भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांकडे पाहण्याचा चीनचा दृष्टिकोन

२ मार्च २०२३ रोजी जी २० परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकी दरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी नवनियुक्त चिनी परराष्ट्र मंत्री किन गँग यांची भेट घेतली. या भेटीकडे चिनी धोरणात्मक समुदायाचे बारिक लक्ष असल्याचे दिसुन आले. दोन्ही बाजूंमधील सहमतीपेक्षा अधिक विरोधाभास निर्माण झाल्याचे लक्षात आल्याने या बैठकीमुळे चिनी धोरणात्मक वर्तुळात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चीनने एलएसीमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या वाईट परिस्थितीसाठी तयार होण्याची आवश्यकता आहे”, असे जनमत निर्माण झाले आहे.

चर्चेदरम्यान भारत सकारात्मक नाही तसेच सीमावादाच्या पलिकडे जाऊन दोन्ही देशांमधील सहकार्याच्या संधी शोधणे किंवा शांघाय कोऑपरेशनच्या फ्रेमवर्क अंतर्गत संरक्षण सामग्रीची देवाणघेवाण व सहकार्य करणे या सारख्या चीनच्या गुडविल जेश्चरला भारताकडुन योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही असे चीनकडून सांगण्यात येत आहे. ही बैठक केवळ ४५ मिनिटे चालली व यात एस. जयशंकर यांनी सीमा प्रश्नावरून मोठा गदारोळ केला व सीमेचा प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळत थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे, कर्मचारी देवाणघेवाण सुलभ करणे इत्यादी विविध क्षेत्रात देवाणघेवाण आणि सहकार्य पुन्हा सुरू करण्याचा किन गँगचा प्रस्ताव त्यांनी नाकारला, असे म्हटले जात आहे. याबाबत बोलताना जयशंकर यांनी सीमाभागातील तणाव कमी करून परिस्थिती पुर्ववत करणे ही सीमाप्रश्न हाताळण्याची पहिली पायरी आहे, असे म्हणाले. अर्थात याकडे चीनी समुदाय एस. जयशंकर यांचा अहंकारीपणा म्हणुन पाहतो आहे.

जर भारताला वाटत असेल की एलएसीमधील काही प्रदेश भारताचा आहे, तर चीनने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली सर्वोच्च शक्ती आणि स्थान असूनही, दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी त्याच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत, अन्यथा या दोन्ही देशात एकमत होणार नाही, अशाप्रकारे चुकीची माहीती देणारी मोहीम चीनमध्ये चालवली जात आहे.

विशेषत: सीमेवर सैन्य जमा न करणे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) एकतर्फी बदलण्याचा प्रयत्न न करण्याचा करारांसह दोन्ही देशांमधील विद्यमान करारांचे चीनकडून पालन न होणे, यावर भारताने व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. चीनने सद्यस्थितीत केलेल्या करारांच्या उल्लंघनामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) संकट निर्माण झाले आहे आणि भारताच्या तत्वनिष्ठ तसेच तडजोड न करण्याच्या भूमिकेमुळे वास्तविक नियंत्रण रेषा (एलएसी) बदलण्याच्या चीनच्या एकतर्फी प्रयत्नास अडथळा निर्माण झाला आहे, अशाप्रकारे स्वतःच्या स्वार्थासाठी चीनकडून अपप्रचार बाजूकडून केला जात आहे.

कोरोना महामारीचा विस्फोट झालेला असताना भारतावर दबाव आणण्यासाठी एलएसी अस्थिर करणे आणि चीन-अमेरिकेतील तीव्र शत्रुत्वाचा भारताला फायदा मिळू नये यासाठी चीनने भारताविरूद्ध प्रतिवाद सुरु केले आहेत. तसेच द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी भारताने गगनाला भिडणारी किंमत मागितल्याचा आरोपही चीन कडून करण्यात येत आहे. तसेच एलएसीवरील चीन पुरस्कृत नवीन स्थिती स्विकारण्यास तयार नसल्याबद्दलही भारतावर टीका करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय व लष्करीदृष्ट्या भारतापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक ताकद असलेल्या चीनला भारताचे सीमेबाबतचे सर्व दावे व भारतपुरस्कृत सीमाकरार मान्य करावेत यासाठी भारत भरीस पाडत आहे असा दावा चीनकडून केला जात आहे. जर भारताला वाटत असेल की एलएसीमधील काही प्रदेश भारताचा आहे, तर चीनने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली सर्वोच्च शक्ती आणि स्थान असूनही, दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी त्याच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत, अन्यथा या दोन्ही देशात एकमत होणार नाही, अशाप्रकारे चुकीची माहीती देणारी मोहीम चीनमध्ये चालवली जात आहे.

भारत ज्या तातडीने सीमेवरील तैनाती तसेच एलएसीवरील लष्करी कारवाई मजबूत करत आहे, त्याबाबतही चीनला चिड आहे. चीन आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान भारताने १८ ते २४ प्रगत यूएस एमक्यु- नाईन बी हे सशस्त्र ड्रोन खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेशी शस्त्रास्त्र खरेदी करारावर स्वाक्षरी केल्याची बातमी आली होती. खरेतर अलिकडच्या वर्षांत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमधील हा सर्वात मोठा लष्करी सहकार्य प्रकल्प ठरला असल्याने चीनकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, गेल्या काही वर्षांपासून भारताने वारंवार जपानशी घनिष्ठ संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारत व जपान या दोन्ही राष्ट्रांमधील प्रत्यक्ष लढाऊ प्रशिक्षणाचे हे पहिले वर्ष आहे. सीमाप्रश्नावर बीजिंगला संतुष्ट करण्यासाठी किंवा चीनच्या अटींवर एलएसीमध्ये शांतता विकत घेण्यासाठी अतिरिक्त मैल जाण्याची नवी दिल्लीवर कधीच सक्ती करण्यात आली नाही किंवा दिल्लीला तशी प्रेरणाही नाही याऊलट भारताने वेळोवेळी सीमेच्या मुद्द्यावर चीनला सवलती देण्यास भाग पाडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव व लष्करी दबावाचा वापर केला आहे, याबाबत चीनमध्ये प्रचंड निराशा आहे.

क्वाडमध्ये सामील होण्याची भारताची निवड आणि तैवान व दक्षिण चीन समुद्राच्या समस्येसारख्या चीनच्या मुख्य चिंतेशी संबंधित मुद्द्यांवर युनायटेड स्टेट्स (यूएस), जपान आणि इतर देशांशी भारताने सक्रियपणे संपर्क साधणे ही भारताच्या चीनबाबतच्या नव्या धोरणाची उदाहरणे आहेत.

चीनच्या मुल्यांकनानुसार, काही विशिष्ट कारणांमुळे भारत चीन विरोधात कठोर भूमिका घेत असल्याचे दिसून आले आहे. भारत चीनशी सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाची शक्ती वापरत आहे, असे चीनकडून म्हटले जात आहे. सीमेच्या मुद्द्यावर चीनशी वाटाघाटी करण्यासाठी केवळ स्वत:च्या ताकदीवर अवलंबून न राहता, या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे, अनेक आंतरराष्ट्रीय सत्तांना त्यात सहभागी होण्याची परवानगी देणे आणि चीनच्या विरूद्ध कारवाई करणे या बाबी भारताकडून केल्या जात असल्याचा चीनकडून दावा करण्यात येत आहे. क्वाडमध्ये सामील होण्याची भारताची निवड आणि तैवान व दक्षिण चीन समुद्राच्या समस्येसारख्या चीनच्या मुख्य चिंतेशी संबंधित मुद्द्यांवर युनायटेड स्टेट्स (यूएस), जपान आणि इतर देशांशी सक्रियपणे संपर्क साधणे ही भारताच्या चीनबाबतच्या नव्या धोरणाची उदाहरणे आहेत.

शेवटी, मोदी सरकार पाश्चिमात्य देशांनी चीनकडून हस्तांतरित केलेली औद्योगिक साखळी ताब्यात घेण्याची इच्छा बाळगून आहे, जी भारताच्या भविष्यातील विकासासाठी एक मोठी संधी असू शकते. म्हणुनच, चीनबद्दल कठोर भूमिका घेतल्याने भारताला युनायटेड स्टेट्स (यूएस) आणि पाश्चिमात्य देशांच्या गुड बुकमध्ये राहण्यास आणि त्यांच्याकडून लाभ मिळवण्यास मदत होत आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

तिसरी बाब म्हणजे, भारताने चीनची कमकुवतता ओळखली आहे असे म्हटले जाते. साऊथ ईस्ट एशिया, तैवान समस्या, चीन-अमेरिका समस्या इत्यादींकडे धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तसेच स्वतःला टू-फ्रंट आव्हानामध्ये पडण्यापासून रोखण्याठी चीन-भारत संबंध एका विशिष्ट बिंदूच्या पलीकडे बिघडावेत अशी चीनची इच्छा नाही. चीनच्या म्हणण्यानुसार, भारत दुहेरी धोरण अवलंबत आहे – १) चीन-भारत सीमा मुद्द्यावर चीनकडून अधिक सवलती मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्या बदल्यात संबंध सुधारणे आणि चीनवरील “टू-फ्रंट” दबाव कमी करणे व चीन-भारत सीमा मुद्द्यावर बाह्य शक्ती अवलंबण्याचा प्रयत्न करत आहे. २) पाश्चिमात्य देशांसोबतच्या सहकार्याचा फायदा व्हावा तसेच चीनमधून माघारी फिरणारे पाश्चात्य भांडवल मिळवता यावे यासाठी चीनबरोबर मर्यादित निम्न-स्तरीय तणाव राखण्यासही भारत प्रयत्न करत आहे. चीनने तैवान सामुद्रधुनीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतल्याचा फायदा घेऊन भारताने योग्य क्षणी सीमारेषेवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्यास चीनची लष्करी रणनीती गुंतागुंतीची बनेल अशी भिती काही चीनी तज्ञांना वाटत आहे.

चीनने भारतीय औद्योगिक साखळीचे अपग्रेडेशन आणि गुंतवणुकीला विलंब किंवा मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण पाश्चिमात्य देश भारतात जितकी जास्त गुंतवणूक करतील तितकाच भारताचा अहंकार अधिक वाढत जाईल आणि सीमा प्रश्नावर भारताची भूमिका मजबूत होईल.

चीनची पुढील पावले

अशा परिस्थितीत, चीनचा प्राधान्यक्रम काय असावा ? चीनी तज्ञांच्या मते सर्वप्रथम, चीनने  म्हणजेच ‘प्रथम सौजन्य नंतर सैन्य’ अशाप्रकारच्या धोरणाचे पालन करायला हवे. म्हणजेच, चीनने सर्वप्रथम भारताच्या जी २० व शांघाय कोऑपरेशनच्या अध्यक्षपदाच्या संधीचा वापर करून भारतासोबतचे तणावाचे संबंध पुर्ववत करावेत. हे करताना अर्थातच, सीमा प्रश्नावर किंवा भारताच्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणतीही खरी सवलत देणे टाळावे. पण त्यासोबतच पश्चिम सीमेवर लष्करी बांधणी मजबूत करून निर्माण होणाऱ्या टू फ्रंट संघर्षाला पाठिंबा देण्याची तयारी ठेवायला हवी.

दुसरी बाब म्हणजे चीनने भारतीय औद्योगिक साखळीचे अपग्रेडेशन आणि गुंतवणुकीला विलंब किंवा मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण पाश्चिमात्य देश भारतात जितकी जास्त गुंतवणूक करतील तितकाच भारताचा अहंकार अधिक वाढत जाईल आणि सीमा प्रश्नावर भारताची भूमिका मजबूत होईल. तिसरे म्हणजे, युक्रेन संकटामुळे चीनकडे “पूर्णपणे वळलेल्या” रशियाचा चीनने चांगला उपयोग करायला हवा. चीन-भारत सीमाप्रश्नावर चीन व रशिया यांच्यात एकमत व्हायला हवे. परिणामी,  रशियाने चीन-भारत सीमाप्रश्नात हस्तक्षेप करणाऱ्या बाह्य शक्तींना विरोध करून नैऋत्य दिशेने चीनवरील भू-राजकीय दबाव कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी. म्हणजेच आग्नेय आशियामध्ये घडणाऱ्या घटनांना सामोरे जाण्यासाठी चीनचे हात मोकळे राहतील.