भारत-जपान धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी अधिक दृढ

२०२२ मधील त्यांच्या मागील भारत भेटीनंतर जवळपास वर्षभरानंतर पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांची भारत भेट, जपानच्या जागतिक आणि प्रादेशिक दृष्टिकोनातील महत्त्वपूर्ण परिवर्तनानंतर झाली आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या भारतभेटीच्या लगोलग जपानी पंतप्रधान भारत भेटीवर आले होते, यांतून या तीन प्रमुख इंडो-पॅसिफिक देशांमधील जवळचे सहकार्य सूचित होते.

सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट झाले होते की, या भेटीचा मुख्य विषय जी-७ आणि जी-२० यांच्यातील सहकार्य असेल. (जपान जी-७ चे अध्यक्षपद भूषवीत आहे आणि जी-२० चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे)  याखेरीज, या भेटीतून जपान-भारत या उभय देशांमधील धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जपानी पंतप्रधान किशिदा यांच्या संकल्पनेतील ‘मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक’ साध्य होण्याकरता भारताकडे ते जपानचा ‘अपरिहार्य भागीदार म्हणून पाहतात.

अधिकृत प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी झालेल्या औपचारिक स्तरावरील चर्चेत आर्थिक सहकार्य आणि वाणिज्य, हवामान व ऊर्जा, संरक्षण व सुरक्षा, दोन्ही देशांच्या व्यक्ती-व्यक्तींमधील खुले व्यापार संबंध आणि कौशल्य विकास यांचा समावेश होता. या भेटीमुळे जे परिणाम साध्य होणार आहेत, त्या यादीत ३०० अब्ज जपानी येन किमतीच्या मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वेच्या चौथ्या टप्प्याचा आणि भारतातील जपानी भाषा शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सामंजस्य कराराचा समावेश आहे.

याचाच एक भाग म्हणून, किशिदा यांनी नवी दिल्लीतील भारतीय जागतिक घडामोडी परिषदेत आपल्या भाषणाचा वापर करून, चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक आग्रहाला आळा घालण्यासाठी जपानच्या नेतृत्वाखालील नव्या उपक्रमाची घोषणा केली. किशिदा यांचे भाषण एका अर्थाने त्यांचे गुरू शिन्झो आबे यांच्या २००७ च्या भाषणाचा जाणीवपूर्वक प्रतिध्वनी होता, जिथे त्यांनी म्हटले होते की, ‘पॅसिफिक आणि हिंदी महासागर आता स्वातंत्र्य आणि समृद्धीचे समुद्र म्हणून गतिशील जोडणी आणत आहेत.’ दशकभरानंतर २०१६ मध्ये केनियामध्ये भाषण करताना, आबे यांनी सर्वप्रथम ‘मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक’ हा शब्द वापरला होता.

या भेटीमुळे जे परिणाम साध्य होणार आहेत, त्या यादीत ३०० अब्ज जपानी येन किमतीच्या मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वेच्या चौथ्या टप्प्याचा आणि भारतातील जपानी भाषा शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सामंजस्य कराराचा समावेश आहे.

किशिदा यांच्या इंडो-पॅसिफिक संदर्भातील भाषणात भारताचे केंद्रस्थान चुकणे कठीण आहे. ‘रशियाच्या युक्रेन विरुद्धच्या आक्रमकतेमुळे’ उद्भवलेल्या चिंतेचे उद्गारही शांततेचे रक्षण करणार्‍या जगासमोर एक मूलभूत आव्हान उभे करतात. आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांच्या आणि भारतासारख्या देशांच्या उदयामुळे आपल्या नव्या विचारसरणीला दिशा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

चीनचा कुठेही उल्लेख करण्यात आला नाही, परंतु समुद्रासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांबद्दल बोलताना त्यांनी नमूद केले की, देशांनी त्यांचे दावे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मर्यादेत करायला हवे आणि ‘त्यांच्या दाव्यांचा पाठपुरावा करण्याकरता बळाचा किंवा जबरदस्तीचा वापर करू नये’ आणि वाद शांततेने मिटवायला हवा.

ते म्हणाले की, याचाच एक भाग म्हणून जपान आपले अधिकृत विकास सहाय्य (ओडीए) धोरणात्मकपणे वापरेल आणि विविध मार्गांनी याचा विस्तार करेल. खासगी भांडवलाची जमवाजमव करण्यास मदत करणाऱ्या नवीन चौकटीद्वारे २०३० पर्यंत पायाभूत सुविधांसाठी ७५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स खासगी आणि सार्वजनिक निधी उभारण्यास मदत केली जाईल.

संयुक्त पत्रकार परिषदेतील त्यांच्या भाष्यात, पंतप्रधान मोदींनी जी७ – जी२० जोडणी आणि जपानी ‘अधिकृत विकास सहाय्या’चा भारत करत असलेल्या वापराचा आणि किशिदाच्या यांच्या २०२२ मधील वचनबद्धतेचा भाग म्हणून जपानी गुंतवणूकीतील होत असलेल्या प्रगतीचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांनी संरक्षण विषयक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान सहकार्य, व्यापार, आरोग्य आणि डिजिटल भागीदारी यांवर विचारविनिमय केला. या व्यतिरिक्त, २०१९ च्या भारत-जपान उपक्रमांतर्गत, भारत भारतीय उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा लाभ घेत आहे.

पार्श्वभूमी

किशिदा यांची भारतातील टिप्पणी आणि गेल्या वर्षभरात जपानमध्ये त्यांनी केलेल्या कृतींवरून असे सूचित होते की, जपानने गेल्या वर्षभरात उचललेल्या पावलांमुळे भारत-जपान संबंधांचे संदर्भ बदलले जातील. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे ते घडले असले तरी, यामागील खरे कारण ईशान्य आशियातील शक्ती संतुलनाबद्दल जपानला वाटणाऱ्या वाढत्या चिंतेत आहे, जिथे जपानच्या रशिया, उत्तर कोरिया आणि चीन यांच्यासोबतच्या संबंधात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.  ‘आज युक्रेन, तर उद्या पूर्व आशिया असू शकते,’ असे उद्गार किशिदा यांनी जून २०२२ मध्ये काढले होते.

जपानने आगामी काळासाठी संरक्षण आणि सुरक्षा धोरणांच्या नवीन संचाचा पाया रचला आहे. या प्रक्रियेत, दुसऱ्या महायुद्धानंतरची, स्वत:च्या सैन्यावरील बंधने दूर करण्यासाठी त्यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

युरोपमधील घडामोडींनी जपानला हा निर्णय घेण्यास प्रवृत्त केले. गेल्या वर्षभरात, जपानने आगामी वर्षांकरता संरक्षण आणि सुरक्षा धोरणांच्या नवीन संचाचा पाया रचला आहे. या प्रक्रियेत, दुसऱ्या महायुद्धानंतरची, स्वत:च्या सैन्यावरील बंधने दूर करण्यासाठी त्यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. किशिदा यांनी संरक्षण खर्चावरील १ टक्के मर्यादा काढून टाकली आहे, जी आता २ टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि जपान भारताला मागे टाकून, अमेरिका आणि चीननंतर तिसरा सर्वात मोठा संरक्षण खर्च करणारा देश बनेल.

डिसेंबरमध्ये, किशिदा सरकारने या प्रदेशातील सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनाशी संबंधित तीन प्रमुख दस्तावेजांमध्ये सुधारणा केली. हे नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, राष्ट्रीय संरक्षण धोरण आणि संरक्षण उभारणी कार्यक्रम होते. एकत्रितपणे, हे नवीन क्षेत्रांकडे आणि आव्हानांकडे लक्ष देत आहेत, ज्यात अवकाश, सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे.

नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात म्हटले आहे की, जपान ‘दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरच्या कालावधीतील सर्वात गंभीर आणि जटिल सुरक्षा वातावरणाचा सामना करत आहे.’ एक प्रमुख चिंतेची बाब होती की, चीन येत्या दशकात तैवानच्या एकीकरणाचा पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. जपानने अद्याप चीनला ‘धोका’ म्हणून संबोधले नाही, त्याचे निर्देशन हे ‘जपानने सामना केलेले सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान’ असे आहे.

जानेवारी २०२३ मध्ये, किशिदा जपानचे सर्वात महत्त्वाचे, अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यासाठी- अमेरिकेला गेले. भेटीपूर्वी, दोन्ही देशांनी त्यांचे सायबर-सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठीच्या करारांवर स्वाक्षरी केली आणि त्यांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या चर्चेची अमेरिका-जपान आवृत्ती असलेली- त्यांच्या सुरक्षा सल्लागार समितीची बैठक आयोजित केली. तैवानच्या दिशेने विस्तारलेल्या बेटांची देखरेख करण्यासाठी ओकिनावामधील अधिक चपळ अमेरिकेचे मरिन रेजिमेंट, जपानच्या अंतराळ मालमत्तेसाठी अमेरिकेची संरक्षण वचनबद्धता आणि संरक्षणविषयक संशोधन, विकास व पुरवठा शृंखला सुरक्षेबाबतचे करार यांसारखे दोहो देशांतील सहकार्य उंचावण्याकरता आवश्यक ते बदल केले.

मात्र, सर्वात महत्त्वपूर्ण घडामोडी म्हणजे कदाचित बायडेन-किशिदा संयुक्त निवेदनातील वाक्य होते- ज्यात असे म्हटले आहे की, केवळ युती कधी नव्हती इतकी मजबूत झाली, असे नाही तर मित्रपक्ष ‘जगभरात कुठेही सक्तीने किंवा जबरदस्तीने स्थिती बदलण्याच्या कोणत्याही एकतर्फी प्रयत्नांना जोरदार विरोध करतात.’ इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा, हे विधान समान सुरक्षा हितसंबंध आणि समान मूल्यांवर आधारित नवीन नातेसंबंध जोपासण्याकरता जपानमध्ये झालेला बदल दर्शवते.

भारत आणि जपान

भारत आणि जपान हे क्वाडचे सदस्य असून, उभय देश मजबूत संबंधांचा आनंद घेत आहेत. जपानची नवीन दिशा भारतासाठी आर्थिक आणि लष्करी दोन्ही क्षेत्रात संधी निर्माण करते. उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांना चीनपासून दूर नेण्याच्या जपानी प्रयत्नांतून तसेच सुरक्षित आणि लवचिक पुरवठा साखळी स्थापन करण्याच्या इंडो-पॅसिफिकमधील एकूण मूडमधून भारताला फायदा होऊ शकतो.

जपानच्या संरक्षण खर्चात झालेली भरीव वाढ आणि महत्त्वाचे म्हणजे, जपान त्यांच्या शांततावादी धोरणांपासून दूर गेल्याने, जपानला आता या प्रदेशात नवीन लष्करी सामर्थ्य प्राप्त होईल. आताही जपानी नौदल किंवा सागरी स्व-संरक्षण दल जगातील सर्वात शक्तिशाली दलांपैकी एक आहे. येत्या काही वर्षांत ते अधिक सक्षम होईल आणि पश्चिम पॅसिफिक व शक्यतो हिंदी महासागरात आपला ठसा वाढवेल, याची खात्री बाळगा.

तैवानच्या दिशेने विस्तारलेल्या बेटांची देखरेख करण्यासाठी ओकिनावामधील अधिक चपळ अमेरिकेचे मरिन रेजिमेंट, जपानच्या अंतराळ मालमत्तेसाठी अमेरिकेची संरक्षण वचनबद्धता आणि संरक्षणविषयक संशोधन, विकास व पुरवठा शृंखला सुरक्षेबाबतचे करार यांसारखे दोहो देशांतील सहकार्य उंचावण्याकरता आवश्यक ते बदल केले.

भारत-जपान संरक्षण संबंध ही संथ गतीची प्रक्रिया आहे. जपानी पाणबुडी तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या प्रयत्नाप्रमाणेच भारतात जमिनीवर तसेच पाण्यातून उड्डाण करणारे व उतरणारे विमान बनवण्यासाठी सहकार्य करण्याचा २०१० मधील भारताचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. परंतु भारत आणि जपानने २०१३ पासून सागरी व्यवहार संवाद सुरू केला आहे आणि संयुक्त सरावांमध्ये भाग घेतला आहे.

जून २०२१ मध्ये, भारत आणि जपानने पुरवठा कराराच्या परस्पर तरतूदीवर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे जपानी आणि भारतीय सैन्यांमध्ये पुरवठा-सेवांची सुरळीत आणि त्वरित तरतूद सुलभ होईल. २०१९ मधील उद्घाटनपर, धोरणात्मक आणि सुरक्षा मुद्द्यांवर भारत आणि जपानच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या स्वरूपाचा शुभारंभ हा जपान-भारत संबंध निकट येण्याचा संकेत होता.

या वर्षाच्या सुरुवातीला चार भारतीय एसयु ३०एमकेआय या बहुविध भूमिका सक्षमपणे पार पाडणाऱ्या लढाऊ विमानांसह, दोन भारतीय हवाई दलाच्या सी-१७ ग्लोबमास्टर्स आणि एका आय१-७८ टँकरने टोकियोजवळील हवाई तळावरील वीर गार्डियन या हवाई कवायतींमध्ये भाग घेतला होता. हा सराव मूलतः २०२० मध्ये नियोजित होता, परंतु पुढे ढकलण्यात आला होता. जपान आणि भारत काही वर्षांपासून अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मलबार नौदल सरावात सहभागी होत आहेत.

त्यांच्या २०२२ च्या भेटीमध्ये, पंतप्रधान किशिदा यांनी भारतात ५ ट्रिलियन जपानी येन (३,२०,००० कोटी रुपयांचे) गुंतवणुकीचे लक्ष्य जाहीर केले होते. संयुक्त पत्रकार बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी भारत या उपक्रमाचा चांगला उपयोग करत असल्याचे संकेत दिले.

भारत हा जपानी ‘अधिकृत विकास सहाय्य’चा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता आहे. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये रस्ते, पूल, वन व्यवस्थापन आणि क्षमता उभारणीशी संबंधित विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन जपान भारताच्या ईशान्य प्रदेशातील विकास योजनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. उभय देशांनी आशिया आणि आफ्रिकेच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी भारत-जपान यांच्यातील कराराला चालना देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. ऑस्ट्रेलियासह जपान आणि भारत हे ‘त्रिपक्षीय पुरवठा साखळी लवचिकता पुढाकारा’चे भाग आहेत.

जपानने निधी दिलेल्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत- मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड ट्रेन प्रकल्प, अनेक मेट्रो प्रकल्प आणि समर्पित मालवाहतूक जोडमार्ग यांचा समावेश आहे.

जपानी कंपन्यांची संख्या भारतात लक्षणीय असून ११ जपान औद्योगिक वसाहती कार्यरत आहेत. जपानने निधी दिलेल्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत- मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड ट्रेन प्रकल्प, अनेक मेट्रो प्रकल्प आणि समर्पित मालवाहतूक जोडमार्गांचा समावेश आहे.

परंतु आर्थिक आघाडीवर उभय राष्ट्रांमधील संबंध त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहेत आणि भारताला चीनइतकी प्रगती साध्य करण्याकरता बरेच काही संपादन करायचे आहे. ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ने निदर्शनास आणल्यानुसार, जपानच्या आयातीपैकी २४ टक्के आणि निर्यातीपैकी २२ टक्के चीनचा वाटा आहे, तर जपानच्या आयातीपैकी ०.८ टक्के आणि निर्यातीत १.७ टक्के भारताचा वाटा आहे.

भारत-जपान सहकार्याचे उद्दिष्ट चीनच्या वर्तनाला आवर घालून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला स्थिर करणे हे आहे. देशाच्या भौगोलिक घडणीनुसार वापराचे प्रतिसाद आकार घेत असतात. जपान सागरी क्षमतांवर आणि भारत जमिनीवर लक्ष केंद्रित करतो. ‘क्वाड’चे सदस्य असलेले जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश अमेरिकेचे औपचारिक लष्करी सहयोगी आहेत, तर भारत नाही, या वस्तुस्थितीतही फरक आहेत. परंतु नवीन उपक्रम आणि अभिमुखता कशाला आकार देत आहेत, याची चीनला भीती आहे आणि यामध्ये जपान आणि भारत- मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकच्या संरचनेतील दोन प्रमुख आवश्यक घटक आहेत.