संपूर्ण जग आज कोरोनासोबत लढत असताना, चीन भारतासोबतच्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का करतो? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये समजून घ्यायला हवीत.
प्रसिद्ध चिनी युद्धनीतीतज्ज्ञ ‘सून – झू ‘ यांनी ‘The Art of War’ या ग्रंथात युद्धशास्त्राचे काही महत्वपूर्ण नियम सांगितले आहेत. त्यात एखाद्या राष्ट्राला जर युद्ध, संघर्ष करणे गरजेचे असेल तर त्या राष्ट्राने फक्त एकाच आघाडीवर याची सुरुवात करावी. एकाच वेळेस दोन किंवा अधिक राष्ट्रासोबत युद्ध , संघर्ष किंवा तणाव वाढविणे हे आत्मघातकी ठरू शकते. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनी आणि जपान यांच्या पराभवाची कारणे ही याच नियमाच्या आधारे सांगता येतील. पण सध्या चीन हा त्यांच्याच देशातील सून-झू याच्या सिद्धांताविरुद्ध जाऊन आपले राष्ट्रीय धोरण आखत आहे. हाँगकाँग, तैवान, दक्षिण चीन महासागर आणि सध्या भारत-चीन वास्तविक सीमा रेषेवर लष्करी दबाव सतत वाढवित आहे.
६ मे पासून भारत-चीन सीमेवर सैन्यामध्ये तणाव सतत वाढत होता. १५ मे च्या रात्री पूर्व लडाखच्या गलवान, पॅंगॉन्ग त्सो खोऱ्यात भारतीय लष्कर आणि चीन च्या पीपल लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए ) मध्ये जो संघर्ष झाला त्याच्यात भारतीय लष्कराचे २० जवान शाहिद झाले तर चीनचे ही काही सैनिक मारले गेले आहेत. मात्र चीनचे अधिकृत वृतपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने यावर अद्याप खुलासा केलेला नाही.
पी.एल.ए वेस्टर्न थिएटर कमांडचे प्रवक्ते वरिष्ठ कर्नल झांग शुली यांनी १६ मे २०२० रोजी सांगितले की, गलवान नदीच्या खोऱ्यात झालेल्या चकमकीमुळे दोन्ही बाजूंनी जीवितहानी झाली होती. परंतु त्यांनी याबाबत अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. उलट चीनने भारतावारच प्रत्यक्ष सीमारेषेचे (एल.ए.सी.) उल्लघंन केल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या ४५ वर्षापासून भारत-चीन प्रत्यक्ष सीमारेषेवर एकही फायरिंग तसेच एकही सैनिक मारला गेला नव्हता. पण, या घटनेनंतर भारतात चीनविरोधात प्रचंड जनमत निर्माण झाले आहे. १९९९ च्या कारगील संघर्षानंतर भारताच्या सीमेवर पहिल्यांदा चीनचे सर्वात जास्त सैन्य जमा झाले आहे.
भारत आणि चीन यांच्यात ३४८८ किलोमीटरची भू-सीमा आहे. तिला प्रत्यक्ष सीमारेषा (एल.ए.सी.) म्हणून ओळखतात. ती १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर निर्माण झाली आहे. या दोन्ही राष्ट्रांनी आजपर्यंत या भागात सीमांकन केलेले नाही. १९१४ मध्ये ब्रिटिश इंडिया आणि तिबेट-चीन यांच्यात सीमानिश्चिती झाली होती. पण, त्या मॅकमोहन रेषेला साम्यवादी चीनने कधीच मान्यता दिलेली नाही. १९६२ च्या युद्धानंतर चीनने अक्साई चीन आमि लडाख क्षेत्रालगतचा जवळपास ३८००० चौरस किमीचा भारताचा प्रदेश बळकावला आहे.
१९६३ मध्ये पाकिस्तान-चीन सीमा करारानुसार पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील शासगम खोऱ्याचा ५००० चौरस किलोमीटरचा प्रदेश दिला आहे. याच भागातून चीन आपल्या सिकियांग प्रांतातून पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट बाल्टिस्तानातून मुजफ्फराबाद मार्गे चीनचा ड्रिम प्रोजेक्ट ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (CPEC ) ची निर्मिती करीत आहे. यावर भारताने आता आक्षेप घेणे सुरु केले आहे. भारत-चीन सीमा रेषा ही तीन विभागात विभागली गेली आहे.
पहिला वेस्टर्न सेक्टर, जी सीमारेषा ही १५९७ किलोमीटर लांबीची असून, भारताच्या लडाख प्रांताशी जोडली गेली आहे. तर, मिडल सेक्टर ही ५४५ किलोमीटरची सीमा ही उत्तराखंड ते हिमाचल प्रदेश या राज्याशी जोडली जाते. तिसरी ईस्टर्न सीमा ही १३४६ किलोमीटर असून ती सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश सोबत जोडली जाते. मागील दोन वर्षांपासून चीनी सैन्याने वेस्टर्न सेक्टर मध्ये २४०, इस्टर्न सेक्टर मध्ये १००, तर मिडल सेक्टरमध्ये १७ वेळा भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केली.
आतापर्यंत प्रत्यक्ष सीमारेषेवर चीनकडून होणाऱ्या घुसखोरीविरोधात लष्करी पातळीवर चर्चा सतत होत्या. त्यात काही प्रमाणात यशही येत होते. सीमावादावर तोडगा काढायचा असेल तर राजनैतिक माध्यमातूनच काढला जावा आणि त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी केली गेली होती. भारत-चीन यांच्यात १९८८ ते २०१३ दरम्यान सहा द्विपक्षीय करार हे प्रत्यक्ष सीमारेषेवरवर शांतता टिकवण्यासाठी झाले आहेत. भारत चीन यांच्यात १९९६ साली झालेल्या Confidence-Building Measures (CBM) नुसार प्रत्यक्ष सीमारेषेवर लष्करी पातळीवरील चर्चेने वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्यासाठी Maintenance of Peace and Tranquility along with the Line of Actual Control in the India-China Border Aria हा करार अस्तिवात आला.
२०१७ मध्ये डोकलाम, २०१८ मध्ये डेमचोकमध्ये निर्माण झालेला लष्करी तणाव याच ठरलेल्या करारनुसार सोडविला गेला होता. एप्रिल २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चीनच्या वूहान येथे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या झालेल्या भेटीदरम्यानही या ठरलेल्या करारावर सविस्तर चर्चा झाली होती.
आज संपूर्ण जग हे कोरोनाच्या महामारीसोबत लढत असताना. चीन भारतासोबत असलेल्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का आणि कशासाठी करीत आहे? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये (स्ट्रॅटेजिक ऑब्जेक्टिव्ह्ज) काय असू शकतात. हे समजून घ्यायला हवे. त्यापाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भ खालील प्रमाणे असू शकतात…
१९९० च्या दशकात जॉर्ज फर्नांडिस हे भारताचे संरक्षणमंत्री असतांना भारतीय लष्करासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासठी चीन सीमेवर जवळपास ६१ धोरणात्मक रस्ते निर्मितीचे कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनमार्फत सुरु झाले. त्याचाच एक भाग हा पूर्व लडाखमध्ये भारताने दारबुक-शॉक ते दौलत बेग ओल्डी यादरम्यान २५० किलोमीटरचा रस्ता तयार केला आहे. त्याची एक कडी ही गलवान खोऱ्यात चीनच्या प्रदेशापर्यंत जोडण्यात येत आहे. यामुळे भारतीय लष्कराचे आठ तासाचे अंतर फक्त अर्ध्या तासावर येणार आहे.
गलवान खोऱ्याच्या वर दौलात बेग ओल्डीमध्ये भारताने हवाई तळाचीची निर्मिती केल्यामुळे भारताच्या लष्कराला या भागात उंचीमुळे धोरणात्मक फायदे (स्ट्रॅटेजिक ऍडव्हनटेज) जास्त आहेत. भारताच्या सेनेला चीनच्या अक्सई चीन क्षेत्रापासून तर थेट पाकव्याप्त काश्मीरमधील चीन-पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या लष्करी हालचालीवर नजर ठेवता येणार आहे. म्हणून चीन गलवान खोऱ्यात भारताकडून होणाऱ्या रस्ते निर्मितीला कडाडून विरोध दाखवत आहे.
१. भारताने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३७० व ३५-ए ‘ रद्द केल्यामुळे या राज्याची नव्याने प्रशासकीय पुनर्रचना झाली. काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे भारत सरकारने पाकिस्तान सोबत असलेल्या एल.ओ.सी. आणि चीनसोबत असलेल्या एल.ए.सी.वर स्ट्रॅटेजिक ग्रिफ घेणे सुरु केले. ७ मे रोजी काश्मीरच्या हिंदवारा येथे हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर रियाज नायकू एन्काऊंटरमध्ये मारला गेल्यानंतर लगेच केंद्र सरकारने पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशाला जम्मू-काश्मीर हवामान उपविभागाच्या नकाशात समाविष्ट केले, हा एक टॅक्टिकल मॅसेज पाकिस्तानला दिला गेला.
येणाऱ्या काळात भारत सरकार चीन आणि पाकिस्तानने भारताचा बळकवलेला प्रदेश घेण्यासाठी प्रयत्न करणार, असे स्पष्ट संदेश भारताच्या गृहमंत्र्यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये लोकसभेत दिले होते. लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एल.ए.सी.) आणि लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही राज्यांमधील नियंत्रणरेषा (एलओसी) जवळील भागातील पायाभूत सुविधा उभारणीवर भारताचा भर हा दीर्घकालीन लष्करी रणनीतीचा भाग आहे, अशी चीनला भीती आहे
२. भारतात कोरोना महामारीचा प्रसार झाल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूकच्या नियमात बदल केले. त्यामुळे भारताशेजारील राष्ट्रांना आता भारतात उधोग आणि निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारची संमती घेणे बंधनकारक झाले. याचा थेट परिणाम हा चीनच्या व्यापार आणि गुंतवणुकीवर झाला. २०१९ मध्ये चीनचा भारतात सोबत ९५ बिलियन डॉलर्सचा व्यापार होता. कोरोना महामारीचे उगमस्थान चीन असल्यामुळे जागतिक समुदायांचे टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या चीनला आपला मागच्या दोन दशकांपासून ९ टक्के असलेला आर्थिक वृद्धीदर स्थिर ठेवता आला नाही. मागील तीन महिन्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेची ६.८ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.
१. भारत -अमेरिका यांच्यात बळकट होणाऱ्या सामरिक संबधांचा थेट परिणाम हा चीनच्या धोरणात्मक वृद्धीवर (स्ट्रॅटेजिक एक्सपान्शन) वर जाणवत आहे. २०१६ साली भारत-अमेरिका यांच्यात झालेला Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA), ऑगस्ट २०१९ अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी तयार केलेल्या ‘Quad Group’, आणि जून २०२० मध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात The Mutual Logistics Support Agreement मुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर, दक्षिण चीन महासागरामध्ये चीनच्या सागरी विस्तारीकरणाला मोठा धोरणात्मक धोके (स्ट्रॅटेजिक थ्रेटस) निर्माण झाला आहे. यात भारताची इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भूमिका महत्वाची असेल.
२. चीन-अमेरिका यांच्यात सुरु असलेले व्यापार युद्ध हे कोरोनामुळे अधिक तीव्र झाले आहे. चीनविरोधात एक नवीन आर्थिक आघाडी उघडण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डॉनाल्ड ट्रम्प यांनी विकसित अर्थव्यवस्थांची संघटना असलेल्या G-7 संघटनेचे रूपांतर हे G-11 केले आहे. या आर्थिक संघटनेत भारताला स्थान मिळणार आहे. हा चीनसाठी मोठा आर्थिक धक्का आहे.
३. मे महिन्यात युनोच्या वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्लीमध्ये कोरोना महामारीच्या उत्पत्तीचा शोध घेणाऱ्या चौकशीसाठी भारताने चीनविरोधात मांडल्या गेलेल्या ठरावाचे, समर्थन केल्यामुळे चीन भारतावर दबाव वाढविण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करीत आहे.
मागील बऱ्याच वर्षांपासून चीन दक्षिण-चीन महासागरातील इंडोनेशिया, मलेशिया, जपान, फिलिपाइनसारख्या लहान राष्ट्रांवर आपल्या नाईन डेस लाईन (Nine Dash Line ) नुसार सागरी अतिक्रमण करीत आहे . तर हॉंगकॉंगमधील लोकशाही समर्थक आंदोलनाला आणि तैवानच्या लोकशाही शासनाला ला ‘वन चायना पॉलिसी’च्या बॅनरखाली लष्करी दबाव तंत्राने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून २२ मे २०२० रोजी चीनच्या नॅशनल पिपल काँग्रेसच्या अधिवेशनात राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी कुठल्याही देशाचे नाव न घेता आपल्या लष्कराला तयार राहण्याचे आदेश दिले होते.
चीन नेहमी कुठला तरी कृत्रिम नकाशा तयार करून, सामरिक दृष्टीकोनातून महत्वपूर्ण क्षेत्रावर आपला दावा प्रस्तापित करतो. उदाहरणार्थ १९६८ मध्ये चीन-सोव्हिएत युनियन सीमा क्षेत्रात असलेल्या उसुरी नदी चा ‘जेनबाओ द्वीप’ विवाद, भारताच्या अरुणाचल प्रदेशाला दक्षिण तिबेट चा भाग म्हणून बघणे, दक्षिण-चीन महासागरात ‘Nine Dash Line’ च्या आधारे सागरी अतिक्रमण करणे इ .
सध्या गलवान, पॅंगॉन्ग त्सो खोऱ्यातील घटनेनंतर भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवर आता तणाव हा वाढण्याची शक्यता जास्त दिसू लागली आहे. पंतप्रधानांनी सुद्धा भारतीय लष्कराला सीमेवर योग्य तो निर्णय घेण्याची सूट दिली आहे. चीन एकीकडे भारताला फक्त दक्षिण आशियातच मर्यादित ठेऊन दुसरीकडे आर्थिक दृष्टिकोनातून अडकवून ठेवण्याचे धोरण आखत असतो. चीन सुरुवातीपासून भारताला स्पर्धक म्हणून नाही तर पाकिस्तान, नेपाळसारखा फॉलोअर म्हणून राहण्याच्या मानसिकतेतून बघतो.
लष्करी पातळीवर चीनला अटकाव करत असताना त्यासोबत केंद्र सरकारने चीन सोबत असलले व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ठोस असे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर सुक्ष्म, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांचा विस्तार व उत्पादन वाढिवणे आवश्यक आहे. भारताला देशांतर्गत चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार तसेच गुंतवणुकीला तूर्त तरी अटकाव करणे शक्य नसले तरी, त्याची सुरुवात करणे आवश्यक आहे. कारण, भारत ही चीनची एक मोठी बाजारपेठ आहे. भारताकडून चीनला होणारा आर्थिक धक्का हा महाग पडू शकतो.
तसेच अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि युरोपियन युनियनने कोरोना महामारी जगात पसरवण्यासाठी चीनला जबाबदार धरल्यानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या चीनमधून बऱ्याच बहुराष्ट्रीय कंपन्या या बाहेर पडल्या आहेत. या संधीचा भारताने फायदा करून घेणे गरजेचे आहे. जर चीन काश्मीर प्रश्नावर भारताच्या ‘वन इंडिया पॉलीसी’ ला मानत नसेल, पाकिस्तान आणि नेपाळला भारताविरोधात तयार करत असेल, तर भारतानेही हाँगकाँग आणि तैवानला ‘वन चायना पॉलीसीचा‘ घटक का मानावे? हाँगकाँगला अप्रत्यक्ष तर तैवानसोबत थेट द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यावर विचार व्हायला हवा, तैवान हे राष्ट्र भारतासाठी चीनच्या व्यापारी पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकते तसेच दक्षिण चिनी महासागराच्या राजकारणात उतरण्याचा विचार भारताने का करायचा नाही? ज्या पूर्व आणि दक्षिण पूर्व आशियातील राष्ट्रांचा चीनसोबत सागरी सीमा विवाद सुरु आहे. अशी राष्ट्रे ही भारतासाठी सामरिक हिताच्या दृष्टीकोनातून महत्वाची ठरू शकतात. त्यासाठी आशिया पॅसिफिक राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावणे काळाची गरज आहे.
शेवटी, सून झू यांनी असेही म्हटले आहे की, संरक्षणात्मक होण्यामध्ये आपली दुर्बलता दिसू शकते तर आक्रमक होण्यात आपली शक्ती.
(डॉ. तुषार रायसिंग हे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथील ‘डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहे.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
