भारतातील किरकोळ व्यवसायाचे नियमन करणे ही एक गुंतागुंतीची बाब आहे. भारतातील राज्य सरकारे राज्यांतर्गत व्यापार व व्यवसायांचे थेट नियमन करतात तसेच केंद्र सरकार सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने विशिष्ट उत्पादनांसाठी कायदा करून हस्तक्षेप करू शकते. म्हणजेच, व्यापारी व औद्योगिक मक्तेदारी, संयोजन व ट्रस्ट यावर केंद्रीय कायदा लागू ठरतो.
२०११ पासून विटा आणि सिमेंटच्या किरकोळ व्यापारामधील थेट परकीय गुंतवणूकीवरून राज्या-राज्यांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. १२ दशलक्ष भारतीय किरकोळ व्यापारी मोठ्या विदेशी कंपन्यांसोबत स्पर्धा करू शकणार नाहीत, या विचाराने डावे, तृणमुल कॉंग्रेस व तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने थेट परकीय गुंतवणूकीस विरोध केला होता.
१९९० च्या दशकापासून भारतीय मालकीच्या संघटित किरकोळ व्यापारी साखळ्या अस्तित्वात होत्या. पण या साखळ्या २ ते ४ टक्के मार्केट शेअरसह शहरी भागात केंद्रीत होत्या. राजकीयदृष्ट्या, भारतातील व्यापारी वर्ग हा भाजपचा समर्थक आहे, तर डावे नेहमीच भांडवलशाही वसाहतवादाच्या विरोधात राहिले आहेत. परिणामी, परदेशी व्यावसायिकांच्या भारतीय बाजारातील प्रवेशाला नेहमीच विरोध करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे संसदेत याबाबत तावातावाने चर्चा होत असतानाच, २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या फ्लिपकार्ट व २०१० मध्ये स्थापन झालेल्या स्नॅपडीलने परकीय उद्यम भांडवलाच्या आधारे मोठा विस्तार केला आहे. याचा अर्थ सरळ सोपा आहे, भारतामध्ये परकीय गुंतवणूक ही जरी काळाची गरज असली तरी या ई- रिटेलची मालकी मात्र भारतीयाकडे असणे गरजेचे आहे.
२०१२ च्या शेवटामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदी दिसून आली. परंतु २०१४ च्या राष्ट्रीय निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे बाजारात झालेली तेजी व विटा व सिमेंट यांच्या किरकोळ व्यापारामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारे निर्माण झालेल्या रोजगाराची संधी बहुमूल्य ठरल्या. याच काळात सरकारने घाऊक व्यापारात दिलेली १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीची परवानगी, छोट्या किरकोळ व्यापार्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांची पूर्व परवानगी व मोठ्या शहरांबाहेरील दुकानांवर बंदी अशा अतिरिक्त मर्यादांसह मल्टी ब्रँडमध्ये ५१ टक्के गुंतवणुक करण्याची परवानगी व लघू उत्पादक तसेच पुरवठादारांकडून ३० टक्के इतकी अनिवार्य खरेदी याला सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
२०१५ पासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अनुदानित थेट परकीय गुंतवणूक असलेल्या मल्टी-ब्रँड तसेच किरकोळ ई-कॉमर्समधील व्यवसाय संधी मर्यादित करून झपाट्याने वाढणारे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि लघू उत्पादक तसेच किरकोळ व्यापार्यांना संरक्षण देऊन राजकीय अर्थव्यवस्थेतील व्यापाराचा समतोल साधला आहे. पण हे करत असताना “प्लॅटफॉर्म न्यूट्रालिटी” च्या कठोर नियामक गरजांना दूर करण्यासाठी शेल कंपन्यांसारख्या व्यवसाय व्यवस्थांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
२०१८ मध्ये किरकोळ व्यापार्यांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने ‘मल्टी ब्रँड ई-रिटेल’ची दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभागणी केली आहे. स्वतःच्या उत्पादनांची विक्री व वितरण करणार्या ‘इनव्हेंटरी बेस्ड इ-कॉमर्स’ प्लॅटफॉर्म्सना केवळ भारतीय मालकी अंतर्गत व्यवसायाची परवानगी देण्यात आली. हेच मोठ्या भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांनाही लागू करण्यात आले आहे. ज्या इ-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्लॅटफॉर्मवर ‘कॉमन ग्रुप ओनरशिप किंवा सामायिक समूह मालकी नाही अथवा ते कोणत्या गटाच्या हितासाठी काम करत नाही तिथे १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
१९९९ मध्ये स्थापन झालेली द कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ही एक नोंदणीकृत संस्था असून किरकोळ व्यापारातील जवळपास ५० टक्के व्यापार्यांचा या संस्थेला पाठिंबा आहे असा दावा या संस्थेद्वारे करण्यात आला आहे. ही संस्था मोदी सरकारच्या काळात अधिक सक्रिय झालेली दिसून आली आहे. ह्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात सीएआयटीने काही मागण्या केलेल्या आहेत, या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
अ) प्लॅटफॉर्म न्यूट्रालिटी सखोल करणे आ) ई-कॉमर्समधील विशेष नियामक ‘क्रिएटर’ची स्थापना करणे इ) एफडीआयवरील ‘सनसेट क्लॉज’चे पुनरावलोकन करणे ई) ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममध्ये लघू व किरकोळ व्यापार्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी इ-कॉमर्ससाठी आवश्यक असलेली जीएसटी नोंदणी रद्द करणे उ) ‘प्रिफ्रेंशिअल सप्लायर्सवर बंदी आणणे ऊ) ‘डीप डिस्काउंटींगला आळा घालणे ए) ग्राहकांसंबंधीचा डेटा वितरकांना उपलब्ध करून देणे किंवा अशी माहिती वापरणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालणे ऐ) भेदभाव करणाऱ्या पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करणे ओ) एकत्रित सायबर नियामक प्राधिकरणाची निर्मिती करणे.
व्हर्टिकल इंटिग्रेशन (म्हणजेच खाजगी लेबल्सचा वापर, सामाईक मालकी संरचना) यांचा वापर करून आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत बाजारातील आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकेल, अशा प्रकारचे निरीक्षण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ऑपरेटरकडून डेटावर नियंत्रण, सर्च रिझल्ट्स कॉन्फिगर करणे आणि काही पुरवठादारांना इतरांवर विशेषाधिकार देण्याच्या मुद्द्यांवर भारतीय स्पर्धा आयोगाने नोंदवले आहे.
अर्थात ही बाब अशक्य नाही परंतु अशी पावले उचलत असताना पुरवठादार किंवा ग्राहक यांच्या हितास हानी पोहोचणार नाही किंवा याचा वापर करून एका विशिष्ट गटाचा फायदा होणार नाही ना याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ग्राहक आणि पुरवठादार यांच्यातील व्यवहार पारदर्शकपणे व निष्पक्षपातीपणे चालू आहे तोपर्यंत ग्राहक आणि पुरवठादार यांच्यातील भेदभाव स्विकार्य ठरू शकतो. ग्राहक आणि पुरवठादारांमधील अवास्तव भेदभाव काळजीपूर्वक, सतत देखरेख ठेऊन आणू त्वरित नियामक कारवाईद्वारे उत्तम प्रकारे हाताळला जाऊ शकतो. यासाठी योग्य आणि सक्षम नियामक व्यवस्थेची रचना करणे अत्यावश्यक ठरते. जिथे जिथे स्पर्धाविरोधी वर्तन आढळून येते तिथे तिथे विविध उद्योगांनी स्वयं नियमन करण्यासाठी आयोगाच्या विविध सेवांचा आधार घ्यावा अशीही शिफारस आयोगाने केली आहे. इ- कॉमर्स बाजारपेठ व्यवस्थापनासाठी तसेच अधिकाधिक सर्वोत्कृष्ट ब्रॅण्ड्सना आकर्षित करण्यासाठी, बॅकवर्ड व फॉरवर्ड बिझनेस लिंक्सद्वारे नफा कमावण्याच्या संधी वाढवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्ममध्ये सहभागी होणार्यांकडून फी घेऊन त्याने भरपाई करणे व इतर व्यावसायिक संधी निर्माण करणे असे उपाय सुचवण्यात आले आहे. या अशा प्लॅटफॉर्मवर निर्माण होणारा किंवा मिळणारा डेटा वापरणे ही सुद्घा एक व्यावसायिक संधी ठरू शकते.
सरकारने २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरणाचा मसुदा प्रकाशित केला. या धोरणाच्या परिच्छेद ४.२ मध्ये जाहिरातींसाठी आकारण्यात येणार्या उच्च दरांपासून किरकोळ व्यापार्यांचे संरक्षण केले जावे असे म्हणण्यात आले आहे. यावरून असे दिसून येते की सामाजिक आणि व्यावसायिक ई प्लॅटफॉर्म्सनी कर, जाहिराती आणि डेटा कॅप्चरमधून येणारा महसूल वापरुन किरकोळ व्यापार्यांच्या जाहिराती अनुदानित करण्यासाठी वापरणे गरजेचे आहे. ही मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांवरील जबाबदारी मानण्यात आली आहे. खरेतर कमी अधिक प्रमाणात जाहिरात दरांत वाटाघाटी करून आणि छोट्या व किरकोळ विक्रेत्यांना जागा वाटप करून हाच परिणाम सरकारला साधता येऊ शकतो. आता प्रश्न असा आहे की हा पर्याय खरंच उपयुक्त ठरू शकतो का?
या धोरणातील परिच्छेद ४.८ हा डेटा इफेक्ट आणि नेटवर्क इफेक्ट यांच्याकडे लक्ष वेधतो. या दोन्ही मुळे तोट्यात उत्पादन विकूनही बड्या कंपन्यांना त्याचा फायदा होतो. परंतु लहान व किरकोळ व्यापार्यांचे यामुळे होणारे नुकसान लक्षणीय व आवाक्याबाहेरचे आहे. आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचा स्वस्त व सततचा प्रवाह, तंत्रज्ञानाची प्रगती, जागतिकीकरण, खुली अर्थव्यवस्था आणि उच्च वाढ या सर्व बाबी ह्या विशिष्ट बिझनेस मॉडेलला उपयुक्त ठरणार्या आहेत. बर्याचदा अशा भरभराटीला आवर घालण्यासाठी करण्यात येणार्या नियमांमुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम दिसून येऊ शकतो.
या धोरणाचा परिच्छेद ४.७ असे सुचवितो की स्पर्धा कायम ठेवण्यासाठी विलीनीकरण आणि अधिग्रहणांना परवानगी दिली जाऊ नये. ई- कॉमर्सची बेसुमार वाढ रोखण्यासाठी ही बाब आयोगाच्या धोरणात देण्यात आली आहे. फ्लिपकार्टने २००७ ते २०१८ या कालावधीत व्हेंचर कॅपिटल फंडिंगच्या आधारे व्यापारात मोठी वाढ केली आहे. तसेच वॉलमार्टसारख्या बड्या कंपनीने फ्लिपकार्टचे १६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचे समभाग विकत घेतले आहेत. २०१० मध्ये स्थापन झालेल्या स्नॅपडीलनेही मोठी मजल मारली आहे. ही आता एक पब्लिक कंपनी असून लवकरच सुचीबद्ध होण्याच्या मार्गावर आहे. आता स्नॅपडील फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि रिलायन्स रीटेल याची फ्युचर किरकोळ व्यापारात चढाओढ सुरू आहे.
या धोरणातील परिच्छेद ४.१३ मध्ये लहान व किरकोळ व्यापार्यांसाठी ‘बाल्यावस्थेतील व्यवसाय’ हा दर्जा देण्यात आला आहे. परंतु भारताच्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग धोरणाचा रेकॉर्ड तितकासा बरा नाही.
ई-कॉमर्स नियम २०२० सर्वसमावेशक आहेत. मार्केटप्लेस ई-प्लॅटफॉर्मच्या बाबतीत, नियम ४(११) नुसार किंमतीत फेरफार करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे तर एकाच वर्गातील ग्राहकांमधील भेदभाव आणि ग्राहकांचे अनियंत्रित वर्गीकरण यांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. नियम ५(४) मध्ये वस्तू आणि सेवांमध्ये किंवा समान श्रेणीतील पुरवठादारांमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये तसेच ई-मार्केटप्लेस प्लॅटफॉर्मद्वारे पुरवठादार आणि ग्राहकांना अपेक्षित, न्याय्य आणि न्याय्य सेवा पुरवली जावी यासाठी या प्लॅटफॉर्मना पुरवठादारांसोबतच्या कराराचे वर्णन करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
भारतात ई-कॉमर्सच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. बँकिंग समावेशन आणि वस्तू वितरणाची विश्वासार्हता यामध्ये भारत अव्वल आहे. असे असले तरी इंटरनेटचा वापर कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम सेवेच्या गुणवत्तेवर दिसून येतो. ऑनलाइन खरेदी करणार्या २३ टक्के लोकांच्या जागतिक सरासरीच्या तुलनेत, भारतासारख्या निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सरासरी वाटा ५ टक्के इतका कमी आहे आहे तर चीन सारख्या उच्च व मध्यम उत्पन्न देशांमध्ये हा वाटा १६ टक्के आणि उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये तो ५३ टक्के इतका आहे.
भारतातील किरकोळ ई-कॉमर्स ही एक यशोगाथा असून यामध्ये व्यवहाराचे मूल्यांकन आर्थिक वाढीच्या दराच्या जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसून आले आहे. सध्या एकूण किरकोळ विक्रीतील इलेक्ट्रॉनिक विक्री/खरेदीच्या वाट्यात स्थिर वाढ दिसून आली आहे. २०१२ मध्ये २ टक्क्यांहून कमी असलेला हा वाटा २०२० पर्यंत ६ ते ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे आणि या पुढील काळात म्हणजेच २०२६ ते २०३० दरम्यान तो २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. यावरून या संबंधीचे नियामक व्यवस्थापन योग्य मार्गावर आहे असे म्हणता येऊ शकते.
वाढत्या ई-कॉमर्सवर लक्ष केंद्रित ठेवण्यासाठी इक्विटी ट्रेड ऑफ विरुद्ध बाजार कार्यक्षमता यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारला येणारा अतिरिक्त महसूल आणि कर याचा वापर करून ई-कॉमर्समधील किरकोळ विक्रेत्यांची इकोसिस्टम विस्तृत करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या सोबतच मोठ्या ई-कॉमर्स संस्थांनी उत्पादकता आणि वृद्धी वाढवणे याकडे सार्वजनिक कर्तव्य म्हणून पहायला हवे.
अशाच प्रकारे एका प्रयत्नाला यश आले आहे. २०२१ मध्ये नऊ सदस्यीय सल्लागार परिषदेला सरकारकडून गुड प्रॅक्टिस गवर्नंस नियमांच्या चौकटीवर आधारलेल्या व डिजिटल व्यापारासाठीच्या ओपन नेटवर्क या संकल्पनेवर विचारमंथन करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आले आहे. यामागे व्यापारी, सेवा प्रदाते आणि प्लॅटफॉर्मवर पसरलेल्या किरकोळ ई-कॉमर्स समुदायाला एकत्रित करण्याचा हेतू होता. खरेतर ही एक स्तुत्य कल्पना आहे. दुर्दैवाने, सीएआयटी सेक्रेटरी जनरल प्रविण खंडेलवाल यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे पॉवर शेअरिंग ही काही सोप्पी बाब नाही हे दिसून आले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV
