भारत-चीन नात्यातील सत्य आणि आभास

भारत-चीन संबंध इतके अनिश्चित आहेत की, उभय देशांमधील कोणत्याही द्विपक्षीय गुंतवणुकीमुळे काय घडेल याबद्दल उत्सुकता निर्माण होते, आणि परिणामांतून स्थिती अधिकच बिकट बनल्याचे अनेकदा वस्तुस्थिती अधोरेखित करते.

असे वाटते की गेली अनेक दशके, भारताने आणि चीनने स्वत:ची आणि जगाची दिशाभूल केली आहे. त्यांना वाटते की, एकमेकांच्या संबंधांतील आव्हानांवर आपल्याला मात करता येईल, आणि व्यापक जागतिक मुद्द्यांवरील सहकार्य या उभय देशांतील मतभेदांवर उतारा ठरतील. मात्र, क्षमता वृद्धिंगत करण्याच्या भिन्नतेत हे मतभेद वाढत राहिले. आता, सहमती दर्शविण्यातील चीनच्या नकाराने, उभय देशांमधील संबंध सुरळीत होतील, या वरकरणी दिसणाऱ्या कल्पनारम्यतेला तडा गेल्याने, भारत आणि चीन त्यांच्या द्विपक्षीय गुंतवणुकीची कार्यपद्धती पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी धडपडत आहेत.

म्हणूनच, सीमेवर संपूर्ण शांतता आणि स्थैर्य पुन्हा निर्माण झाल्यानंतरच द्विपक्षीय संबंध व्यापकरीत्या वाढू शकतात याबाबत भारत आग्रही आहे. जयशंकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, पूर्व लडाखमधील विद्यमान परिस्थिती सुरू राहिल्याने, त्याचा भारत-चीन दरम्यानच्या द्विपक्षीय संबंधांवर “नकारात्मक” परिणाम होत होता.

उभय देशांमधील कुंठितावस्थेचे निराकरण करण्यासाठी सैन्य आणि मुत्सद्दी चर्चांच्या मालिकेनंतर फेब्रुवारी महिन्यात पेन्गाँग लेक भागात दोन्ही राष्ट्रांनी आपले सैन्य मागे घेतल्याने, वर्षानुवर्षे तिष्ठत राहिलेल्या अन्य समस्या दूर करण्याची परिस्थिती निर्माण होणे अपेक्षित होते, परंतु चीनला या संदर्भात पाऊल उचलण्याची कोणतीही त्वरा वाटत नाही. याचा परिणाम म्हणून, डेप्सांग, डेमचोक, गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्ज यांसारख्या विवादित भागांत समस्यांचे भिजत घोंगडे कायम आहे.

दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी उर्वरित सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा शोधण्यासाठी लवकरात लवकर सैन्य चर्चेची पुढील फेरी घेण्याचे मान्य केले असले तरी या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकण्याचा मार्ग काय आहे, हे सहजपणे स्पष्ट होत नाही. जर आधीच्या चर्चेत सामंजस्य निर्माण झाले तर चर्चेची पुढील फेरी अर्थपूर्ण होईल.

गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात मॉस्को येथे पार पडलेल्या शांघाय सहकार संघटनेच्या दुसर्‍या अधिवेशनाच्या वेळी, भारत आणि चीन यांनी सीमा समस्येच्या निराकरणासाठी पाच-मुद्द्यांचा करार केला होता; यामध्ये सैन्य त्वरित मागे घेणे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता पूर्ववत आणण्यासाठीच्या पुढील टप्प्यांचा समावेश होता. पण, चीनचा दृष्टिकोन करारपत्र आणि कराराच्या मूळ ढाच्यात विरोधाभास निर्माण करणारा आहे.

जयशंकर यांच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी “संबंधांत अद्यापही सुधारणा झालेली नाही, हे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे नाही” असे कबूल करताना, सीमेवरील वाद “योग्य स्थितीत” ठेवायला हवा,” आणि दोन्ही बाजूंनी “द्विपक्षीय सहकार्याच्या सकारात्मक गतीचा विस्तार करण्यासाठी आणि वाटाघाटींद्वारे मतभेद सोडविण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे,” असा आग्रह धरला.

द्विपक्षीय परस्परसंवादात “अजूनही परस्पर लाभ आणि पूरकतेचा शोध घेत निखळ स्पर्धा साधणे आणि संघर्ष टाळणे आवश्यक आहे” असे सांगत चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात नेहमीच्याच मुद्द्यांची पुनरावृत्ती केली. म्हणून सीमेवरील प्रश्न प्रथम सोडवला जावा, अशी भारताची इच्छा असताना चीनला मात्र सहकार्याच्या इतर बाबींवर लक्ष केंद्रित करावयाचे आहे आणि वादग्रस्त प्रश्नावर पुढे जाण्याची त्यांना घाई नाही.

मॉस्को येथे पार पडलेल्या बैठकीत, भारत आणि चीनने गेल्या वर्षी सीमाप्रश्न सोडवण्याचे मापदंड आखले होते, तर दुशान्बेच्या बैठकीत पँगाँग त्सो या ठिकाणचे सैन्य मागे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, दोन्ही देशांमधील फक्त अविश्वास वाढला. वास्तवात, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील भारतीय आणि चिनी सैन्याच्या पवित्र्यात दीर्घकालीन बदल झाल्याचे दिसून येते.

पुढे जाण्याचा मुत्सद्दी मार्ग नसल्याने, सैन्य कार्यक्षेत्र हे सर्वात महत्वाचे साधन बनत आहे. बंकर आणि कायमस्वरूपी संरचना तयार करण्यात तसेच अतिरिक्त सैन्य, रणगाडे आणि लांब पल्ल्याच्या तोफखान्यांना प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर हलविण्यात चीन व्यग्र आहे. याला प्रतिसाद म्हणून आपल्या संरक्षण धोरणाचा रोख पाकिस्तानकडून चीनकडे नेत, भारत आपल्या संरक्षण धोरणात अत्यंत आवश्यक रचनात्मक बदल करत आहे. जसजसे प्रत्यक्ष सीमारेषेवर सैन्य आणि सामग्री जमा होते, तसतशी सीमा अधिकच अस्थिर होते आणि ती दोन शेजारी राष्ट्रांसाठी “नवीन सामान्य” परिस्थिती निर्माण करते.

दुशान्बे येथे जयशंकर-वांग यी यांची भेट झाल्यानंतर लवकरच ताश्कंद येथे मध्य आणि दक्षिण आशियाच्या प्रादेशिक संपर्क विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील जयशंकर यांच्या विधानाने हेही स्पष्ट केले की, चीनसंबंधीच्या वक्तव्यांवर सार्वभौमतेचे मुद्दे अधिराज्य गाजवतील.

कठीण बाबींवर पुढचे पाऊल टाकण्याची किंमत मोजून, द्विपक्षीय संबंधांत सुधारणा झाल्याचे वरकरणी दिसण्याच्या पूर्वीच्या प्रारूपातील अपयश लक्षात घेऊन, भारतीय धोरणकर्ते आता हे स्पष्ट करतात की, सीमेवर शांतता व स्थैर्य नसल्यास द्विपक्षीय संबंध खरोखरच पुढे जाऊ शकत नाहीत. याकरता, सीमावादाला मागील यशाचा परिपाक मानून विशेषाधिकार घेऊ नये याबाबत चीन आग्रही आहे, जिथे गुंतवणूकीच्या इतर बाबी त्यांच्या फायद्यासाठी विकसित केल्या गेल्या, तरीही ते सीमेवर दबाव कायम ठेवू शकतात. ही कोंडी अशीच सुरू राहिली, तर भारत-चीन संबंधांमध्ये पुन्हा वेगाने तणाव निर्माण होण्याचा खरा धोका आहे.