ऊर्जा संक्रमणाच्या आकांक्षेला गुंतवणुकीचे समर्थन असणे आवश्यक

भारताने २०४७ सालापर्यंत ‘विकसित’ अर्थव्यवस्था बनण्याची योजना आखली आहे, ही वाटचाल देशाच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या आर्थिक व्यत्ययांच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारताला गुंतवणूक करण्यायोग्य भांडवल उभारणी वाढवण्याकरता राष्ट्रीय उत्पन्नात सातत्याने उच्च स्तरीय वाढ प्राप्त करणे आवश्यक आहे- जी विकासात महत्त्वपूर्ण ठरते.

उच्च राष्ट्रीय उत्पन्न आवश्यक आहे, परंतु विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून पात्र होण्याकरता तो निकष पुरेसा नाही. २०२४ मध्ये, ८३ उच्च-उत्पन्न अर्थव्यवस्था आहेत, प्रत्येकाचे सध्याचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १३,८४६ अमेरिकी डॉलर्स अथवा त्याहून अधिक आहे, ज्याची गणना जागतिक बँक अॅटलस पद्धतीने केली जाते. शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांक २०२३च्या सर्वात वरील एक तृतीयांशाला दोनाने भागल्यानंतर येणारा आकडा- हा विकासासाठी संयुक्त राष्ट्र व्यापक परिमाण पद्धत आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था- ३३व्या क्रमांकावर आहे. चीन ६३व्या, जपान २१व्या, तर भारत- कनिष्ठ मध्यम- उत्पन्न अर्थव्यवस्था- ११३व्या क्रमांकावर आहे.

दुहेरी विकास परिमाण पद्धती

एक दुहेरी परिमाण पद्धती विकसित अर्थव्यवस्थांना लागू होते- शाश्वत विकास उद्दिष्ट निर्देशांकाच्या वरच्या स्थानी एक तृतीयांश स्थान मिळवणे आणि उच्च-उत्पन्न स्थिती गाठणे. ऊर्जा संक्रमणासाठी वीज हा प्रमुख ऊर्जा स्रोत आहे. स्पर्धात्मक दरात स्वच्छ, उच्च-गुणवत्तेचा वीज पुरवठा आर्थिक विकासाकरता महत्त्वपूर्ण ठरतो. दोन कारणांसाठी आपण येथे ऊर्जेच्या अधिक व्यापक परिमाण पद्धतीपेक्षा (ज्यात कोळसा, घन जैव-इंधन, तेल आणि वायू समाविष्ट आहे) विजेवर लक्ष केंद्रित करतो. पहिले कारण म्हणजे जीवाश्म इंधन कमी होत आहे. जर विकसित अर्थव्यवस्था, ज्या मोठ्या प्रमाणावर जागतिक तंत्रज्ञानाची निवड निश्चित करतात, २०५० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जनात निव्वळ शून्य होणार असतील, तर जीवाश्म इंधनांचा वापर थांबून अक्षय वीज आणि हरित हायड्रोजनचा वापर व्हायला हवा. हरित हायड्रोजन इलेक्ट्रोलायझरमध्ये प्रचंड प्रमाणात अक्षय वीज वापरून तयार केला जातो. २०५० सालापर्यंत, वीज सध्याच्या सुमारे २० टक्क्यांवरून जागतिक ऊर्जा वापराची ४१ टक्के गरज पूर्ण करू शकेल.

पहिले कारण म्हणजे जीवाश्म इंधन कमी होत आहे. जर विकसित अर्थव्यवस्था, ज्या मोठ्या प्रमाणावर जागतिक तंत्रज्ञानाची निवड निश्चित करतात, २०५० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जनात निव्वळ शून्य होणार असतील, तर जीवाश्म इंधनांचा वापर थांबून अक्षय वीज आणि हरित हायड्रोजनचा वापर व्हायला हवा.

दुसरे कारण म्हणजे, तांत्रिक ऊर्जा कार्यक्षमतेतील महत्त्वपूर्ण फायदे जीवाश्म इंधनापासून विजेच्या वापराकडे वळल्याने प्राप्त होतात. उदाहरणार्थ, गॅससह स्वयंपाक करण्यापेक्षा इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुक स्टोव्ह अधिक ऊर्जा कार्यक्षम आहे. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रिक वाहने पेट्रोल किंवा डिझेलवर आधारित अंतर्गत ज्वलन इंजिनवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा अधिक ऊर्जा कार्यक्षम असतात. या वैशिष्ट्याने अर्थव्यवस्थेत वापरल्या जाणार्‍या विजेचे प्रमाण ऊर्जा वापरातील उच्च कार्यक्षमतेकरता वाजवी भविष्यातील कार्य करण्याचा अधिकार बनवते.

एकूण ऊर्जेचा वापर कमी झाला तरीही वीज पुरवठ्यात वाढ होणे अपेक्षित

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अंदाजानुसार, २०२२ ते २०५० या कालावधीत जागतिक ऊर्जा पुरवठा (सर्व स्रोत) १९ टक्क्यांनी कमी झाला, कारण ऊर्जा कार्यक्षमतेचे प्रयत्न सुरू झाले. त्याच कालावधीत, जागतिक वीज पुरवठा १३० टक्क्यांनी वाढणार आहे, कारण ऊर्जेच्या सहाय्याने चालणारी साधने आणि उपकरणे ही वाढत्या विजेवर अवलंबून आहेत. अमेरिका, युरोपीय युनियन आणि जपानमध्ये १०१ टक्के, ८५ टक्के आणि २८ टक्के वाढीसह विद्युतीकरणाच्या या कलाचे अनुसरण होताना दिसते आणि एकत्रितपणे ऊर्जेचा वापर अनुक्रमे ३२ टक्के (अमेरिका आणि युरोपीय युनियन) आणि जपानमध्ये १८ टक्के इतका कमी झालेला आहे. चीनमध्ये, ऊर्जेचा वापर ९ टक्क्यांनी कमी झाला असला, तरीही विद्युतीकरण ९५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. कमी उत्पन्नामुळे सध्या ऊर्जा-वापराची कमतरता असलेल्या भारतात, या कालावधीत ऊर्जा पुरवठा २२ टक्क्यांनी वाढेल, तर मुख्यत्वे अतिरिक्त अक्षय वीज क्षमतेमुळे वीज पुरवठा २७४ टक्क्यांनी वाढेल.

भारताचा दरडोई वीज पुरवठा हा समृद्ध अर्थव्यवस्थेचा एक अंश

२०५० सालापर्यंत भारतात वीज पुरवठ्यात इतकी मोठी वाढ झाली असली तरी, पायाभूत पातळी कमी असल्यामुळे, २०५० मध्ये ३९५० किलोवॉट दरडोई वीज पुरवठा अमेरिकेच्या फक्त एक षष्ठांश आणि जपान, युरोपीय युनियन आणि चीनच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी राहील. निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी विकसित अर्थव्यवस्थांमधील ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या उपक्रमांमुळे, मागणी कमी होत असतानाही भारत आणि आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमधील ही तफावत, २०४७ सालापर्यंत विकसित देश होण्यासाठी आपल्या पायाभूत सुविधांचे अंदाज संरेखित आहेत की नाही याबद्दल धोक्याची सूचना देतात.

२०५० सालापर्यंत भारतात वीजपुरवठ्यात इतकी मोठी वाढ झाली असली तरी, पायाभूत पातळी कमी असल्याने, २०५० साली ३९५० किलोवॉट दरडोई वीज पुरवठा अमेरिकेच्या फक्त एक षष्ठांश आणि जपान, युरोपीय युनियन आणि चीनच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी राहील.

असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांमध्ये अंतःस्थापित ऊर्जा-केंद्रित संरचना आणि जीवनशैली ही प्रतिकूल बाब आहे, जी आपण टाळू शकतो; कारण भविष्यातील अर्ध्याहून अधिक भारताची बांधणी अद्याप व्हायची आहे. हे खरे आहे की, खासगी वाहतुकीपूर्वी सार्वजनिक, वाहतूक-केंद्रित विकास, उभ्या स्वरूपाचा विकास, वैविध्यपूर्ण शेजारी क्षेत्र आणि उष्णतेची वाढ कमी करणाऱ्या संरचना अशा कमी-ऊर्जा तीव्रतेच्या पायाभूत सुविधा आपण तयार करू शकतो. मात्र, बांधकाम साहित्य, रचना किंवा शहर नियोजनात हे परिवर्तन अद्याप दिसून आलेले नाही. बांधकामाचे नियमन करण्यासाठी विकेंद्रित प्रशासन व्यवस्था आणि केंद्रीय समन्वय संस्थेची अनुपस्थिती लक्षात घेता, क्षेत्रीय स्तरावरील बदल प्रत्यक्षात येण्याकरता अधिक वेळ लागेल.

उच्च विकासाच्या आकांक्षांशी वीज पुरवठ्याचा अंदाज जुळवणे

तरीही, भारत आणि आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमधील दरडोई वीज पुरवठ्यातील प्रचंड तफावत पारंपरिकपणे असलेल्या उच्च ऊर्जेच्या मागणीने पूर्णपणे स्पष्ट केली जाऊ शकत नाही. विजेच्या मागणीसाठीच्या कमी उद्दिष्टांच्या तुलनेत आपण राष्ट्रीय उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करण्याचे नियोजन करत नसल्याचे दिसते. २०३० मध्ये निर्मितीसाठी ‘सीइए’चा अंदाज (सर्वात दूरचा प्रक्षेपण उपलब्ध) २४०० टेरावॉट आहे (‘आयइए’च्या अंदाजानुसार २६७२ टेरावॉट आहे). याची तुलना दोन दशकांपूर्वीच्या २०१० मध्ये ४२०० टेरावॉटच्या चीनच्या पिढीशी करा, जेव्हा त्यांचा दरडोई वर्तमान जीडीपी २०२२ मध्ये १२,७२० अमेरिकी डॉलर्स विरूद्ध ४५५० अमेरिकी डॉलर्स होता आणि ती अजूनही उच्च-उत्पन्न असलेली अर्थव्यवस्था नाही.

कमी ऊर्जेची तीव्रता राहण्याचे उद्दिष्ट, एकाच वेळी जीडीपी झपाट्याने वाढण्याची आशा ठेवल्याने उर्जेच्या उपलब्धतेत विद्यमान द्वैतवाद कायम राहील. सध्या, उच्चभ्रू घरांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या करांच्या मोबदल्यात विकसित देशांच्या स्तराची सेवा मिळते, तर त्या देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग जवळपास विनामूल्य ऊर्जेच्या निर्वाह पातळी मिळते. उद्योगांना ‘क्रॉस सबसिडी’ (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटाला सवलतीचा दर देण्याकरता उच्च आर्थिक गटाकडून जास्त किंमत आकारली जाते- आधारित क्वासी टॅक्स (किमतीच्या विशिष्ट अतिरिक्त घटकासह कर) बोजा सहन करावा लागतो, तरीही काम चालवण्यासाठीचा खर्च (नियोजित भांडवलावर परतावा न देता) किरकोळ पुरवठ्यातून वसूल केले जात नाहीत. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये, या कमी-वसुलीची रक्कम १.४ ट्रिलियन रुपये ( जीडीपीच्या सुमारे ०.६ टक्के) राज्य सरकारच्या अनुदान रकमेद्वारे वहन केली गेली, ज्यामुळे त्यांची विकास क्षमता कमी होते.

हे इष्टतम पातळीपेक्षा कमी विकास धोरण असममित विकासात दिसून येते. उच्च परंतु केंद्रित जीडीपी वाढ ही औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या एका भागापुरती मर्यादित असते, एक पंचमांशापेक्षा कमी मनुष्यबळाला लागू होते. बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात असलेली क्षेत्रे जी कमी यशस्वी आहेत आणि पूर्वीपेक्षा कमी नफा कमावतात (शेती, लघुउद्योग आणि सूक्ष्म-उद्योग), अशा क्षेत्रांच्या स्थिर किंवा कमी वाढीचा मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणावर वर नकारात्मक परिणाम होतो. उत्तम वेतनाची सरकारी नोकरी हे मायावी गाजर राहिले आहे, जे उत्तम भविष्याच्या वैयक्तिक आशा जिवंत ठेवते.

सार्वजनिक वित्ताची निकड असलेली गुंतवणूक

पद्धतशीर विकृतींची मालिका भारताच्या वित्तीय संसाधनांना विस्तारित कल्याणकारी उपक्रमांच्या पलीकडे नष्ट करत आहे. स्वच्छ वीज जनरेटरच्या देयकांची हमी देण्यासाठी, स्वच्छ तंत्रज्ञानासाठी प्रात्यक्षिक प्रकल्प राबविण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेसाठी मोफत प्रसारण उपलब्ध करण्यासाठी सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या ताळेबंदावर अवलंबून राहणे वाढत आहे. याला जोडून, उत्पादनात नव्या, चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक उत्पादन योजनांकरता आर्थिक प्रोत्साहनांचा भार आणि उपलब्ध संसाधनांशी वित्तीय स्थिती चुकीची बनते.

आर्थिक अस्थिरता किंवा कमी आर्थिक वाढ गुंतवणुकीला अडथळा आणू शकते

ऊर्जा संक्रमणाची अंमलबजावणी करणे अत्यंत भांडवल-केंद्रित आहे, ज्याचा अंदाज पुढील २५ वर्षांसाठी आणि शक्यतो त्यापुढेही जीडीपीच्या ०.५ टक्के इतका आहे. जादा कर्जामुळे केंद्र सरकारचे वित्तावर आधीच जीडीपीच्या सुमारे २ टक्क्यांनी अधिक ताण आला आहे. परिणामी, अत्याधिक कर्जाचे प्रमाण कमी होईपर्यंत, वित्तीय स्थिरतेवर लक्ष ठेवून खर्चाची रक्कम तयार करणे आवश्यक आहे. नोटाबंदीनंतरची आर्थिक अव्यवस्था आणि मागणी संकुचितता कारणांनी २०१७ आणि २०१८ ही दोन वर्षे वगळून, २००५ सालापासून महागाई दर ४ टक्क्यांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे.

उत्पादनात नवीन, चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक उत्पादन योजनांकरता आर्थिक प्रोत्साहनांचा भार आणि वित्तीय स्थिती उपलब्ध संसाधनांशी चुकीची ठरते.

शासनाचे उपक्रम

आर्थिक अडथळ्यांच्या पलीकडे, विकास किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी प्रयोगशाळा/प्रात्यक्षिक टप्प्यावर संभाव्य तंत्रज्ञान लक्ष्य करण्यासाठी ऊर्जा संक्रमणासाठी सामील धोरण आवश्यक आहे. नवीन गुंतवणुकीसाठी कमी वापरलेल्या उच्च संभाव्य अक्षय ऊर्जा जागा मोकळ्या कराव्या लागतील आणि मोठ्या प्रमाणात वीज व नवीन किरकोळ मागणी सेवेत मोठी उलाढाल असणाऱ्या बाजारपेठांना समर्थन देण्यासाठी एक लवचिक, डिजिटल व्यवस्थापित, एकात्मिक, प्रसारण आणि वितरण ग्रिड तयार करण्याची आवश्यकता आहे. ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणे हे पूर्ण-वेळचे काम आहे- राज्य सरकारांशी वाटाघाटी करणे आणि कमीत कमी किमतीच्या, नाविन्यपूर्ण पर्यायांसह आर्थिक अडचणींवर उपाय शोधणे. एकाच छताखाली काम करणाऱ्या स्वतंत्र मंत्रालयांच्या बळावर आणि दबावावर  सोडून दिल्यास कमाल परिणाम न मिळण्याचा आणि खूप खर्च येण्याचा धोका आहे. हे न परवडणारे असेल.

संजीव अहलुवालिया हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशन’चे सल्लागार आहेत. 

• Indian Economy
• Economics and Finance
• Energy
• Energy Access
• Energy Efficiency
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.