पाक हा भारताचा प्रश्न असेल, तर तैवान ही अमेरिकेची वैयक्तिक समस्या आहे, अशी भूमिका भविष्यात भारताने घेतली तर वावगे वाटता कामा नये.
क्वाड आता ठोस निर्णयांप्रती पावले उचलत आहे. क्वाडने ह्यावर्षी मार्चमध्ये स्वतःचे वर्णन समविचारी राष्ट्रांचे गट असे केले होते. त्याद्वारे सध्याच्या घडीला क्वाडमध्ये तैवान सामुद्रधुनीच्या प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षा यांच्यावर चर्चा केली जात आहे. जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून सुरुवातीच्या काही महिन्यातच एक आभासी पद्धतीने तर एक प्रत्यक्ष बैठक आयोजित केली आहे. अमेरिका पुन्हा एकदा सामना करण्यासाठी सज्ज आहे असाच संदेश यातून मिळतो आहे. पण अफगाणिस्तानातील घटनांचे दाट सावट बैठकीवर आहे.
अमेरिकेची सैन्य तैनात आणि माघार याकडे भारत कसा पाहतो ? महत्वाकांक्षी तैवान अजेंड्यासाठी भारत तयार आहे का ? अफगाणिस्तानातील सैन्य माघारीमुळे अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये चलबिचल आहे तर काहींनी अमेरिकेच्या वर्चस्वावर प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे, पण भारताकडून अशी कोणतीही भूमिका मांडण्यात आलेली नाही. याउलट भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे अमेरिकेच्या ताकदीबद्दल आशावादी आहेत. नवी दिल्लीच्या धोरणात्मक वर्तुळात मात्र पाकिस्तानबाबत चलबिचल आहे.
अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या पराभवात पाकिस्तानी सैन्याचा मोठा वाटा आहे. अण्वस्त्र प्रसाराची भीती आणि अमेरिकेची रसद गरज लक्षात घेता अमेरिकेच्या धोरणात तूर्त काही बदल होईल अशी चिन्हे नाहीत. भारताच्या चिंतेचा विचार न करता आपल्या संकुचित गरजांसाठी पाकीस्तानबाबतच्या धोरणात बदल करत नसेल तर तैवान प्रश्नावर भारताने किती ताणून धरले पाहिजे हा खरा प्रश्न आहे. पाकिस्तान ही भारताची समस्या आहे असे अमेरिका सतत म्हणत राहिली तर सध्या क्वाडमध्ये चर्चिला जात असलेला तैवानचा विषय अमेरिकेची वैयक्तिक समस्या आहे, अशी भूमिका भारताने घेतली तर वावगे वाटता कामा नये.
अफगाणिस्तानच्या भूमीवर पराभवात योगदान असलेल्या पाकिस्तानवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी लिंडसे ग्राहमसारख्या वरिष्ठ सिनेटरने विधायक भूमिका घ्यावी यावर भारतातून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. अमेरिकेतील पाकिस्तानचा अभ्यास करणाऱ्यांनी यावर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातील सर्वात महत्वाचे कारण अण्वस्त्र प्रसाराची भीती हे आहे. अण्वस्त्रधारी होण्यासाठी जी क्षमता लागते ती पाकिस्तानकडे मर्यादेहून अधिक आहे. म्हणजेच बाह्य निर्बंध लावल्यास राष्ट्र अस्थिर होऊन अण्वस्त्र चुकीच्या हातात पडण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दक्षिण आशियातील प्रभावशाली आपत्ती व्यवस्थापक या नात्याने अमेरिकेने भारत – पाकिस्तान मुद्द्यावर तटस्थता राखायला हवी अशी भूमिका वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
आता सिनेटर ग्राहम हे अल्पमतात आहेत. ग्राहम यांच्या जवळचे मानले जाणारे जॉन बोल्टन व त्यांच्यासारख्या अनेक जणांनी पाकिस्तानवर निर्बंध लादून त्यांचा प्रमुख नॉन-नाटो सहयोगी हा दर्जा काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. याचे पडसाद काँग्रेसमध्येही दिसून आले आहेत. याबाबत बोलताना ब्लिंकेन यांनी बायडन प्रशासन पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांचा पुनर्विचार करेल अशी हमी दिली आहे. अर्थात ही भूमिका सर्वांना परिचित आहेच. 9/11 आणि अबोटाबादमधील कारवाई नंतर अशीच आश्वासने देण्यात आली होती. ओसामा बेन लादेनच्या पाकिस्तानमध्ये असण्याने जर तेव्हा फरक पडला नव्हता, तर आता काय बदल होणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
दहशतवादविरोधी कारवाया आणि जलद निर्वासनाच्यादृष्टीने पाकिस्तानची अफगाणिस्तानशी असलेली जवळीक हा आजही महत्त्वाचा घटक आहे. भौगोलिक स्थितीमुळे नेहमीच पाकिस्तानचा बचाव झाला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अमेरिकी सैन्याला आसरा देण्याची बातमी फेटाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर काबूलच्या पाडावानंतर अनेक पाकिस्तानी शहरांवर अमेरिकी चिनूक विमाने घिरट्या घालताना दिसून आली आहेत. परराष्ट्र धोरण पाकिस्तानच्या नागरी सरकारच्या अखत्यारित नाही, हेच यातून अधोरेखित झाले आहे.
पाकिस्तानवर निर्बंध लादायचे की नाही या गोंधळात, भूतकाळाकडे दुर्लक्ष करून व्हाईट हाऊस आपल्या रसद गरजेला झुकते माप देण्याची चिन्हं आहेत. पाकिस्तान व चीन यांच्यात असलेल्या संबंधांकडेही काणाडोळा होण्याची दाट शक्यता आहे.अमेरिकेने जर मदत केली नाही तर पाकिस्तानसमोर अनेक पर्याय आहेत, असे खान यांनी सांगूनही बायडन प्रशासनाने या धमक्यांना न जुमानता इस्लामाबादबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. पण याचा अर्थ धोरण बदल असा होत नाही.
अमेरिकेच्या भूमिकेतील अस्पष्टता पुढील काळात चिंताजनक ठरू शकते. भारतविरोधी जिहाद व पाकिस्तान-चीन युती हे आजच्या घडीला भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे आणि भारतालाही ह्या आव्हानाला कधी ना कधी सामोरे जावे लागणार आहे. भारताचे लक्ष जितके पश्चिम सीमेवर गुंतलेले राहील तितके पूर्व सीमेवरील चीनच्या कारवाया वाढणार आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे भारताच्या क्षमतेचे असे मूल्यमापन अमेरिकेच्या धोरण क्षेत्रात क्वचितच दिसून येते, ज्याचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
सध्या क्वाडमध्ये तैवान प्रश्नावर चर्चा सुरु आहे. असे असले तरी क्वाड सदस्यांकडून तैवानबाबत जबाबदारी आणि बांधिलकीची अपेक्षा करणे अमेरिकेसाठी मूर्खपणाचे ठरणार आहे. क्षमता आणि बांधिलकी या दोन्ही बाबतीत भारताला तैवान प्रश्नाचा विचार करावा लागणार आहे. जर भारताला पश्चिमी सीमेवर कमी अडचणी येणार असतील तर आपली संसाधने इतरत्र वापरणे भारतासाठी सोयीचे ठरणार आहे.
भारतीय नेते अमेरिकेला पाठिंबा देण्यास जरी इच्छुक असले तरी पाकिस्तानला क्षमेची वागणूक देणाऱ्या अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहण्याची कल्पना देशांतर्गत मान्य केली जाणे अशक्य आहे. भारतीय राजकारण्यांनी 9/11 नंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ऑपरेशन एन्ड्युरिंग फ्रीडमचे समर्थन करण्याची तयारी दाखवली होती पण प्रतिकूल जनमताच्या भीतीने ते तसे करू शकले नाहीत. पाकिस्तानचा मुद्दा आता पूर्वीपेक्षा अधिक ज्वलंत झाला आहे.
रशियाकडून येणारा शस्त्रपुरवठा कमी करण्यापासून ते इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल आयात थांबवण्यापर्यंत भारताने अमेरिकेला सहकार्य केले आहे. तर कधीतरी पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायाकडे ठरवून दुर्लक्ष करण्याचे व कारवायांसाठी रसद पुरवण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेकडे भारताने वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. पण कधी कधी या बाबी भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकतात.
स्वतःचे हेतू साध्य करताना आपल्या सहयोगी व मित्रराष्ट्रांच्या हेतूंना महत्त्व देणे अमेरिकेला जमायला हवे. जर पुढील काळात अमेरिकेच्या धोरणात बदल झाला नाही तर तैवानचा प्रश्न अमेरिकेपुरता मर्यादित राहण्याची इच्छा इतर राष्ट्रांनी व्यक्त केल्यास वावगे वाटता कामा नये.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
Chirayu Thakkar is a joint doctoral candidate at the National University of Singapore and Kings College London.
Read More +
PREV
