गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
( हा लेख काल प्रसिद्ध झालेल्या भारत-चीन पुन्हा आमने-सामने? या लेखाचा उत्तरार्ध आहे.)
भारत-चीन यांच्यातील सीमावाद आता स्थिर झाला आहे, असे काहीकाळ वाटले होते. कारण, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचा सर्वात मोठा तणाव उभय देशांमध्ये समदोरोंग चु येथे १९८७ मध्ये निर्माण झाला होता. उभय बाजूंनी प्रचंड संख्येने सैन्याची जमवाजमव झाली होती त्यावेळी. अर्थात बंदुकीची एकही गोळी न झाडता सामोपचाराने तणाव निवळला. मात्र, त्यातून एक धडा नक्की शिकायला मिळाला, तो म्हणजे सीमावादावर तोडगा काढायचा असेल तर राजनैतिक माध्यमातूनच काढला जावा आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी केली जावी. यातूनच मग पुढे १९९३ ते २००५ या कालावधीत सीमावादावर निश्चित तोडगा काढण्यासाठी अनेक करारमदार झाले.
मात्र, त्यानंतर ही शृंखला भंगली. चीनने नकाशांची अदलाबदल करण्यास टाळाटाळ करत आपण दावा सांगितलेला भूप्रदेशच कसा योग्य अशी भलामण सुरू केली आणि भारत-चीन सीमेवर अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तवांगवर आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. अरुणाचल प्रदेशातील महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या तवांगवर चीनने हक्क सांगणे अनुचित होते. अर्थातच भारताने त्यास विरोध दर्शवला. तसेच उभय देशांमधील पूर्वीच्या करारांनुसार तवांग हा भारताचा भाग असल्याचे चीनला मान्य आहे, हेही त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दरम्यान, चीनने प्रादेशिक वादांवर आक्रमक धोरण स्वीकारल्यापासून भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादावरील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला.
तरीही २०१३ मध्ये लडाख परिसरात दोन्ही सैन्यांमध्ये दीर्घकाळ तणाव निर्माण होऊनही सीमेवर चकमकी घडल्या नाहीत की काही अनुचित प्रकार घडला नाही. उलटपक्षी २०१३ मधील तणावानंतर दोन्ही देशांना २०१३च्या उत्तरार्धात सीमा संरक्षण सहकार्य करार करावा लागला. परंतु गेल्या सात वर्षांत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत चालली आहे.
सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे असे दिसते. दोन कारणांमुळे हे असे झाले असावे. एक म्हणजे शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चीनने स्वीकारलेले आक्रमक परराष्ट्र धोरण, विशेषतः ज्या देशांना चीनच्या सीमा भिडतात त्या ठिकाणी असलेल्या सीमावादांना जास्त भीक न घालता आपले घोडे पुढे दामटायचे, असा चीनचा मानस दिसतो.
दुसरे म्हणजे भारताने चीनला लागून असलेल्या सीमाप्रदेशांत सुरू केलेली बांधकाम मोहीम. या भागातील रस्ते तसेच इतर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भारताने भर दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते दुर्लक्षितच होते. दहा वर्षांपूर्वी भारत सरकारने सीमाप्रदेशांकडे हेतुतः दुर्लक्ष करण्याच्या आपल्या धोरणात बदल करण्याचे ठरवले. आपल्या संभाव्य आक्रमकांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हे असे करणे अगत्याचेच होते. त्यानंतरही यासंदर्भात काही हालचाली झाल्या नाहीतच. मोदी सरकारने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याच्या कामाला अग्रक्रम दिला. अलीकडच्या काही वर्षांत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ६१ रस्त्यांच्या बाधकामांना वेग देण्यात आला असून २०२२ पर्यंत या रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण होणार आहे.
एप्रिल, २०१९ मध्ये भारताने लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला, जी थेट उत्तरेकडील दौलत बेग ओल्डी या ठाण्यापर्यंत पसरली आहे, समांतर असलेल्या डीएसडीबीओ या महत्त्वाच्या रस्त्याची डागडुजी पूर्ण केली. अगदी अलीकडेच भारताने गलवान नदीनजीक नवा रस्ता आणि सेतू यांच्या बांधकामासह डीएसडीबीओ ते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आघाडीवरील चौक्यांपर्यंत पूर्व-पश्चिम फीडर रस्ते बांधण्यास सुरुवात केली आहे. यंदा पँगाँग सरोवर परिसरातील रस्त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठीही भारताने प्रयत्न चालवल्याचे स्पष्ट झाले होते.
भारताने सीमाभागातील रस्त्यांच्या बांधकामाला दिलेला अग्रक्रम पाहता त्यात खोडा घालण्यासाठी चीन दबावतंत्र अवलंबत असावा, असा अंदाज आहे. कारण २०१० मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीकच्या रस्त्यांची डागडुजी करण्याची मोठी मोहीम भारताने हाती घेतली होती. त्यावेळीही लडाख परिसरात चीनने घुसखोरी करत तणाव निर्माण केला होता. ग्लोबल टाइम्स या चीन सरकारच्या मुखपत्राने आताही त्यांच्या संपादकीयात सध्याच्या तणावावर भाष्य करताना हीच सबब पुढे केली आहे. ते म्हणतात:‘’गलवान खो-याच्या परिसरात चीनच्या हद्दीत भारताने संरक्षण चौक्या उभारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यास आमच्या सैनिकांनी विरोध दर्शवला म्हणून सध्या भारत-चीन यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे’’.
६ जून रोजी जेव्हा भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी चर्चेसाठी एकत्र आले त्यावेळी एप्रिल, २०२० प्रमाणे जैसे थे परिस्थिती करावी, अशी विनंती चीनला करण्यात आली. त्या बदल्यात चीनने भारताला काय विनंती केली? तर म्हणे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक तुम्ही जी बांधकामे करत आहात, ती थांबवा!
आतापर्यंतचा अनुभव असे सांगतो की, सीमाभागात भारताच्या बाजूने जरा हालचाली झाल्या की, चीन कुरापत काढतो. आताही भारताने जर चीनची विनंती मान्य केली नाही, तर पीपल्स लिबरेशन आर्मी दबाव आणून भारताच्या प्रयत्नांना खीळ घालू शकते. लडाखमध्ये चीनने हे असे अनेकदा केले आहे. यावेळी मात्र चीनने थोडा जास्त जोर लावलेला दिसतो. त्यामुळेच अधिकाधिक तुकड्या सीमेवर आणून ठेवणे, युद्धाची सज्जता असल्याचा आभास निर्माण करणे इत्यादी दबावतंत्र चीनने सुरू केले आहे. त्यातून पँगाँग सरोवराची ‘जैसे थे’ परिस्थिती बदलण्याचा चीनचा प्रयत्न दिसतो.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ चीन जर आपल्या जुन्याच क्लृप्त्या लढवत असेल तर मग आताच एवढा आक्रमकपणा का, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.
जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने संपूर्ण जग चीनकडे संशयाच्या नजरेने पाहात आहे. त्यातच चीनची अर्थव्यवस्थाही सध्या रुळावरून घसरली आहे. अशात भारताबरोबर सीमेवर तणाव निर्माण करण्याचे चीनचे पाऊल भलतेच साहसाचे आहे. खरे तर सीमावाद उकरून काढण्याची ही योग्य वेळ नाहीच. असे असले तरी कोरोना संकटातही चीनने आपले अरेरावीचे धोरण मागे घेतलेले नाही.
ऐन कोरोना संकटात चीनने दक्षिण चीन समुद्र परिसरात मलेशिया आणि व्हिएतनाम यांच्याशी भांडण उकरून काढले, तैवानला धमकावले, हाँगकाँगची स्वायत्तता रद्दबातल ठरवली, जपानच्या मच्छिमार बोटींचा पाठलाग केला, अमेरिकेशी वाद घातला आणि आता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताला धमकावत आहे. चिनी नागरिंकावर आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा अमीट ठसा उमटविण्यासाठी शेजारी देशांशी पंगा घेण्याचा बहुधा चिनी राजकीय नेतृत्वाचा मनोदय असावा. (अर्थात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या देशांतर्गत प्रचारात भारताला तितकेसे महत्त्व नाही. फारच मर्यादित प्रमाणात किंमत आहे).
भारतीय बाजारपेठेत चीनच्या गुंतवणुकीला लगाम घालण्याच्या भारताच्या हालचाली, भारतात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होण्याला चीनच कारणीभूत ठरविण्यात यावे यासाठी केला जात असलेला आग्रह, अमेरिकेशी भारताची वाढत चाललेली सलगी आणि ऑगस्ट, २०१९ मध्ये भारत सरकारने काढून घेतलेला काश्मीरचा राज्यदर्जा इत्यादी बाबींमुळे चीनचा तीळपापड झाला असावा असा काही तज्ज्ञांचा होरा आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्रशासीत प्रदेशांचा दर्जा देण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा भारताच्या प्रादेशिक दाव्यावर किंवा चीनशी असलेल्या सीमावादावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. परंतु तरीही चीनने काश्मीरच्या विभाजनावर आक्षेप नोंदवला होता. अर्थातच आपला मित्र पाकिस्तानला खूश करण्यासाठी चीनने हा आक्षेप नोंदवला असावा, असे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे मत आहे. मात्र, काश्मीरबाबत भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा चीनने नेमका कोणता अर्थ काढला आहे आणि कोणत्या आधारावर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणाव निर्माण केला, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
चीनच्या या रणनीतीबाबत आपण चिंतन करत असलो तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आक्रमक धोरण स्वीकारण्यामागील चीनचे शहाणपण आणि त्याची कार्यक्षमता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येण्याजोगी कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे कायदेशीर बाबींमध्ये भारताची बाजू वरचढ आहे. सीमाभागात डीएसडीबीओ आणि इतरत्र चाललेली बांधकामे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारतीय भूभागात सुरू आहे, यावर सर्वसहमती आहे.
दुसरे म्हणजे चीनच्या अरेरावीला त्याच्या शब्दांत उत्तर देण्याची क्षमता भारत बाळगून आहे. याची प्रचीती दोन वर्षांपूर्वी डोकलाम भागात आलीच होती. भूतान-चीन-भारत या तीन देशांच्या सीमा ज्या डोकलाम पठारावर एकमेकांना भिडतात त्यावर हक्क सांगण्याचे दुःसाहस चीनने २०१७ मध्ये केले होते. मात्र, भारताने ठाम भूमिका घेतल्याने चीनला माघार घ्यावी लागली. त्यावेळी भारताने घेतलेल्या ठाम भूमिकेने चीनला आश्चर्यचकित केले होते. त्यामुळे आताही चीनने भारतीय भूभागातील बांधकामांबाबत घेतलेल्या आक्षेपाला भारताने गांभीर्याने घेतलेले नसून ही बांधकामे सुरूच राहतील, असे भारताने सूचित केले आहे.
तिसरे कारण म्हणजे सीमाभागात आपण म्हणू तसेच लष्करी बलाबल राहायला हवे, असे चीनला वाटते. त्यात चीनला अधिक रस आहे, असे दिसते. परंतु पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सीमाभागातील हालचाली भारताला त्यात कमी लेखण्याच्या असल्याचे अधोरेखित करतात. त्यामुळे २०१७ मधील डोकलाम वादाच्या तीन महिन्यांनंतर भारताने क्वादच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य देणे यात काही आश्चर्यकारक नव्हते. त्यानंतरच्या वर्षात भारताने महत्त्वाचे लष्करी करार केले, त्यात अर्थातच चीनबरोबर निर्माण झालेल्या तणावादरम्यानच्या मुद्द्यांचा समावेश होता. इतिहासापासून आपल्याला जर काही शिकायचे असेल तर सीमावर्ती भागात चीनच्या वाढत्या कुरापतींमुळे भारतात आधीच त्याच्याविषयी असलेल्या अविश्वासाच्या मानसिकतेत अधिक भर पडेल आणि भारत-प्रशांत महासागर परिसरातील लोकशाही देशांशी अधिकाधिक सख्य निर्माण करण्यासाठी भारत प्रवृत्त होईल.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील अनेक ठिकाणांवर तणाव निवळण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे असली तरी, पँगाँग सरोवराच्या काठावर निर्माण झालेल्या तणावावर लवकरच सर्व लक्ष केंद्रित होईल. कारण याच ठिकाणी भारताने मे-पूर्व परिस्थिती राखण्याची चीनकडे मागणी केली आहे.
चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील आपला आडमुठेपणा कायमच ठेवला तर मात्र त्यास विविध आघाड्यांवर सडेतोड उत्तर देण्याचा पर्याय भारताकडे आहे. 5जी दूरसंचार पायाभूत सुविधा विकासाबाबचा निर्णय अद्याप भारताने राखून ठेवला आहे आणि चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाची अंकित असलेली हुवेई कंपनी भारतातील मोठ्या बाजारपेठेवर डोळा ठेवून आहे. त्यांना भारतात 5जीची कंत्राटे मिळवायची आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा चीनला लक्षात ठेवावा लागेल.
इतरत्रही भारताकडे अनेक धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत ज्यात क्वाडशी संबंध दृढ करणे, मलबारमध्ये प्रवेश करण्यास इच्छुक असलेल्या ऑस्ट्रेलियाचे स्वागत करणे, कोरोनाचा संसर्ग जगभर पसरविण्यासाठी चीनला जबाबदार धरणे, तैवानशी अधिक सलगी करणे, दक्षिण चीन समुद्रात नौकायनाच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देणे इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच परांगदा असलेले तिबेट सरकार आणि दलाई लामा यांच्या उत्तराधिका-याची निवड या चीनच्या दुख-या नसाही भारताला ज्ञात आहेतच. हे सर्व रोखणे चीनच्या हातात आहे. कारण चेंडू आता चीनच्या अंगणात असून त्याचे काय करायचे, हे सर्वस्वी चीनवर अवलंबून आहे.
( हा लेख काल प्रसिद्ध झालेल्या भारत-चीन पुन्हा आमने-सामने? या लेखाचा उत्तरार्ध आहे.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Jeff Smith is the Director of Asian Security Programs at the Heritage Foundation in Washington DC.
Read More +
PREV
