दक्षिण आशियात ऐक्य का नाही?

भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान, अफगाणिस्तान, मालदिव हे दक्षिण आशियाई देश एक विभाग म्हणून एकत्र येण्यात कमी पडतात, असे आजवर कायम दिसत आलेले आहे. जगात युरोपीय देश एकत्र आले आहेत, आफ्रिकेतील देशही संघटित आहेत. पण, दक्षिण आशियातील देशांमध्ये असे ऐक्य दिसत नाही. त्यामागे काही कारणे आहेत. ही कारणे शोधणे गरजेचे आहे. तसेच यावर उपाय म्हणून दक्षिण आशियाई देशांचे छोटेछोटे गट करता येतील का, याचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. भविष्यातील जगासाठी ही रचना महत्त्वाची ठरणार आहे.

‘ओआरएफ’च्या संशोधक असलेल्या जोयिता भट्टाचारजी दक्षिण आशियाच्या अभ्यासक आहेत. त्यांनी दक्षिण आशियाई देशांच्या एकत्र न येण्याची सांगितलेली कारणे अशी आहे. पहिले कारण म्हणजे, भारताच्या वर्चस्वाची भीती. दक्षिण आशियाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भारताचा वाटा ८० टक्के तर लोकसंख्येत ७४ टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियाई देशांना भारताचे वर्चस्व नाकारता येणारे नाही. दुसरे कारण म्हणजे इतिहासापासून चालत आलेला अविश्वास. या सर्व देशांना वसाहतवादी इतिहास असल्याने दुसऱ्यावर विश्वास ठेवण्याबद्दल साशंकताच अधिक.

तिसरे कारण म्हणजे दहशतवाद. हे सर्वच देश विविध मार्गांनी छेडलेल्या दहशतवाद नावाच्या युद्धाने ग्रस्त आहेत. याच जोडीला असलेले चौथे कारण म्हणजे, व्यापाराकडे जवळपास सार्वत्रिक दुर्लक्ष करून सतत डावपेचात्मक किंवा सामरिक कूटनीतीला या देशांनी महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. या कारणांमुळे हे देश एकमेकांसोबत येण्यापेक्षा सतत एकमेकांच्या पायात पाय घालत असल्याचे आढळते.

भारतातील उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर २०१६ पासून, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय संबंध थिजले आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्रा. महेंद्र पी. लामा यांच्या मते भारताने बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि भारताच्या पूर्व व उत्तर सीमावर्ती राज्यांच्या (बीबीआयएन) मदतीने पौर्वात्य दक्षिण आशियाची संकल्पना पुढे न्यावी. या प्रदेशात द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय वाटाघाटींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात व्यापार आणि ऊर्जा सहकार्य होत आहे. बांगलादेशबरोबर भारताने सीमावाद शांतेतेने मिटवले आहेत आणि त्यातून हे दिसून येते की, पूर्व सीमेवर पश्चिम सीमेच्या तुलनेत – जेथे दोन्ही बाजू अधिक पाय रोवून उभ्या आहेत –  अधिक समावेशक भूमिका घेता येते.

विखंडन होणाऱ्या दक्षिण आशियातून काही साध्य होणार आहे का? एका बाजूला पश्चिम उपविभाग आहे (ज्यात मालदीव, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि उत्तर व पशिचम भारताचा भाग आहे) जेथे उपप्रादेशिक संबंध थिजलेले आहेत आणि दुसरीकडे पूर्व दक्षिण आशिया आहे आणि या दोन्ही विभागांत भारत प्रवासासाठी सामायिक भूभाग म्हणून विस्तारला आहे.

बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टि-सेक्टोरल अँड टेक्निकल को-ऑपरेशन (बिमस्टेक) असे भलेमोठे नाव असलेली संघटना १९९७ पासून कार्यरत आहे. त्यात बंगालच्या उपसागराशी संलग्न असलेल्या भारत, बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंड यांच्यासह नेपाळ आणि भूतान या जमिनीने वेढलेल्या देशांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी बंगालचा उपसागर हा सागरी प्रवासासाठी गरजेचा आहे.

‘बीबीआयएन’वर विश्वास असणाऱ्या विचारवंतांचे म्हणणे आहे की, मरणासन्न अवस्थेत आसलेल्या ‘साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन’ (सार्क) संघटनेला पर्याय म्हणूनच नव्हे तर ‘आसिआन’ संघटनेच्या देशांशी सेतू म्हणून बिमस्टेकचा वापर करता येईल, ज्यातून आर्थिक सहकार्यासारख्या काही सकारात्मक बाबी घेता येतील. ‘बीबीआयएन’ आणि बिमस्टेकच्या कार्यकक्षा एकमेकांत मिसळण्याच्या बाबतीत पुराणमतवादी अनुत्सुक आहेत. मात्र सार्कसारख्या न सुटणाऱ्या प्रश्नाला धरून बसण्यापेक्षा त्याचा थेट सामना करणे हे आशियाच्या मार्गक्रमणेसाठी सारखेच आहे.

अध्यक्षीय किंवा पंतप्रधानांच्या कूटनीतीचे हे प्रादेशिक प्रारूप युरोपमधील त्रिपक्षीय प्रादेशिक प्रारूपापेक्षा खूपच वेगळे आहे. त्यात मंत्रिमंडळ आणि त्याच्या स्थायी सचिवांचाही समावेश असतो. युरोपीय आयोग हे बहुमतांशी बिमस्टेकसारखे प्रादेशिक कार्यकारी संस्थांसारखे काम करतात.  दुसरी प्रादेशिक रचना आहे ती युरोपीय संसदेची ज्याची नागरिक थेट निवड करतात आणि जिला निर्णयप्रक्रिया, अर्थसंकल्प आणि देखरेख या बाबतीत कार्यकारी शाखेपेक्षा अधिक अधिकार असतात. या संरचनेवर आधारित संस्था दक्षिण आशिया सोडून अन्यत्र फारशा आढळत नाहीत.

कायद्याच्या राज्याची संकल्पना उचलून धरणारी युरोपमधील तिसरी संरचना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिची अद्याप नक्कल केली गेलेली नाही. दक्षिण आशियातील प्रादेशिकवादात युरोपीय संसदेची नक्कल करणे याचाच अभाव आहे असे म्हणणे म्हणजे खूपच लांबचा विचार आहे. सर्वच देशांच्या प्रदेशांत संसदीय प्रादेशिकवाद हा पुरेसा विकसित झालेला नाही. आफ्रिकी संसदेची स्थापना २००४ मध्ये झाली पण. ती तिचे सदस्य नागरिकांकडून थेट निवडले जात नाहीत. ती एक दिखाऊ, निर्णयक्षमता नसलेली संस्था बनली आहे.

आग्नेय आशियात १९९७ पासून आर-संसदीय संस्था आहे आणि २००७ पासून आसिआन आंतर संसदीय परिषद (एआयपीए) आहे. पण तिची निवड थेट होत नाही आणि तिला निर्णयाचे अधिकारही नाहीत. दक्षिण अमेरिकेत केंद्रीय अमेरिकी संसद ही चारपेकी एकच थेट निवडली जाणारी संस्था आहे आणि या चारही संस्था दिखाऊ आणि निर्णयक्षमता नसलेल्या आहेत. युरोपीय संसदेप्रमाणे संस्थात्मक प्रगल्भता एकाही प्रादेशिक आंतरसंसदीय संस्थेने मिळवली नसली तरी दक्षिण आशियात प्रादेशिक आंतरसंसदीय संस्था अजिबात नसण्यापेक्षा असलेली बरी.

संसद ही चर्चा आणि वाटाघाटींसाठी एक व्यासपीठ आहे, असे भारताच्या राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस शमशेर शेरीफ यांचे म्हणणे आहे. ते ‘इंटर पार्लमेंटरी युनियनच्या असोसिएशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ पार्लमेंट्स’ या संस्थेचे मानद सदस्य आहेत. या संस्था प्रादेशिक हितसंबंध आणि पक्षांना अशा प्रकारे एकत्र आणतात जे कार्यकारी संस्था करू शकत नाहीत.

आंद्रेस मालमुद आणि लुई डिसुझा (२००७) म्हणतात की, प्रादेशिक संसदेमध्ये सत्तेत नसलेल्या राजकारण्यांचा आणि विरोधी पक्षांचांही चांगला वापर करून घेता येतो. त्यातून गुणात्मक फरक पडतो जर त्यांचे उद्दिष्ट हवामान बदलासारखे उदात्त आणि ढोबळ नसून अधिक थेट आणि लहान असेल.

दक्षिणात आशियात अध्यक्षीय प्रादेशिक कूटनीतीचे संमिश्र परिणाम दिसून आले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिकवादाला अधिक व्यापक आणि सखोल बनवण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधनांत आंतर-संसदीय व्यूहनीतीला समाविष्ट करण्यास काय हरकत आहे? बिमस्टेकचा उपगट म्हणून ईस्टर्न साऊथ एशिया ग्रुप (बीबीआयएन) आंतरसंसदीय गट स्थापित करण्यातीस अडचणी सोडवू शकतो. त्यातून सीमावर्ती ऊर्जा व्यापार, डिजिटल सुरक्षा, अंतराळ संशोधनाचे फायदे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आदी फायदे होऊ शकतील. ‘एआयपीए’ मध्ये शिकलेले धडे समाविष्ट करण्यासाठी म्यानमार आणि थायलंड हे निरीक्षक म्हणून सामावू शकतात.

अमेरिकेने त्यांच्या हायड्रोकार्बन संसाधनांचे विभाजन करून तेलाची उपलब्धता आणि वाढवली आणि किंमत कमी केली. तशाच प्रकारे दक्षिण आशियाला वास्तववादी प्रकारे उपगटांत विभाजित केले तर त्यातून अधिक चांगल्या प्रकारे उपविभागीय एकात्मता आणि आसिआन तसेच ‘एआयपीए’ यांच्याशी अधिक चांगले संबंध प्रस्थापित करता येऊ शकतील.

• International Affairs
• south Asia
• regional integration
• South Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.