भारत-जपान नात्याला अमेरिकेचे बळ

परराष्ट्र धोरणाबाबत जपानचे पंतप्रधान योशीहिदे सुगा हे खर्‍या अर्थाने माजी पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन चालत आहेत. अनेकांसाठी ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. इंडो पॅसिफिक प्रदेशातील जपानचे योगदान लक्षात घेता, सुगा यांचा अमेरिकेचा दौरा अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

चीनवर नजर

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि जपानचे पंतप्रधान सुगा यांच्यातील पाहिल्याच बैठकीत ‘चीन’ हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल हे आधीच स्पष्ट झाले होते. दक्षिण आणि पूर्व चीनी समुद्र आणि तैवान प्रदेशातील चीनचा वाढता प्रभाव तसेच प्रादेशिक संघर्ष लक्षात घेता अमेरिका आणि जपान यांच्या दरम्यान संयुक्त संरक्षण भागीदारीसाठी ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत.

दोन्ही देशांनी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामध्ये पूर्व आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि सेंकाकू बेट व तैवान यावरून चीनला विरोध करणे याबाबत दोन्ही देशांनी तयारी दर्शवली आहे. संघर्षाच्या बदलत्या व्याख्या समजून घेत चीनला विरोध करण्यासाठी सायबर सुरक्षा आणि अंतराळ तंत्रज्ञान या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचे दोन्ही देश प्रयत्नशील असतील.

सुरक्षित ५जी तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक करणे, विकसनशील देशांत डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि जागतिक डिजिटल मानके निश्चितीसाठी सहकार्य करणे यांवर दोन्ही देशांचे एकमत झालेले आहे. बौद्धिक मालमत्ता अधिकारांचे उल्लंघन, सक्तीने तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण घडवून आणणे, अतिरिक्त क्षमतेबाबतच्या समस्या आणि व्यापार व औद्योगिक अनुदानांचा चुकीचा वापर यांसारख्या आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी चीनवर दबाव आणणे या ट्रूम्प यांच्या काळातील धोरणाचा पुढील काळात अवलंब करण्यात यावा, याला दोन्ही देशांची सहमती आहे.

अमेरिका आणि जपान या दोनही देशांनी मुक्त आणि खुल्या इंडो पॅसिफिक प्रदेशाबाबत वारंवार भूमिका मांडलेली आहे. इंडो पॅसिफिक प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्थेसाठी प्रयत्न, जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि वाद विवाद सोडवण्यासाठी शांततामय मार्गांचा वापर यासाठी दोन्ही देश आग्रही आहेत. क्वाडच्या यशामुळे अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांच्या गटाला दोन्ही देशांनी पाठिंबा दर्शवलेला आहे. क्षिंजियांग येथील मानवधिकारांची चीनकडून झालेली पायमल्ली, हाँगकाँगमधील आंदोलन अमानुषपणे दाबण्याचा झालेला प्रयत्न आणि तैवानमधील लष्करी आक्रमकता यांवर दोनही देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली आहे.

कोविड १९ महामारीची स्थिती आटोक्यात आल्यावर जपानचे पंतप्रधान भारताला भेट देणार आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि जपान यांच्यातील ही भेट भारतासाठीही महत्वाची ठरलेली आहे.

पूर्वावलोकन

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिंझो अबे यांच्या भेटीत चीनविरुद्ध सुरक्षा संतुलन कायम ठेवण्याच्या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला होता. हेच धोरण पुढील काळातही असेच चालू राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याशी फोनवरील संभाषणात पूर्व व दक्षिण चीनी समुद्र, हाँगकाँग आणि शिनजियांग या प्रदेशातील चीनच्या एकतर्फी कारवाईबाबत श्री सुगा यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गलवान खोर्‍यामध्ये भारत आणि चीनमध्ये उद्भवलेल्या संघर्षामुळे चीनबाबत अधिक आक्रमक धोरणाचा अवलंब व्हावा अशी लोकांची मागणी आहे.

गेल्या एका दशकामध्ये भारत आणि जपान या दोन देशांमध्ये उच्चस्तरीय मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात बैठक, एकत्रित युद्धसराव यांचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच दोनही देशांनी ‘द अॅक्क्विझिशन अँड क्रॉस सेर्विसिंग अॅग्रीमेंट (एसीएसए) लॉजिस्टिक करार यांसारखे लष्करी करार झाले आहे. क्वाडच्या सुरळीत कामकाजासाठी भारत आणि जपान यांचे सहकार्य आणि पाठिंबा अत्यंत जरुरीचा आहे. मोदी-सुगा यांच्यातील बैठक आणि २+२ मंत्री स्तरावरील बैठक दोनही देशांमधील संरक्षण तंत्रज्ञान आणि निर्यात याबाबत महत्वाच्या ठरणार आहेत.

तंत्रज्ञानविषयक भागीदारी

दोन्ही देश पुढील काळात सायबर सुरक्षा आणि नव्याने उदयाला येणार्‍या तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य अधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहेत. शिंझो अबे यांच्या कार्यकाळात भारत आणि जपान या दोन्ही देशांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ५जी तंत्रज्ञानापासून ते अंतराळ तंत्रज्ञानापर्यंत विविध विषयांवर संशोधन करण्यासाठी प्रयत्न झाले.

आर्थिक संबंध आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या दोन्ही मुद्यांसाठी भारत आणि जपान प्रयत्नशील असणार आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये जपानने भारतामध्ये जवळपास ३४अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली आहे. जपान हा भारताचा १२ क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. मेक इन इंडिया आणि जपान इंडस्ट्रियल टाऊनशीप यांसारख्या प्रकल्पांसाठी मोदी आणि सुगा भेट महत्वपूर्ण ठरणार आहे. ईशान्य भारत आणि अंदमान व निकोबार येथील पायाभूत प्रकल्पांमधील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असेल.

नवीन दृष्टिकोन

विकसनशील देश आणि बहूपक्षीय संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने सुगा आणि मोदी भेट महत्वपूर्ण ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि जपान यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून इराक आणि आफ्रिका या देशांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात आला आहे. तसेच म्यानमार आणि श्रीलंका या देशांना मदतीचा हात देऊन चीनचा वाढता प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्नही झाला आहे. आफ्रिका आणि इराक मधील काही प्रकल्प निधी अभावी थांबलेले आहे, याकडे दोन्ही देशांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

उत्सुकुशी कुनी ई ( सुंदर देशाकडे वाटचाल) या शिंझो अबे यांच्या पुस्तकात २००६ साली ते लिहितात की पुढील दहा वर्षांमध्ये जपान- अमेरिका आणि जपान -चीन या संबंधांना मागे टाकत जपान- भारत या देशांतील संबंध सुधारले तर त्यात कोणत्याही पद्धतीचे आश्चर्य वाटता कामा नये. योशीहिदे सुगा हे या स्वप्नाला प्रत्यक्षात आणतील अशा विश्वास भारताला वाटला तर त्यात काही वावगं नाही.

• International Affairs
• INDIA
• India-Japan-U.S.
• JAPAN
• ‘India-Japan Partnership

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.