जोपर्यंत वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाची उद्दिष्टे गाठणे कठीण होईल.
कोविड-19 नंतरच्या उच्च आर्थिक विकास दरामुळे भारत उच्च मध्यम उत्पन्न स्तराच्या मार्गावर आहे. जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी तरुण लोकसंख्या असल्याने भारताची अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण आहे. नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित असलेले हरित उत्पादन व्यवहार्य व्हावे यासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने भारताने आपले औद्योगिक धोरण आखले आहे. यामुळे या संक्रमणाला वित्तपुरवठा होऊ शकतो आणि देशांतर्गत व्यावसायिक भावनाही जागृत होते. भारतातील गुंतवणुकीचा प्रवाह समजून घेताना हा महत्त्वाचा घटक आहे.
पर्यावरणपूरक पर्यायी ऊर्जेची मागणी वाढते आहे. कार्बन ट्रेडिंग योजना सुरू केल्याने याला प्रोत्साहन मिळू शकते. परंतु वितरण संरचनेमध्येही आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहेत. यासाठी आर्थिक पाठिंब्याचे चार टप्पे असूनही ही संरचना अकार्यक्षम आहे. त्यामुळे ऊर्जा संक्रमणाची प्रगती ठप्प होऊ शकते. वितरण आणि किरकोळ पुरवठा हे सध्या मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांशिवाय एकमेकांशी जोडलेले आहेत. यामध्ये थेट जनरेटर किंवा स्वयं-उत्पादित वीज वापरण्याची मुभा आहे. यामध्ये अंतिम ग्राहक आणि स्वच्छ वीज निर्मिती यांच्यामध्ये वितरण यंत्रणांच्या मध्यस्थीची गरज आहे. 2030 पूर्वी यात सुधारणा केली नाही तर संक्रमणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अडचणी येतील.
वितरण आणि किरकोळ पुरवठा हे सध्या मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांशिवाय एकमेकांशी जोडलेले आहेत. यामध्ये थेट जनरेटर किंवा स्वयं-उत्पादित वीज वापरण्याची मुभा आहे.
दिवाळखोर डिस्कॉमच्या समस्येचे लवकरात लवकर निराकरण करण्याचे नियोजन आपण केलेले नाही. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने केलेल्या शिफारसींवरून हे स्पष्ट झाले आहे की राज्य सरकारांनी 2030 पर्यंत संसाधनांबद्द्लच्या योजना तयार कराव्यात. त्यामुळे 75 टक्के विजेसाठी दीर्घकालीन (25 वर्षे) वीज खरेदी करार करावे लागणार नाहीत. आणखी 10 ते 20 टक्के वीज मध्यम-मुदतीच्या व्यवस्थेद्वारे आणि फक्त 5 ते 15 टक्के अल्प-मुदतीच्या व्यवस्थेसाठी ठेवावी. सध्या मात्र याचे प्रमाण 12.5 टक्के आहे. याचा अर्थ असा होतो की आपण पुढील दोन दशकांसाठी एका उथळ वीज बाजारपेठेमध्ये जखडलेले राहू आणि हा सगळ्यात मोठा धोका आहे.
CEA ने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे संसाधनांच्या नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य आहेत. 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात वितरण व्यवस्थेच्या नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे खाजगी वीज निर्मितीला चालना दिली जात होती. त्यावेळी राज्य सरकारच्या हमीद्वारे वीज खरेदी करारावर स्वाक्षरी करण्याची प्रथा सुरू झाली. यात बहुतेक वितरण यंत्रणा या राज्य सरकारच्या मालकीच्या होत्या. पण यामध्ये खाजगी प्रकल्पांना कधीही वित्तपुरवठा करता आला नसता.
यात फारसा बदल झालेला नाही. नवीन पर्यायी वीज म्हणजे सौर आणि पवन ऊर्जा भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ तसेच केंद्र सरकारच्या सूचीबद्ध उपक्रमांकडून देय हमीसह येते. त्यामुळे पर्यायी वीज बनवणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना DISCOMs कडून पैसे न मिळण्याच्या जोखमीचा सामना करावा लागेल. यामुळे विजेची किंमत वाढेल. अक्षय ऊर्जेच्या कमी होत जाणाऱ्या किंमतीचा ट्रेंड नाकारला जाईल. पर्यायी ऊर्जा खरंतर तिच्या कमी किंमतींमुळे आकर्षक बनायला हवी. पण वितरणामध्ये त्रुटी असतील तर वित्तपुरवठ्यावर दबाव येतो.
सध्या विजेची तूट भरून काढण्यासाठी ‘प्लग द गॅप सोल्युशन्स’ सारख्या तात्पुरत्या उपायांमुळे पर्यायी ऊर्जेमध्ये वाढ होऊ शकते. शून्य कार्बन उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. पण पर्यायी ऊर्जा क्षमता किती काळ सरकारी हमींवर अवलंबून राहू शकते? 2040 पर्यंत पुढील दोन दशकांमध्ये भारताला उपलब्ध 137 GW च्या तुलनेत 530 GW अतिरिक्त पर्यायी ऊर्जेची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारांचे आकस्मिक उत्तरदायित्व 2015-16 मध्ये 2 टक्क्यांवरून GDP च्या 3.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. जानेवारी 2024 च्या RBI अहवालाने शिफारस केलेल्या SGDP च्या 0.5 टक्क्यांपेक्षा हे नक्कीच जास्त आहे.
याउलट, केंद्र सरकारने 2017-18 मधील GDP च्या 2% वरून 2022-23 मध्ये GDP च्या 1.1% पर्यंत हमी कमी केली. हा एक चांगला ट्रेंड आहे. पर्यायी ऊर्जेसारख्या परिपक्व औद्योगिक सेवेच्या मार्केटिंगमध्ये बांधून राहण्याऐवजी, सरकारने वित्तीय क्षमतेमध्ये संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच उत्पादनामध्ये पुनर्रचना करणेही आवश्यक आहे.
1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात वितरण व्यवस्थेच्या नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे खाजगी वीज निर्मितीला चालना दिली जात होती. तेव्हा राज्य सरकारच्या हमीद्वारे समर्थित वीज खरेदी करारावर स्वाक्षरी करण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यावेळी बहुतांश वितरण राज्य सरकारच्या मालकीचे होते.
वीज पुरवठा उद्योगात सार्वजनिक क्षेत्राचे वर्चस्व राहिले आहे. 2021-22 मध्ये सुमारे निम्मी वीज उत्पादन यंत्रणा खाजगी मालकीची होती. त्याचबरोबर पर्यायी ऊर्जेमध्येही खासगी क्षेत्राचा विस्तार होतो आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या वीजनिर्मिती कंपन्यादेखील भविष्याशी जुळवून घेण्यासाठी पर्यावरणपूरक होत आहेत. विजेचे पारेषण हे प्रामुख्याने सार्वजनिक मालकीचे आहे परंतु नवीन पारेषण प्रकल्पांपैकी सुमारे अर्धा भाग खाजगी गुंतवणूकदारांद्वारे आंतर-राज्य ग्रीडच्या माध्यमातून स्पर्धात्मक बोलीच्या आधारावर कार्यान्वित केला जात आहे. राज्य वीज नियामक यंत्रणा राज्याच्या ग्रीडमध्येही याचेच अनुकरण करत आहेत.
वितरणामध्ये सुमारे 55 परवानाधारक वितरण यंत्रणांपैकी (DISCOMS) फक्त 11 खाजगी आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे डिस्कॉमच्या मालकीच्या संरचनांची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा फारच कमी आहे. सर्व 11 खाजगी मालकीच्या वितरण यंत्रणा 53 डिस्कॉम्समध्ये वरच्या क्रमांकावर आहेत आणि 10 पैकी सहा डिस्कॉम्सना A+ चे सर्वोच्च रेटिंग मिळाले आहे. तरीही ही स्थिती आहे. त्यामुळेच खाजगीकरण हा रामबाण उपाय नाही. तरीही आर्थिक मर्यादा असलेल्या सरकारांसाठी हाच एक पर्याय आहे.
यामध्ये सगळ्यात मोठी समस्या वितरण विभागात आहे. ऊर्जा संक्रमणाचे लक्ष्य साध्य करायचे असेल तर ही समस्या परवडणारी नाही. केंद्र सरकारने याआधीच एक विस्तारित कार्यप्रदर्शन-लिंक्ड सपोर्ट स्कीम आणली आहे. रिव्हॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे. यामध्ये 24 कोटी मीटर बसवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा अपग्रेड करण्यासाठी DISCOM मध्ये 0.97 ट्रिलियन रुपयांच्या केंद्रीय आर्थिक साह्याची तरतूद आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगांना डिस्कॉममध्ये सुधारणा करणे बंधनकारक आहे. वीज कायदा 2003 मंजूर झाल्यानंतर दोन दशकांहून अधिक काळ DISCOMs पुढे अयोग्य दर, न भरलेली सरकारी बिले आणि वाढत्या नियामक मालमत्तांची आव्हाने आहेत. ही रक्कम नियामकाने दरपत्रकाद्वारे वसुलीसाठी मंजूर केली आहे परंतु ती मिळत मात्र नाही. हे एखादा न वठणारा चेक देण्यासारखेच आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये केवळ पाच राज्यांनी वीज खरेदी खर्चाच्या वाढीपेक्षा जास्त महसूल वाढ करण्यास परवानगी दिली. सेवेची किंमत आणि गुंतवणुकीवर परतावा वसूल करून किरकोळ दर निश्चित करण्यासाठी अगदी किमान, नियामक धोरणाचे पालन करण्याची ही अनिच्छा DISCOM च्या अधोगतीसाठी कारणीभूत आहे. आवश्यक नियामक फ्रेमवर्कने कंपन्यांना फायदेशीर कंपन्या बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हा ताळेबंद नवीन गुंतवणुकीसाठी वाजवी कर्ज वित्तपुरवठ्यास समर्थन देईल आणि कंपन्या स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध होऊन कॉर्पोरेट प्रशासनाच्या सर्वोच्च मानकांची आकांक्षा बाळगतील.
तीन सुधारणांच्या टप्प्यांमुळे डिस्कॉम्समध्ये सुधारणा होऊ शकते. वीज कायदा आणि नियमांमध्ये सुधारणा केल्यास विजेचे योग्य दर ठरवता येतील. यामुळे आर्थिक खर्च आणि गुंतवणुकीवरील परतावा नाकारण्याला आळा बसेल. या दरांमध्ये ग्राहक विजेच्या पुरवठ्याची वाजवी किंमत देऊ शकतील. अनुदान असेल तर संबंधित सरकारने लाभार्थ्यांना थेट बँक हस्तांतरण केले पाहिजे. ही रचना नफा मिळवण्यासाठीही चांगली ठरेल आणि उच्च तांत्रिक आणि व्यावसायिक कार्यक्षमतेसाठी व्यवस्थापकीय प्रोत्साहनाचे वातावरण तयार करेल.
दुसरे म्हणजे वीज नियामकांची स्वायत्तता वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगासह नियामक आयोगांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसह दुहेरी आदेश कायदा करा. GST परिषद सामूहिक किंवा सहकारी संघराज्यवादाच्या याच तत्त्वावर आधारित आहे आणि ती अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करते. दुहेरी निरीक्षणामुळे नियामक निर्णयांची गुणवत्ता सुधारण्याची हमी मिळते. तसेच, ग्रीड ही भविष्यातील प्रमुख वीज संपत्ती आहे आणि एक एकत्र नेटवर्क म्हणून कार्य करणे आवश्यक आहे याचाही विचार व्हायला हवा.
तिसरे म्हणजे एकदा डिस्कॉम्स आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झाल्या की (शक्यतो पुढच्या दशकात) स्पर्धा आणि निवडीचे उच्च स्तर सादर करून त्यात आणि किरकोळ वीज बाजारात मोठ्या प्रमाणावर उदारीकरण होईल. आधीच, सुमारे 13 टक्के विजेची मागणी स्वयं-निर्मितीद्वारे पूर्ण केली जाते आणि 2031-32 पर्यंत ती 16 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. 100 KW वरील मागणी आधीच थेट प्रवेश या तत्त्वाद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते. परंतु त्यासाठी पर्यायी ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
सामाजिक उद्दिष्टांसाठी व्यवसायातील रोख प्रवाह वळवण्याच्या हेतूने बाजार नियामक जागा कमी करतात. किंमती ठरवण्याची त्यांची क्षमता प्रशासकीयदृष्ट्या मर्यादित नसेल तरच ते चांगल्या क्षमतेने काम करतात. ते नवीन स्पर्धक संस्था तयार करतात. तसेच DISCOM ला दिवाळखोरी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी भाग पाडतात. व्यत्यय आणणारा बदल हा बऱ्याचदा गोंधळलेला पर्याय म्हणून पाहिला जातो. असा पर्याय सरकार आणि नागरिकांनी पसंत केलेल्या स्थिर यंत्रणेसाठी अयोग्य वाटतो. परंतु असे बदल केले नाहीत तर ऊर्जा संक्रमण धोक्यात येऊ शकते आणि हे आपल्याला परवडणारे नाही.
संजीव अहलुवालिया हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सल्लागार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV
