भारत-न्यूझीलंड संबंध नव्या वळणावर

गेल्या आठवड्यात परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी त्यांनी न्यूझीलंडच्या परराष्ट्रमंत्री ननाया माहुटा आणि पंतप्रधान जेसिंडा अर्डर्न यांची भेट घेतली. जयशंकर यांच्या न्यूझीलंड भेटीला एक व्यापक राजकीय संदर्भ होता. मात्र उभय देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्याचेही या भेटीचे उद्दिष्ट होते. 

पारंपरिकरीत्या भारत आणि न्यूझीलंडचे संबंध दृढ नसले, तरी मित्रत्वाचे नक्कीच आहेत. भारताने विकसीत केलेली अण्वस्त्रे आणि १९९८ मध्ये पोखरण येथे केलेली अणूचाचणी या दोहोंचा उभय देशांमधील संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. कारण न्यूझीलंड अण्वस्त्रांचा तीव्र विरोधक आहे. खरे तर, न्यूझीलंडने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाशी ‘ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका सुरक्षा करार’ केला असला, तरी अमेरिकेच्या आण्विक युद्धनौकांमुळे मोठ्या वादाला तोंड फुटले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे, एका कायद्याद्वारे न्यूझीलंड हा संपूर्ण देश अणूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. यामुळे अमेरिकेच्या अणूशक्तीआधारित जहाजांना न्यूझीलंडच्या कोणत्याही बंदरावर प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली. सरकारी धोरणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या कायद्याबरोबरच या मुद्द्यावरील नागरिकांचे मतही पुरेसे सुस्पष्ट होते. न्यूझीलंडच्या अण्वस्त्रांविषयीचा विरोध लक्षात घेता, भारताने १९९८ मध्ये केलेल्या अणुचाचणीविरोधात त्या देशाकडून भारतावर टीका करणारी निवेदनेही करण्यात आली होती. 

एका कायद्याद्वारे न्यूझीलंड हा संपूर्ण देश अणूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. यामुळे अमेरिकेच्या अणूशक्तीआधारित जहाजांना न्यूझीलंडच्या कोणत्याही बंदरावर प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली.

मात्र आता भारत-प्रशांत क्षेत्र आणि त्यापलीकडील बदलत्या भूराजकीय स्थितीमुळे भारत आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय स्तरावरील आणि व्यापक संदर्भानेही असलेल्या संबंधांना संजीवनी देण्याची संधी चालून आली आहे. खरे तर, न्यूझीलंडने २०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालीन उपपंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्री विन्स्टन पीटर्स यांच्या भारतभेटीदरम्यान ‘भारत-न्यूझीलंड २०२५ : संबंधांमधील गुंतवणूक’ हे भविष्यकालीन धोरण जाहीर केले होते. हा धोरणात्मक मसूदा यापूर्वीच्या धोरणावर आधारित होता आणि ‘पुढील पाच वर्षांमध्ये भारतासह अधिक चिरकालीन धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करण्याकडे लक्ष देण्यात आले होते.’ ही भेट यशस्वी ठरली होती; परंतु कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे आणि त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये करण्यात आलेल्या कठोर लॉकडाउनमुळे हे धोरण निष्फळ ठरले. 

जयशंकर यांची न्यूझीलंड भेट ही उभय देशांमधील संबंधांची स्थिती आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी वेगळे मार्ग अवलंबिण्यासाठी फेरआढावा घेण्यासाठी मिळालेली आणखी एक संधी आहे. वास्तविक, भारत व न्यूझीलंडदरम्यानचे संबंध ‘सुधारायला हवेत, त्यांना पुन्हा नवे आयाम द्यायला हवेत,’ असे जयंशकर यांनी म्हटले. ‘या संबंधांमध्ये अनेक आव्हाने आहे, अनेक शक्यता आहेत आणि त्यांचा विचार करणे भारत व न्यूझीलंडसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. आपल्याला आणि जगाला मदत करण्यासाठी यांचा खुल्या दिलाने विचार करायला हवा,’ असेही जयशंकर म्हणाले. परराष्ट्रमंत्री ननाया माहुटा यांनीही अशाच भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, ‘सीमा पुन्हा खुल्या केल्याने भारतासह पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याची सुयोग्य संधी मिळाली आहे.’

जे भारतीय विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी न्यूझीलंडला जाण्याच्या तयारीत आहेत, त्यांच्यासाठी व्हिसा प्रक्रिया लवकरात लवकर करण्याचा मुद्दाही जयशंकर यांनी या नेत्यांसमोर उपस्थित केला.

कोरोना साथरोगोत्तर काळात न्यूझीलंडमध्ये राहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना ज्या समस्यांशी सामना करावा लागत आहे, त्या समस्या आपण न्यूझीलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसमोर मांडल्या, अशी माहिती जयशंकर यांनी वेलिंग्टनमध्ये नव्या भारतीय चान्सरीचे उद्घाटन करताना दिली. साथरोगादरम्यान प्रत्येकालाच समस्यांशी सामना करावा लागला. ‘आपल्या सर्वांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला आहे. म्हणून येथील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन बाळगावा आणि त्यांचे प्रश्न समजावून घ्यावेत, अशी विनंती मी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांना केली. त्यावर त्यांचा दृष्टिकोन सहानुभूतीपूर्ण असेल, अशी खात्री त्यांनी मला दिली. याचा मला आनंद वाटत आहे,’ असे जयशंकर यांनी म्हटले. जे भारतीय विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी न्यूझीलंडला जाण्याच्या तयारीत आहेत, त्यांच्यासाठी व्हिसा प्रक्रिया लवकरात लवकर करण्याचा मुद्दाही जयशंकर यांनी या नेत्यांसमोर उपस्थित केला. त्याच वेळी उभय देशांदरम्यान अधिक चांगले आणि थेट हवाई संबंध निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली. 

दोन्ही मंत्र्यांनी समकालीन भूराजनीतीवर चर्चा केली आणि भारत व न्यूझीलंड या दोन्ही देशांनी या क्षेत्रात विकसीत होत असलेल्या सुरक्षा आयामांना आकार देण्यासाठी मार्ग शोधण्यासंबंधात संवाद साधला. हवामानविषयक कृती आणि हवामानविषयक न्याय; तसेच सागरी सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी हे मुद्देही त्यांच्या चर्चेत ठळकपणे उपस्थित झाले. भारत व न्यूझीलंड गमनशीलता (मोबिलीटी) कराराअंतर्गत काही विषयांवर त्वरेने प्रगती करता येऊ शकते. यासंबंधात माहुटा म्हणाल्या, ‘उच्च कौशल्य असलेल्या स्थलांतरितांना आकर्षित करून घेण्यासाठी आम्ही स्थलांतरविषयक प्रक्रियेत बदल करीत आहोत. या स्थलांतरितांकडे जागतिक स्तरावर काम करण्यासाठी कौशल्य असायला हवे. दुग्धव्यवसायात व्यवस्थापक आणि आयसीटीमध्ये काम यांसारख्या पदांसाठी ग्रीन लिस्टच्या माध्यमातून भारतातील उच्च कौशल्य असलेल्या स्थलांतरितांना येथे संधी मिळू शकते, असे आम्हाला वाटते.’ त्याचप्रमाणे न्यूझीलंडने २०१५ मध्ये भारत व फ्रान्सने स्थापन केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली. 

या क्षेत्रातील देशांना निधीचा पुरवठा करण्यासाठी चीनकडून विविध पर्याय अवलंबले जात आहेत. त्यामुळे या देशांना चीन हा आकर्षक भागीदार वाटत आहे.

आता व्यापक अर्थाने पाहिले, तर भारतासाठी न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबरचे संबंध प्रशांत क्षेत्रातील बेटांच्या संदर्भाने अधिक महत्त्वाचे आहेत. या बेटांवरील चीनचा वावर पाहता ती भूराजकीय केंद्र बनत चालली आहेत, असे दिसत आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने या क्षेत्रात पारंपरिकरीत्या प्रबळ भूमिका बजावली आहे. मात्र या भूमिकेत खोडा घालण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरू आहे. या क्षेत्रातील देशांना निधीचा पुरवठा करण्यासाठी चीनकडून विविध पर्याय अवलंबले जात आहेत. त्यामुळे या देशांना चीन हा आकर्षक भागीदार वाटत आहे. यामुळे हे दोन बलाढ्य प्रादेशिक देश आणि भारतासह अन्य मोठे देश या क्षेत्रात आपली ताकद वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा शोध घेत आहेत. 

प्रशांत क्षेत्रातील बेटांमध्ये भूराजकीय स्पर्धा तीव्र होत असल्याने सर्व प्रमुख देश आपापसातील सहकार्याला पुन्हा चैतन्य देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर वेगाने बदलणाऱ्या या भूराजकीय परिस्थितीत अडकून पडणार नाही, याची काळजी ही बेटेही घेत आहेत. ‘चीन-प्रशांत क्षेत्र बेट’ संघ स्थापन करण्याचे चीनचे प्रयत्न या क्षेत्राने अद्याप फलद्रूप होऊ दिलेले नाहीत. मात्र चीनव्यतिरिक्त अन्य देश आपल्याला कसे लाभदायक ठरू शकतील किंवा आपण त्यांच्याकडून कोणते लाभ मिळवू शकतो, हे पाहण्यासाठी ही बेटे उत्सुक आहेत. 

आणखी एक ध्यानात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे, भारताने भारत-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेच्या अनेक मित्रदेशांशी असलेले संबंध हळूहळू सुधारले आहेत. कारण भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधांतही सुधारणा झाली आहे. या सगळ्यामागे या क्षेत्रातील देशांना वाटणारी एक सामायीक चिंता आहेच, ती म्हणजे, चीनचा उदय. त्यामुळे ही भेट व्यापक संदर्भाच्या दृष्टीने; तसेच द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होतीच. एकूणात, दोन्ही मंत्र्यांनी आपल्या बैठकीसंबंधी आणि आपल्या संबंधांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठीच्या संधींविषयी सकारात्मक भावना व्यक्त केल्या, हे निश्चित.      

हे भाष्य मूळतः द डिप्लोमॅटमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.