भारतापुढे असलेले कमी पर्याय आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यामुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेवरील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते.
भारत आणि चीन यांच्यात लडाख येथील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील संघर्ष आणि चकमकींबाबत कमी माहिती उपलब्ध होत असल्याने, ही परिस्थिती नेमकी कोणते वळण घेईल, याचे भाकित वर्तवणे अवघड झाले आहे. माहितीच्या या अनुपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत-भूतान-चीन सीमा जेथे मिळतात तेथील डोकलाम येथे २०१७ साली जो संघर्ष झाला होता आणि लडाखमध्ये नुकताच जो संघर्ष निर्माण झाला, या दोन्ही वेळच्या परिस्थितींची तुलना केल्यास आताच्या संदिग्धतेत कदाचित थोडी स्पष्टता येऊ शकते. या दोन्ही वेळी निर्माण झालेले संघर्ष साधारण सारखेच महत्त्वाचे आहेत आणि तुलनेने कमी अंतराने घडले आहेत. त्यामुळे त्यांची अशी तुलना करणे सयुक्तिक ठरते.
या तुलनेसाठी ब्रेंट सॅसले यांची विश्लेषणाच्या पातळ्यांची पद्धत योग्य ठरते. कारण ती कर्ता (नेतृत्व), व्यवस्था (आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील परिस्थिती) आणि त्यांच्यातील परस्पर आंतरक्रिया (राष्ट्रीय निवेदन) यांच्यावर भर देते. दोन्ही संघर्षांदरम्यान चीनच्या नेतृत्वात फारसा बदल झालेला नाही. जर काही बदल झालाच असेल तर चीनमधील २०१८ सालच्या १९व्या राष्ट्रीय परिषदेनंतर अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या एकाधिकारशाहीत भरच पडलेली आहे.
चीनच्या राष्ट्रीय निवेदनातदेखील खूप कमी बदल झालेला आहे. चीन दोन्ही वेळी सरकारी पत्रके आणि सरकारनियंत्रित प्रसारमाध्यमे यांच्या मदतीने प्रभावी लेखनकला वापरून वादग्रस्त जमिनीवर आपला हक्क सांगत आहे आणि भारताला ताबडतोब ‘माघार घेणे’ भाग पाडत आहे. डोकलाम पठावरील २०१७ सालच्या संघर्षादरम्यान चीनने एका पत्रकात भारतीय आक्रमणाचा बळी ठरल्याचे म्हटले होते. “डोकलाम चीनच्या मालकीचे आहे. भारतीय सैन्य चिनी भूभागात घुसले आहे. आम्ही भारताला ताबडतोब मागे हटण्याची विनंती करतो, ” असे त्या पत्रकात म्हटले होते. या पठारावर दोन्ही बाजूंचे सैन्य मागे हटल्यानंतरच्या एका पत्रकात चीनने म्हटले होते की, “चीनच्या हद्दीत घुसलेले भारतीय सैनिक आणि त्यांची सामग्री मागे हटवण्यात आली आहे. चिनी सैन्याने डोकलाममध्ये गस्त घालणे सुरू ठवेले असून ते डोकलाममध्येच तैनात आहे. ”
यावर्षी ५ मे रोजी सुरू झालेल्या आणि २०१७ साली झालेल्या संघर्षात चिनी राष्ट्रीय निवेदन बहुतांशी सारखेच राहिले आहे. मे महिन्यात चीनने घेतलेल्या अनेक पत्रकार परिषदांमधून ते भारतीय आक्रमणाचा बळी ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे. याच कथनाचे २१ मेपासून तुष्टीकरण करण्यात येत आहे. “चिनी सैन्य चीनच्या भौगोलिक (अखंडता) आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करत आहे. तसेच भारताच्या अतिक्रमणाला आणि सीमेच्या उल्लंघनाच्या कृतीला खंबीरपणे प्रतिसाद देत आहे, ” असे त्यात म्हटले आहे. त्याहून अलिकडे, म्हणजे गलवान खोऱ्यात भारत-चीन यांच्या सैन्यात झालेल्या झटापटीनंतर, १७ जून रोजी जारी केलेल्या पत्रकात चीनने वादग्रस्त खोऱ्यावर चीनचे निर्विवाद सार्वभौमत्व असल्याचा दावा केला. तसेच त्यात म्हटले की, गलवान नदी खोऱ्यावर चीनची कायमच सार्वभौम मालकी राहिली आहे आणि भारतीय सैन्याच्या कृतीत आणि उक्तीत फरक राहिला आहे. तसेच त्याने दोन्ही देशांत झालेल्या करारांचे गंभीर उल्लंघन केले आहे. ”
डोकलाम येथे २०१७ साली झालेल्या संघर्षानंतर जर कोणती गोष्ट निर्विवादपणे बदलली असेल तर ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील चीनचे स्थान. त्यावेळी चीन त्याने १९७० पासून घेतलेल्या प्रयत्नांच्या फलसिद्धीपर्यंत पोहोचला होता आणि त्यावेळच्या जागतिक व्यवस्थेत त्याने आपले स्थान निर्माण केले. तो ज्या जागतिक संस्थांमध्ये सहभागी होता त्यांचे संकेत, नियम, पायंडे आदी पाळत असल्याचे त्याने जो दिखावा निर्माण केला होता त्यावर त्याचे स्थान काही अंशी आधारलेले होते. चीन हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी एक सदस्य असल्याने, तो मोठ्या प्रमाणावर परस्परांवर अवलंबून असलेल्या आर्थिक यंत्रणा (किंवा केवळ परदेशी अवलंबित्व) उभारत होता. त्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा मोलाचा भागधारक असल्याने त्याला जी जागतिक स्तरावर भूमिका वठवायची आकांक्षा होती ती त्याने वठवणे अपेक्षित होते. ताऊ ग्वांग यांग हुई धोरणाप्रमाणे अद्याप आपल्या क्षमता लपवण्याचे आणि वेळ साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारा चीन २०१७ साली संघर्ष चिघळवण्यात हातभार लावणार नाही, असे वाटले होते.
सध्याचा सीमासंघर्ष त्याच्या पूर्णपणे उलट आहे. जागतिक व्यवस्थेत एक जबाबदार भागधारक म्हणून सहभागी होण्यासाठी चीनने गेली काही दशके जे प्रयत्न केले होते ते पूर्णपणे धुळीला मिळवण्याच्या पार्श्वभूमीवर तो उद्भवला आहे. कोव्हिड-१९ ची जागतिक साथ रोखण्यात चीनने हलगर्जी केल्याचा जो जगभरातून आरोप होत आहे त्यावर ही स्थिती आधारलेली आहे. चीनचे अमेरिकेबरोबर सुरू असलेले व्यापारयुद्ध आणि जागतिक अर्थव्यवस्था रुळांवरून घसरण्याची शक्यता यामुळे चीनला आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतून वाळीत टाकण्यास हातभार लावला आहे.
अधिक समर्पकपणे सांगायचे झाल्यास, या अपप्रचारामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय चीनच्या कर्ज देऊन जाळ्यात ओढण्याच्या कूटनीतीबाबत अधिक जागरूक आणि सावध झाला आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह आणि हेल्द सिल्क रोड अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीन सध्याच्या आर्थिक संबंधांतच नव्हे तर बहुराष्ट्रीय संस्थांमध्ये स्थित्यंतर घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
चीनचे नवे वुल्फ वॉरियर धोरण, जे ताऊ ग्वांग यांग हुई धोरणापासून फारकत घेण्याचा प्रयत्न करते आणि त्याऐवजी जागतिक कथनाला आपल्या कवेत घेण्याचा प्रयत्न करते, ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाबाबत चीनच्या यापूर्वीच्या धोरणापेक्षा बरेच वेगळे आहे. परिणामस्वरूप २०२० मधील चीन हा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील त्याच्या डळमळीत झालेल्या स्थानामुळे जागतिक व्यवस्थेचे नियम पाळण्याच्या बंधनातून अधिक मोकळा झालेला दिसतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वरूपात भारताच्या नेतृत्वात २०१७ आणि २०२० साली काही बदल झालेला नसला तरी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या भूमिकेत आणि स्थानात निश्चित बदल झालेला आहे.
भारत २०१७ साली जागतिक व्यवस्थेत बऱ्यापैकी प्रस्थापित झालेला होता. तरी त्याने नुकतीच जगभरात जी मदत केली आहे (जी साधारण ११० ते १२० कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे मानले जाते) आणि कोव्हिड-१९ साथीचा सामुदायिकपणे मुकाबला करण्यासाठी जागतिक वाटाघाटींमध्ये जो पुढाकार घेतला आहे त्यातून त्याने एक जबाबदार जागतिक भागधारक म्हणून आपले स्थान अधिक बळकट केले आहे. जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान २०१७ पासून यथावकाश बळकटच झाले आहे.
तथापि, २०१७ च्या संघर्षापासून आजच्या संघर्षापर्यंत भारताच्या राष्ट्रीय निवेदनात मोठा फरक पडला आहे. भारताने २०१७ च्या संघर्षावेळी तो सुरू झाल्यासंबंधी आणि संपल्याबाबत अशी केवळ दोन वेळा पत्रके जाहीर केली. सीमेवरील स्थितीत चीनने एकतर्फी बदल करू नये अशी मागणी भारताने या निवेदनांतून केली. तसेच हे दाखवून दिल की चीनकडून भूतानच्या भूभागात केले जाणारे बांधकाम हे भारत आणि भूतान यांच्यात अस्तित्वात असलेल्या करारांचे थेट उल्लंघन आहे. यात ही बाब महत्त्वाची आहे की, यातून भारताने तो भूतानचा खात्रीलायक मित्र आहे हे दाखवून दिले, तसेच चीनशी धोरण ठरवण्याबाबत महत्त्वाचा अवकाश राखून ठेवला.
त्याउलट आताच्या संघर्षात भारताने स्वत:ला चीनच्या आक्रमणाला बळी पडल्याचे दाखवले आहे. तसेच गलवान खोऱ्यात चीनच्या कारवाया म्हणजे हेतुपुरस्सर आणि पूर्वनियोजित कृती असल्याचे आणि प्रत्यक्ष स्थिती बदलण्याचे हे प्रयत्न हिंसाचार आणि जिवितहानीला थेट जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना भारत खंबीरपणे उत्तर देईल, असा अखेरचा निर्वाळा दिला. गलवान खोऱ्यावर चीनचा दावा हा अतिशयोक्तिपूर्ण आणि असमर्थनीय असल्याचे म्हटले. अशा भाषेमुळे भारताला भविष्यात हालचाली करण्यास धोकादायकरित्या कमी अवकाश राखला जाईल. अधिक समर्पकपणे सांगायचे तर गलवान येथील चकमकीपासून भारतीय प्रसारमाध्यमांनी विश्वासघातासारखे शब्द वापरण्यात लक्षणीय वाढ केली असून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चीनच्या अत्याचाराला ‘मागे रेटण्याची’ मागणी वाढत आहे.
२०१७ आणि २०२० सालच्या या दोन संघर्षांच्यावेळी असलेल्या परिस्थितीच्या तुलनेतून एकंदर घडामोडींमधील दोन बदल उघड होतात. पहिली म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय समुदायात चीनचे स्थान बळकट झाले असले तरी, विश्वासार्हतेची पातळी लक्षणीयरित्या घसरली आहे. दुसरी बाब म्हणजे, भारताचे राष्ट्रीय निवेदन केवळ भूतानचा खात्रीशीर मित्र असल्यापेक्षा चीनच्या आक्रमणाचा बळी ठरण्यापर्यंत बदलले आहे. २०१७ च्या संघर्षापासून आजच्या संघर्षापर्यंत झालेले हे दोन बदल महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यातून आशियातील या दोन मोठ्या देशांमध्ये तोडगा निघण्याची शक्यता धूसर झाल्याचे दिसते.
भारत-चीन सीमाप्रश्नासंदर्भात, भारताला धोरणात्मक हालचाली करण्यासाठी फारसा वाव नाही. दुसरीकडे चीनला आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि पाळंडे पाळण्याची पूर्वीइतकी गरज उरलेली नाही. या दोन परिस्थितींच्या मिलाफातून भारत-चीन सीमेवर धोकादायक स्थिती उत्पन्न झालेली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील भारत-चीन यांच्यातील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते आहे. दुर्दैवाने, सध्याच्या परिस्थितीत भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध वाचविण्यासाठी वुहान येथे झालेल्या चर्चेची सकारात्मकता कामी येण्याची शक्यताही खूप कमी असल्याचे दिसते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
