भारत-पाकमधील तणावावर ‘एससीओ’चे औषध

१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्र म्हणून भारताने २६ फेब्रुवारीला भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी पाकव्याप्त काश्मिरातील बालाकोट येथील जैश-ए-मोहम्मदचे प्रशिक्षण स्थळ लक्ष्यभेदी हल्ला करून उद्ध्वस्त केले. यामुळे भारत-पाक तणाव वाढला आणि साऱ्या जगाचे लक्ष या तणावरेषेकडे लागले. हा तणाव निवळण्यासाठी शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते.

कझाकस्तानातील अस्ताना येथे ८ आणि ९ जून, २०१७ रोजी झालेल्या शांघाय कॉर्पोरेशन असोसिएशनच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत भारत आणि पाकिस्तान हे संघटनेचे पूर्ण वेळ सदस्य देश म्हणून सहभागी झाले होते. त्यापूर्वी एससीओमध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि किरगिझस्तान या देशांचा समावेश होता. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सहभागामुळे आठ सदस्य देश असलेल्या एससीओमध्ये आता अफगाणिस्तानसह चार निरीक्षक देश आणि श्रीलंकेसह सहा संवाद भागीदार देशही आहेत. एकंदर ही संघटना आशियातील तीन अब्ज लोकांचे प्रतिनिधित्व करते.

आपल्या समूह सदस्य देशांमध्ये परस्पर सामंजस्याचे वातावरण वाढीस लागून शेजारी देशांशी दृढ संबंध प्रस्थापित व्हावेत, हे जगातील सगळ्यात मोठ्या मानल्या गेलेल्या एससीओ या आंतर सरकारी संघटनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी सदस्य देशांनी सातत्याने प्रयत्नशील राहून आपापसांतील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी बहुमुखी सहकार्याची भावना ठेवावी आणि एससीओने उपलब्ध करून दिलेल्या व्यासपीठाचा मानवतेच्या सर्वंकष कल्याणासाठी आणि सुरक्षेच्या रक्षणासाठी वापर करावा, असे अपेक्षित आहे. याला समांतर म्हणून एससीओ अधिक लोकशाहीभिमुखता आणि आधुनिकता यांचा पुरस्कार करते.

सर्वसमावेशक शांततेमुळे आशिया आणि उर्वरित जगाला संभाव्य सर्वसमावेशक विकासाची संधी उपलब्ध होत असल्याने एससीओ शिखर परिषद तिचे सदस्य देश, निरीक्षक देश आणि संवाद भागीदार यांच्यातील सक्रिय आणि परिणामकारक सुरक्षा सहकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य देते. दक्षिण आणि मध्य आशिया यांच्या सुरक्षेला  धोका पोहोचवणा-या दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि फुटीरतावाद या समस्यांना एकत्रितपणे तोंड देण्यासाठीची सुसंधी या दृष्टिकोनातून भारत आणि पाकिस्तान यांच्या एससीओतील सहभागाचे सर्व स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात स्वागत झाले.

दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि फुटीरतावाद या एकसमान धाग्यात जोडलेल्या धोक्यांतून संघटित गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत गेले आणि त्यामुळे गरिबी अधिकच घट्ट रूजत गेली. परिणामी आशियातील युवकांना सामाजिक-आर्थिक संधी आणि सुविधा, ज्या इतरवेळी सर्वंकष विकासाच्या प्रक्रियेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या देशात आणि उर्वरित आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भरीव योगदान म्हणून अधोरेखित होऊ शकल्या असत्या, नाकारल्या गेल्या.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी क्विंगडाओ येथे झालेल्या एससीओच्या १८व्या शिखर परिषदेत सदस्य देशांना केवळ बोलण्यापेक्षा कृती करून दाखवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि कट्टरतावाद या तीन विघातक शक्तींच्या नायनाटासाठी आपण सर्वांनी २०१९-२०२१ सहकार्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्रिय राहायला हवे. तसेच आपले शांततेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने व दहशतवादाच्या निःपातासाठी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित होऊन तो देश पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहावा, यासाठी आपण सगळ्यांनी एससीओ-अफगाणिस्तान संपर्क गटाला संपूर्ण सहकार्य करायला हवे.’’

चीनचे अध्यक्ष शी पुढे म्हणाले की, ‘’सद्यःस्थितीत अनेक देश परस्परांवरावलंबी होत चालले आहेत. त्यांच्यापुढील आव्हाने आणि धोके ब-याचदा एकसमान असतात त्यामुळे त्यांचा सामना कोणी एकटादुकटा करू शकत नाही. दीर्घकालीन शांतता आणि विकास हे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर आपल्यातील दृढसंबंध आणि भागीदारी अधिकाधिक घट्ट करणे गरजेचे आहे.’’ एससीओमध्ये नव्याने दाखल झालेला सदस्य देश भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही चिनी अध्यक्षांच्या सुरात सूर मिसळत एससीओचे कार्य अधोरेखित करण्यासाठी ‘सिक्युअर’ ही संकल्पना मांडली… ‘एस’ म्हणजे नागरिकांसाठी सुरक्षा, ‘ई’ म्हणजे आर्थिक विकास, ‘सी’ म्हणजे क्षेत्रीय दळणवळण यंत्रणा, ‘यू’ म्हणजे एकता, ‘आर’ म्हणजे सार्वभौमतेप्रति आदर, ‘ई’ म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण. अफगाणिस्तानातील अस्थिरतेचे वातावरण अधोरेखित करताना त्यांनी ‘’दहशतवादाचा दुर्दैवी परिणाम’’ असा उल्लेख केला. ते म्हणाले : ‘’अध्यक्ष गनी शांततेसाठी जी पावले उचलतील त्याचा आदर सर्व जण करतील, अशी मी आशा बाळगतो.’’

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी एससीओमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्या समावेशाचे स्वागत केले.”एससीओ सदस्य देशांतील सहकार्याचा मुख्य धागा दहशतवादाचा मुकाबला हा असून त्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे’’, असे सांगत पुतिन यांनी १८व्या शिखर परिषदेत स्वीकार करण्यात आलेल्या तीन वर्ष कृती कार्यक्रमावर भर दिला. ते पुढे म्हणाले, ‘’दहशतवादाशी मुकाबला करताना संयुक्तपणे कारवाई करणे, संयुक्त युद्धाभ्यास करणे आणि अनुभव व सक्रिय माहितीचे आदानप्रदान करणे, यालाही महत्त्व द्यायला हवे’’. त्यांनी एससीओ युवा परिषदेचेही कौतुक केले. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी केल्या जाणा-या तरुणांच्या भरती प्रक्रियेला यामुळे खीळ बसेल आणि तरुणाई विधायक कामाकडे वळेल, अशी आशा पुतिन यांनी यावेळी व्यक्त केली.

ही संयुक्त कृती एससीओची क्षेत्रीय दहशतवादविरोधी रचना (आरएटीएस-एससीओ) यांच्याद्वारे सक्रिय करण्यात आली होती, ज्यात दहशतवादविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली सज्जता आणि घुसखोरीला अटकाव करणारी सक्षम यंत्रणा, एससीओ सदस्य देशांमधील समन्वय आणि सहकार्य यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.

एससीओ सदस्य देशांच्या या आणि इतर विधानांच्या आधारे, दहशतवादाच्या निःपातासाठी त्वरित आणि ठोस कारवाई करण्याची सज्जता म्हणून रशियाच्या केंद्रीय लष्करी आयोगाद्वारे २२ ते २९ ऑगस्ट, २०१८ या कालावधीत रशियातील चेल्याबिन्स्क ओब्लास्ट येथे सहा दिवसांची संयुक्त लष्करी सराव मोहीम आखण्यात आली होती. ही संयुक्त कृती एससीओची क्षेत्रीय दहशतवादविरोधी रचना (आरएटीएस-एससीओ) यांच्याद्वारे सक्रिय करण्यात आली होती, ज्यात दहशतवादविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली सज्जता आणि घुसखोरीला अटकाव करणारी सक्षम यंत्रणा, एससीओ सदस्य देशांमधील समन्वय आणि सहकार्य यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. चीनकडून ७४८, भारतातून १६७ आणि पाकिस्तानातील ११० यांच्यासह तब्बल ३००० सैनिक या संयुक्त सरावात सहभागी झाले होते.

१९४७ मध्ये स्वतंत्र झाल्यापासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यासाठी ही पहिलीच संयुक्त लष्करी सराव मोहीम होती. त्यामुळे शांतता उद्दिष्ट २०१८ या कार्यात हे दोन देश भविष्यातही एकत्र येतील, यासंदर्भातील आशा उंचावल्या आणि भविष्यातही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर या दोन देशांत नेहमी होणा-या चकमकी कमी होऊन एससीओच्या उपायांमुळे त्यांच्यातील आंतर लष्करी विश्वास वाढीस लागेल व दोन देशांतील तणाव निवळेल, अशी आशा निर्माण झाली. संयुक्त लष्करी सरावाला सुरुवात होण्यापूर्वी ग्लोबल टाइम्स या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत चायनीज अकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक सन झुआंग्झी म्हणाले, ‘’प्रदीर्घ काळ लष्करी तणावाखाली राहिलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या दोघांसाठी ही परस्परांतील लष्करी आदानप्रदान आणि विश्वास वृद्धिंगत करण्याची दुर्मीळ संधी आहे. या सराव मोहिमेमुळे क्षेत्रिय स्थिरता वाढेल.’’

मात्र, १४ फेब्रुवारी, २०१९ पासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या वातावरणामुळे या सर्व अपेक्षा धुळीस मिळाल्या आणि एससीओतील सदस्य देश व जगातील उर्वरित देश यांना भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांविषयी चिंता वाटू लागली. १४ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने जम्मू-काश्मिरातील पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) ताफ्यावर आत्मघातकी हल्ला चढवला. या हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले. या हल्ल्याचा जगभरातून तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त झाला आणि पाकिस्तानने आपल्या भूमीवर दहशतवाद्यांना थारा देऊ नये त्यांची रसद तोडावी, प्रशिक्षण छावण्या उद्ध्वस्त कराव्या, त्यांची आर्थिक नाकेबंद करावी, अशी मागणी होऊ लागली.

संपूर्ण एससीओ क्षेत्रात कुठे मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद्यांचे तळ आहेत आणि त्यांना कोणाचा पाठिंबा आहे, याचा शोध घेण्याचे काम आरएटीएस-एससीओ यांनी तातडीने हाती घ्यायला हवे.आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारत आणि पाकिस्तान यांना संयम बाळगून परस्परांतील तणाव निवळण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले असले तरी एससीओच्या संस्थापक देशांनी पुढे येऊन या कामी दोन्ही देशांना मार्गदर्शन करण्याची हीच खरी वेळ आहे. कारण एससीओ सदस्य देशांमध्ये सौहार्दाचे, शांततापूर्ण संबंध राहावेत तसेच तणावमुक्त वातावरणात सर्व देशांनी परस्पर सहकार्य करावे, या पायावर एससीओची वीट रचण्याच आली आहे. मागील एससीओ शिखर परिषदेत अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी एससीओच्या एका उद्दिष्टावर जोर देत सांगितले होते की, ‘’सदस्य देशांनी सीमाबाह्य तणावाच्या परिस्थितीत राजकीय आणि राजनैतिक पातळीवर तणावाखालील देशांना सहकार्य करावे.’’

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अलिकडच्या घडामोडींमुळे त्यांच्यातील संवाद बंद होऊन उभयतांमध्ये तणाव अधिक वाढण्याची भीती आहे. एससीओने हे तातडीने करावयाचे असतानाच संपूर्ण एससीओ क्षेत्रात कुठे मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद्यांचे तळ आहेत आणि त्यांना कोणाचा पाठिंबा आहे, याचा शोध घेण्याचे काम आरएटीएस-एससीओ यांनी तातडीने हाती घ्यायला हवे. नंतर त्यांनी एससीओ सदस्य देशांसाठी दहशतवादविरोधी कृती आराखडा तयार करायला हवा, तसेच हे सदस्य देश दहशतवादी गटांमध्ये कोणताही भेदभाव करत नाही, याची खात्री आरएटीएस-एससीओने करून घ्यावी. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर दक्षिण आशियातील परिणामकारक दहशतवादविरोधातील मोठा अडसर ठरू पाहणा-या दहशतवादविरोधी भूमिकांमधील दुटप्पीपणाची पोलखोल करून त्याची सत्यासत्यता आरएटीएस-एससीओने तपासायला हवी.

१४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची निर्भर्त्सना करताना अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ गनी म्हणाले, ‘’दहशतवाद हा भारतीय उपखंडाला जडलेला कर्करोग आहे आणि त्याच्या समूळ उच्चाटनासाठी संघटित प्रयत्नांची गरज आहे.’’ हा फोफावलेला कर्करोग एससीओ क्षेत्रात सर्वत्र पसरण्याआधीच तो उखडून फेकण्यासाठी एससीओने एकत्रितपणे आणि क्षेत्रनिहाय मोहीम सुरू करायला हवी. याबाबतीत अफगाणिस्तानने केलेल्या कामात सिंहाचा वाटा आहे, अफगाणिस्तानने एकाचवेळी क्षेत्रीय आणि एतद्देशीय मूळ असलेल्या दहशतवादाचा समर्थपणे मुकाबला केला आहे. एससीओमध्ये आपले उच्च स्थान आपल्या शेजारील देशांना अधिकाधिक मदतीचा हात पुढे – भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि इराण यांच्यासह – करण्यास आपल्याला सक्षम करेल आणि दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि गुन्हेगारी यांचा फोफावलेला राक्षस बाटलीत बंद करण्यासाठी आपण एक पाऊल पुढे जाऊ.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Terrorism
• Indian Defence
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• China
• COUNTER TERRORISM
• India
• kazakastan
• Pakistan
• Russia
• SCO
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.