भारत-ऑस्ट्रेलिया नव्या वळणावर

जागतिक अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि राज्यकारभारातील बदलामुळे संपूर्ण जगातच मोठी उलथापालथ झाली आहे. त्यामुळेच बदलत्या सत्ता समतोलाची दखल घेऊन आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही बदलायला हवे, अशी मागणी अनेक देशांकडून होत आहे. जागतिक पातळीवरील संस्थांची पुनर्रचना करतानाच नवे नियम, नवे संकेत व धोरणे ठरवली जावीत, असाही आग्रह या देशांकडून होत आहे. २०२० च्या जानेवारी महिन्यात होऊ घातलेला ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या भारत दौऱ्याकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.

आर्थिक आणि भू-राजकीय संबंधांची नवी जुळणी या दौऱ्याच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि भारतामध्ये आधीपासूनच अस्तित्वात असलेला समन्वयाचा धागा दोन्ही देश आणखी बळकट करू शकतील आणि त्यातून काहीतरी घडू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

पुढील वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात, म्हणजे पुढच्याच महिन्यात पंतप्रधान मॉरिसन भारत दौऱ्यावर येत असून ‘परराष्ट्र धोरण व लष्करी सहकार्य’ या विषयावर आयोजित ‘रायसिना परिसंवादा’त उद्घाटनपर भाषण करणार आहेत. त्यांच्यासोबत एक व्यापारविषयक शिष्टमंडळही असेल. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी या शिष्टमंडळात सहभागी होणार आहेत.

वर्गीस यांनी लिहिलेल्या अहवालाच्या धर्तीवरच माजी केंद्रीय सचिव व माजी उच्चायुक्त अनिल वाधवा यांनीही ‘ऑस्ट्रेलिया इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी’ नामक एक अहवाल लिहिला आहे. हा अहवाल पुढील वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये प्रकाशित होणार आहे. यात खाणकाम, नैसर्गिक स्त्रोत, शिक्षण, औषधे, जल तंत्रज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान व उत्पादन अशा विविध क्षेत्रांतील संधींचा उहापोह आहे. हा अहवाल भारतीय कंपन्या व गुंतवणूक योजनांच्या भावी योजनांसाठी दिशादर्शक ठरू शकणार आहे.

जेव्हा योजना कृतीत उतरते!

भारत-ऑस्ट्रेलियाच्या भविष्यातील संबंधांकडे आठ मुद्द्यांच्या अनुषंगाने पाहता येईल. हे संबंध दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांतील महत्त्वाची क्षेत्रे, संधी व आव्हाने याकडे लक्ष केंद्रीत करायला हवे.

पहिले म्हणजे, भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील व्यापारी संबंधांना चालना देण्यासाठी ज्या पद्धतीने ब्ल्यू प्रिंट बनविण्यात येत आहे, तसा प्रयत्न याआधी कधीही झालेला नाही. मागील वर्षी प्रकाशित झालेला ‘इंडिया इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी २०३५’ हा अहवाल आणि लवकरच प्रकाशित होऊ घातलेला ‘ऑस्ट्रेलिया इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी’ हा अहवाल हे त्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. दोन्ही देशांतील बाजारपेठांचा योग्य अंदाज बांधणे, व्यापारविषयक धोरणं ठरवणे आणि विविध क्षेत्राशी संबंधित परस्परांच्या गरजा समजून घेणे याला यामुळे गती मिळणार आहे.

भारताच्या प्राधान्य यादीवर असलेल्या बहुतेक क्षेत्रांत ऑस्ट्रेलिया भारताचा नैसर्गिक भागीदार आहे. ऊर्जा आणि ऊर्जास्त्रोत, कृषिउद्योग, शिक्षण व कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, अर्थ आणि आरोग्य ही ती क्षेत्रे आहेत. त्याचप्रमाणे, माहिती-तंत्रज्ञान, उत्पादन, इंजिनीअरिंग, टेक्सटाइल्स, शेती आणि अर्थ अशा अनेक क्षेत्रांतील भारताच्या क्षमतेचा ऑस्ट्रेलियाला फायदा होऊ शकतो. या व्यतिरिक्त अनेक नव्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याची संधी दोन्ही देशांना आहे.

उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियाची राष्ट्रीय संपदा असलेल्या कोळसा, सोने व चांदी उत्खननासारख्या क्षेत्रात भारत हा ऑस्ट्रेलियाशी पूर्वीपासून सहकार्य करत आला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय उत्खनन कार्यक्रमानुसार (खाणजी बिदेश इंडिया लिमिटेड अंतर्गत) लिथियम, निकेल, कोबाल्टसारख्या महत्त्वाच्या व अत्यावश्यक खनिजांचा पुरवठा भारताला होत राहावा हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. मोबाइल फोन, कम्प्युटर, फ्लॅट स्क्रीन मॉनिटर्स, पवनचक्की, इलेक्ट्रिक कार, सोलार पॅनल, रिचार्जेबल बॅटरी, अवकाश व संरक्षण उद्योग तंत्रज्ञान व उत्पादनांसाठी होणाऱ्या अधिकाधिक वापरामुळे या खनिजांचे महत्त्व वाढले आहे.

तिसरे म्हणजे, खाणकाम साहित्य व तंत्रज्ञान सेवेच्या बाबतीत ऑस्ट्रेलिया हा जगातील एक ‘दादा’ देश समजला जातो. भारत या बाबतीत ऑस्ट्रेलयाच काय, इतर देशांच्याही मागे आहे. मग तो टप्पा भू-विज्ञानाचा असो, उत्खनन, विकास व उत्पादनाचा असो की पुनर्भरणाचा असो. खाणकाम क्षेत्रातील ऑस्ट्रेलियाच्या क्षमतेचे आपल्याला अनेकांगी फायदे होऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियाच्या त्या सहकार्याचा योग्य लाभ घेतल्यास भारतातील खाण उद्योगाच्या विविध समस्यांवर सहज मार्ग निघू शकतो.

ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच मर्यादित आहे. जागतिक पातळीवर टिकून राहणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी भारतात व्यावसायिक प्रशिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवी व जास्तीत जास्त कौशल्ये आत्मसात करण्याबरोबरच त्यात प्राविण्य मिळवणं गरजेचं आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनीअरिंग व गणित आदी क्षेत्रांच्या संयुक्त सहकार्यानं भारतातील उच्च शिक्षणात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने शैक्षणिक गुणपत्ता विकास व समावेशन कार्यक्रम सुरू केला आहे. शिवाय, देशात जागतिक दर्जाच्या व स्पर्धात्मक संस्था उभारण्याची सरकारची योजना आहे.

ऑस्ट्रेलियाकडे असलेला भरपाई वा कल्याण निधी हा आकाराच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा आहे. जगातील अन्य राष्ट्रांमध्ये हा निधी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवला जातो. त्या तुलनेत भारतीय बाजारपेठेत हा निधी आजवर फारसा गुंतवला गेलेला नाही. औद्योगिक कॉरिडॉर, बंदरे, स्मार्ट सिटी, विमानतळं आणि रेल्वेसारख्या पायाभूत सेवांच्या प्रकल्पांमध्ये ही गुंतवणूक आकर्षिली जाऊ शकते.

क्रीडा क्षेत्रामध्ये जागतिक पातळीवर यश मिळवण्यासाठी भारत ऑस्ट्रेलियाकडे नेहमीच ‘रोल मॉडेल’ म्हणूनच पाहत आला आहे. क्रीडा क्षेत्रात भारताला अधिकाधिक यश मिळावे, यासाठी आता सरकार कामाला लागले आहे. या क्षेत्रातील सुधारणांवर भर दिला जात आहे. क्रीडा विज्ञान व क्रीडा तंत्रज्ञानाबाबत भारतीयांमध्ये कुतूहल वाढत आहे.

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबादसह तब्बल २१ शहरांतील भूजल पातळी येत्या २०२० पर्यंत पूर्णपणे नष्ट होणार आहे. त्याचा थेट फटका १० कोटी लोकांना बसणार आहे. २०३० पर्यंत भारतातील ४० टक्के लोकसंख्येला पिण्याचे पाणीही मिळणार नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आलेय. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने जलशक्ती मंत्रालय हा नवीन विभाग स्थापन केला आहे. जलस्त्रोत व्यवस्थापन हाच हे खाते निर्माण करण्यामागचा प्रमुख हेतू आहे. पाणी टंचाईच्या संकटाशी सामना करणाऱ्या देशाला उत्तम जल व्यवस्थापनाद्वारे कसं वाचवता येऊ शकते, याचे ऑस्ट्रेलिया हे उत्तम उदाहरण आहे. १९९७ ते २००९ या काळात ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या इतिहासातील सर्वात भयानक दुष्काळाला सामोरे जावे लागले होते. अशा स्थितीतही, ऑस्ट्रेलियन सरकारने अनेक धोरणे व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करून दरडोई पाण्याची मागणी ५० टक्क्यांनी खाली आणण्यात यश मिळवलें. हवामान बदलाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर कळीचा ठरत असताना जलशुद्धीकरण, संवर्धन या क्षेत्रात दोन्ही देशांना सहकार्यासाठी बराच वाव आहे.

भारत, जपान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलियामध्ये नव्यानं सुरू झालेली चौरंगी चर्चा, २०१३ साली ऑस्ट्रेलियाने काढलेली संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित श्वेतपत्रिका, त्यानंतर २०१७ साली काढण्यात आलेल्या परराष्ट्र धोरणविषयक श्वेतपत्रिकेनंतर ऑस्ट्रेलियाच्या धोरणात समुद्री सहकार्य व इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाशी मजबूत संबंधांचा मुद्दा ठळकपणे पुढं आला आहे. मॉरिसन यांच्या भारत दौऱ्यात ऑस्ट्रेलिया आणि भारतामध्ये लॉजिस्टिक सर्व्हिसेसच्या करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांना एकमेकांचे लष्करी तळ वापरता यावेत, अडचणीच्या काळात एकमेकांना सहकार्य करता यावे, त्या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये व्यूहरचनात्मक संबंध दृढ व्हावेत, असा या कराराचा हेतू आहे.

शक्यतेपासून प्रत्यक्षापर्यंत

भारत अलीकडेच प्रादेशिक व्यापक आर्थिक सहकार्य करारातून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे व्यापक आर्थिक सहकार्य करारासाठी भारताशी द्विपक्षीय चर्चा करण्याची संधी ऑस्ट्रेलियाला उपलब्ध झाली आहे. हा करार दोन्ही देशांना एकमेकांच्या बाजारपेठांची दारे उघडणारा असल्यानं फायदेशीर ठरणार आहे. २०११ साली दोन्ही देशांतील सरकारांनी या कराराबद्दल चर्चा सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात ही चर्चा वेगानं पुढं सरकली. मात्र, कालांतरानं दोन मुद्द्यांवर ही चर्चा अडली. भारतीय व्यावसायिकांना ऑस्ट्रेलियात मुक्त वावर असावा, अशी भारताची मागणी होती. तर, भारताच्या कृषी बाजारपेठेत ऑस्ट्रेलियाला अधिक वाव मिळावा, असं ऑस्ट्रेलियाचं म्हणणं होतं. मुक्त व्यापाराच्या कार्यकक्षेत राहून उत्पादन, सेवा आणि गुंतवणुकीमध्ये समतोल राखल्यास दोन्ही देशांतील या संबंधांना आता नवा आयाम मिळू शकतो.

संयुक्त अभ्यास गटाच्या एका अहवालानुसार, मुक्त व्यापारी करारामुळे (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेण्ट – एफटीए) भारताला होणारा फायदा जीडीपीच्या ०.१५ ते १.१४ टक्के इतका असेल, तर ऑस्ट्रेलियाला ०.२३ ते १.१७ टक्के असेल. त्यामुळेच विकासाच्या वेगळ्या टप्प्यावर असलेल्या भारत व ऑस्ट्रेलियाच्या गरजांना दृष्टीपुढे ठेवून दोन्ही देशांमध्ये करार होणं महत्त्वाचं आहे. भारत हा ढोबळ आर्थिक उत्पन्नाच्या केवळ १० टक्के निर्यात करतो. भारत हा देशांतर्गत क्रयशक्तीवर (खरेदी करण्याची क्षमता) वा मागणीवरच जास्तीत जास्त अवलंबून आहे. भारताच्या निर्यात वाढीच्या धोरणाला ऑस्ट्रेलियाकडून मिळणारं सहकार्य आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकेल अशी उत्पादनं घेऊन पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचे भारतापुढं असलेले आव्हान या दोन्हींचा योग्य ताळमेळ घालण्याची गरज आहे. भारतामध्ये तुलनेने कमी खर्चात उत्पादन घेऊन जगाच्या बाजारात स्वत:चा विस्तार करण्याची मोठी संधी ऑस्ट्रेलियन कंपन्याना मिळू शकते. ‘डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया – मेड इन इंडिया’ हा दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.

मॉरिसन यांची भारत भेट ही दोन्ही देशाची सद्यस्थिती आणि नवे दृष्टिकोन तपासून पाहण्याची संधी आहे. ही भेट धोरणात्मक, आर्थिक व दोन्ही देशाच्या नागरिकांमध्ये परस्परांबद्दल सद्भाव वाढवण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठरणार आहे. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या वार्षिक बैठकीसाठी ऑस्ट्रेलिया पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे. परस्परांविषयीचे उत्तरदायित्व, कालबद्ध कार्यक्रम व वास्तवाच्या आधारे दोन्ही देश त्यांच्या दीर्घकालीन योजना जाहीर करू शकतात. परस्पर संबंधांमध्ये महत्त्वाचा असलेला ‘कटिबद्धता’ हा शब्द दोन्ही देशांमधील एखाद्या कायमस्वरूपी प्रकल्पासारखा व्हायला हवा.