भारत-पाक तुरुंगातील मच्छीमारांना स्वातंत्र्य कधी?

भारत आणि पाकिस्तान या देशांमधील कोणत्याही प्रस्तावाला राजकीय दृष्टीनेच पाहिले जाते. पण सागरी सीमेवर फसणाऱ्या मच्छीमारांना याचा सर्वात जास्त फटका बसतो. दोन्ही देशांचे शेकडो मच्छीमार एकमेकांच्या तुरुंगात अडकून पडलेले आहेत. हे मच्छीमार निर्दोष असल्याचे दोन्ही देशांना मान्य आहे, पण त्यांच्या सुटकेसाठी करावे लागणारे प्रयत्न मात्र होताना दिसत नाहीत. हे थांबायला हवे. दोन देशांमधील राजकारण बाजूला ठेवून, किमान मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तरी मच्छीमारांच्या या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहायला हवे. 

तुरुंग हा प्रकार मुळातच भयंकर असतो. त्यातही एखादा ‘निर्दोष’ भारतीय, पाकिस्तानच्या किंवा एखादा निर्दोष पाकिस्तानी, भारतीय तुरुंगात असला तर त्याची काय मानसिक स्थिती असेल, याचा विचार करणे देखील आपल्यासाठी त्रासदायक आहे. त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांसाठी तर ते सहाजिक अधिकच त्रासदायक आहे. ‘निर्दोष’ हा शब्द या ठिकाणी मुद्दामहून वापरला आहे. पकडले जाणारे दोन्ही देशातल्या मच्छीमारांचा संबंध या ‘निर्दोष’ शब्दाशी येतो. दोन्ही देशातल्या सरकारला याची जाणीव असल्याने मच्छीमारांच्या बाबतीत त्यांच धोरण थोडे उदार असते.

गुजरातच्या सौराष्ट्र भागातील आणि केंद्र शासित दिवच्या मच्छीमारांचा संबंध या अटकेशी येतो. पोरबंदर, वेरावळ, मांगरोळ किंवा दिव येथून मासे पकडायला समुद्रात जाणारे मच्छीमार काही वेळा पाकिस्तानच्या समुद्री हद्दीत नकळत प्रवेश करतात आणि पकडले जातात. नेमके असेच काही वेळा पाकिस्तानी मच्छीमारांच्या बाबतीत घडते. सौराष्ट्राच्या समुद्रात फारसे मासे मिळत नसल्याने तेथील मच्छीमारांना समुद्रात लांब गेल्या शिवाय दुसरा पर्याय नाही. ‘जीपीएस’मुळे आपण पाकिस्तानच्या पाण्यात प्रवेश करत आहोत, हे कळत असून देखील प्रचंड वादळी वाऱ्यामुळे किंवा पाण्याच्या प्रवाहामुळे त्यांना अनेकदा काही करता येत नाही. त्यांची बोट त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पाकिस्तानच्या दिशेने वाहत जाते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या मेरीटाइम सिक्युरिटी एजन्सीचे अधिकारी  त्यांना पकडतात आणि त्यांची बोट ताब्यात घेतात.

फाळणी पूर्वीपासून सौराष्ट्र आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील मच्छीमार या परिसरात मासे पकडत आले आहेत. मच्छीमारांचे सारे आयुष्य समुद्रात मासे पकडण्यात जाते. त्यांचे जीवन आणि जगणे प्रामुख्याने मासेमारीवर अवलंबून आहे. बोटी हे त्यांच्या जगण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. भारत आणि पाकिस्तानात जवळपास नेहमी तणाव असल्याने मच्छीमारांना त्याचा अधिक त्रास होतो.  २००८च्या ‘एग्रीमेंट ओन कॉन्सुलर एक्सेस’च्या अंतर्गत दोन्ही देश दरवर्षी एक जानेवारी आणि एक जुलैला त्यांच्याकडे असलेल्या दुसर्‍या देशाच्या कैद्यांची यादी एकमेकाला देतात. ही यादी दोन प्रकारची असते. एक यादी मच्छीमारांची असते आणि दुसरी इतर कैद्यांची. 

भारतीय मच्छीमारांच्या एक हजाराहून अधिक बोटी पाकिस्तानच्या ताब्यात आहेत. अनेक वर्षापासून या बोटी पकडण्यात आल्यामुळे, त्यातल्या बहुतेक सडून गेल्या आहेत. काहींचा लिलाव करण्यात आला आहे. एका भारतीय बोटीची किंमत अंदाजे ५० लाख रुपये एवढी असते. त्यावरून देखील हा मुद्दा किती मोठा आणि भयंकर आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. पाकिस्तानच्या जवळपास ३०० बोटी भारताने पकडलेल्या आहेत. त्यांच्या बोटी तुलनेत लहान असतात. त्यांच्या एका बोटीची किंमत २५ लाख रुपये एवढी असते. सन २०१५ ला पाकिस्तानने भारतीय मच्छीमारांच्या ५७ बोटी सोडल्या होत्या आणि दुसऱ्या २२ बोटी सोडण्याची हमी दिली होती. पण अद्याप त्या बोटी सोडण्यात आल्या नाही. पकडण्यात आलेल्या बोटींच्या मालकांची स्थिती अतिशय वाईट आहे.

पकडल्या गेलेल्या मच्छीमार आणि त्यांच्या कुटुंबाची अवस्था तर सर्वात वाईट होते. पकडल्या गेलेल्या मच्छीमारांना किमान दीड वर्ष दुसऱ्या देशाच्या तुरुंगात राहावे लागते. इकडे त्यांच्या घराची स्थिती एकदमच कोलमडून जाते. घरातल्या मुलांकडे लक्ष द्यायला पत्नी किंवा आईकडे वेळ नसतो. त्यांना इतर ठिकाणी काम करायला जावे लागते. घरी कोणी नसल्याने मुले फिरत राहतात.  मुलांच्या शिक्षणावर या सर्व गोष्टींचा परिणाम होतो. त्यातही मुलींच्या शिक्षणावर अधिक परिणाम होतो. अनेकदा मुलींना शाळेतून काढले जाते किंवा खासगी शाळेतून काढून त्यांना सरकारी शाळेत टाकले जाते. हे दुष्टचक्र असेच पुढे चालू राहते. 

पकडला गेलेला मच्छीमार फार शिकलेला नसतो आणि म्हणूनच मासे पकडायला जातो. तो पकडला गेल्यामुळे त्याच्या मुलांना फार शिक्षण घेता येत नाही. एखादा मच्छिमार पकडला गेला की, त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर त्याचा परिणाम होतो. माणुसकीच्या दृष्टीने याचा विचार व्हायला पाहिजे आणि म्हणून त्यांना पकडण्याऐवजी दोन्ही सरकारने “अटक न करण्याचे धोरण” स्वीकारले पाहिजे. मेरिटाइम सिक्युरिटी एजन्सी किंवा कोस्ट गार्डला वाटले की, दुसऱ्या देशाच्या मच्छीमारांच्या बोटी आपल्या देशाच्या पाण्यात येत आहे तर त्याला पकडण्याऐवजी बोटीला त्यांच्या देशाच्या पाण्यात जाण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. अटक करण्याऐवजी हा सोपा मार्ग आहे.

सर्वात वाईट म्हणजे एखादा मच्छीमार किंवा इतर कैद्याचा भारताच्या किंवा पाकिस्तानच्या तुरुंगात मृत्यू झाला तर त्याचा मृतदेह एक महिन्याच्या आधी त्यांच्या देशात परत येत नाही, हा इतिहास आहे. हे खरे तर सर्वात अमानवीय आणि असंवेदनशील आहे. त्याचे नातेवाईक मृतदेहांची वाट पाहत राहतात. एवढा उशीर होण्यास काही तांत्रिक कारण असू शकेल, पण  किमान अशा वेळी तरी त्या तांत्रिक बाबींना एका बाजूला का ठेवू नये? किंवा त्यातून कायमचा मार्ग काढण्यासाठी उभय देशांनी प्रयत्न का करू नयेत? या सगळ्या गोष्टींसाठी आवश्यकता असते संवेदनशीलतेची. मुळातच त्याचीच कमी प्रकर्षाने जाणवते आहे.

मच्छीमार समाजातील लोक मला नेहमी फोन करून त्यांचा पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेला नातेवाईक आजारी असल्याची माहिती देतात आणि त्याला उपचारासाठी भारतात लगेच कसे आणता येईल याबद्दल विचारतात. एकमेकांशी फारसा संपर्क नसल्याने काही वेळा ती मात्र अफवा ठरते. परंतु अशी परिस्थिती का निर्माण होते आणि त्यातून मार्ग कसा काढता येईल, याचा गंभीरतेने विचार केला पाहिजे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या तुरुंगात असलेल्या आपल्या कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी आपल्या  डॉक्टरांची टीम पाठवण्याची‌‌ आवश्यकता आहे. कैद्यांसाठी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी ते महत्त्वाचे पाऊल ठरणार. नातेवाईकांना देखील त्याची माहिती कळू शकेल. 

याचा अर्थ असा होत नाही की तुरुंगात त्यांच्याकडे  लक्ष दिले जात नाही. जेव्हा एकमेकांबद्दल विश्वासाची कमी असते, तेव्हा अशा प्रकारच्या ‌पाऊलाची आवश्यकता असते. कैदी आणि त्याच्या नातेवाईकांना देखील त्यातून  विश्वास मिळेल. दोन्ही देशांनी खरे तर हे मान्य केले आहे, पण त्याची अमलबजावणी होत नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

उभय देशांच्या सरकारने या समितीची बैठक बोलवायची असते. समिती स्वतःहून बैठक बोलवू शकत नाही, अशी तरतूद त्यात होती. २०१८ ला दोन्ही देशांनी समितीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने त्यादृष्टीने चार निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती देखील केली. पाकिस्तानने अद्याप त्यांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केलेली नाही. पाकिस्तानने लवकरात लवकर त्यांचे न्यायाधीश नियुक्त करावे आणि पाकिस्तानात बैठक बोलवावी अशी आमची मागणी आहे. शेवटची बैठक भारतात झाली असल्यामुळे आता पाकिस्तानने बैठक बोलावली पाहिजे. बैठक झाल्यास भारताचे आणि पाकिस्तानचे न्यायमूर्ती पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या भारतीय कैद्यांना भेटू शकतील आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेऊ शकतील.

‘एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर ऍक्सेस’मध्ये म्हटलं आहे की, भारत किंवा पाकिस्तानचा एखादा नागरिक दुसऱ्या देशात पकडला गेला तर तीन महिन्याच्या आत त्या देशाच्या उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्याला त्या पकडल्या गेलेल्या माणसांशी भेट घालून देण्यात येईल. पण असे अनेकदा घडत नाही. कराराची व्यवस्थित अमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. पकडला गेलेला नागरिक आपल्या देशाचा नागरिक आहे, की नाही ते ठरवण्यासाठी ही भेट महत्त्वाची असते. 

अटकेत असलेल्याला भेटून त्याच्याकडून अधिकारी सर्व माहिती घेतात आणि आपल्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला कळवतात. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय गृहमंत्रालयाला ती माहिती देते. मग चौकशी करण्यात येते की तो माणूस आपल्या देशाचा नागरिक आहे की नाही. चौकशी करून त्याचे निष्कर्ष उच्च आयुक्तालयाला कळवले जाते. काही केसमध्ये तो आपल्या देशाचा नागरिक आहे, की नाही ते ठरविण्यात बरीच वर्ष लागली आहेत.  राष्ट्रियता ठरत नाही तोपर्यंत सजा पूर्ण झाली तरी, कैद्यांना सोडता येत नाही. म्हणून आमचे म्हणणे आहे की उच्चायुक्तालयाचा अधिकारी कैद्याला भेटल्याच्या तीन महिन्याच्या आत त्याची राष्ट्रियता ठरवली गेली पाहिजे. कैद्यांला सोडण्याच्या बाबतीत देखील उभय देशांनी उशीर करता कामा नये. शिक्षा पूर्ण झाली आणि राष्ट्रियता ठरली तरी, त्याला लगेच सोडण्यात येत नाही. हमीद अन्सारी हा पहिला कैदी होता की, ज्याला शिक्षा पूर्ण झाल्याच्या दिवशी सोडण्यात आला.

पाकिस्तानात अटकेत असलेल्या सर्व भारतीय मच्छीमारांना कराचीच्या तुरुंगात ठेवण्यात येतात. पाकिस्तानी मच्छीमारांना गुजरातच्या वेगवेगळ्या तुरुंगात ठेवण्यात येतात. वाघा-अट्टारी मार्गे दोन्ही देश कैद्यांना सोडतात. इधी फाउंडेशन किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती नासीर अस्लम झाहीर यांची संस्था लीगल एड ऑर्गनायझेशन सोडण्यात आलेल्या कैद्यांची वाघा सीमेपर्यंत  नेण्याची व्यवस्था करते. काही आवश्यक वस्तू आणि खर्चासाठी पाचेक हजार रुपये देखील या संस्था सुटलेल्या भारतीयांना देतात.

दोन्ही देश अधुनमधून माणुसकीचे कारण सांगत कैद्यांना सोडतात. भारत आणि पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिवस पुढच्या काही दिवसात येत आहे. कैद्यांना सोडण्यासाठी याहून दुसरा कुठला चांगला दिवस असेल? न्यायाधीशांच्या समितीने देखील यापूर्वी उभय देशांनी सगळ्या मच्छिमारांना आणि महिला कैद्यांना सोडण्यात यावे असे म्हटले आहे. माणुसकीसाठी मच्छीमारांना आणि महिला कैद्यांना दोन्ही देशांनी तातडीने सोडले तर मच्छिमारांच्या‌ व या महिलांच्या आयुष्यात चांगले दिवस येऊ शकेल. एक नवीन चांगला पायंडा देखील पडेल. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Sustainable Development
• India
• Pakistan
• Fishermen
• India
• PAKISTAN

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.