भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. इतिहासातील पानांपासून अद्यापही सुरू असलेला हा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहचला आहे.
भारत-चीन सीमासंकटाने दोन देशांमधील संबंधांच्या मार्गात मूलभूत खोडा घातला आहे. हे हिमालयीन भू-राजकारण एका नव्या, अधिक अस्थिर टप्प्यावर आल्याचे भासते आहे. आशियातील हे दोन बलाढ्य देश एकमेकांशी कसे वागतात, यावर साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. कारण, जगातील जवळपास ३७ टक्के लोकसंख्या या दोन देशांमध्ये राहते. त्यामुळेच हे सीमासंकट भविष्यात कसे आकार घेईल, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
भारत आणि चीन यांच्यातील नवे सीमासंकट मे २०२० मध्ये सुरू झाले. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर चिनी सैन्य भारताचा दावा असलेल्या (लडाखमधील) भूमीत असलेले भारताला आढळून आले. चीनने पश्चिम लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) भारतीय बाजूला बराचसा भूभाग आणि सिक्कीममधील काही भूभाग व्यापलेला असल्याचे लवकरच लक्षात आले.
भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. भारताने १९४७ साली ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवले तेव्हा त्याला अनिर्णित सीमांचा वारसा मिळाला. सीमा व्यवस्थित आखलेल्या नसल्याने भारतीय आणि चिनी सैन्यात १९५० आणि १९६०च्या दशकांत अनेक रक्तरंजित संघर्ष झाले. त्यात १९६२ सालच्या व्यापक युद्धाचाही समावेश होतो. १९६७ साली असाच एक रक्तरंजित संघर्ष घडला, अर्थात त्याची व्याप्ती आणि तीव्रता १९६२च्या युद्धापेक्षा कमी होती.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) तुलुंग ला (खिंड) येथे १९७५ साली झालेल्या संघर्षात अखेरच्या वेळी भारतीय सैनिकांचा बळी गेला, मात्र तो अपघाती मृत्यू होता की प्रत्यक्ष हल्ल्यात आलेले हौतात्म्य होते, हे स्पष्ट नाही. असाच अन्य एक संघर्ष उभा राहिला, जेव्हा १९८६ साली चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) समदोरांग चू (नदी) परिसरात भारतीय भूभाग व्यापला आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची जमवाजमव केली.
या संघर्षाने रक्तरंजित वळण घेतले नाही, तरी हा तणाव सात वर्षे कायम राहिला आणि १९९३ साली भारत आणि चीन यांच्यात ‘मेन्टेनन्स ऑफ पीस अँड ट्रँक्विलिटी अॅग्रीमेंट’ (शांतता आणि स्थैर्य कायम राखण्याचा करार) होऊन चीनने सैन्य मागे घेण्यात त्याची परिणती झाली. १९९६ सालच्या परस्परांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पावले उचलण्याच्या कराराने तणाव वाढू न देण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही सर्व व्यवस्था अस्तित्वात असूनदेखील भारत आणि चीनच्या सैन्यांत १५ जून २०२० रोजी हिंसक संघर्ष घडला, ज्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले आणि चीनचेही सैनिक मारले गेले. चीनच्या मृत सैनिकांचा नेमका आकडा समजू शकला नाही.
दोन्ही देशांनी या भूभागावर केलेल्या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे तोडगा काढणे कठीण असून उभयतांनी संपूर्ण एलएसीजवळ मोठ्या प्रमाणात सैन्याची जमवाजमव केली आहे – अर्थात लडाखमधील गलवान खोरे, हॉट स्प्रिंग्ज आणि गोग्रा या ठिकाणी मर्यादित प्रमाणात तणाव निवळून सैन्य मागे घेतले आहे.
भारताच्या सिक्कीमशी संलग्न असलेल्या एलएसीच्या मध्य भागात यापूर्वी तुलनेने स्थैर्य असले तरी चीनने नकु ला नावाच्या भागात दोन किलोमीटरची घुसखोरी केल्याचे मानले जात आहे. चिनी सैन्याने हा भूभाग मोकळा केला की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
भूतानच्या ताब्यातील भूभागावर दावा करून चीन परिस्थिती आणखी चिघळवत आहे. भूतानच्या पूर्वेकडील भागात, भारताच्या अरुणाचल प्रदेशजवळील साकतेंग वन्यजीव अभयारण्यावर चीन दावा करत आहे. त्यासह भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवरही चीन दावा करत आले आहे. या विस्तारवादी दाव्यांच्या माध्यमातून भारताबरोबरील वाटाघाटींत अधिक लाभ मिळवण्याचेच चीनचे धोरण दिसते.
या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्याचे अनेक मार्ग आहेत, पण त्यातील कोणताही एक मार्ग अद्याप स्वीकारार्ह ठरलेला नाही. यातील पहिला मार्ग म्हणजे, चिनी सैन्याला बळाने मागे रेटणे जवळपास अशक्य असल्याने चीनने सीमावर्ती प्रदेशात केलेला बदल भारताने मान्य करणे. चीनच्या बाजूने जमीन बळकवण्याचे हे प्रकार प्राथमिकत: कमी पातळीवरील आणि लहान भूभागाला लक्ष्य करणारे आहेत, जेथे यशस्वी होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. मात्र भारतासाठी, चीनच्या या जमीन बळकावण्याला मान्यता देणे म्हणजे चीनने आजवर जो भूभाग अवैधपणे व्यापला आहे त्याला मान्यता देण्यासारखे तसेच प्रादेशिक पातळीवर आणि भारत-प्रशांत महासागराच्या व्यापक क्षेत्रातही भारताचे महत्त्व किंवा प्रभाव कमी करून घेण्यासारखे आहे. त्याने भारताच्या विश्वासार्हतेवर विपरित परिणाम होऊ शकेल आणि भारताच्या लहान शेजाऱ्यांकडूनही भारताची परीक्षा पाहिली जाण्याचा धोका आहे.
दुसरा मार्ग अधिक दीर्घ आहे. समदोरांग चू संघर्षाप्रसंगी झाले तसे दोन्ही बाजू बराच काळ सैन्य तैनात करून ठेवू शकतील. अगदी तशा परिस्थितीतही राजनैतिक तोडगा निघाल्याचा पूर्वेतिहास आहे. भारत आणि चीन दोघेही १९९३ आणि १९९६ साली झालेल्या पायाभूत करारांचे – तसेच एलएसीवरील वाद मिटवण्याबाबतचे नियम घालून देणाऱ्या २००५, २०१२ आणि २०१३ साली झालेल्या अधिक मर्यादित करारांचे – पालन करण्याचा शहाणपणा दाखवू शकतील. मात्र समदोरांग-चूप्रसंगी निघालेल्या तोडग्याचा संदर्भ आजच्या परिस्थितीपेक्षा बराच वेगळा आहे. त्यावेळी चीन आताच्यापेक्षा बराच अशक्त देश होता आणि डेंग झियाओपिंग व जियांग झेमिन हे त्यावेळचे नेते क्षी जिनपिंग यांच्या आजच्या नेतृत्वापेक्षा बरेचसे सावध होते.
तोडग्याकडे जाणारा तिसरा मार्ग लष्करी आहे. भारताने आपली प्रत्युत्तरादाखल केली जाणारी लष्करी कारवाई चीनने भारताचा दावा असलेल्या ज्या भागात घुसखोरी केली आहे, त्या भागापुरती मर्यादित ठेवण्याचा भारत निर्णय घेऊ शकतो. हा पर्याय खर्चिक आणि अयशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे – आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, तो चीनला संघर्ष चिघळवण्यापासून रोखू शकत नाही. भारतही नवीन प्रदेशात संघर्षाची व्याप्ती वाढवू शकणार नाही कारण आता चीनचे सैन्य अधिक सावध झालेले असेल. दोन्ही बाबतीत – भारतीय सरकारला जनतेची साथ मिळण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि धोका पत्करण्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे.
भारत आणि चीन असा समेटही करू शकतात, ज्यात चीन संघर्षाचे मुख्य ठिकाण असलेल्या पँगाँग त्सो (सरोवर) परिसरातील काही डोंगररांगावरून माघार घेईल आणि बाकीचा भाग त्याच्या ताब्यात ठेवेल. हाच प्रकार सीमेवरील अन्य वादग्रस्त प्रदेशातही राबवला जाणे शक्य आहे, मात्र काही अंशी अब्रु वाचवणाऱ्या या समीकरणाने भारतासाठी एलएसीवरची परिस्थिती पूर्णपणे पूर्ववत होणार नाही, तसेच त्याने भारतीय धोरणकर्त्यांपुढे देशांतर्गत राजकीय आव्हान उभे ठाकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
Kartik Bommakanti is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. Kartik specialises in space military issues and his research is primarily centred on the ...
Read More +
PREV
