‘मॉनिटायझेशन’ने नक्की काय साधणार?

मोदी सरकारने फारसा गाजावाजा न करता, काही गोष्टी सुरू केल्या आहेत. २३ ऑगस्ट रोजी घोषित केलेली सरकारी मालमत्तांची चलनीकरण योजना ही अशीच एक बाब असून, त्यातून अर्थव्यवस्थेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहे. या योजनेतून आगामी चार आर्थिक वर्षांत तब्बल ६ लाख कोटी रुपये उत्पन्नवाढीची अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पातील निर्गुंतवणूकीचे लक्ष्य ०.७५ लाख कोटी रुपये असताना त्यापैकी केवळ १० टक्के निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. चालू वर्षाचे केवळ सहा महिने शिल्लक असताना ०.९ लाख कोटी रुपये इतके लक्ष्य साध्य करायचे आहे. २०२५ साली सार्वत्रिक निवडणुका होण्याआधी, २०२४ या वित्तीय वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य १.९ लाख कोटी रुपये इतके जास्त आहे, २०२५ या आर्थिक वर्षात ते १.७ लाख कोटी रुपये इतके काहीसे कमी राहील.

ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये सरकार अल्प भागधारक आहे, त्या सरकारी भागविक्रीच्या सध्या सुरू असलेल्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाला जोड देत, मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देत, तसेच सार्वजनिक उपक्रमांच्या विक्रीतून सरकारला मिळणारी रक्कम २०२१ ते २०२४ या वित्तीय वर्षांमध्ये दुपटीने वाढत, जीडीपीच्या १ टक्के होऊ शकते.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या शेवटच्या काही वर्षांत आणि मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या वर्षांत- २०१२-२०१७ दरम्यान १२व्या योजनेत, सार्वजनिक पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक जी जीडीपीच्या ५.८ टक्के होती (लक्ष्य ९ टक्के होते), ती राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजनेद्वारे, दुपटीने वाढवून १० टक्के करण्याची योजना आहे.

दुर्दैवाने, मात्र, भूतकाळातील चित्र दुजोरा देणारे ठरत नाही. गेल्या दोन दशकांमध्ये, वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात, जीडीपीच्या किमान ५.२ टक्के (२००२-२००७), आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या’च्या कार्यकाळात जीडीपीच्या (२००७-२०१२) जास्तीतजास्त ७.२ टक्के इतकी गुंतवणूक पायाभूत सुविधांकरता करण्यात आली. जागतिक अनिश्चितता आणि आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर या भूतकाळापासून घेतलेली अत्यंत वेगळी भूमिका, एकतर महत्वाकांक्षेच्या वेदीवर बळी जाऊ शकते अथवा अपेक्षित परिणाम साध्य झाल्यास, खरोखर परिवर्तनकारी होऊ शकते.

आर्थिक संदर्भ

सरकारी मालमत्तांची चलनीकरण योजना काय साध्य करू शकते, हे लक्षात घेतल्यास, सरकारी मालमत्तांची चलनीकरण योजना सुरू झाल्यानंतर दोन वर्षांनी आणि रेंगाळलेल्या कोरोना संकटामुळे आलेल्या जागतिक मंदीमुळे देशांतर्गत आर्थिक मंदीत जी वाढ झाली आहे, त्यामुळे घटलेल्या जीडीपीमुळे अनेक प्रतिकूल परिस्थितीचे वादळ घोंघावत आहे. वाढत चाललेली वित्तीय तूट आणि वाढत चाललेले सार्वजनिक कर्ज या प्रतिकूल आर्थिक परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी तात्काळ उचललेले हे सुस्पष्ट रणनैतिक पाऊल आहे.

मागील दोन आर्थिक उपक्रमांच्या तुलनात्मक संथ गतीमुळेही चलनीकरणाचा मार्ग अवलंबला गेला आहे. यांतील एक म्हणजे खासगीकरण- व्यवस्थापन ताब्याच्या हस्तांतरणासह सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील बहुसंख्य सरकारी भागधारणा विक्रीसाठी १९९९ सालापासून प्रयत्न केले गेले, मात्र यांतील काही अयशस्वी ठरल्यानंतर, भाजपासह इतर काही राजकीय पक्षांच्या वाढत्या विरोधामुळे खासगीकरणाचे हे पाऊल मागे घेण्यात आले.

सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) हे आणखी एक पाऊल २०१० मध्ये उचलण्यात आले, मात्र आडमुठी प्रशासकीय रचना, करारातील लवचिकपणाचा अभाव आणि ‘शून्य जोखीम’ निर्णय घेण्याच्या सरकारी नियमांमुळे सारे मुसळ केरात गेले आणि सार्वजनिक-व्यावसायिक पद्धतींच्या अभिसरणाचे मोठे नुकसान झाले. २०१५ सालच्या केळकर समितीच्या अहवालात चलनीकरणासह अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या पुरेशा गांभीर्याने न घेतल्यास स्थिती अधिक बिघडत जाईल.

मे २०२० मध्ये, देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून अनियोजित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे ‘खासगीकरण’ समाविष्ट करून याविषयी स्वारस्य निर्माण केले. मात्र, कोविडच्या साथीमुळे आर्थिक घडी विस्कटली, त्यात एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचाही बळी गेला.

सरकारी मालमत्तांच्या चलनीकरण योजनेचा प्रारंभ करताना अर्थमंत्र्यांनी वारंवार आश्वस्त केले की, काहीही विकण्याचा प्रस्ताव नाही, त्यातून हे स्पष्ट होते की, सरकारी मालमत्ता विकणे हे आजही राजकीयदृष्ट्या धोक्याचे मानले जाते आणि लपवाछपवीद्वारे आर्थिक सुधारणा’ हे राजकारणाचे लक्षणीय अंग राहिले आहे.

सरकारी मालमत्तांची चलनीकरण योजना

ज्या सार्वजनिक उपक्रमांत सरकारच्या मालकीचे समभाग अल्प प्रमाणात आहेत, त्या उपक्रमांची निर्गुंतवणूक करण्यास आतापर्यंत जशी अनुकूलता राहिली आहे, तसाच चलनीकरण हाही राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित पर्याय आहे. दोन्हींमध्ये सरकारी मालमत्तेची विक्री करण्याची राजकीय लक्ष्मणरेखा ओलांडली जात नाही.

दरवर्षी भाडेपट्टीद्वारे मिळालेली रक्कम अथवा भाडेकरार केलेल्या व्यक्तीने अपेक्षित नफ्यातील काही भागाचे वर्तमान मूल्य दर्शवणारी रक्कम आधीच अदा केल्याने सरकारला फायदा होतो.

भाडेपट्टीद्वारे चलनीकरण केल्याचे अतिरिक्त फायदे

सरकारला मिळालेल्या मूल्याच्या प्रमाणात ‘अल्प समभागांची निर्गुंतवणूक’ करणे हे चलनीकरणाचे हुकमी पान आहे. मात्र, हा ‘खासगीकरणा’चा निकृष्ट पर्याय आहे. एकाच मालमत्तेचे भिन्न मूल्यमापन हे सरकारच्या व्यवस्थापनातील नियंत्रणाच्या प्रमाणाशी संबंधित असते- निर्गुंतवणुकीत सरकारचे नियंत्रण कायम राहते, खासगीकरणात सरकारी नियंत्रण अजिबात नसते, तर भाडेपट्टीवरील उपक्रमांत सरकारी नियंत्रण विशिष्ट कालावधीपुरते, मात्र पूर्णपणे नसते.

गुंतवणूकदार व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणाला अतिशय महत्त्व देतात, कारण ती नफा वाढवण्याची गुरुकिल्ली आहे. पूर्ण व्यवस्थापकीय नियंत्रणाचा हा मूल्यवर्धक प्रभाव सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या बाजार भांडवलातील तफावत वाढीचा पुरावा आहे- जरी मारुतीसारख्या खासगीकृत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने बाजार भांडवल ६ पटीने वाढवले आणि मुंबई शेअरबाजारातील निर्देशांक ३ पटीने वाढला, तरी मुंबई शेअर बाजारातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्देशांकाने ऑगस्ट २०११ पासून बाजार भांडवल गमावले.

आगामी पिढीतील उद्योजकांना तगवण्यासाठी…

चलनीकरणामुळे संस्थेचे मालकी चित्र न बदलता, व्यवसायाच्या विभागांची पुनर्रचना होऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची उत्पादकता वाढू शकते. वाढीसाठी निधी उभारणी करण्याव्यतिरिक्त, यामुळे संस्थेचे विभाग वेगवेगळे करून आणि ते भाडेपट्टीवर देऊन, सेवा उद्योगातील सेवांच्या पुनर्खरेदीची हमी देऊनही- उत्पादकता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र धोरण राबवणे ‘बीपीओ’प्रमाणे शक्य होते.

चलनीकरण योग्य तऱ्हेने झाल्यास, याद्वारे मध्यम आकाराच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील उद्योजकांचा एक नवा वर्ग तयार होऊ शकेल. संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम खरेदी करणे हे प्रचंड महाग प्रकरण असते. परंतु जर त्यांच्या मालमत्तेचे काही भाग भाडेतत्त्वावर उपलब्ध झाले, तर नवे उद्योजक, कमी निव्वळ किमतीसह पण पायाभूत मालमत्ता खरेदी करण्याच्या इच्छेपोटी, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खरेदीसाठी उतरू शकतात. मक्तेदारी निर्माण करण्यापासून दूर असलेली, सरकारी मालमत्तांची चलनीकरण योजना पुढच्या पिढीतील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील उद्योजकांच्या नवीन प्रवर्गाची पायाभरणी करू शकते.

खासगी व्यवस्थापनाद्वारे आणि भांडवलाद्वारे सार्वजनिक मालमत्तेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विस्तारलेला कार्यक्रम दीर्घकालीन, स्थिर परताव्याच्या शोधात असलेल्या काही काळ वाट बघतील अशा- विमा कंपन्या, निवृत्तीवेतन आणि सार्वभौम संपत्ती निधी यांसारख्या भांडवलाला आकर्षित करू शकतो. सरकारी स्रोतांचा हिशेब केल्यानंतर, स्पर्धात्मक किमतीचे, दीर्घकालीन गुंतवणूकीचे भांडवल सरकारी मालमत्तांच्या चलनीकरण योजनेच्या खर्चातील ५५ टक्के रक्कम (६० लाख कोटी रुपये) उभारण्यास मदत करू शकते.

चलनीकरणाच्या नकारात्मक बाजूंपासून संरक्षण

सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या किमती वाढल्याने ग्राहकांना झळ बसण्याची शक्यता आहे का? दोन कारणांमुळे असे होण्याची शक्यता नाही. पहिले कारण म्हणजे, कार्यरत असलेल्या बहुतांश पायाभूत मालमत्तांना (वीज संप्रेषण वाहिन्या, नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम पाइपलाइन्स, बंदराच्या जेट्टी, विमानतळ) सेवा परवाना संपादन करतेवेळी, किमतीच्या आधारावर अथवा स्पर्धात्मक बोलीद्वारे खर्चावर निर्धारित, नियमन केलेले शुल्क आकारले जाते.

भाडेपट्टीवर दिलेली रेल्वे वाहतूक उद्योगातील वाहने दर नियंत्रित केलेल्या, सरकारी मालकीच्या रेल्वे सेवांशी स्पर्धा करेल. भाडेतत्त्वावर चालविणाऱ्या खासगी चालकाने केलेला कोणताही अतिरिक्त विकास अथवा पुनर्वसन उदाहरणार्थ- गोदामे, ही बाब, क्षेत्र नियामक किंवा संबंधित प्रशासकीय सरकारी विभागाने नियंत्रित केलेल्या शर्तींनुसार असेल.

दूरसंचार आणि हवाई वाहतूक सेवांच्या खासगीकरणामुळे ग्राहकांना कमी दरात सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. ग्राहकांना सोसावी लागणारी भाववाढ दूरच राहिली, खरी जोखीम ही भाडेकरूला असते. भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता आणि नियामक या विषयीच्या अनिश्चिततेमुळे भाडेपट्टीवर उपक्रम चालविणाऱ्या खासगी चालकाविरोधात सतत भेदभाव केला जाण्याच्या धोक्याने त्याला व्यवसायात तोटा संभवतो.

जर चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आले, तर चलनीकरणामुळे बड्या प्रभावशाली औद्योगिक घराण्यांकडे संबंधित क्षेत्रातील नियंत्रण एकवटून राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि बडे उद्योजक यांना परस्पर फायदेशीर ठरणारी टोकाची भांडवलशाही निर्माण होऊ शकेल. परंतु मक्तेदारीही नियंत्रित केली जाते आणि नियंत्रित केली जाऊ शकते. कंत्राटी आकस्मिकतेला सामोरे जाण्यासाठी, वीज, पेट्रोलियम आणि वायू, विमानतळ आणि बंदरे आणि रेल्वे, कोळसा आणि खाणी, भूपृष्ठावरील वाहतूक आणि देशातील स्पर्धात्मक आयोग यांसारख्या प्रशासकीय विभागांमध्ये त्या विशिष्ट क्षेत्रातील मजबूत नियामकांनी जनहितासाठी दक्ष राहणे आवश्यक आहे.

दूरसंचार, वीजनिर्मिती आणि कोळशाच्या खाणीत उत्तम पद्धतीने रचना केलेले लिलाव यशस्वी झाले आहेत. चांगल्या बोलींच्या रचनेमध्ये, ‘कंपनी चालवताना, कंपनीतील वरिष्ठ दर्जाच्या व्यक्तींना स्वत:च्या पैशांचा वापर कंपनीचे रोखे खरेदी करण्यासाठी वापरण्यास’ प्राधान्य देणे, याउलट मोठी आश्वासने परंतु सरकारला विलंबित निव्वळ लाभ मिळणे अथवा भविष्यातील क्षमता विस्तारापासून अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभांना प्राधान्य देणे समाविष्ट आहे. सुरू असलेल्या सरकारी उपक्रमातून मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षा भाडेपट्टीद्वारे सरकारकडे निव्वळ व वाढीव रक्कम जमा होते का, याची लिटमस चाचणी चलनीकरणाच्या आधी व्हायला हवी. एअर इंडियासारख्या सुरू असलेल्या उपक्रमातील तोटा कमी करणे हे एक पर्यायी मानक आहे.

सार्वजनिक मालमत्तेचे चलनीकरण हा खासगीकरणापाठोपाठ दुसरा सर्वोत्तम पर्याय आहे. भाडेपट्टीची समाप्ती झाल्यानंतरची संक्रमण व्यवस्था वेदनादायी असू शकते. मात्र, प्रचलित प्रभावी निर्गुंतवणूक यंत्रणेसाठी हा अधिक फायदेशीर पर्याय आहे- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील अल्प प्रमाणातील सरकारी भागधारणांची विक्री- सरकारी महसूल आणि भांडवली जमा झालेली रक्कम अशा दोन्हीही दृष्टीने लाभदायक ठरते. वाढ, कर महसूल आणि उत्तम नोकऱ्या यांवरही याचा अप्रत्यक्षरीत्या सकारात्मक आर्थिक परिणाम होतो. या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची आता योग्य वेळ आली आहे.

• Indian Economy
• India
• National Monetisation Pipeline
• PSUs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT