आर्थिक वाढीसाठी निर्यातीला चालना देणे आवश्यक

रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतातील चलनवाढीची पातळी थंडावण्याची आशा आहे. तोपर्यंत, युक्रेन संकटही निष्क्रीय झालेले असले तरी, आर्थिक वाढीचा दर कमी असण्याची समस्या कायम राहण्याची शक्यता आहे. वरील दोन क्विंटाइलच्या (पाच समान गटांपैकी कोणताही एक गट ज्यामध्ये विशिष्ट बदलत्या मूल्यांच्या वितरणानुसार लोकसंख्या विभागली जाऊ शकते) वाढत्या उत्पन्नाच्या पलीकडे शाश्वत, देशांतर्गत मागणी वाढीचा अभाव ही चिंतेची बाब आहे.

तर मग, या मंदीतून (२०२२-२०२५) बाहेर पडण्याचा एक मार्ग म्हणून आपण निर्यातीला चालना का देऊ नये? तोवर मधल्या दोन क्विंटाइलसाठी वास्तविक उत्पन्न सुधारू लागेल, जे २०२५ ते २०३० सालापर्यंत पुढील आर्थिक वाढीचा वेग टिकवून ठेवू शकेल. हे मान्य की, निर्यातीकडे दुर्लक्ष करण्याची ही सर्वोत्तम वेळ नाही. युक्रेनच्या संकटानंतर, जग तीन स्वतंत्र विभागांमध्ये विभागले गेले आहे. प्रथम, अमेरिका, त्याचे सहयोगी, आणि युरोपियन युनियन या पाश्चात्य देशांची युती- दुसरा गट म्हणजे यांच्या विरुद्ध रशिया आणि चीनच्या संबंधित मित्रराष्ट्रांसह निर्माण झालेला नवीन गट- आणि शेवटी तिसरा गट म्हणजे, धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यास प्राधान्य देणारे इतर देश. भारत तिसर्‍या श्रेणीत येतो, याचे कारण देशाचा आकार, स्थान आणि राजकीय जडणघडण लक्षात घेता, इतर कोणताही दृष्टिकोन भारताकरता अव्यवहार्य ठरतो.

प्रथम, अमेरिका, त्याचे सहयोगी, आणि युरोपियन युनियन या पाश्चात्य देशांची युती- दुसरा गट म्हणजे यांच्या विरुद्ध रशिया आणि चीनच्या संबंधित मित्रराष्ट्रांसह निर्माण झालेला नवीन गट- आणि शेवटी तिसरा गट म्हणजे, धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यास प्राधान्य देणारे इतर देश.

आपण भौतिकदृष्ट्या चीनच्या सर्वात जवळ आहोत, असा देश जो जागतिक वर्चस्वाच्या शोधात इतर देशांच्या समान निहित अधिकारांचे सहअस्तित्व नाकारतो. जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या प्रदेशाला नियंत्रित करणारा व्यापार करार असलेल्या- प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारीत सहभागी होण्याने मिळणाऱ्या फायद्यांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याची किंमत मोजत आपण ‘चीनला मॅनेज’ करतो.

देशांतर्गत मागणीतील घसरणीनंतरची निर्यात

जर नैसर्गिक संसाधने निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था (ज्यांच्या निर्यातीचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा असू शकतो) तुलनात्मक संचामधून बाहेर काढली गेली आणि आपल्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा समावेश केला तर प्रचलित संकल्पनेच्या विरुद्ध, भारत वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीत चांगली कामगिरी करतो आहे.

२०२१ साली, जीडीपीमध्ये २०.८ टक्के निर्यातीचा वाटा असलेला भारत चीनच्या २० टक्क्यांनी ०.८ टक्के गुणांनी पुढे होता. मात्र, २०२१ सालच्या माहितीनुसार, चीनमधील गंभीर कोविड-१९ समस्येमुळे पुरवठ्यातील प्रतिबंधामुळे चीनची निर्यात कमी झाली असेल. २००८ साली, जेव्हा चीनच्या जीडीपीमधील निर्यातीचा वाटा ३१.२ टक्क्यांवर पोहोचला होता, तेव्हा भारत २६ टक्के वाटा घेऊन १० टक्के गुणांनी मागे होता.

भारताला जीडीपीमधील जागतिक सरासरी निर्यातीच्या २९.१ टक्के वाटा मिळविण्याच्या जवळ येण्याची गरज आहे. भारत २०१३ साली २५.४ टक्क्यांवर पोहोचला होता; तीच वाट अनुसरणे हा निर्यातीचा हिस्सा मिळविण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

निर्यातीला चालना देणे हे एक मध्यम ते दीर्घकालीन काम आहे- याकरता उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे योजनेचा खर्च कमी करणे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे कर आणि निर्यात नियंत्रण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रक्रियांत सुधारणा करणे आवश्यक ठरते.

भारताची प्रतिमा किरकोळ निर्यातदार अशी आहे आणि त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. निर्यातीला चालना देणे हे एक मध्यम ते दीर्घकालीन काम आहे- याकरता उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे योजनेचा खर्च कमी करणे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे कर आणि निर्यात नियंत्रण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रक्रियांत सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. त्याशिवाय, लक्ष्यित निर्यात बाजारपेठेमध्ये सतत ब्रँडिंगचे प्रयत्न होणे आणि व्यापार व आर्थिक सहकार्य भागीदारीमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवणे आवश्यक आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्रे

भारतीय निर्यात चीनहून वेगळी आहे. भारतीय निर्यात ही गेल्या अनेक दशकांमध्ये, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत विकसित झालेले कमी वेतन, कुशल कामगार आणि पुरवठा साखळी यांचा तुलनात्मक फायदा वापरून तयार झालेली सामान्यीकृत औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील स्पर्धात्मकतेची एक शाखा आहे.

चीनच्या निर्यात प्रोत्साहनाची नक्कल करण्याचे प्रयत्न माफक प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत. चीनचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) १९८० साली सुरू झाल्यापासून २००७ सालापर्यंत, औद्योगिक वसाहती आणि प्रदेश (पाच हजारांपेक्षा जास्त) यांचा निर्यातीतील वाटा ६० टक्के होता, जीडीपीतील वाटा २२ टक्के होता आणि यांतून ३ कोटी रोजगार निर्माण झाला. भारतीय अनुभव दीर्घ असला (१९६५ पासून), तरी कमी उत्पादक आहे. २००५ साली सहाय्यक कायदे संपुष्टात आल्यानंतर २६८ आंतरराष्ट्रीय किंवा गैर-स्थानिक भांडवलाचे वर्चस्व असलेल्या निर्यात-आधारित उद्योगाद्वारे २०१९-२० साली ११२.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची उलाढाल केली. ही उलाढाल ५२६.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्‍या एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यातीच्‍या २१ टक्‍के होती. सुमारे ३०० अधिसूचित सेझ (काही अद्याप कार्यान्वित नाहीत) ४१,९७० हेक्टर क्षेत्रामध्ये वसलेली आहेत, जी छोट्या औद्योगिक आस्थापनांपर्यंत मर्यादित आहेत; याउलट चीनमध्ये सेझ ही संपूर्ण शहरे किंवा मोठ्या औद्योगिक वसाहतींचा समूह असतो.

राजकारण, पक्ष आणि भागीदारी

भारत आणि चीनच्या धोरणांमध्ये दोन महत्त्वपूर्ण फरक आहेत. पहिला आणि भारतातील तीव्र राजकीय संघर्षाशी संबंधित असा फरक म्हणजे केंद्र सरकार अनेकदा अशा निर्यात सुविधांमध्ये गुंतवणूक करते आणि त्यांचे व्यवस्थापन करते. याउलट, चीनमध्ये प्रांत आणि शहरांना खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने अशा विभागांची स्थापना व व्यवस्थापन करून नेतृत्व करण्यास प्रोत्साहित केले गेले.

भारतीय अनुभव प्रदीर्घ- १९६५ सालापासून असला तरी तो कमी उत्पादक आहे.  भारतीय अनुभव दीर्घ असला (१९६५ पासून), तरी कमी उत्पादक आहे. २००५ साली सहाय्यक कायदे संपुष्टात आल्यानंतर २६८ आंतरराष्ट्रीय किंवा गैर-स्थानिक भांडवलाचे वर्चस्व असलेल्या निर्यात-आधारित उद्योगाद्वारे २०१९-२० साली ११२.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची उलाढाल केली. ही उलाढाल ५२६.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्‍या एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यातीच्‍या २१ टक्‍के होती.

भारतात, केंद्रातील राजकीय नेतृत्व आपला राजकीय प्रभाव आणि सार्वजनिक विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याकरता त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या प्रकल्पांचे आणि कार्यक्रमांचे सक्रियपणे पालनपोषण करतात. सध्या चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग इतर नेत्यांच्या तुलनेत स्वत:करता विशेष स्थान निर्माण करण्यासाठी याचेच अनुकरण करत आहेत. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकूण व्यवस्थापनात विकेंद्रित अंमलबजावणीला भारतात मर्यादित महत्त्व का आहे, यामागचे हे एक कारण आहे.

स्पर्धात्मक मॅक्रो-इकॉनॉमिक उद्दिष्टे

दुसरे म्हणजे, भारताने अनुसरलेली मॅक्रो इकोनॉमिक स्थिरतेची चौकट प्रभावीपणे निर्यातीला शेष मानते, चीनमध्ये नेमके याच्या विरुद्ध आहे, जिथे निर्यात हा केंद्रबिंदू आहे. भारतात, महागाईपासून ग्राहक संरक्षण आणि स्वस्त आयातीपासून उत्पादकांना संरक्षण यांसारख्या राजकीय अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व दिले जाते.

औद्योगिक उदारीकरणानंतरच्या चार दशकांनंतर सक्रिय औद्योगिकीकरण धोरण, आत्मनिर्भर भारताचे पुनरुत्थान, आयातीत स्पर्धा नसल्याने, जास्त किमती आकारण्याच्या क्षमतेद्वारे स्वस्त आयातीतून ग्राहकांना मिळणारे फायदे अप्रत्यक्षपणे देशांतर्गत उत्पादकांना हस्तांतरित करून त्यांना अकार्यक्षमपणे सबसिडी दिली जाते.

याचे समर्थन असे दिले जाते की, स्वस्त आयातीपेक्षा देशांतर्गत मूल्यवर्धन चांगले आहे, कारण त्यातून नोकऱ्या निर्माण होतात. जरी हे नजीकच्या कालावधीतील विशिष्ट प्रकरणांमध्ये खरे असू शकत असले, तरी त्याच आयात मर्यादांमुळे, आयातीतील नवकल्पनांवर आधारित स्पर्धेत न उतरल्याने, बाह्य मदतीविना चालणाऱ्या अशा बंद अर्थव्यवस्थेत कार्यक्षमतेचे नुकसान होते.  भारतात गुंतवणुकीची पूर्वअट म्हणून त्यांच्या कार वाजवी दरात आयात करण्याचा टेस्लाचा आग्रह हे असेच एक उदाहरण आहे.

निर्यात, मॅक्रो इकॉनॉमिक स्थिरतेत फक्त शेष

निर्यातीकरता दुसरी त्रुटी म्हणजे “भारतीय रुपया मजबूत” होण्यास प्राधान्य दिल्याने स्पर्धा अथवा परिस्थिती प्रत्येकासाठी योग्य नसते. भारताने २०११ ते २०१३ या कालावधीत जीडीपीच्या ७ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेली वार्षिक व्यापार तूट लक्षात ठेवली आहे, ज्यामुळे भारतीय रुपयाचे तीव्र अवमूल्यन झाले होते. २०१४-१७ साली आयात केलेल्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे व्यापार तूट जीडीपीच्या १ ते २ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. २०१९-२० सालापर्यंत (कोविड साथीआधीचे अखेरचे सर्वसामान्य वर्ष) तेलाच्या किमती वाढल्याने ती जीडीपीच्या ३ टक्क्यांहून अधिक झाली.

भांडवली आवक- पैसे पाठविण्याची क्रिया, पोर्टफोलिओ किंवा थेट परदेशी गुंतवणुकीद्वारे ही दरी भरून काढली जाते. भारतीय रोखे महाग राहण्याचे एक कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होऊ देणार नाही अशी त्यांची अपेक्षा आहे. २०१९ सालापासून, भारतीय रुपयाच्या नाममात्र विनिमय दरामध्ये सुमारे १० टक्के घसारा असूनही, भारतीय रुपयाच्या वास्तविक विनिमय दरातील अंतर वाढले आहे, याचे कारण भारतीय रुपयाच्या नाममात्र विनिमय दरामध्ये चलनवाढीचे पुरेसे समायोजन केले गेले नाही.

परिणामी, चलनविषयक धोरण भारतीय रुपया मजबूत करण्यासाठी, आवक भांडवली प्रवाहाकरता प्रोत्साहन टिकवून ठेवण्यासाठी देशांतर्गत व्याजदर पुरेसे आकर्षक ठेवण्याचा प्रयत्न करते.

ही रणनीती आयातीतील चलनवाढ टाळण्यास मदत करते (युक्रेनच्या संकटापूर्वीच जागतिक तेल आणि वायूच्या किमतींमधील दृढ प्रवृत्तीला अंशतः तटस्थ करून), परंतु स्पर्धात्मक न राहिलेल्या निर्यातीसाठी हे हानीकारक आहे. ही घट, बचावात्मक रणनीती, भांडवली प्रवाहासाठी सबसिडीद्वारे परकीय चलन असमतोल कमी करते. मात्र, ते निर्यातीवरील कर म्हणूनही काम करते, ज्यामुळे व्यापार तूट (निर्यात आणि आयात यांच्यातील फरक) वाढण्याचा धोका असतो.

निर्यात स्पर्धात्मक बनवणे हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे, मध्यम-मुदतीचे उद्दिष्ट आहे, जे लक्ष्यित संशोधन आणि विकासासाठी अधिक सबसिडी प्रदान करण्याच्या श्रेणीत आहे; कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियांमधील सुधारणांसाठी उद्योग आणि व्यवसायांना लक्ष्यित अनुदाने; कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन न केल्याबद्दल दंडात्मक कर; मैत्रीपूर्ण व्यवसाय विकास परिसंस्था; योजनाविषयीचा कमी खर्च आणि मॅक्रोइकोनॉमिक परिस्थितीचा पुरावा म्हणून उत्तम पायाभूत सुविधा.

आकर्षक गुंतवणूकदार त्यांच्या चिनी वेडापासून दूर आहेत

अलीकडच्या काळात, परकीय गुंतवणूक चीनमधून खेचून आणून भारताला निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्याची शक्यता ही सहज आवाक्यात असलेली गोष्ट मानली जाते. चीनमध्ये आपली उपस्थिती दर्शविण्याची व्यावसायिक सक्ती ही विचारधारा पोरकट आहे आणि ही विचारधारा एका रात्रीत गायब होण्याची शक्यता नाही- याउलट, परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि निर्यात मिळविण्यासाठी उत्तम विकसित असलेली सर्वात स्पर्धात्मक मोठी अर्थव्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. जरी असे झाले तरी, भारत केवळ त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी विश्वासार्ह भागीदार म्हणून त्यांच्या पुरवठा साखळीत विविधता आणण्याकरता संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पात्र आहे, पण जवळ असलेल्या देशांमध्ये उत्पादन हलविण्याचा निर्णय घेण्याकरता अजिबात नाही.

सार्वजनिकपणे लष्करी, राजकीय किंवा आर्थिक शक्ती दाखवून विरोधक किंवा शत्रूची चिंता वाढविण्याचा प्रयत्न करणे आणि मोठ्या व्यवसायांचा आकार कमी करणे अशी कृती विद्यमान राजकीय परिस्थितीत आवश्यक असूनही, चिनी कम्युनिस्ट पक्ष नागरिकांना उच्च आर्थिक कामगिरीचे फायदे प्रदान करून कायद्याचे पालन करण्यास तितकेच बांधील आहे.

अंतर्मुख दिसणारा चीन त्याच्या स्वत:च्या बाह्य आणि देशांतर्गत बांधिलकींच्या भाराखाली कोलमडण्याचा धोका पत्करतो. सार्वजनिकपणे लष्करी, राजकीय किंवा आर्थिक शक्ती दाखवून विरोधक किंवा शत्रूची चिंता वाढविण्याचा प्रयत्न करणे आणि मोठ्या व्यवसायांचा आकार कमी करणे अशी कृती विद्यमान राजकीय परिस्थितीत आवश्यक असूनही, चिनी कम्युनिस्ट पक्ष नागरिकांना उच्च आर्थिक कामगिरीचे फायदे प्रदान करून कायद्याचे पालन करण्यास तितकेच बांधील आहे. ही जोखीम पत्करून, चीन ज्या सामाजिक करारावर काम करतो तो ते धोक्यात घालतात.

कधी ना कधी, भावनिक आवाहनांद्वारे राजकीय समर्थन मिळविण्यासाठी भाषण किंवा कृतींचा वापर करण्याऐवजी आर्थिक कार्यक्षमतेला विशेषाधिकार देण्यास चीनला भाग पडेल. महान रणनीतीकार डेंग झियाओपिंग यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे की, मांजर काळी असो वा पांढरी, जोपर्यंत ती उंदीर पकडते, तोपर्यंत काही फरक पडत नाही. त्यांच्या या वाक्यात फेरफार करून म्हणता येईल की, आर्थिक मजबुरीमुळे मांजराच्या रंगापेक्षा पकडलेल्या उंदरांच्या संख्येवर लाभाचे पुनरुज्जीवन होईल. जेव्हा हे घडेल, तेव्हा जागतिक व्यवसाय चीनबरोबर फायदेशीर सहयोग पुन्हा सुरू करतील यात शंका नाही.

विकासासाठी स्वतःचा नाश करणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यावर विसंबून राहणे हे पराभूत मनोवृत्तीचे आहे. चीनसोबत संबंध राखताना विरोधी संबंध असलेल्या देशांशी भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखाली असलेल्या विशेषत: आंतरराष्ट्रीय संबंधांची आणि व्यापार व गुंतवणुकीपासूनची सुरक्षा समाविष्ट करायला हवी. व्होलोदिमिर झेलेन्स्कीपेक्षा अँजेला मर्केल असणे चांगले.