सामायिक मात्र भिन्न जबाबदाऱ्यां’ची क्योटो तत्त्वे अंमलात आणायची असल्यास दुबईतील सीओपी २८ ने कार्बनविरहितीकरणासाठी पर्यायांचा अवलंब करण्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या अधिकाराचे समर्थन केले पाहिजे.
क्योटो प्रोटोकॉल या १९९५ मध्ये झालेल्या करारामध्ये ‘सामायिक मात्र भिन्न जबाबदाऱ्या’ या तत्त्वाचा हवामानविषयक कृतीची आधारशीला म्हणून समावेश झाला आहे. ‘ग्लोबल कॉमन्स’ची (पृथ्वीवरील सामायिक नैसर्गिक स्रोत) अवनती रोखण्यासाठी १९३ देशांनी राष्ट्रीय स्तरावर उद्दिष्टे निर्धारित केल्याचा दाखला पॅरिस करारातून मिळतो. १५१ देशांनी ही उद्दिष्टे सुधारित करून दाखल केली. ‘ग्लोबल साउथ’ने प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या आश्वासनांवर व निवेदनांवर अती प्रमाणात अंध (बरेच जण याला अवास्तव असेही म्हणतील) विश्वास ठेवल्याने हवामानविषयक जागतिक कृतीसंबंधातील हा परिवर्तनाचा क्षण म्हणावा लागेल.
सर्वाधिक उत्पन्न असलेली दहा टक्के लोकसंख्या (२०२२ मध्ये) सुमारे निम्म्या (४८ टक्के) कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार आहे. त्यामध्ये या गटातील विकसित देशात राहणाऱ्या दोन तृतियांश लोकांचा समावेश होतो,’ असे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) २०२३ च्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. दारिद्र्याला सर्वांत मोठे प्रदूषक मानता येत नाही. संपत्ती मात्र सर्वांत मोठी प्रदूषक आहे.
दुर्दैवाने दुसऱ्या बाजूने तसा विश्वास दिसत नाही. ‘सर्वाधिक उत्पन्न असलेली दहा टक्के लोकसंख्या (२०२२ मध्ये) सुमारे निम्म्या (४८ टक्के) कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार आहे. त्यामध्ये या गटातील विकसित देशात राहणाऱ्या दोन तृतियांश लोकांचा समावेश होतो,’ असे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) २०२३ च्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. दारिद्र्याला सर्वांत मोठे प्रदूषक मानता येत नाही. संपत्ती मात्र सर्वांत मोठी प्रदूषक आहे.
पॅरिस कराराअंतर्गत केलेल्या कृती आणि संभाव्य परिणामाचा (२०२० ते २०२५) प्राथमिक आढावा घेतला असता युरोपीय महासंघाव्यतिरिक्त प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी सध्याचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीची उद्दिष्टे साध्य केलेली नाहीत. जगाच्या लोकसंख्येच्या सहा टक्के वाटा असलेल्या युरोपीय महासंघाचा सध्याच्या (२०२२) कार्बन उत्सर्जनात सात टक्के वाटा आहे. या उलट लोकसंख्येचा चार टक्के हिस्सा असलेल्या अमेरिकेमध्ये सध्याचा कार्बन उत्सर्जनाचा हिस्सा अकरा टक्के आहे. चीन हा सर्वांत मोठा कार्बन उत्सर्जक आहे. मात्र तो लोकसंख्येच्या तुलनेत उत्सर्जनाबाबत ठीकच म्हणावा लागेल. कारण जगाच्या लोकसंख्येत चीनचा वाटा अठरा टक्के आहे आणि त्याचा उत्सर्जनातील वाटा तीस टक्के आहे. या तुलनेत सावध भारत उत्कृष्ट ठरावा. कारण भारताच्या लोकसंख्येचा वाटा अठरा टक्के (चीनसारखाच) आहे. मात्र उत्सर्जनातील वाटा केवळ सात टक्के आहे. अर्थात भारतातील कार्बन उत्सर्जन वाढते असले, तरी या उत्सर्जनाने चीनसारखे शिखर पार केलेले नाही. भारत २०३५-२०४५ या कालावधीत शिखर गाठू शकतो आणि चीन व अन्य प्रगत देशांचे शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य अनुक्रमे २०६० व २०५० या वर्षांत आहे, तर त्या तुलनेत भारताला २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे.
सध्याच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करणे, हा एक भाग झाला. दुर्लक्षित दुसरा भाग म्हणजे, १८९० पासून जमा झालेला एक ट्रिलियन टन हरितगृहातील वायू उत्सर्जनाचा साठा (कार्बन डायऑक्साइडचा वाटा ७५ टक्के) आहे. ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनात अमेरिकेचा वाटा १९ टक्के आहे. युरोपीय महासंघ व चीन यांचा अनुक्रमे वाटा तेरा टक्के आहे. त्या पाठोपाठ भारताचा हिस्सा फक्त चार टक्के आणि उर्वरित जगाचा वाटा ४७ टक्के आहे.
२०१५ मध्ये उत्सर्जनाचा ऐतिहासिक साठा कमी करण्याचे कठीण काम करण्याआधी प्रथम वार्षिक उत्सर्जनाचा प्रवाह रोखण्याचा प्रयत्न करण्यातच शहाणपण होते. प्रति वर्षी ५४ अब्ज टन हरितगृहातील वायूवर स्ट्टोस्फियरमध्ये प्रति वर्षी ५.४ टक्के दराने जागतिक उत्सर्जनाचा साठा वाढतो. सन २०३५ पर्यंत हा साठा दुप्पटीने वाढून २ जीटी हरितगृहातील वायू इतका झाला असेल. म्हणूनच १.५ अंश सेल्सियस (इच्छित) आणि २ अंश सेल्सियस (त्या वेळी साध्य करता येण्यासारखा) आसपासच्या तापमानातील कमाल वाढ टाळण्यासाठी शून्य उद्दिष्ट साध्य करणे महत्त्वाचे होते; ती संधी यापुढे उपलब्ध नाही आणि उद्दिष्टही साध्य होणारे नाही.
प्रत्येक जनआंदोलन उभारण्यासाठी एक विश्वासार्ह कारण आवश्यक असते. ग्लासगोमथील सीओपी २६ ने ‘कोळशाची अखेर’ हे कारण निवडले. प्रगत अर्थव्यवस्थांसाठी हे कारण कमी त्रासाचे होते. जीवाश्म इंधनाच्या वापरामध्ये आणि उत्पादनामध्ये ३५ टक्के जागतिक वाटा असलेले आणि अनेक प्रगत व मध्यम उत्पन्न अर्थव्यवस्थांना चालना देणारे तेल सोयीस्करपणे बाजूला ठेवण्यात आले. कार्बन उत्सर्जनाला कारणीभूत म्हणून कोळशाकडे बोट दाखवणे सोयीचेही असते. कारण बहुतेक प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांना उत्तर अमेरिका, नॉर्वे, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया व इंडोनेशिया या देशांतून उत्पादित किंवा आयात केलेल्या नैसर्गिक वायू किंवा द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा अधिक महागडा पर्याय उपलब्ध आहे. चीन रशियाकडून लक्षणीय मात्र अपुरा देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी गॅस आयात करतो. या उलट व्यापक वित्तीय व परकी चलन मर्यादा, उच्च व्याजदर आणि युक्रेन संघर्षामुळे सुरू झालेली चलनवाढ यामुळे स्वस्त (परंतु अशुद्ध) कोळशावरून महाग (मात्र तुलनेने शुद्ध) आणि मुख्यत्वे आयात केलेल्या वायूचा वापर करणे ‘ग्लोबल साउथ’साठी अवघड गोष्ट आहे.
‘सामायिक मात्र भिन्न जबाबदारी’ची क्योटो तत्त्वे सहयोगी भावनेने अंमलात आणायची असतील, तर दुबईतील सीओपी २८ ने कार्बनविरहितीकरणासाठी संदर्भित पर्यायांचा अवलंब करण्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या अधिकाराचे समर्थन करणे भाग आहे. तेलाचे संरक्षण करणारे, मात्र कोळशावर निशाणा साधणारे ‘स्व-सेवा’ धोरण पूर्णपणे अस्वीकारार्ह असेल. कार्बनप्राप्ती वापर व साठा (सीसीयूएस) तंत्रज्ञान हे कोळशाच्या जागी हरित हायड्रोजन (जीएच २) आणण्याच्या नव्या तंत्रज्ञानापेक्षा खूप प्रगत व सिद्ध आहे. हरित हायड्रोजन अधिक उपयुक्त होऊन अखेरीस ते व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य होऊ शकते; परंतु २०४५ पर्यंतच्या मध्यात येणाऱ्या दोन दशकांचे काय, शिवाय हायड्रोजनचा साठा व वाहतूक यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण सुरक्षा मर्यादा लक्षात घेता ते महागडे व प्रदर्शनीय स्तरावर असेल तर काय?
तेलाचे संरक्षण करणारे, मात्र कोळशावर निशाणा साधणारे ‘स्व-सेवा’ धोरण पूर्णपणे अस्वीकारार्ह असेल.
उद्योगांसाठी उर्जेची मागणी व विश्वासार्ह उर्जेची अल्पकालीन किमान मागणीच्या वीज निर्मितीसाठी ग्रीडमध्ये अक्षय्य उर्जेचे एकीकरण होण्यासाठी मदत करण्यासाठी तात्पुरत्या काळासाठी संक्रमण इंधन शोधायला हवे. अणूउर्जा हा त्यासाठीचा पर्याय आहे. मात्र, सुरक्षेची चिंता आणि प्रक्रियेच्या दीर्घ कालावधीमुळे त्याचा व्यापक वापर करणे कठीण बनते. अनिश्चित हवामान पद्धती, अन्न उत्पादनाची सतत वाढणारी मागणी आणि कार्बन डायऑक्साइडच्या पुनर्वापरासाठी वनक्षेत्रातील प्रदेशाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज या गोष्टींमुळे जलविद्युत मर्यादित ठरते. उर्जेचा स्रोत समजला जाणारा कोळसा हा प्रगत तंत्रज्ञानासह मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. कार्बन प्राप्ती आणि वापर अथवा साठा करण्यासाठीच्या तंत्रज्ञानाचा विकास हा दुर्लक्षित मुद्दा आहे. यासंबंधात अधिक स्रोतांच्या सुयोग्य वाटपामुळे २०३५ पूर्वी उत्सर्जन कमी करू शकते.
सुमारे एक ट्रिलियन टनाचा (एक जीटी) साठा २०५० पर्यंत ६६ टक्के शक्यतेसह कमाल तापमानापर्यंत पोहोचण्यासाठीदेखील अतिरिक्त वार्षिक उत्सर्जनासाठी उपलब्ध असलेला कोणताही अवकाश संपवतो. कार्बन उत्सर्जनाचा साठा कमी करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलणे हे सध्याचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी साध्य न केलेल्या उद्दिष्टांची भरपाई करण्यासाठी दिलेले त्वरित प्राधान्य आहे. वनीकरण वाढवणे किंवा भातशेतीतून मिथेन उत्सर्जन कमी करणे यांसारख्या पारंपरिक तंत्रज्ञानामध्ये त्वरित वाढ होण्याची क्षमता नाही.
थेट एअर कॅप्चर (डीएसी) म्हणजे, थेट हवेतून काढलेले कार्बन डायऑक्साइड किंवा पाण्यात विरघळलेले कार्बन डायऑक्साइड निष्क्रिय खनिजांमध्ये निश्चित करण्यासाठी किंवा औद्योगिक घटक म्हणून वापरण्यासाठी जलद पुढे नेणे आवश्यक आहे. कोळसा व तेलाच्या ज्वलनातून कार्बन प्राप्त करणे व वापरणे किंवा साठवणे यासाठी आवश्यक तंत्रानाचा बहुउद्देशीय डीएसी/सीसीयूसी संकुले व पायाभूत सुविधा यांचाही लाभ होऊ शकतो.
हरित हायड्रोजन अथवा ग्रीड स्केल बॅटरी साठा यांसारख्या नव्या औद्योगिक युगाचा आरंभ करणाऱ्या ‘साहसी’ नव्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा हा दृष्टिकोन अधिक संभ्रमित व ‘मागास’ दिसतो. सत्य हे की पुढे जाण्याच्या सोप्या मार्गाचा जास्तीत जास्त शोध घेतलेला असतो. बरेचदा काळाची गरज म्हणून किमान किंमतीचे पर्याय हे अस्तित्वात असलेल्या ज्ञानाचे मिश्रण, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींची सहज पुनर्कल्पना आणि वेळ व पैशाचा स्थिर वापर हे सरकारांनी आपले बळ लावण्यासाठीचे योग्य कार्य असू शकते.
संजीव अहलुवालिया हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’चे सल्लागार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV
