जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वारे वाहात आहेत. सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करून जनतेला आकृष्ट करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. वस्तुतः नरेंद्र मोदी या एकाच व्यक्तीच्या लोकप्रियतेभोवती निवडणूक फिरणार असेल तर जाहीरनामे वगैरेंना काही अर्थ राहात नाही. काँग्रेसनेही भाजपच्याच पावलावर पाऊल ठेवले. त्यांनी पंतप्रधानपदाचे अघोषित उमेदवार राहुल गांधी यांचे मुखपृष्ठ असलेल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले. त्यामुळे डेव्हिड विरुद्ध गोलिएथ असे स्वरूप या प्रचारयुद्धाला आले आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत आपल्याला एक चेहरा लागतो. आपल्याला सवयच आहे तशी. राजकीय पक्षांचाही मग नाईलाज असतो. देशपातळीवरचे असो वा राज्य पातळीवरचे सर्व राजकीय नेते स्वतःचा म्हणून एक अमीट ठसा निवडणुकीवर उमटवायचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना त्यांच्या पद्धतीने शासन चालवायचे असते.
लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले तसे सर्व प्रसारमाध्यमांचे – अर्थातच सरकारच्या पैशाने – रकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशोगाथांनी भरू लागले. २०१९ चा जाहीरनामा हा फक्त पुढील पाच वर्षांचा आश्वासननामाच आहे. मात्र, वस्तुस्थितीपासून कैक योजने दूर आहे. २०१४ मध्ये सत्तेच्या लालसेपोटी भाजपने खुलेपणा आणि उजव्या विचारसरणीचे राजकारण यापेक्षा मध्यममार्ग निवडत विकासाच्या मुद्द्यावर प्रचारात भर दिला होता. जाहीरनामा तयार करताना अतिशय काळजी घेतली होती भाजपने. मात्र, पाच वर्षांत सगळे चित्र पालटले आहे.
२०१४ मध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याचे आश्वासन अगदीच तळाला होते. देशाला अंतर्गत तसेच बाह्य शत्रूंपासून असलेला धोका, हा मुद्दाही मागेच ढकलण्यात आला होता. त्यावेळी अग्रस्थान होते विकासाच्या मुद्द्याला, ‘टीम इंडिया’, या शब्दाचा मोठ्या खुबीने वापर करत भाजपच्या चाणक्यांनी विकेंद्रीकरण आणि सर्वसमावेशकता हा मुद्दा प्रचारात रेटला होता. त्यातून भाजपला भरघोस फायदा झाला. भाजप द्रष्टेपणा अवलंबत असल्याची भावना त्यावेळी निर्माण झाली होती. परंतु आज या सगळ्याची जागा भारंभार, जडजंबाळ आकडेवारीने घेतली असून त्यात सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण जास्त आहे.
सगळ्यात जास्त खटकणारे मुद्दे जम्मू-काश्मीरबाबतचे आहेत. घटनेतील कलम ३७० आणि अनुच्छेद ३५ अ हे रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. घटनेचे कलम ३७० जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता प्रदान करते तर अनुच्छेद ३५ अ जम्मू-काश्मीरचे नागरिक आणि उर्वरित भारतीय नागरिक यांच्यातील फरक स्पष्ट करते. १९९० मध्ये काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या दहशतीने ज्यांना घरादारांसह खो-याचा त्याग करावा लागला होता, त्या काश्मिरी पंडितांना ही आश्वासने सुखावह वाटू शकतात. त्याचवेळी नागरिकत्व कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांवरही हा जाहीरनामा भाष्य करतो.
या सुधारणेमुळे हिंदू निर्वासितांना भारतात कुठेही पुनर्स्थापित होण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त होणार असून, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना मात्र त्यात कुठेही स्थान नसेल. नागरिकत्वाचा मुद्दा असेल तेव्हा धर्म-पंथ-जात याच्या पलिकडे जाऊन संबंधितांकडे माणुसकीच्या भावनेने पाहणे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे, अशी शिकवण घटनेत आहे. याची अंमलबजावणी करण्याची सवय असलेल्यांना अर्थातच जाहीरनाम्यातील वरील आश्वासनाने त्रास होईल, यात शंका नाही.
संकल्प पत्राची सुरुवातच नेशन फर्स्ट या प्रकरणाने होते. त्यात सुरक्षा दले, सशस्त्र दले, पोलिस आणि शस्त्र निर्माते यांचे समाधान होईल, अशी आश्वासने आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जशी अमेरिकी मतदारांना बेकायदा घुसखोरी करणा-यांना लगाम आणि दहशतवाद या दोन भावनिक मुद्द्यांवर हाक देत मतांची झोळी भरली त्याचाच कित्ता संकल्प पत्रात गिरविण्यात आला आहे.
भारतासारख्या देशाला सातत्याने बदलत जाणा-या हवामानामुळे निर्माण होणा-या नैसर्गिक आपत्तींपासून जास्त धोका असताना तसेच देशात बेरोजगारांचे थवेच्या थवे रस्तोरस्ती हिंडत असताना, त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत देशाला बाह्य शत्रूपासून धोका असून त्यामुळे लष्करी कडे सुरक्षित करणे कसे आवश्यक आहे, या मुदद्यावर संकल्प पत्रात भर देण्यात आला आहे. रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या दोन क्षेत्रांची सध्या प्रचंड चलती आहे.
जगभरातील साडेतीन अब्ज कामगारशक्तीपैकी ०.१ टक्के इतके रोबोट्स सध्या कार्यरत आहेत. मनुष्यबळ आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रांत प्रचंड गुंतवणूक करून हरित आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून रोजगार वाचवणे आणि गरिबी हटवण्याचे मार्ग अवलंबणे हवामान संवेदनक्षम भारतात आवश्यक आहे. अन्यथा आपली गणना कचराभूमीसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही.
शेतक-यांमधील असंतोष आणि दिवसेंदिवस गडद होत चाललेली दुष्काळाची छाया, या पार्श्वभूमीवर संकल्प पत्राचा दुसरा भाग कृषिवलांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या आश्वासनावर भर देतो. २०१४ मध्ये कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले नव्हते. पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी ठोस-भरीव असे काही करण्यात आले नाही. आता वार्षिक ६००० रुपयांचे शासकीय अनुदान सर्वच शेतक-यांना दिले जाणार आहे, तसेच ६० वर्षे वयावरील शेतक-यांना निवृत्तिवेतन दिले जाणार आहे तसेच शेतक-यांच्या बँक खात्यातून पीक विमा योजनेचे प्रिमियम त्यांच्या परवानगीविना कापून घेण्याची प्रचलित पद्धत बंद करण्यात येणार आहे. दुर्दैवाने बँकिंग क्षेत्राला आधीच विविध व्याधींनी ग्रासले असताना सर्व शेतक-यांना व्याजमुक्त असे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याचे बँकिंग क्षेत्रासाठी मारक आश्वासन संकल्प पत्रात देण्यात आले आहे.
ज्या शेतक-यांच्या पदरी भाकड गाई वा बैल आहेत त्यांना या जनावरांचे करायचे काय, हा प्रश्न सतावत आहे. गोरक्षकांच्या भीतीपोटी ते त्यांची विक्रीही करू शकत नाहीत. या मुद्द्यावर संकल्प पत्रात काहीही भाष्य नाही. सोयिस्कररित्या त्याकडे डोळेझाक करण्यात आली आहे. शेतीतील सुधारणा हाही एक विस्मरणात गेलेला मुद्दा आहे. शेतीला अधिकाधिक खुले करणे, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अडथळे दूर करून शेतक-यांना त्यांचा शेतमाल खुलेपणाने कुठेही विक्री करू देण्यास परवानगी देणे, अडते-दलाल यांच्यापासून त्यांची सुटका करणे, शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर असलेली नियंत्रणे सैल करणे, देशांतर्गत वा देशाबाहेर व्यापार करण्यास प्रोत्साहन देणे या मुद्द्यांवरही कुठेच चर्चा झालेली दिसत नाही संकल्प पत्रात. आयातीवर नियंत्रण आणि निर्यातीला प्रोत्साहन या दुष्टचक्रात कृषी क्षेत्र अडकले आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचा उल्लेख नाही. आयातीवर नियंत्रण आणि निर्यातीला प्रोत्साह या धोरणाला जागतिक व्यापार संघटनेतही आव्हान देण्यात आले आहे. या कालबाह्य धोरणामुळे भारत जागतिक बाजारपेठेत मागे पडणार आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.
२०२२ पर्यंत सर्वांना राहण्याची पक्की घरे, २०२४ पर्यंत सर्व गावांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सर्व गावांना डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अशा आश्वासनांची खैरात करत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा बाज बदलण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करणार आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास आणि कृषी विकास या दोन क्षेत्रांवर २५ ट्रिलियन रुपये खर्च केले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात त्यासाठी १५० टक्क्यांची तरतूद करण्यात आली आहे!
२०२५ पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था म्हणून सक्षम करण्यासाठी वित्तीय स्थिरता, कमी चलनवाढ आणि जीडीपीच्या १२ टक्के करदर अशी रचना प्रस्तावित आहे. येत्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १०० ट्रिलियन भांडवलाची अपेक्षा करण्यात आली आहे. जी प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत २० ट्रिलियनपेक्षाही कमी होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अवास्तव चित्र मतदारांपुढे मांडणेही धोकादायक ठरू शकणार आहे.
सार्वजनिक कर्जांचे प्रमाण जीडीपीच्या ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच पहिल्या तीन वर्षांत वित्तीय तुटीत घट करण्याचे प्रयत्न विफल ठरून २०१९ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण चार टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगिरीच्या बळावर या तुटीचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. यात नफ्यातील तेल कंपन्या आणि विमा उद्योग यांना भरीस पाडून एअर इंडिया आणि आधीच दबावाखाली असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला कर्जे देण्याच्या प्रकाराचाही समावेश आहे.
भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कायम आहे. परंतु भारताचे परदेशस्थ खाते (एक्स्टर्नल अकाऊंट) परकीय ऋण वा परकीय गुंतवणूक यांवर अवलंबून राहू शकत नाही, कारण जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींच्या दृष्टीने परकीय ऋण आणि परकीय गुंतवणूक संवेदनशील असतात. संकल्प पत्रात खोटे आश्वासनही देण्यात आले आहे. अशक्यप्राय गोष्टी शक्य करण्याची अवास्तव आश्वासने देण्यात आली असून मतदारांना आता त्याची सवय झाली आहे. २०२२ पर्यंत तब्बल १७५ गिगावॉट नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल, असे आश्वासन भाजपने मागच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. तेव्हा ते हास्यास्पद ठरले होते. अजूनही आपण या उद्दिष्टाच्या निम्म्यापर्यंत पोहोचू शकलेलो नाही.
उत्तम कामगिरीमुळे लोकांच्या अपेक्षा उंचावतात मात्र त्या वास्तववादी असाव्यात. कामगिरी वास्तववादी असेल तर अवास्तव अपेक्षा बाळगण्याला मर्यादा येतात. संकल्प पत्र नेमके इथेच फसले आहे. सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म उद्दिष्टांची एकमेकांत सांगड घालण्यात आली आहे. व्यापार-उदिमाविषयी चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैयक्तिक करिश्म्याच्या जोरावर आश्वासनांच्या यादीचा लंबक आणखी खेचता येऊ शकला असता. मोदी ब्रँडवर लोकांचा अजूनही विश्वास असेल तर मतदार भाजपला मतं देतील अन्यथा ते पर्याय शोधतील. कदाचित हाच संकल्प पत्राचा संदेश असावा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV