भारत-जपान नात्यातील ‘ॲबेनॉमिक्स’

जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी नुकतेच आपल्या पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय जाहीर केला. जपान या आशियातील बलाढ्य राष्ट्राचे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले शिंझो आबे त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आता या पदावर राहणार नाहीत. आपल्या कार्यकाळात धडाडीच्या योजना राबवून जपानच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सतत कार्यरत असलेले नेते म्हणून शिंझो आबे यांचे नाव गेल्या दशकभरात गाजले. त्यांनी राबवलेली आर्थिक धोरणे ‘ॲबेनॉमिक्स’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली.  

तब्बल सहा वेळा निवडणुका जिंकण्याचा त्यांच्याजवळ अनुभव आहे. २००७ साली पंतप्रधानपद गेल्यानंतर २०१२ साली त्यांना पुन्हा संधी मिळाली. २०१४ साली पुन्हा निवडून आल्यानंतर तेच पंतप्रधान झाले. आपल्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण होणे बाकी असताना आपण आपल्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या  कार्याला न्याय देऊ शकत नाही, असे सांगून शिंझो आबे यांनी आपला पायउतार होण्याचा मानस जाहीर केला आहे.

दशकभराच्या कालावधीत जपानच्या धोरणांमध्ये बदल करून त्यांनी देशाला स्थिरता देण्याचा प्रयत्न केला. देशांतर्गत धोरणे तसेच आंतरराष्ट्रीय धोरणांमध्ये सुद्धा त्यांनी नावीन्य आणले. उत्तर कोरिया आणि रशिया यांसारख्या देशांबरोबर जपानचे संबंध फारसे चांगले नाहीत, काही सीमाप्रश्नसुद्धा प्रलंबित आहेत ते सोडवण्यामध्ये सामंजस्याची व पुढाकाराची भूमिका त्यांनी घेतली. जपान लष्करीदृष्ट्या सुद्धा सामर्थ्यशाली झाला पाहिजे यासाठी, त्यांच्या कारकिर्दीत प्रयत्न करण्यात आले.

पंतप्रधानपदी येतानाच अबे यांनी त्यांच्या वेगळ्या शैलीचा परिचय करून द्यायला सुरुवात केली. जपानची धोरणे काहीशी सावध असायची, शिंझो यांच्या कारकिर्दीत काही धडाडीचे निर्णय घेतल्यामुळे अनेकांच्या भुवयासुद्धा उंचावल्या. सरकारी धोरणांबाबत नवे प्रयोग करण्यासही त्यांनी वाव ठेवला. त्याचबरोबर अर्थविषयक धोरणे राबवताना अर्थव्यवस्थेत चलनाचा पुरवठा सतत राहील, अशी व्यवस्था त्यांनी निर्माण केली. सरकारी तिजोरीतून खर्च करणे आणि अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल करणे असे असे मोठे निर्णय घेण्यास ते कधीही कचरले नाहीत.

शिंझो आबे  यांच्या आधीची जपानची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांनी उचललेली पाऊले, घेतलेले धाडसी निर्णय यांसाठी इतिहास त्यांची नेहमीच नोंद घेईल. कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता हा जपानच्या अर्थव्यवस्थेपुढील मोठा धोका असतो. भारताचा विचार करायचा झाल्यास काम करू शकतील, अशा वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण खूप जास्त आहे. जपानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे, जर जपानला अर्थव्यवस्थेचे इंजिन सुरू ठेवायचे असेल तर, मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा नव्याने विचार करावा लागेल हे  आबे यांनी लवकरच ओळखले.  

दुसऱ्या महायुद्धाचे कटू अनुभव सोसलेल्या जपानने बराच काळ आपल्या संरक्षण विषयक भूमिका सीमित ठेवल्या होत्या. शिंझो आबे यांनी सूत्र हाती घेतल्यानंतर जपानच्या संरक्षण व्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचे कार्य केले.  सामरिक दृष्ट्या आशिया खंडात आणि जगात जपानने आपले वर्चस्व स्थापन करावे, यासाठी संरक्षण सिद्धता असली पाहिजे याचे भान ठेवून जपानने संरक्षणावरील आपला खर्च वाढवला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानी सैन्याने आपल्या देशाच्या सीमारेषेबाहेर जाऊन युद्ध करावे, याची परवानगी मिळण्यासाठी तसे कायदेशीर बदल देखील केला. आपल्या मित्र देशाला संकटातून वाचवण्यासाठी जपान लष्करी मदत देऊ शकतो, ही बदललेली भूमिका सुद्धा शिंझो आबे यांचीच!

बिनचूक आणि दर्जेदार अभियांत्रिकी उत्पादने बनवणारा देश ही जपानची ओळख आहे, पण जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह नेतृत्व म्हणून उदयास येण्यासाठी आबे यांची कारकीर्द महत्त्वाची आहे. सुरुवातीच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जागतिक स्तरावरच एकूण संभ्रम निर्माण झाला असला तरी, अमेरिका जपान संबंध अधिक दृढ करणे आबे यांनी सुरूच ठेवले.  बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे लष्करी सामर्थ्यबरोबरच बौद्धिक संपदा देखील तितकीच महत्त्वाची ठरते. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलँड आणि कॅनडा या देशांबरोबर जपानने एकत्रित येऊन स्थापित केलेले सामरिक संबंध याच बदलाची साक्ष देतात.

आशिया खंडात भूराजकीय समतोल साधणे हे एकूणच कठीण कार्य, त्यात भारत चीन संबंध, जपान आणि दक्षिण आशियातील देशांचे संबंध या पार्श्वभूमीवर आबे यांनी इंडो पॅसिफिक व्हिजन मांडले. २००७ मध्ये भारताच्या संसदेसमोर आपले विचार मांडताना भारत हा जपानचा विश्वासार्ह भागीदार असेल, असे सूतोवाच त्यांनी केले.  भारताबरोबरच ऑस्ट्रेलियाशी राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध अधिक वृद्धिंगत करून आग्नेय आशियात नव्या समीकरणांना त्यांनी चालनाच दिली.

भारतासाठी शिंझो आबे  विशेष महत्त्वाचे ठरतात.  इंडो पॅसिफिक व्हिजन संकल्पना सर्वार्थाने नवीन तर होतीच, विशेषतः भारताच्या बरोबर व्यापारी राजकीय व सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे, यासाठी घसघशीत प्रयत्न करणारे नेते म्हणून त्यांचे नाव घ्यावे लागेल. आपल्या कार्यकाळात तब्बल तीन वेळा भारताचा दौरा करणारे ते पहिलेच जपानी पंतप्रधान होते. अत्यंत धोरणात्मक अशा वाटाघाटीनंतर भारत आणि जपान यांच्यातील अणुउर्जा कराराला २०१६ मध्ये आबे यांच्या कारकिर्दीत मूर्तरूप मिळाले भारत आणि जपान अणुऊर्जेचा शांततेसाठी वापर करण्यासाठी सदैव कटिबद्ध असतील याची ग्वाही देत त्यांनी भारताला अणुऊर्जेतील भागीदार करून घेतले. भारतातील महत्त्वाकांक्षी अशा पायाभूत सोयीसुविधा मधील पैशाची अडचण दूर करण्यात शिंझो आबे यांच्या आर्थिक मैत्रीचा चांगलाच लाभ भारताला झाला आहे. जपानी गुंतवणुकीच्या सहाय्याने भारत आपले अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास नेऊ पहात आहे. 

दक्षिण आशियातील चीनचा वाढता प्रभाव पाहता, भारत हा जपानला विश्वासू साथीदार वाटतो आहे. यामुळेच टोकियो आणि नवी दिल्ली यांच्यातील वाटाघाटी गेल्या काही वर्षात वाढताना दिसत आहेत. आशिया खंडात भारताच्या साथीने ईशान्य भारतातील प्रकल्प राबवणे असो अथवा Quad म्हणजे चार आशियाई देशांची एकत्रित भागीदारी असो जपानने आपले स्थान चांगलेच बळकट केले आहे.

दुसऱ्या महायुद्धात पूर्णपणे उध्वस्त झालेल्या जपानने फिनिक्स पक्षासारखी भरारी घेतली, हा इतिहास आपण जाणतोच. आता युद्धापेक्षा सामरिक धोरणे आणि आर्थिक धोरणे यांच्या मिश्रणाने आपली प्रगती साधणे शक्य आहे हे शिंझो आबे यांनी नेमके ओळखले होते. त्यांची कारकीर्द जपानच्या इतिहासात निश्चितच वेगळी ओळखली जाईल.

• International Affairs
• India
• India-Japan
• Shinzo Abe

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.