्या दृष्टीने दक्षिणेकडे आघाडी उघडून त्यासाठी लागणारे अतिरिक्त सैन्य आणि संसाधनांवर खर्च करणे आणि महत्वाच्या अशा प्रशांत क्षेत्रावरून लक्ष हटवणे होय. राजकीय लाभ गमावून ते माघार घेणार नाहीत.

गलवान खोऱ्यात झडप झाल्यानंतर भारतीय नेतृत्वाने अधिक आक्रमकपणा दाखवला. चीनसोबतचा प्रादेशिक वादावर तोडगा काढण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली. मागील अनेक दशकांपासून, भारताचे एक सूत्र निश्चित होते. प्रादेशिक वादावर तोडगा काढण्यास प्राथमिकता देण्यात आली होती, त्यानंतर परिस्थिती निवळणे आणि इतर क्षेत्रांत ताळमेळ घडवून आणण्यावर अधिक भर देण्यात आला होता. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात हे सूत्र बदलले गेले. कठीण मुद्दे सोडवण्यापूर्वी परस्परांबद्दल विश्वास दृढ करणे गरजेचे आहे, यावर त्यांचा भर होता. परिणामी सीमा वादाचा प्रश्न तसाच राहिला. मात्र, महामारीच्या काळात जनतेच्या मनातील भीतीचे वातावरण आणि देशभक्तीची भावना वाढत असताना, सध्याच्या भारतीय नेतृत्वाने, हे संबंध नेहमीसारखे कायम राहणे शक्य नसून, पुन्हा जुने सूत्र अवलंबण्याची घोषणा केली. जर सुरुवातीला भारत आणि चीन ‘एससीओ’मध्ये चर्चा घडवून आणू शकले असते तर, हळूहळू परस्परांबद्दल अविश्वासाची (किमानपक्षी राजकीय नेत्यांमधील आशावाद) विसरायला हवी. गलवान खोऱ्यातील हिंसाचारामुळे आशियातील दिग्गज देशांनी चर्चा करण्यास दिलेला नकार हे ‘एससीओ’समोरील एक मोठे आव्हानच आहे.

संघटनेचे अस्तित्व आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर नाही, तर संघटना ही सदस्यांच्या सहभागामुळे उभी राहते; आणि तिचे यशापयश हे सदस्यांच्या उद्दीष्टांमध्ये किती ताळमेळ आहे, तसेच त्या संधीचे सोने करून घेण्याची त्यांची किती तयारी आहे आणि ते आपसातील चर्चेची कवाडे किती भक्कम करतात, यावर अवलंबून आहे. ज्यावेळी शांघाय सहकार संघटनेचा पाया रचला जात होता, त्यावेळी या क्षेत्रातील सर्वच देशांनी आपली समान उद्दिष्टे सामायिक केली होती. कोणत्याही देशाला कट्टरतावादी आणि दहशतवाद्यांना फायदा होईल अशा प्रकारचा सीमा वाद नको होता. रशियाला त्यांच्या पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील सीमांवर शांततेची आवश्यकता होती.  त्याचवेळी उत्तर आणि पश्चिमी सीमांवर शांतता राहावी असे चीनला वाटत होते.

रशिया आणि चीनने चर्चेत सहभाग घ्यावा अशी मध्य आशियातील देशांची मागणी होती आणि शेजाऱ्याच्या क्षेत्रात विध्वंसक गटांना आश्रय मिळू नये, हे सुनिश्चित करण्यात यावे अशी प्रत्येकाची इच्छा होती. त्यात अडचण म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश आपली भिन्न उद्दिष्टे ठेवून या संघटनेत सहभागी झाले होते. या संघटनेत सामील झाल्यानंतर भारत बलूच फुटीरवाद्यांना हद्दपार करेल, किंवा पाकिस्तान काश्मिरी दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणार नाही हे खचितच भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रत्येकाला वाटले असावे. पाकिस्तानला आपले स्थान भक्कम करायचे आहे. त्याला युरेशियाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या चर्चेच्या प्रक्रियेत कुठेही मागे राहायचे नाही. त्याचवेळी भारताला आपल्या धोरणात्मक उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी एक व्यासपीठ हवे होते, जेणेकरून चीनसोबत एकाचवेळी चर्चा आणि विरोध करता येऊ शकतो. ही वेगवेगळी उद्दिष्टे एससीओच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

शांघाय सहकार संघटनेचे भवितव्य

भारत आणि चीन हे दोन्ही देश त्यांचा सीमावादाचा मुद्दा सोडवतील किंवा पूर्वी होती तशीच परिस्थिती कायम ठेवतील किंवा त्यांच्या सुधारणाऱ्या संबंधांमध्ये सीमावादाचा मुद्दा अडथळा ठरणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी अन्य मार्ग (उदाहरणार्थ, वादग्रस्त भूप्रदेशाचे तटस्थ क्षेत्रात रुपांतरीत करणे) अवलंबतील, असे अपेक्षित आहे. त्याप्रमाणे, भारत आणि पाकिस्तानकडून अंतर्गत मुद्द्यांवर तोडगा काढला जाईल किंवा किमान ते वाद कमी केले जातील. हे सर्व घडून येण्यासाठी ही एक आदर्श अशी संकल्पना आहे, ज्यामुळे एससीओला काम करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. एक क्षेत्रीय संघटना म्हणून तिचे महत्वही वाढणार आहे. पण नजीकच्या भविष्यात यावर पूर्णपणे अंमलबजावणी होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.

दुसर्‍या पर्यायातून असे सूचित होते की, एक आव्हान म्हणून काय घडामोडी घडताहेत याचा विचार शांघाय सहकार संघटना करणार नाही. जिथे एकीकडे भारत आणि दुसरीकडे चीन, हे पाकिस्तानमधील अंतर्गत वाद महत्वाचे वाटत नाहीत आणि या मुद्द्यांवर सल्लामसलत केली जात नाही, तिथे संघटना आपले काम सुरूच ठेवणार आहे, उदाहरणार्थ, दहशतवादविरोधातील लढा, जो द्विपक्षीय पातळीवर घेऊन जाता येईल. ही पुढील काळात क्षमता कमी करणारे आहे, पण धोरणात्मकदृष्ट्या खूपच हितकारक किंवा परिणामकारक असू शकते. जर वाद लवकरात लवकर किंवा नंतर संपुष्टात येणार असतील तर जी आधीच बाधित क्षेत्रे आहेत तिथे एससीओ आपले कार्य सुरूच ठेवणार आहे. हा पर्याय भारत आणि पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांना उत्तम वाटत आहे, पण मर्यादित मुद्द्यांवर वाटाघाटी होणार असतील तर ते धोकादायकही आहे. त्यामुळे ज्या संघटना केवळ कागदावरच उरलेल्या आहेत, त्या संघटनांप्रमाणे ‘एससीओ’चे अस्तित्व टिकणार नाही.

अखेरचा आणि तिसरा पर्याय, वास्तवात दोन संघटना ‘एससीओ’मध्ये पाहायला मिळतील. एक म्हणजे तुलनात्मकदृष्ट्या सांगायचे झाले तर, ‘व्यापक एससीओ’, कोणत्याही प्रकारचे वाद उद्भवणार नाहीत, अशा मुद्द्यांवर येथे सर्व सदस्य चर्चा करतात. दुसरे म्हणजे, ‘निर्बंधित एसईओ’. पर्यायी यंत्रणेसह भारत आणि पाकिस्तानकडून ज्या मुद्द्यांवर चर्चा पूर्णपणे बंद झाली आहे, अशा मुद्द्यांवर संवाद साधला जातो. थोडक्यात काय तर, सर्वांसाठी व्यापक प्रतिबद्धता आणि ज्यांना आवश्यकता आहे अशांसाठी शांघाय स्पिरिट. दीर्घकालीन रणनीतीच्या दृष्टीने बघितले तर, हा काय वाईट पर्याय नाही. तथापि, हा चौथा पर्याय आहे. शांघाय सहकार संघटनेचे पतन आणि विघटन. पण माझ्या दृष्टीने ते टाळलेलेच बरे. कारण युरेशियन वर्तुळात अशा कोणत्याही स्वरुपाचा पर्याय नाही किंवा नजीकच्या काळात विचाराधीनही नाही.

• International Affairs
• Neighbourhood
• China
• India-Pakistan tensions
• SCO

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.