-
FORUMS
- Raisina Dialogue
- Cape Town Conversation
- The Energy Transition Dialogues
- CyFy
- CyFy Africa
- Kigali Global Dialogue
- BRICS Academic Forum
- Colaba Conversation
- Asian Forum on Global Governance
- Dhaka Global Dialogue
- Kalpana Chawla Annual Space Policy Dialogue
- Tackling Insurgent Ideologies
- Climate Action Champions Network
वीज वितरण कंपन्या: भारताच्या ऊर्जा संक्रमणातील कमकुवत दुवा
भारत सरकार आणि उच्च विकासाचे लक्ष्य
ऊर्जा संक्रमणाच्या आकांक्षेला गुंतवणुकीचे समर्थन असणे आवश्यक
दुबई सीओपी २८ – नको बोलाची कढी, हवा वास्तववाद
IPSOS ग्लोबल सर्व्हे 2023: भारतीय स्वतःला हवामान कृतीचे नेते मानतात आणि उच्च कार्बन करांना समर्थन देतात
भारतातील गरीबांचे मॅपिंग
कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
आश्वासक वित्तीय धोरणाशिवाय, चलनविषयक धोरण महागाईचे व्यवस्थापन करेल
गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू भारताच्या विकासाला सामर्थ्य देऊ शकतात
डिजिटल टायटन्स टॅमिंग
अर्थसंकल्प 2023: भविष्यासाठी भारताच्या आशावादावर बँकिंग
वित्तीय मंडळ देशासाठी उपकारक?
अर्थसंकल्पीय आर्थिक वर्ष 2024 साठी वित्तीय पर्याय कोणते
नोटाबंदीच्या निर्णयाचे विच्छेदन
भारत: 2022 एकत्रीकरणाचे वर्ष
सामाजिक, खाजगी खर्च आणि लाभ यांच्यातील अस्पष्ट रेषा
राजकीय पक्षांचे नियमन आणि निवडणूक वित्तपुरवठा
भारताला चांगल्या आरोग्य निर्देशकांकडे नेता येईल!
CBDC : जागतिक दृष्टीकोनाची आवश्यकता
व्याजदर वाढीचा परिणाम रोखण्याचे प्रयत्न
ग्रीन अकाउंटिंग: सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल
व्याजदरातील वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणार
आर्थिक वाढीसाठी निर्यातीला चालना देणे आवश्यक
निव्वळ शून्य उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील
ऊर्जा संक्रमण आणि वित्तीय, संस्थात्मक तणाव
डेकार्बोनायझेशन : हवामान बदल कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल
स्वातंत्र्य दिन 2022: पद्धतशीर बदल आवश्यक
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या धोरणांमधल्या त्रुटी दूर करण्याची गरज
अग्निपथ योजनेचा अव्यक्त सामाजिक-राजकीय प्रभाव
हरित हायड्रोजन : संकल्पना की उलगडणारे परिवर्तन?
भारतीय ई-कॉमर्सची वाटचाल
वीज (सुधारणा) विधेयक 2022: नियामक प्रोत्साहन मिळवणे
सावधान, पायाखालची जमीन सरकतेय!
ग्लासगोमध्ये सर्व देशांसाठी कठीण परीक्षा
हायड्रोजन नवे वायू इंधन ठरेल का?
‘मॉनिटायझेशन’ने नक्की काय साधणार?
भारतीय अर्थव्यवस्थेची पूर्वस्थितीसाठी धडपड
भारतीय शहरे: कालबाह्य व्यवस्थेचे बळी
रिटेल मार्केटवरील नियमांना ‘ब्रेक’ हवा
दिल्लीत लोकशाहीचा बळी?
नव्या अर्थव्यवस्थेकडे जाताना..
आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी…
सत्ता आणि शाश्वत विकासाचे गणित
भविष्याची दिशा ‘हिरवी’ हवी
दक्षिण आशियात ऐक्य का नाही?
जागतिक मंदीचे खापर भारताच्या माथी?
गरज कठोर आर्थिक सुधारणांची
भाजपच्या संकल्पपत्रातील वास्तव-अवास्तव