आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
मनुष्यप्राण्याचे आयुर्मान साधारणतः ७० वर्षे आहे. अर्थात महिला यात पुरुषांपेक्षा सरस ठरतात. या पार्श्वभूमीवर पुढील पाच वर्षांत जन्माला येणारी बाळे इसवी सन २१००च्या पुढेही या भूतलावर जिवंत राहतील. मात्र, त्याचवेळी जागतिक तापमानात २.५ अंश सेल्सिअसपेक्षाही अधिक वाढ झालेली असेल आणि त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून किनारी भाग जलमय होणे किंवा समुद्राच्या उदरात गायब होणे, अतिपावसामुळे महापूर येणे, दुष्काळाची तीव्रता वाढणे आणि अतिउष्णतेमुळे वाळवंटीकरण होणे, इत्यादी नैसर्गिक प्रकोपांना जगाला सामोरे जावे लागणार आहे.
मनुष्यप्राण्याने जर स्वतःवर नियंत्रण ठेवले असते, तर कदाचित वर उल्लेखलेली परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यताच उरली नसती. परंतु तसे होणे नाही. अंदाजावर आधारलेले आरोग्याचे उपाय, संपत्ती निर्माण (जीडीपी) आणि कल्याण (उपभोग) यांचा हव्यास सोडून जर वास्तवातील वस्तू आणि सेवांच्या (भूतानसारखे निरोगी आणि आनंदी) परिघात आपले जीवन बंदिस्त करण्यासाठी आपण सर्वजण सहमत झालो असतो तर कदाचित आपल्याला आज जसा विकास आणि कल्याण यांच्यातील असमतोलाचा सामना करावा लागत आहे, तो तसा करावा लागला नसता.
आपण आजही नामशेष होण्यापासून स्वतःला वाचवू शकतो. २०२० मध्ये कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ८ टक्क्यांनी कमी झाले. त्यामुळे गेल्या दशकाची बरोबरी साधली गेली आहे. परंतु कार्बन उत्सर्जनात घट होण्याचे श्रेय कोरोना महासाथीला जाते. त्यामुळे हे प्रमाण तात्पुरते असल्याचे समजले जाते. कार्बन उत्सर्जनात सातत्याने घट अपेक्षित असेल तर, त्यासाठी जागतिक प्रयत्नांची गरज आहे. परंतु त्यासाठी वेदना सहन करण्याची ताकद आपल्याला कमवावी लागणार आहे.
याबाबतीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या देशांना फारशी झळ बसणार नाही. कारण त्यांनी आधीच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेसुमार गैरवापर करत आपल्यासाठी अगणित अशी माया जमवून ठेवली आहे. मात्र, भारत, दक्षिण आशिया आणि आफ्रिका यांसारख्या गरीब देशांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे, हे निश्चित. हे देश वा खंड अजूनही मूलभूत सुविधांसारख्या सार्वजनिक सेवांची उभारणी करत आहेत. या पायाभूत सुविधांची उभारणी करत असतानाच हिरवाईची निर्मिती करण्याच्या कामातही त्यांचा प्रचंड खर्च होत आहे.
हवामानातील बदल सौम्य करण्यासाठी दरवर्षी लागणारी जागतिक जीडीपीच्या एक टक्के रक्कम श्रीमंत देशांच्या खिशातून येत नाही. ही रक्कम काहींनी स्वतःहून उभी करायला हवी. जरी त्यातील काहींना आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीच सूक्ष्मपणे तयार केलेल्या – त्रिस्तरीय उत्पादन – आंतरराष्ट्रीय हवामान अडथळ्याचा सामना करावा लागत असेल तरी त्यांना ही रक्कम उभारावीच लागेल.
या त्रिस्तरीय उत्पादनातील पहिले आहे अतिशय काळजीपूर्वक प्रेरित केलेली ग्राहकस्नेही हिरवी उत्पादने. दुसरे उत्पादन म्हणजे वैयक्तिक आणि संस्थात्मक कचरा हटविण्यासाठी आवश्यक असलेला वर्तनात्मक बदल. प्रत्येक जेवणानंतर ताट स्वच्छ करण्याची तसेच खोलीत कोणीही नसताना तेथील पंखे व दिवे बंद करण्याची सवय असलेल्या भारतीयांसाठी तसेच इतर विकसनशील देशांसाठी हे सर्वात सोपे आहे.
तिसरे उत्पादन म्हणजे नवजात असले तरी आंतरराष्ट्रीय वित्ताच्या प्रवाहात परिवर्तनीय बदल होणे. हे हरित तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक आहे आणि गलिच्छ इंधनापासून स्वतःला विलग करणारे आहे. चालत, सायकलने, मेट्रोच्या किंवा उबर वा ओलाच्या माध्यमातून कार्यालय गाठण्याऐवजी कार्बनने ओतप्रोत भरलेल्या वाहनाने कार्यालय गाठण्यासारख्या अतिशय जुनाट जीवनशैलीचा वापर करतात, त्यांच्या हे अगदी विरोधात आहे.
२०१३ पासून आंतरराष्ट्रीय हरित वित्त करारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ब्लूमबर्गमधील वृत्ताच्या हवाल्यानुसार दरवर्षी ९०० अब्ज डॉलर या गरजेच्या एक चतुर्थांश रकमेचे करार २०१८ मध्ये झाले आहेत. याचा अर्थ कार्बन उत्सर्जनाचा खेळ समाप्त झालाअसा नाही. जैव इंधन पुन्हा लढाईस तयार होतील आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान, घटलेले उत्सर्जन आणि कमी किंमत विरूद्ध हरित तंत्रज्ञान असे चित्र निर्माण होईल. अर्थात या युद्धाचे स्वरूप आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी बचावात्मक असेल आणि त्याचा भविष्यातील बाजारहिश्याशी काहीही संबंध नाही.
ऊर्जा दुभंगाच्या स्थितीत भारत उजव्या बाजूला उभा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ ऊर्जेचा आग्रह धरला असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या क्षेत्रातील स्पर्धेत भारत खेचला गेला आहे. जगभरातील सौरपट्ट्यात सर्व प्रकारच्या आर्थिक शक्तींना वीजनिर्मिती, वितरण आणि उपभोग यांच्या अखंड संजालात सामावून घेण्याचे भारतस्थित आंतरराष्ट्रीय सौर संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी सहा वाजता उठून चहाचे आधण ठेवण्यासाठी बटन दाबाल त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल, जिथे सकाळचे साडेआठ वाजून गेले असतील आणि स्वच्छ ऊन पडले असेल. त्या बदल्यात भारत दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमधील रात्रपाळीत काम करणा-या कामगारांना सायंकाळी ८ वाजता वीज पुरवेल.
परंतु वीज पुरवठा आणि वापर याही पलीकडे जाऊन बदल घडतील. २०१५ ते २०१८ या कालावधीत इमारतींच्या तांत्रिक ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणेत अडीचपटींनी घट होऊन विजेच्या वापरात वाढ झाली. विजेवर चालणा-या उपकरणांची संख्या घरात वाढल्याने तसेच प्रतिव्यक्ती फ्लोअर स्पेस व लोकसंख्या वाढल्याने (आयईए-२०१९) हे असे झाले.
भारतात अजूनही अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या जास्त असल्याने भारताला १.६ अब्ज निर्धारित लोकसंख्येला स्वच्छ ऊर्जा पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सेवेच्या दोन तृतियांश संरचनांची निर्मिती करावी लागणार आहे. प्रमाणित इंटेन्सिटी बिल्डिंग कोड्सचा स्वीकार करून त्यांची अंमलबजावणी केल्यास एरवी हे वित्तीय बोजा वाटणारे मिशन एका संधीत परावर्तित होऊन भारतीय बांधकाम क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरण्याची संधी प्राप्त होईल. अर्थात आपण फार काही मागे नाही आहोत. १७० अब्ज चौरस मीटरच्या जागतिक बिल्डिंग स्टॉकच्या केवळ ५ टक्के शून्यानजीक आहेत आणि केवळ तीन कोटी चौरस मीटर नेट-शून्य (आयईए) आहे.
हे सर्व येथेच संपत नाही. सेंद्रिय, स्थानिक कृषी उत्पादने यांना होकार आणि खते व कीटकनाशकांना नकार या माध्यमातून कृषी उत्पादनांनी मोठी झेप घेतली आहे. आपण सारेच निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टपूर्ततेत योगदान देऊ शकतो.
२०६० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणू अशी घोषणा चीनने अलीकडेच केली. म्हणजे जे आता चाळिशीच्या आतील आहेत त्यांना हे प्रत्यक्षात अनुभवता येईल. भारताची दोन तृतियांशहून अधिक लोकसंख्या चाळिशीच्या आतली आहे. चीननंतर दशकभरात म्हणजे २०७० मध्ये कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याप्रति कटिबद्ध असणे त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे.
नियमित दरडोई जीडीपीच्या बाबतीत आपण चीनच्या दोन दशके मागे आहोत. परंतु वार्षिक विकास दरातील दरी येत्या ५० वर्षांत अधिकाधिक रुंदावत जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे निर्धारित उद्दिष्टाची पूर्तता करणे सोपे होणार आहे, विशेषतः आपण जर चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवले तर हे शक्य आहे. अर्थात त्यासाठी आपल्याला पावलाखाली टोचणा-या दगडांबाबतही दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
तांत्रिक आव्हानापेक्षाही नेट शून्यापर्यंत पोहोचणे अधिक आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वर्तनात्मक बदलाची गरज आहे. शासनाच्या त्रिस्तरातून त्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. आपल्याला देशांतर्गत हवामान अडथळ्यांची शर्यत आपल्याला पार करावी लागणार आहे.
नेटशून्यतेसाठी राष्ट्रीय बदल व्यवस्थापन आयोग वित्तीय, आर्थिक, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक यांचे इनपुट्स एकत्रित करू शकेल. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली निवडक केंद्रीय मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचे (सुमारे ५३) महापौर यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट भारताचे नेटशून्य धोरण (चीनकडे यासंदर्भात उद्दिष्ट आहे परंतु त्यासाठी समर्पक ठरेल, असे धोरण नाही) आखून त्याची अंमलबजावणी करणे, हे असेल. या उद्दिष्टाचा कळस २०७० मध्ये गाठला जाईल. तेव्हा कार्बनमुक्त जीवन हे उद्दिष्ट कदाचित गाठले गेले असेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV
