आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी…

भारत ही उदयोन्मुख अर्थसत्ता आहे, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून व्यक्त होत असलेले मत सतत ऐकून घेण्याची आता आपल्याला सवय झाली आहे. हे मत आपल्या स्वतःकडे पाहण्याच्या अवास्तव दृष्टिकोनाला साजेसेच आहे; तसेच वास्तवातील शक्तिमान सत्तांनी (अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ) उदयोन्मुख महान सत्तेसोबत म्हणजे चीनसमवेत रचलेले हे राजनैतिक नाट्य आहे. अर्थात, ते धोकादायक नाही.

कोविड साथरोगाने आपल्यातील सर्व दोष दाखवून दिले आहेत, ते आपल्याला माहिती असल्याने ते पुन्हा मोजण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, विशेष म्हणजे, कोविडने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा लवचिकपणाचा स्रोत अधोरेखित केला आहे. तो सामान्यतः सक्षम राजकीय नेतृत्व, स्थिर लोकशाही, उत्साही खासगी क्षेत्र आणि कनिष्ठ स्तरावरील ६० टक्के लोकसंख्येमध्ये म्हणजे मजूर वर्गात अमर्याद वेदना सहन करण्याची ताकद हा आहे.

आपले मजूर चांगल्या वेतनासाठी आखाती देशांमध्ये स्वतःची निर्यात करतात, लॅटिन अमेरिकेत नाही, ही चांगलीच गोष्ट म्हणायची! मानवी हक्क हे लॅटिन अमेरिकेपेक्षा आखाती देशांमधील पैसा आणि सत्तेला सहायकारी ठरतात. लॅटिन अमेरिकेत मानवी हक्क वेळोवेळी हिंसक राजकीय उलथापालथीच्या माध्यमातून व्यक्त केले जातात, त्या पाठोपाठ वाटाघाटींमधून तोडगे काढले जातात, नंतर गरिबांना अनुदाने देऊन सर्व काही सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत केले जाते. त्यापेक्षा स्थैर्य असलेल्या आखाती देशांचा आदर्श आपल्यासाठी अधिक योग्य ठरतो.

आखाती देशांप्रमाणेच आपल्या देशात मोठी उतरंड आहे. मोठ्या प्रमाणात हिंसक उलथापालथी झाल्या, तर ती मोडली जाऊ शकते. दुर्बलांची राजकीय निष्क्रियता ही स्थैर्यासाठी निर्णायक असते आणि निवडणुकांच्या पंचवार्षिकांमधून ती दाखवून दिली जाते. चीनमध्ये १९४९ मध्ये झाले, तसे आपली अत्यंत कौशल्याने आकार दिलेली राज्यघटना बदलू शकते, मात्र, याचे दीर्घकालीन परिणाम चांगलेच होतील, याची खात्री नसेल.

सरकारकडून या धोरणात्मक दीर्घकालीन उद्दिष्टाप्रत अनुकूलता दर्शवण्यात येत आहे. सरकारकडून ८० कोटी नागरिकांना (लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश) धान्ये आणि डाळींचे वितरण करण्यात येत आहे. त्याची कालमर्यादा वाढवण्यात येत आहे. कदाचित ही वितरणाची मुदत २०२१ पर्यंतही वाढविण्यात येईल. हे काळाच्या संदर्भाने हेतुपुरस्सर दाखवलेले चातुर्य आहे. आपल्याकडे व्यापक धान्य वितरण यंत्रणा असून, अन्नधान्याचा साठाही मुबलक आहे. योगायोगाने हे एक चांगले राजकारणही आहे, कारण पुढील वर्षी प्रमुख राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत.

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या प्रशंसनीय नेतृत्वाखालील रिझर्व्ह बँकेने तांत्रिकदृष्ट्या काही योग्य पाऊले त्वरित उचलली आहेत. ती म्हणजे, रेपो दरामध्ये १.४० टक्क्यांनी घट करून ते ४ टक्क्यांवर आणले आहेत आणि बाजारपेठेला स्थैर्य देण्यासाठी; तसेच बँका व वित्तीय संस्थांची देखरेख वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत सुमारे २५ टक्के अतिरिक्त रोकडसुलभता आणली आहे. अर्थात, या उपाययोजनांचे मूर्त परिणाम अद्याप दिसलेले नाहीत. यातील आणखी एक भाग म्हणजे, व्याजाचा उतरता दर कमी करण्यासाठी कमी कालावधीच्या रोख्यांमध्ये व्यवहार करून दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांची विक्री करणे. कारण सरकारी कर्जरोख्यांवरील अधिक व्याज हे बाजारपेठेतील भविष्यातील अनिश्चिततेची भीती वाढविण्यास कारणीभूत ठरू शकतात.

दीर्घकालीन मंदीवर मात करण्यासाठी मध्यम ते दीर्घकालीन पाऊले उचलायला हवीत. कामगार सुधारणा, कृषी सुधारणा (कृषी व्यवस्था सध्या आहे तशी अनुदानावर आधारित न ठेवता, शेतीचे व्यापारीकरण करावे) आणि औद्योगिक सुधारणांना प्रारंभ झाला असला, तरी त्याचे मूर्त परिणाम दिसण्यास पाच वर्षे जावी लागतील. त्यामुळे एप्रिल २०२० पासून घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा वर येण्यास बराच अवधी जावा लागेल.

एका महत्त्वाच्या सुधारणेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ती म्हणजे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ताळेबंदाचे पुनर्पूंजीकरण करणे आणि बँकिंग मंडळांना अधिक स्वायत्तता देणे. सरकारने त्यातील केवळ ‘महत्त्वपूर्ण वाटा’ जवळ ठेवावा आणि त्याचा क्वचित वापर करावा. पुनर्पूंजीकरणामुळे बँकांना आपल्या कर्जाचे दर कमी करणे शक्य होऊ शकते. सध्या कर्जदारांना त्यांनी घेतलेल्या रकमेवर व्याज भरावे लागतेच, शिवाय बँकांच्या व्यवस्थापनांनी इतिहासात केलेल्या गैरकारभाराची किंमतही मोजावी लागते.

रेपो दरामध्ये बरीच घट झाली असली, तरी ग्राहकांना छळणाऱ्या रिटेल दरांमध्ये मात्र, नगण्य फरक पडला आहे. बँकांचे मार्जिन जास्त (सरासरी ३ टक्के पॉइंट्सपेक्षा अधिक) आहे. कारण बँका आधीच्या निर्लेखित कर्जांमुळे झालेल्या नुकसानातून वर येत आहेत आणि सध्याच्या मंदीमुळे नव्या कर्जांसाठी तयारी करीत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने बाजारात मोठ्या प्रमाणात रोकडसुलभता आणली आहे; परंतु २०१९-२० पासून (अभिजित मुखोपाध्याय, ओआरएफ २०२०) पत मागणीतील वाढ टोकाला गेली आहे. महसूलप्राप्तीचे मार्ग अनिश्चित असल्यामुळे ग्राहकांनी कर्जे घ्यावीत, अशी अपेक्षा बँकांकडून करण्यात येत आहे. कर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय दराच्या तिप्पट व्याज घेणारे कर्ज ग्राहकांनी घेण्याची अपेक्षा म्हणजे, मूळ प्रश्नाकडे डोळेझाक करणे आहे.

बँक ऑफ अमेरिकेकडून तेथील नागरिकांना १५ वर्षांसाठी देण्यात येणारे गृहकर्ज हे प्रतिवर्ष २.१ टक्के या निश्चित दराने देण्यात येते. या तुलनेत स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून ७ ते ७.३५ टक्के फ्लोटिंग दराने गृहकर्ज देण्यात येते. तथापि, अशा पद्धतीच्या कर्जावरील किमान दर आणि अमेरिकी डॉलरच्या विनिमयाचा वार्षिक ३ टक्के दर विचारात घेतला जातो.

आपण पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करायला हवा. पण तो म्हणजे आर्थिक तरतुदीतील एखादा लहानसा भाग असू नये. बँकांच्या स्वस्त कर्जाच्या माध्यमातून त्वरित मिळणाऱ्या लाभाच्या तुलनेत सरकारी प्रकल्पांमधून मिळणारे अल्पकालीन लाभ हे खूप कमी असतात; तसेच त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती आणि चांगल्या कामांची निवड करणेही शक्य होण्याचा संभवही आहे. सध्याच्या अत्यंत अडचणींच्या काळातही वरच्या स्थानी जाण्यासाठी आपल्यावरील भार (चलनवाढ, अवाढव्य कर्जे, अल्प उत्पन्न देणारी मालमत्ता) कमीतकमी असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.

पैशाची उधळपट्टी रोखण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलली आहेत. तात्पुरत्या अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी धोका का पत्करावा? अडचणींच्या अरुंद वाटेवरून शिखरावर पोहोचल्यावरही आपल्या दीर्घकालीन वाढीच्या ७ टक्के दरापर्यंत पोहोचण्याची वाट असणार आहेच. चीन आणि बांगलादेश दोघेही त्यावर लक्ष ठेवून आहेत.

• Indian Economy
• COVID-19
• ECONOMY AND GROWTH
• Recession

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.