भारत-चीन संघर्षात अण्वस्त्रसज्जतेची भीती

काही दिवसांपूर्वी लडाखमधील गलवान खो-यात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये संघर्ष उफाळून आला. त्यात उभय बाजूंची प्राणहानी झाली. त्यामुळे या संघर्षाबाबत दोन्ही देशांकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. तेव्हापासून सुरू झालेला दोन्ही देशांमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. गलवान खो-यात ताबा रेषेच्या अलीकडे भारतीय हद्दीत रस्त्याचे काम सुरू आहे. या बांधकामाला चीनने हरकत घेतली. त्यावरून उभय देशांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. गेल्या १०० दिवसांपासून त्यात भर पडत असून चीनच्या आक्रमकतेमुळे हा संघर्ष चिघळत चालला आहे. समजा भारत आणि चीन यांच्यातील हा वाद-तणाव लवकर मिटला नाही तर त्याच्या सोडवणुकीसाठी दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपल्याकडील अण्वस्त्रे परजतील, अशी शंका व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांची अण्वस्त्रसज्जता आणि त्यांच्या उपयोगाची प्रासंगिकता यांचा उहापोह होणे गरजेचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर अण्वस्त्र प्रतिरोध धोरणाचा उभय देशांनी आतापर्यंतच्या वादात कितपत वापर केला आहे, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे. उभय देशांनी प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर (नो फर्स्ट यूज – एनएफयू) न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे वर उल्लेखलेल्या धोरणानुसार तसेच आधीच्या वादात अण्वस्त्रांची धमकी दोन्ही देशांनी दिलेली नसल्याने नजीकच्या भविष्यातही उभय देशांकडून तया धोरणात बदल होण्याची शक्यता कमीच आहे.

भारत-चीन आण्विक संबंधांचा इतिहास

स्वातंत्र्यानंतर चीनचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि १९६२ मधील युद्ध या दोन्हींचा भारतीय अण्वस्त्र कार्यक्रमावर खूप प्रभाव होता. आपली अण्वस्त्रसज्जता वाढविणे आत्यंतिक गरजेचे आहे, असे भारताला तीव्रतेने वाटत होते. याच पार्श्वभूमीवर चीनचे आशियातील भूराजकीय प्रभावक्षेत्राला छेद देण्यासाठी तसेच १९६४ मध्ये चीनने केलेल्या अणुचाचणीला उत्तर देण्यासाठी भारताने अण्वस्त्र चाचण्या घेण्याचा निर्धार केला. त्यामुळेच १९९८ मध्ये जेव्हा भारताने अणुचाचण्या घेतल्या तेव्हा चीनच्या वाढत्या अण्वस्त्रसज्जतेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही या चाचण्या केल्याचे ठामपणे सांगितले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आण्विक प्रतिरोध धोरणाने भारत आणि चीन यांच्यातील सुरक्षा संबंधांमध्ये फारशी महत्त्वाची भूमिका निभावली नाही.

कोरिया युद्धात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला विरोध करण्यासाठी अमेरिकेने चीनला अण्वस्त्र वापराची धमकी दिली होती. अमेरिकेच्या या धमकीला उत्तर म्हणून चीनने झपाट्याने अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम हाती घेत तो तडीस नेला. चीनकडील तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने प्रगत अण्वस्त्रांकडे नजर टाकली असता, त्यांचा रोख अमेरिकेकडे मोठ्या प्रमाणात असून भारताची अण्वस्त्रसज्जता ही त्यांची चिंता मुळीच नाही, हे सहज लक्षात येईल. चीनने भारतीय अण्वस्त्रसज्जतेला म्हणावे तेवढे महत्त्व दिले नसल्याचेच यातून अधोरेखित होते. अमेरिकापाठोपाठ रशियावरही चीनच्या अण्वस्त्रांचा रोख आहे. अमेरिका आणि रशिय यांच्या तुलनेत चीनची अण्वस्त्रे आकाराने लहान आहेत. मात्र, शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर चीनने आपल्या अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमात मोठा बदल करत आपल्या अण्वस्त्रांचा आकार आणि संख्या या दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ केली.

अण्वस्त्रे आणि सिद्धांत यांवर भारतीय आणि चिनी मते

भारताचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता भारताने कायमच पाकिस्तानपासून आपल्या सीमारेषांना जास्त धोका असल्याचे जाणले. कारण उत्तरेला असलेली हिमालयाची नैसर्गिक तटबंदी आणि मध्ये नेपाळ बफर झोन असल्याने चीनपासून सीमारेषांना तितसाका धोका नव्हता. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानला डोळ्यांसमोर ठेवत आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम आखला. मात्र, १९६२च्या चीनच्या आगळिकीनंतर भारताला आपली भूमिका बदलावी लागली. एकाचवेळी पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांना नजरेसमोर ठेवत अण्वस्त्र कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली.

भारताच्या अण्वस्त्र प्रतिरोध कार्यक्षमतेचा पुनर्विचार करण्याचीही गरज भासू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या संभाव्य आगळिकीला चोख प्रत्युत्तर देता यावे यासाठी भारताने आयएनएस अरिहंत ही युद्धनौका तैनात केली आहे. चीनने सागरी मार्गाने अणुहल्ला केलाच तर त्यास तोंड देता यावे म्हणून ही रणनीती आखण्यात आली. तसेच अग्नी-५ हे  आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राही सीमेवर तैनातत करण्यात आले. चीनच्या कोणत्याही शहरावर या क्षेपणास्त्राने हल्ला करता येऊ शकणार आहे. मात्र, आण्विक प्रतिरोधासाठी अजूनही चीनपेक्षा पाकिस्तानवरच भारताने लक्ष केंद्रित केले आहे.

चीनच्या दृष्टिकोनातून भारताची अण्वस्त्रसज्जता मात्र अजून तांत्रिकदृष्ट्या तितकीशी प्रगत नाही. कदाचित अण्वस्त्रसज्जतेत भारताची मंदगतीने होत असलेल्या वाटचालीमुळेच चीनला भारतीय अणु कार्यक्रमाची गांभीर्याने दखल घ्यावीशी वाटलेली नसावी. तज्ज्ञांच्या मते चीन अजूनही अमेरिका आणि रशिया यांच्या विरोधातच आपली अण्वस्त्रे रोखून आहे आणि आपली अण्वस्त्रे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असल्याने भारताची काळजी करण्याचे कारण नाही असे चीनला वाटत असावे. याच्या उलट भारताला चीनच्या अण्वस्त्रसज्जतेची काळजी करणे क्रमप्राप्त आहे.

चीनच्या तुलनेत आपले आण्विक बळ कमी आहे, याची चिंता भारताने करायला हवी. त्यातच चीनमध्ये अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी धोरणांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे साहजिकच या धोरणांचा उभय देशांच्या परस्परावलंबी आर्थिक धोरणांवर परिणाम झाला आणि त्याचा परिपाक म्हणून उभय देशांमधील संबंधांना तडा गेला. म्हणूनच दोन्ही देशांनी संयमाची भाषा करत आता या तणावाच्या परिस्थितीत आणि भविष्यातही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भारत आणि चीन आपल्याकडील अण्वस्त्रांकडे परस्परांना घाबरविण्याचे एक साधन म्हणून पाहात नसून युद्धाऐवजी आपापल्या देशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी या उपलब्ध साधनसामुग्रीकडे पाहतात, हे स्पष्ट होते.

अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर नाही (एनएफयू) या धोरणाचा मूळ अर्थच असा आहे की, भारत आणि चीन यांच्यात लष्करी संघर्ष झाला तरी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर कोणताही देश करणार नाही. परिणामी युद्धाचे स्वरूप पारंपरिकच राहील. तसेच विश्वासार्ह किमान प्रतिरोध म्हणजे समजा प्रथम अणुहल्ला झालाच तर त्यास प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे. या धोरणामुळे उभय देश परस्परांना वचकून आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यात अणुयुद्ध होण्याची शक्यता कमीच आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जेव्हा जेव्हा तणाव निर्माण होतो तेव्हा उभय देशांमध्ये अणुयुद्ध होईल, अशा शक्यता व्यक्त करण्यात येतात. तसाच कयास भारत आणि चीन यांच्यातील वादादरम्यानही वर्तविण्यात येतो. आधीच्या उल्लेखाप्रमाणे उभय देशांचे स्वतःहून प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याचे धोरण आणि अणुहल्ला झालाच तर त्याला विरोध करणारा प्रति अणुहल्ला करण्याची दोन्ही देशांची क्षमता यांमुळे भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध झाले तरी ते मर्यादित प्रमाणात राहील.

लडाखमध्ये सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यात अणुयुद्ध होऊ शकते, असा कयास भारताने आयएनस अरिहंत समुद्रात तैनात केल्याचा पार्श्वभूमीवर व्यक्त करण्यात येतो. अर्थात आपल्या संरक्षणसिद्धतेसाठी भारताने हे पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भात मनप्रीत सेठी यांचे निरीक्षण योग्य ठरते. कोणत्याही पेचप्रसंगाच्या काळात देशाने स्वसंरक्षणासाठी सज्ज राहणे हे नैसर्गिकच आहे, असे सेठी म्हणतात. त्यामुळे आयएनएस अरिहंत समुद्रात तैनात केली म्हणजे भारताला अणुयुद्धाची खुमखुमी आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. भविष्यातही भारत असे संकेत देणार नाही.

एनएफयू आणि भारत-चीन अणुसंबंध यांचे भवितव्य

भारत आणि चीन यांच्या अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर नाही (एनएफयू) आणि विश्वासार्ह किमान प्रतिरोध यासंदर्भात असलेल्या भूमिकांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांच यत्किंचितही बदल झालेला नाही आणि तशी परिस्थिती उभय देशांमध्ये कधीच निर्माण झाली नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. उभय देशांमध्ये अनेकदा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, त्यामुळे आपल्या भूमिकेपासून परावृत्त होत आक्रमक आण्विक धोरण उभय देशांनी स्वीकारल्याचे चित्र कधीही निर्माण झाले नाही. आपल्या धोरणात कितपत बदल होईल, याची माहिती चीनच्या तुलनेत भारतात सहज उपलब्ध होते.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास गेल्या वर्षीऑगस्ट महिन्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेले विधानच खूप बोलके आहे. श्री. सिंह म्हणाले होते की, ‘अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या भारताच्या धोरणाचे भवितव्य अनिश्चित आहे.’यावरून अनेक तज्ज्ञांनी भारताच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचा अर्थ लावला. प्रथम अण्वस्त्रे न वापरण्याचे जे बंधन भारताने स्वतःवर घालून घेतले आहे, त्यावरच अनेकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्यातच अलीकडे भारताने राबविलेल्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाची भर पडली आहे. हॅन्स क्रिस्टेन्सेन आणि मॅट कोर्डा या तज्ज्ञांनी भारताच्या अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमावर बोट ठेवले आहे. अनेक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे चीनच्या दिशेने तैनात करण्यात आले असून भारताने आपल्या सामरिक धोरणात चीनला लक्ष्य करण्याचे ठरवले असल्याचे त्यातून अधोरेखित होत असल्याचे या दोघांनी नमूद केले आहे.

सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांची पुढची चाल नेमकी काय असेल, हे पाहणे अभ्यासक आणि निरीक्षकांसाठी उद्बोधक ठरणार आहे. तणाव जेव्हा पराकोटीला पोहोचेल तेव्हा उभय देशांनी परस्परांना अणुयुद्धाचे संकेत न देण्यावर भर देणे उभयतांसाठी तसेच जगासाठीही आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाच्या वेळीही हाच संयम उभय देशांतील राजकीय नेतृत्वांनी दाखवायला हवा. अर्थात प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याचे धोरण प्रत्येकाने अवलंबले असले तरी प्रत्यक्ष युद्धातील परिस्थिती कशी असेल आणि त्यावर राजकीय नेतृत्व कशी प्रतिक्रिया देईल, हे सर्व त्या वेळेवर अवलंबून असेल. परंतु तरीही अण्वस्त्रसज्ज देशांनी स्वतःला घालून दिलेली मर्यादा काटेकोरपणे पाळणे गरजेचे असून आधीपासूनच आण्विक संबंध सौहार्दाचे ठेवणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेत तसेच भारत आणि चीन यांच्यातील सामरिक प्रतिरोधात अण्वस्त्रे महत्त्वाची भूमिका निभावत नाही, असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. या ठिकाणी हे नमूद करणे महत्त्वाचे ठरेल की, सद्यःस्थितीत भारत आणि चीन यांच्यासाठी आण्विक आणि प्रतिरोध धोरण हे दोन्ही भिन्न राहील, तसेच उभयतांमध्ये अणुयुद्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या तरी भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव वाढलेला आहे. अशा परिस्थितीत लष्करी विशेषतः आण्विक स्तरावर काय घडामोडी घडत आहेत, यावर लक्ष ठेवणे अधिक अगत्याचे आहे. मात्र, त्याचवेळी घाईघाईने कोणताही निष्कर्ष काढणेही उचित ठरणार नाही. अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचे बंधन उभय देशांनी स्वतःवर घातले आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यात नजीकच्या भविष्यात अणुयुद्धच होईल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. आणि जगातली प्राप्त परिस्थिती पाहता दोन्ही देश सध्याच्या संघर्षात आण्विक प्रतिरोधालाच प्राधान्य देतील, हे नक्की.

• Indian Foreign Policy
• Nuclear Security
• Indian Defence
• China Military
• China
• India
• China
• India
• NUCLEAR DETERRENCE
• nuclear security

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.