भारत-दक्षिण आफ्रिका मैत्री घट्ट होत असताना, दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे.
या वर्षी २६ जानेवारीला, भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. राजधानी दिल्लीतील त्यांची ही उपस्थिती भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही देशांसाठी विशेष होती. भारताने या वर्षी आपला ७० वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. तसेच यावर्षी आपण महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती साजरी करतोय, तर दक्षिण आफ्रिका नेल्सन मंडेला यांची १०० वी जयंती साजरी करत आहे. या पार्श्वभूमीवर या रामाफोस यांची भारतभैट औचित्यपूर्ण ठरते.
रामाफोस हे प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणारे दुसरे दक्षिण आफ्रिकी अध्यक्ष आहेत. २४ वर्षांपूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद करणारे शासन (अपार्थाइड) संपुष्टात आल्यावर नेल्सन मंडेला १९९५ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले होते. १९९७ मध्ये दोन्ही देशांनी सामरिक भागिदारी किंवा लाल किल्ला घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली.
तेव्हा नेल्सन मंडेला म्हणाले होते की, “लाल किल्ला घोषणापत्र हे दक्षिणेकडील देशांच्या आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी तसेच सौहार्द आणि एकतेच्या उद्देशाने नवीन ध्येयधोरणांना समर्थन देण्यासाठी विकसनशील देशांना केलेले स्पष्ट आवाहन आहे.” लाल किल्ला घोषणापत्राच्या निर्मितीनंतर दोन देशांमधील द्विपक्षीय संबंध मजबूत झाले आणि बहुतेक सर्वच क्षेत्रात दोन देशांनी सामंजस्य करार केले. राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोस यांनी त्यांच्या भेटीत तीन वर्षांच्या सामरिक सहकार्याच्या कार्यक्रमांसह (२०१९-२०२१) लाल किल्ला घोषणापत्राचे देखील नूतनीकरण केले, ज्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवण्याचा आहे.
जरी रामाफोस यांच्या भारत भेटीला प्रतीकात्मक महत्व होते आणि त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले, तरी या भेटीचा वास्तविक अर्थ काय होता हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. तीन वर्षांच्या सहकार्य योजनेचा हेतू भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील आर्थिक संबंधांच्या वाढीला मोठ्या प्रमाणात वाव देणे हा होता, आतापर्यंत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील वाढणाऱ्या आर्थिक संबंधांच्या अपेक्षा चुकीच्या ठरल्या होत्या. २०१८ सालापर्यंत २० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष असलेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सध्या सुमारे १०.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकाच आहे. २०१३ पासून भारताचा दक्षिण आफ्रिकेतील निर्यात कमी झाला आहे (तक्ता पहा). २०१७ मध्ये थोडी वाढ झाली परंतु २०१३ मध्ये गाठलेल्या ५.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत भारतीय निर्यातीचे मूल्य हे खुपच कमी आहे.
भारताची दक्षिण आफ्रिकेतून होणारी आयात २०११ पासून पुढे कमी होत गेली आहे. २०१७ मध्ये भारताच्या दक्षिण आफ्रिकेकडून होणाऱ्या आयातीत वाढ झाली होती, परंतु तो आकडा देखील एकूण संभाव्य आयातीच्या तुलनेत खुपच कमी आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना व्यापारात होणाऱ्या घसरणीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
दोन्ही देशांमधील व्यापारातील धिम्या वाढीमागील एक महत्वाचे कारण म्हणजे दोन देशांना थेट जोडणाऱ्या विमानांची संख्या कमी आहे. दोन्ही देशांतील व्यावसायिक प्रवाशांनी दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत पोहचण्यासाठी इतर देशांद्वारे जावे लागते व दीर्घकाळ प्रवास करावा लागतो याचे दुःख व्यक्त केले. व्यवसायिक आणखी शिथिल व्हिसा शासनाची मागणी करत आहेत. सध्याच्या व्हिसा शासनाच्या आधारावर, व्यावसायिक, अभ्यासक आणि उच्च अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त ४ वर्ष राहण्याची परवानगी मिळते. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांना व्हिसा व्यवस्थांवरील द्विपक्षीय करारावर त्वरित स्वाक्षरी करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे एखाद्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला (CEO) आणि मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) यांना दीर्घकाळ वास्तव करण्याची परवानगी मिळेल.
‘भारत – दक्षिण आफ्रिका व्यवसाय बैठक’, ‘इन्व्हेस्ट इन इंडिया बिझिनेस फोरम’ यासारख्या काही उपक्रमांनी तसेच, ‘इन्व्हेस्ट दक्षिण आफ्रिका’ आणि ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ यांच्यात व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर सामंजस्य करार करून त्यांचा संयुक्त कार्यकारिणी गट तयार करणे शक्य आहे. या उपक्रमांच्या द्वारे व्यापार आणि गुंतवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता आहे परंतु दोन्ही देशांच्या सरकारांनी गुंतवणूकदारांच्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतीय गुंतवणूकदारांच्या मुख्य चिंता आहेत अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, सुमार इंटरनेट सुविधा, विजेचा अनिश्चित पुरवठा आणि व्हिसा मिळण्यात होणारा विलंब. अध्यक्ष रामाफोस यांनी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु सुविधांच्या निगडित इतर समस्या देखील त्वरीत हाताळल्या गेल्या पाहिजेत.
दक्षिण आफ्रिकेची भारतातील गुंतवणूक ही कमी असली तरी ती मूल्यवान आहे, आणि बँका, वित्तपुरवठा आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक केंद्रीत आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीय बँकांना पूर्ण परवाना मिळतो, तसाच भारतातील दक्षिण आफ्रिकी बँकांना सुद्धा पूर्ण परवाना मिळायला हवा, विशेषतः व्यापाराच्या सुलभतेत सुधारणा झाल्यानंतर आणि सध्या भारतीय बाजारपेठेत सुधारणा होत असताना तो आवश्यक ठरतो.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणुकीतील संबंधांव्यतिरिक्त घनिष्ट संरक्षण आणि सुरक्षा संबंधांवर भर देण्यात आला होता. हिंदी महासागरातील दोन मुख्य प्रादेशिक शक्ती असल्याने भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सहकार्याचे संबंध हिंदी महासागरात शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी अपरिहार्य आहे. भारत – ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका समुद्री नौदल उपक्रमांद्वारे द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय नौदल सहकार्यामध्ये होणारी वाढ आणि हिंदी महासागर नौदल परिषदेत (IONS) सहकार्य निर्माण करणे हे योग्य दिशेने उचललेले पाऊल ठरेल. तसेच पहिल्या बहुराष्ट्रीय आफ्रिका – भारत युद्धक्षेत्र प्रशिक्षण कसरत – २०१९ (AFINDEX-19) मध्ये दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्रीय संरक्षण दलाचा सहभाग दोन्ही देशांच्या सैन्यांना एकमेकांची रणनीती समजून घेण्यास मदत होईल. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या अंतर्गत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संरक्षण शस्त्रांच्या निर्मितीकडे लक्ष देत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारी मालकीची कंपनी देनेल सॉक लिमिटेड वरील बंदी उठविली गेली आहे, यावरून असा अंदाज बांधता येऊ शकतो की या आघाडीवर दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य होण्याची शक्यता आहे.
भारताचा दक्षिण आफ्रिकेशी २००३ ते २०१७ सालातील व्यापार (अब्ज अमेरिकी डॉलर मध्ये )
तरीसुद्धा, आयात आणि निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्र प्रमुखांच्या भेटींना खूप महत्व आहे, परंतु वाईट अर्थशास्त्र कधीही चांगले राजकारण असू शकत नाही. म्हणूनच, दोन्ही देशांसाठी पहिली आणि अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे व्यापारात वाढ करणे आणि गुंतवणूकदारांच्या समस्यांचे निरसन करणे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही देशात निवडणुकांनंतर नवीन सरकारे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध वाढवण्याकडे आपलं लक्ष केंद्रीत करतील, अशी अपेक्षा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Mishra is an Associate Fellow with the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis (MP-IDSA). His research focuses on India and China’s engagement ...
Read More +
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
