भारत-पूर्व आफ्रिकेतील डिजिटल दुवा

अलिकडच्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर आर्थिक समावेश (फायनान्शिअल इन्क्लुजन – एफआय) हा शब्द नेहमीचा झाला आहे. गरिबी हटविण्याच्या उद्देशाने आणि अर्थातच विकासाचा वेग वाढवून संपन्न होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणा-या देशांसाठी हा महत्त्वाचा शब्द वरदान ठरत आहे. भारत आणि आफ्रिकेसाठी वैश्विक आर्थिक समावेश (यूएफआय) हे एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. कारण विकसनशील असलेल्या या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रांचे अधिक योगदान आहे. आर्थिक समावेश अर्थव्यवस्थेला आकार देऊ शकते, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवू शकते आणि वित्तीय उत्पादने तसेच पत(क्रेडीट), विमा आणि बचतीची यंत्रणा यांकडे जाणारा मार्ग हमखास उपलब्ध करून देऊ शकेल एवढे आर्थिक स्थैर्य बहाल करते.

यूएफआयसंदर्भात सहमती असतानाही एकाच उद्दिष्टपूर्तीसाठी भारत आणि आफ्रिका यांनी दोन स्वतंत्र वाटांची अंगिकार केला. आफ्रिका खंडातील केनिया, युगांडा आणि टान्झानिया यांसारख्या पूर्व आफ्रिकी देशांनी मोबाइल मनीच्या माध्यमातून वित्तीय डिजिटायझेशनच्या बाबतीत गेल्या दशकभरात आघाडी घेतली आहे. आता तर नव्या वित्ततंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची तयारीही या देशांनी दर्शवली आहे.

पूर्व आफ्रिकेतील आर्थिक समावेशाची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने खासगी क्षेत्राच्या पुढाकारामुळे सुरू झाली. पूर्व आफ्रिकेतील तथाकथित निरर्थक तंत्रज्ञानाला मागे टाकत आणि अत्यंत प्रगत अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करत अडथळ्याविना निरंतर सुरू राहणा-या मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला तसेच डिजिटल पेमेंट्सना प्राधान्य देण्यात आले. याबाबतीत तेथील सर्व नियम काटेकोर आहेत. मात्र, त्याचवेळी भारतातील चित्र वेगळे होते. येथील सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक समावेश प्रक्रियेला जवळ केले. २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) हे या सरकारी पुढाकाराचे सर्वात मोठे उदाहरण ठरावे.

भारत आणि पूर्व आफ्रिका येथील आर्थिक समावेशाचे चित्र आणि प्रमाण –

देश	खातेधारकांची टक्केवारी	वित्तीय संस्थांमध्ये खाते असलेल्या लोकांची टक्केवारी	मोबाइल अकाऊंट असलेल्या लोकांची टक्केवारी
भारत	79.9	79.8	2.0
टान्झानियाT	46.8	21.0	38.5
रवांडा	50.0	36.7	31.1
युगांडा	59.2	32.8	50.6
मोझांबिक	41.7	33.0	21.9
केनिया	55.3	28.2	48.6

स्रोत : ग्लोबल फिन्डेक्स रिपोर्ट, २०१७ मधून घेतलेला डेटा.

दोन्ही दृष्टिकोन एफआयच्या विशिष्ट स्तरापर्यंतच योगदान देत असले तरी परस्परांशिवाय ते पूर्ण यशस्वी होऊ शकत नाहीत, हेही तितकेच खरे. २०१७चा ग्लोबल फिन्डेक्स रिपोर्ट या दाव्याला समर्थन देतो – त्यातून असे दिसते की, भारतीय उपखंडात बँक खाते असलेल्या लोकांची टक्केवारी ७९.९ टक्के असली तरी केवळ २ टक्के लोकांचेच मोबाइल खाते होते. त्याचवेळी पूर्व आफ्रिकेत मात्र उलट परिस्थिती आहे. पूर्व आफ्रिकेतील देशांमध्ये बँक खातेधारकांपेक्षा मोबाइल खातेधारकांच्या संख्येचे प्रमाण कैकपटींनी जास्त आहे.

आर्थिक समावेशाचे पूर्व आफ्रिकी प्रारूप – जे साधारणतः व्होडाकॉम आणि सफारीचे एम-पेसा या मोबाइल कंपन्यांचे मनी खाते आहे – केनिया, युगांडा आणि टांझानिया या देशांमध्ये पुरेशा प्रमाणात यशस्वी ठरले असले तरी रवांडा आणि मोझांबिक या देशांमध्येही तितकेच यश मिळते का, हे अद्याप स्पष्ट व्हावयाचे आहे. विलंबाने होत असलेली अंमलबजावणी आणि मोबाइल मनीची मर्यादित आंतरपरिचालन क्षमता या दोन मुख्य त्रुटींमुळे रवांडा आणि मोझांबिक या देशांमध्ये आर्थिक समावेशाची प्रक्रिया मूळ धरू शकलेली नाही. तसेच आतापर्यंत या देशांमध्ये जी काही आर्थिक समावेशता झाली आहे ती आदर्श आर्थिक समावेशाच्या प्रमाणात कमी-जास्त आहे याचे कारण या देशांमधील अजूनही मोठ्या प्रमाणात अर्थसाक्षरता झालेली नाही त्यामुळे लोकसंख्येचा मोठा भाग बँकिंग व्यवहार करण्यास धजावत नाही. आणि आर्थिक समावेश योग्य पद्धतीने व्हावयाचा असेल तर बँकिंग व्यवहार समतोल प्रमाणात होणे गरजेचे आहे.

एकीकडे पूर्व आफ्रिकेत ही स्थिती असताना भारतात मात्र आर्थिक समावेशाच्या पातळीत समाधानकारक वाढ झाल्याची नोंद आहे. २०१४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आलेली प्रधानमंत्री जनधन योजना यासाठी कारणीभूत आहे. २०१७च्या ग्लोबल फिन्डेक्स रिपोर्टनुसार वित्तीय संस्थांमध्ये खाते असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण २०१४ मधील ५२.८ टक्क्यांवरून वाढून २०१७ मध्ये ७९.९ टक्के झाले, परंतु मोबाइल मनीचा वापर करणा-यांची संख्या मात्र खूपच कमीच राहिली.

समग्र आर्थिक समावेशासाठी असा दृष्टिकोन आवश्यक आहे जो भारत आणि पूर्व आफ्रिका यांनी अवलंबलेल्या पद्धतींचा समतोल साधू शकेल, आणि नेमकी याच ठिकाणी सहकार्याची नितांत गरज भासते. डिजिटल आर्थिक समावेश क्षेत्रातील पूर्व आफ्रिकी क्षेत्राची ताकद पाहिल्यानंतर भारतासाठी योग्य भागीदार असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच जुलै, २०१८ मध्ये युगांडाच्या संसदेला संबोधित करतेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-आफ्रिका सहकार्यासाठी १० मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली. त्यात भारताचे डिजिटल क्रांतीतील अनुभवांचे बळ आफ्रिकेतील विकासकामांना देणे, सार्वजनिकी सेवा अधिक जलदगतीने उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा तातडीने पुरवणे, डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार करणे, आर्थिक समावेशाच्या कक्षा रुंदावणे आणि वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणणे यांचा समावेश होता.

भारत आणि पूर्व आफ्रिका या दोघांसाठी आर्थिक समावेशावरील सहकार्य फायदेशीर ठरेल कारण त्यातून दोन्ही क्षेत्रांना शिकण्याचा अनुभव मिळेल आणि उभयताना आर्थिक समावेशावरील उपरोल्लेखित त्रुटी कमी करण्यातही मदत होईल. भारत सरकार पूर्व आफ्रिकेतील देशांना मदत करून त्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशात प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू करण्यासाठी रुपरेषा आखून देऊ शकेल. ही प्रक्रिया दीर्घकाळपर्यंत चालून त्यातून औपचारिक क्षेत्राच्या सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहित करेल आणि अशा त-हेने आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या बँकिंग क्षेत्राला चालना मिळेल.

आर्थिक समावेशाचा वेग वाढविण्याच्या विशेष उद्देशाने धोरणांची आखणी केली जाईल आणि बचत खाते, विमा व निवृत्तिवेतन योजना यांसारख्या वित्तीय सेवा सहजी उपलब्ध होतील तसेच परवडणारी पतसेवा व प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक समावेशाच्या विस्तारासाठी उपयुक्त ठरतील. आतापर्यंत खाते उघडण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसणे, औपचारिक वित्तीय संस्थांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण आणि वेळ व पैसा या दोन्हींवर खर्च होणे या मुख्य अडचणी होत्या. उदाहरणार्थ (प्रधानमंत्री जनधन) योजनेच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बँक खाते शून्य शिलकीने सुरू करणे किंवा मूळ बचत खात्यात शून्य शिल्लक ठेवण्याची मुभा किंवा खात्यात मामुली रक्कम शिल्लक ठेवण्याची सूट. या सगळ्यावर शुल्क आकारणी नाही वा किरकोळ आकारणी करून बँक खाते सुरू करण्याची मुभा. यामुळे निधी टंचाईची अडचण दूर होण्यास मदत झाली.

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) आणि रूपे या दोन्ही सेवा योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्या तरी ग्रामीण भागात, जिथे लोक बँकिंग सेवांचा फारसा वापर करत नाहीत, त्यांचा प्रभाव मर्यादित आहे. भारत सरकार याविषयी जनजागृती करण्यासाठी पूर्व आफ्रिकेतील देशांमधील प्रारूपांचा धडा घेऊन  ज्ञानवाटणी व्यासपीठांची निर्मिती करू शकते. तसेच सरकार यूपीआय आणि रूपे यांसारख्या वित्ततंत्रांच्या व्यासपीठांच्या पूर्व आफ्रिकेतील विस्तारासाठी इतरांशी हातमिळवणी करू शकते, ज्यामुळे उत्तम प्रकारच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाऊ शकेल. यातून बँकिंग सेवेला गती येऊन व्यवहार गतिमान होण्यास मदत होईल. तसेच विद्यमान वित्तीय रचना अधिक मजबूत होतील. यातून सामरिक व्यूहरचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पूर्व आफ्रिकी देशांमध्ये भारताला आपले पाय घट्ट रोवता येतील. वित्तीय आणि डिजिटल साक्षरतेसाठी शिबिरे भरवून जनजागृती करण्यासाठीही भारत आणि पूर्व आफ्रिकेतील सरकारने परस्परांना मदत करू शकतील. अशा प्रकारे दोन्ही सरकारे लोकांना आर्थिक समावेशाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षित करू शकतील.

जागतिक स्तरावर देशाच्या समग्र विकासासाठी आर्थिक समावेशाचे महत्त्व वाढीस लागलेले असताना, वैश्विक वित्तीय समावेशाची कामगिरी परमोच्च झाली आहे. तथापि, आर्थिक समावेशाच्या बाबतीत आघाडी घ्यायची असेल तर भारत आणि पूर्व आफ्रिका यांच्यात समन्वय-सहकार्य असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय औपचारिक क्षेत्राचा सर्वंकष आर्थिक समावेश होणार नाही तसेच वित्ततंत्रज्ञानाकडेही उभयतानी लक्ष देणे गरजेचे आहे. दोन्ही क्षेत्रांनी स्वतःच्या अनुभवांतून आणि चुकांतून धडे घेत स्वतःच्या समग्र विकासासाठी योग्य मार्गाची आखणी करणे आत्यंतिक आवश्यक आहे.