जूनच्या उत्तरार्धात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने एक महत्वाची घोषणा केली, ती म्हणजे येत्या काळात ते हायड्रोजनच्या (वैज्ञानिक संज्ञा H2) उत्पादन आणि वापरासाठी तब्बल १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहेत.
जूनच्या उत्तरार्धात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने एक महत्वाची घोषणा केली, ती म्हणजे येत्या काळात ते हायड्रोजनच्या (वैज्ञानिक संज्ञा H2) उत्पादन आणि वापरासाठी तब्बल १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहेत. भौतिकशास्त्राच्या दृष्टीने हायड्रोजन म्हणजे एक रंगहीन वायू आहे. मात्र कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर आणायच्या सध्याच्या शर्यतीमुळे (नेट झिरो कार्बन) आता हायड्रोजन विविध रंगामध्ये उपलब्ध होऊ लागला आहे, आणि प्रत्येकाचे स्वतःचे असे स्वतंत्र वैशिष्ट्यही आहे.
वेगवेगळ्या रंगांमधल्या हायड्रोजनमध्ये सर्वात स्वस्त आहे तो करड्या रंगाचा हायड्रोजन. त्याचे २०२० या वर्षानुसारचे बाजारमूल्य प्रती १.५ किलोसाठी १ अमेरिकी डॉलर इतके आहे. मात्र त्याहीपेक्षा स्वस्त म्हणावा असा म्हणजे हरित हायड्रोजन. कारण नैसर्गिक वायूतून (वैज्ञानिक संज्ञा CH4) कार्बन डाय ऑक्साईडचे (वैज्ञानिक संज्ञा CO2) उत्सर्जन झाल्यानंतर आपल्याला हायड्रोजन मिळतो. निळा हायड्रोजन हा शुद्ध स्वरुपातला असतो.
कार्बन डाय ऑक्साईड वेगळा करून साठवला जातो, अर्थात तो कायमस्वरूपी साठवला जात नाही, आणि त्याचे २०२० या वर्षानुसारचे बाजारमूल्य आहे प्रति किलोसाठी ४.५५ अमेरिकी डॉलर. आकाशी रंगाचा हायड्रोजन हा कार्बनला घन स्वरूपात रूपांतरीत करतो. अर्थात या सगळ्या स्थितीतही काही तांत्रिक समस्या मात्र कायम आहेत. फुकुशिमा इथल्या घटनेनंतर आण्विक उर्जेचा वापर पाण्यामधून लाल रंगाचा हायड्रोजन वेगळा केला जाऊ लागला. या सगळ्यांमध्ये सर्वात उपयुक्त आहे तो कार्बनचा अंश नसलेला हरित हायड्रोजन (zero carbon Green हायड्रोजन.).
नवीकरणीय ऊर्जेतून विद्युतीकरणाद्वारे हायड्रोजनला पाण्यापासून वेगळे केले जाते. याचे सध्याचे बाजारमूल्य आहे प्रती दोन किलोसाठी ६ अमेरिकी डॉलर. हा दर येत्या २०३० सालापर्यंत २.५ अमेरिकी डॉलरपर्यंत कमी होईल असा उद्योगक्षेत्राचा अंदाज आहे.
हरित हायड्रोजन सध्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आहे. मिशिगन विद्यापीठाचे लॉरेन्स डब्ल्यू. जोन्स यांनी १९७० मध्ये मांडलेल्या एका तांत्रिक अहवालात असे म्हटले आहे की, कॅलिफोर्निया आणि सुमारे ३० देशांनी (आशिया पॅसिफिकमधील जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसह) हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीनं धोरणांची आखणी केली आहे, याबाबतीतला त्यांचा दृष्टिकोन मांडला आहे, तसेच भविष्यातील वाटचालीविषयीचे त्यांचे मनसुबे जाहीर केले आहेत.
चीनमध्येही त्यांच्या अंदाज बांधता न येणाऱ्या वैशिष्ट्यांनुसार संशोधन आणि विकासकार्य सुरुच आहे. तिथे हायड्रोजन-इंधनवार चालु शकतील अशा अवजड वाहनांवरचा (एचडीव्ही) प्रायोगिक तत्वावरचा प्रयोग आधीपासूनच सुरु आहे. उद्योगजगताकडून २०१७ मध्ये हायड्रोजन परिषदेची स्थापना झाली होती. रिलायन्स आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन या भारतातल्या दोन्ही कंपन्या या परिषदेच्या सदस्य आहेत. या परिषदेच्या स्थापनेनंतर २६२ प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पांमध्ये २०३० सालापर्यंत सुमारे ३०० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यापैकी ३८ अब्ज डॉलर्ससाठी अभियांत्रिकीशी आणि गुंतवणूकीशी संबंधित मान्यताही मिळालेल्या आहेत.
रिलायन्सच्या धोरणात नाविन्य काय आहे? इथे एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे, अवघ्या एका दशकात प्रती १ किलो हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीचा खर्च केवळ १ डॉलरपर्यंत कमी करायचे उद्दिष्ट्य, खरे तर हे उद्दिष्ट्य जरा अतिशयोक्तीसारखेच वाटते. मूळात ते जागतिक उद्योग क्षेत्राने मांडलेल्या अंदाजापेक्षा ६० टक्क्यानेही कमी आहे, कारण हा खर्च प्रतिकिलोसाठी २.५ डॉलरपर्यंत खाली येईल असा जागतिक उद्योगक्षेत्राचा अंदाज आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रिलायन्सने आपल्या गुंतवणूकीची मर्यादा १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवली आहे.
जागतिक स्तरावर आत्तापर्यंत जितके प्रकल्प निश्चित झाले आहेत, त्यासाठीच्या गुंतवणूकीच्या प्रमाणात हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, या क्षेत्रातल्या सर्वच प्रकारच्या उद्योग व्यवसायात उतरण्याचे धोरण. यांतर्गत ते स्वतःच १०० गिगावॉट क्षमतेने सौर आणि पवन उर्जेची निर्मिती करणार आहेत. (हे प्रमाण २०३० नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या २२ टक्के इतके आहे.) याशिवाय ते इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन क्षमतेत वाढ आणि स्थानिक तसं वाहतुकीची गरज पूर्ण करण्यासाठी इंधन बॅटरीचीही (fuel cell) निर्मितीही करणार आहेत.
आशियातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती तसेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या मुकेश अंबानी (वय ६४) यांना मोठी स्वप्ने पहाण्याचा हक्क निश्चितच आहे. मात्र त्यांची ही स्वप्न म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या कॉप२६(COP26) परिषदेत कार्बनचं उत्सर्जन शून्यावर आणायचे उद्दिष्ट मांडले गेले, कदाचित त्यातूनच हा स्वप्नांचा धुरळा उडत नसावा का असाही प्रश्न आहेच. एकीकडे ग्लास्गो शहरात रस्त्यारस्त्यावर ‘हरित’ संकल्पनेविषयीचे प्रेम दरवळू लागले आहे. मात्र दुसरीकडे खऱ्या अर्थाने या सगळ्याचे दोर ज्यांच्या हातात आहेत, ते मात्र हरित संकल्पनेच्या सोयीस्कर मार्गावरून वाटचाल करण्याऐवजी परिवर्तनशील धोरणाकडेच दिशानिर्देश करत आहेत.
हरित हायड्रोजन ची किंमत कमी होणे दोन महत्वाच्या गोष्टींवरअवलंबून आहे, एक म्हणजे स्वस्तातली नवीकरणीय ऊर्जा (RE) आणि दुसरी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रोलायझरची उपलब्धता. यामुळे हायड्रोजन ची किंमत ७५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. या प्रक्रियेत आणखी एक भर घातली जाऊ शकते, ती म्हणजे हरित रोख्यांद्वारे अगदी कमी दरात निधी उपलब्ध करून देणे. येत्या काळात २०३० पर्यंत हरित रोख्यांची व्याप्ती २ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सवरून ५० ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, महत्वाचे म्हणजे याला सरकारी अनुदानाचीही जोड मिळू शकते, आणि त्यातून हे तंत्रज्ञानाधारित स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यताही अधिक वाढू शकते.
पंतप्रधान मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक महत्वाची घोषणा केली, ती म्हणजे २०४७पर्यंत म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतकाच्या वर्षापर्यंत भारताला हरित हायड्रोजनच्या उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवायचे आहे, आणि त्यासाठी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची राबवले जाणार आहे.
गंमतीची बाब अशी की नवीकरणीय उर्जेचा थेट वापर किंवा कोळशावर आधारित वीज आणि नैसर्गिक वायूचा वापर या सगळ्याच्या तुलनेत हायड्रोजन अजूनही प्रत्यक्षात स्पर्धेतच नाही, तरीदेखील त्याबाबतीत राष्ट्रीय पातळीवर कल्पना लढवल्या जात आहेत. दुसरीकडे अत्यल्प कार्बन उत्सर्जनाच्यादृष्टीने विकसित / परिपक्व स्त्रोत म्हणजे नैसर्गिक वायू. भारताच्या एकूण प्राथमिक ऊर्जा वापराचा विचार केला, तर त्यात नैसर्गिक वायुचे प्रमाण १५ टक्के असायला हवे असे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे, मात्र या उद्दिष्टाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात भारताच्या प्राथमिक ऊर्जा वापरात नैसर्गिक वायुचे प्रमाण ७ टक्के इतके अत्यल्प आहे.
खरे तर दोन गोष्टी नैसर्गिक वायुच्या विरोधात जातात. त्यातील एक म्हणजे द्ववरूप नैसर्गिक वायुच्या आयातीमुळे भारताची परकीय चलनाची गंगाजळ रिकामी होते आहे. दुसरी म्हणजे ऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीत भारतातील कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या उर्जेच्या/वीजेच्या तुलनेत नैसर्गिक वायु तितका उपयुक्त ठरणारा नाही. हीच बाब नवीकरणीय ऊर्जेशी तुलना करताही लागू होते कारण नैसर्गिक वायुमुळे निर्माण होणारी ऊर्जा साठवून ठेवण्यासाठीचा खर्च भरमसाठ आहे.
वायू उद्योग क्षेत्रातले अग्रणी विक्रम सिंग मेहता यांनी संपादित केलेले ‘द नेक्स्ट स्टॉप’ हे उत्कृष्ट आणि नवे पुस्तक नुकतेच उपलब्ध झाले आहे. विक्रम सिंग हे सध्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती केंद्राचे (Center for Social and Economic Progress) अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी चे शेल इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ब्रूकिंग्स इंडियाटचे कार्यकारी अध्यक्ष होते. आपल्या संपादित पुस्तकातून ज्यांच्या हाती धुरा आहे, त्यांनी कोळशावर आधारलेल्या तंत्रज्ञानापेक्षाही शुद्ध स्वरुपाची ऊर्जा देणाऱ्या नैसर्गिक वायू आधारित तंत्रज्ञानाकडे, मुख्य धुरीणींनी दुर्लक्ष केले असल्याचे म्हणत एक मोठी कोंडी दूर केली आहे.
अर्थात इथे न मांडलेली आणि तरीही समजून घ्यायची गोष्ट म्हणजे राजकीय अर्थकारण आणि गुंतागुंतीच्या नियमनामुळे नैसर्गिक वायू वापराच्याबाबतीतल्या उच्च अपेक्षा जशा अल्पजिवी ठरल्या, त्याचप्रमाणे हायड्रोजन च्या बाबतीत तंत्रज्ञान आणि व्यवसायविषयक ज्या आशाअपेक्षा उंचावून ठेवल्या आहेत, त्याही अल्पजीवी ठरायची भिती आहे.
खरे तर सध्याच्या परिस्थितीत ‘खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत’ अनुत्सुक देश दिसतो. त्यामुळे स्वयंपूर्णता किंवा स्वावलंबन हा भारताकडे उपलब्ध असलेल्या प्राथमिक पर्याय आहे असे म्हणता येईल. जागतिक व्यापाराच्या बाबतीतही आपली भूमिका तशी विवादास्पद किंवा विरोधाभासी आहे, कारण आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करायची आहे, मात्र आयात करायची नाही. वीजेचा तुटवडा जाणवत असतांनाही आपण कधीही आपल्या शेजारच्या देशांसोबत उर्जेसंबंधीचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. आपण तेलाची आयात करतो, मात्र तीही केवळ पर्याय नसल्यामुळेच.
दुसऱ्या बाजुला आपल्याकडे लोह खनीज आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने, सौर ऊर्जा क्षेत्रात आपली क्षमताही मोठी आहे. त्यामुळेच सौर उर्जेचं युग आल्यावर मात्र आपल्या सरकारनं, इतर देशांना स्वतःच्या बाजुने वळवत भारताला आंतरराष्ट्रीय सौर भागिदारीचे केंद्र स्थापित करण्यासाठीचे यशस्वी प्रयत्न केले, आणि आज पश्चिम आशियायी देश ते ऑस्ट्रेलियापासून दक्षिण पूर्व आशियापर्यंत सोलार ग्रीडसाठीचा भारत हा मुख्य केंद्र असलेला देश बनला आहे.
सौर आणि पवन ऊर्जेपासून हरित हायड्रोजन चे उत्पादन घेण्याचे तंत्रज्ञान जरी नवे असले तरी, त्यामुळे आत्मनिर्भरता आणि खर्चाच्या दृष्टीने स्पर्धात्मकता ही दोन्ही उद्दिष्ट्ये साध्य करता येण्यासारखी आहेत. त्यामुळेच तर याबाबत जागतिक केंद्र होण्यासाठी आपण खूपच अधीर असल्याचे दिसते. मात्र दुसऱ्या बाजुला जागतिक उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा वेगळ्याच आहे. त्यांनी निर्यातीचे केंद्र म्हणून त्यांचे लक्ष चिली, मध्य पूर्वेकडचे देश, उत्तर आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियावर केंद्रित केले आहे. कारण हे देश स्वस्तात नवीकरणीय उर्जेचे उत्पादन घेणारे देश आहेत.
उपलब्ध होणाऱ्या संधी आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या गरजा या दोन्ही गोष्टी गृहीत धरून भारताकडून दिला गेलेला प्रतिसाद किंवा केल्या गेलेल्या कृतींचा कालानुक्रम, मेहता आणि त्यांच्या सहकारी लेखकांनी अगदी प्रभावीरित्या मांडला आहे. हरित हायड्रोजनचे व्यावसायीकरण होईपर्यंत वाट पाहणे, अपेक्षेपेक्षा लांबू शकते. पण महत्वाची बाब अशी की, उत्पादनाची व्याप्ती वाढवणे, स्वस्त दरात हरित उद्दीष्टांसाठीचा निधी मिळवणे आणि जागतिक पातळीवर तांत्रिक सहकार्यासाठी भागीदारी करणे अशा विविध मार्गांचा अवलंब करून हरित हायड्रोजन उत्पादनाचा खर्च कमी केला जाऊ शकतो, पण त्याचवेळी या ज्वालाग्रही वायुची सुरक्षित साठवण आणि वाहतूक यादृष्टीने समोर असलेली आव्हानेही तितकीच महत्वाची आहेत.
आता अशा परिस्थितीत खरे तर प्राधान्यक्रमाने नैसर्गिक वायुचा वापर वाढवणे हे नक्कीच भारताच्या हिताचे ठरेल. विशेषतः स्वयंपाकाचे इंधन, शहरांतर्गत किंवा लांब पल्ल्याच्या वाहतूक अशाप्रकारच्या वापरात, जिथे तो वापरणे परवडण्यासारखे आहे, तिथे तिथे नैसर्गिक वायुचा वापर वाढवत नेला पाहिते. ब्रूकिंग्सचे राहुल तोंगिया यांनी नमूद केल्याप्रमाणे आपण देशांतर्गत उत्पादित हरित हायड्रोजनच्या बळावर स्वयंपूर्ण व्हायचे स्वप्न जरुर पाहात आहोत, मात्र ते प्रत्यक्षात येईपर्यंत हळूहळू का होईना नैसर्गिक वायुचा वापर वाढवत जाणे भारताच्या हिताचे ठरणार नाही का?… याचा विचार आपण केला पाहिजे.
तसे पाहिले तंत्रज्ञानाचे जग अनिश्चित आहे, कारण भविष्यात तंत्रज्ञान किती आणि कसे बदललेले असेल हे सांगता येत नाही, आणि म्हणूनच भविष्यात एखादा व्यवहार अधिक स्वस्तःत होऊ शकेल, अशा आशेवर राहून, जगण्याच्यादृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या आणि आजची गरज भागवणाऱ्या वस्तू किंवा बाबींची खरेदी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाही. कोविड-१९ प्रतिबंधक लसींची आपण जशी सुरक्षित साठवण करतो, त्याचप्रमाणे ऊर्जेचाही विचार केला गेला पाहीजे. खरे तर सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला परवडणारे सर्वोत्तम तंत्रज्ञान खरेदी केले पाहीजे, त्याचा वापर करून आपली अर्थव्यवस्था अधिक बळकट केली पाहीजे, त्यातून नवे, उत्कृष्ट किंवा शुद्ध म्हणता येईल असे तंत्रज्ञान विकत घेण्यासाठी आपली आर्थिक क्षमता विकसित केली पाहीजे.
सध्याच्या परिस्थितीतली तातडीची गरज म्हणून नैसर्गिक वायुत १५ टक्के इतक्या प्रमाणात हायड्रोजन मिसळण्याचे धोरण अवलंबता येऊ शकते. पण असे करण्यासाठी म्हणजेच वायु आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी आपण त्यासाठी आवश्यक वायु वाहक वाहिन्यांची पुरेशी पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे का? हा प्रश्न स्वतःला विचारायला हवा. सध्या देशभरात १६,००० किलोमीटर इतकेच वायुवाहक वाहिन्यांची व्यवस्था आहे, तर १५,००० किलोमीटरचे काम सुरु आहे.
हे किती अत्यल्प आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला आयसीएफचे गुरप्रीत चुग यांनी सांगितल्याप्रमाणे भारतातील वायु वाहक वाहिन्यांच्या उपलब्ध व्यवस्थेची, चीन आणि अर्जेंटिनाशी तुलना केली पाहीजे. कारण भारताप्रमाणेच लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये ७६,००० किलोमीटर, तर आपल्यापेक्षा एक तृतीयांश कमी क्षेत्र असलेल्या अर्जेंटिनामध्ये ३०,००० किलोमीटर इतक्या लांबीच्या वायु वाहक वाहिन्यांच्या व्यवस्था उपलब्ध आहे.
खरे तर नैसर्गिक स्त्रोतांचे शोषण करण्याचे टाळत आणि आयातीसाठीचे इतरांवरचे अवलंबित्व कमी करून, वायू उत्पादन वाढावे यासाठी सहाय्यकारी धोरणे आखण्याच्यादृष्टीने आत्मनिर्भरतेच्या धोरणांचा विस्तार व्हायला हवा. मात्र भारतातील सद्यस्थिती पाहिली तर देशांतर्गत गरजांसाठीच्या वायु इंधनाच्या वापराचे रेशनिंग करून, म्हणजेच त्याच्या वापराचे नियमन करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरे तर त्यामुळे देशात वायू इंधनाच्याबाबतीत दुहेरी पद्धतीने दर ठरवण्याची नवीच व्यवस्था वाढली आहे. यामुळे उत्पादकाचा नफा आणि सरकारी महसुल आकुंचन पावले आहे, तर दुसरीकडे उत्पादकांकडून नियमकांकडे नोंदवला जाणारा नफा मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चित स्वरुपाचा झाला आहे.
वायू इंधन हे सध्या तरी मूल्यवर्धित वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) प्रणालीच्या कक्षेबाहेरच आहे. आणि त्यामुळेच निविष्ठांवरच्या करनिश्चितीचा लाभही दिसून येत नाही. वस्तुस्थिती पाहिली तर तेलाला पर्याय म्हणून वायु इंधनाचा वापर वाढवण्यात सरकारची फारशी भूमिका दिसतच नाही, किंवा ती अत्यल्पच आहे. खरे तर तेल इंधनाच्या विक्रीवर केंद्रीय कराच्या स्वरुपात केंद्र सरकारला मिळणारा २४ टक्क्याचा आणि राज्य सरकारला १४ टक्क्याचा महसूल गमवायचा नाही, हेच यामागचे कारण असेल. आणि दुसऱ्या बाजुला असे केल्याने जिवाश्म इंधनाचा वापर कमी व्हावा, म्हणून त्याच्या वापरावर अतिरिक्त कर लावण्यासारखी हवामान बदलावरची उपाययोजना आम्ही राबवत आहोत असेही दाखवता येत असेल.
देशांतर्गत वायुइंधनाच्या किंमतीवर मर्यादा ठेवल्याचे दिसते, कारण त्याआधारे देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या युरियाची किंमत कमी करता येते. भारतीय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधविषयक संशोधन परिषद म्हणजेचे आय.सी.आर.आय.आर.ई.आर.ई.आर.चे (ICRIER)अशोक गुलाटी आणि पृथा बॅनर्जी यांनी सरकारने आर्थिक तर्कशास्त्राचे पालन करावे असा सल्ला दिला आहे.
ते म्हणतात की सरकारने वायु इंधनासाठीच्या दुहेरी दर आकारण्याची व्यवस्था मोडीत काढायला हवी, आणि खत उत्पादन आणि आयातीला नियंत्रणमुक्त करायला हवे. यामुळे वायु इंधनाचे देशांतर्गत उत्पादन इतरांना स्वतःकडे आकर्षित करू शकेल, खत उद्योग क्षेत्र स्पर्धात्मक होऊ शकेल आणि पाणी प्रदूषित करणाऱ्या खतांच्या वापरावर रास्त नियंत्रण मिळवता येऊ शकेल, असे तिहेरी लाभ मिळू शकतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशावेळी जर किंमती वाढल्या तर अनुदानाच्या थेट हस्तांतरणाद्वारे शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाऊ शकते.
इथे एक प्रश्न आहे तो म्हणजे काहीसे अतार्किक वाटणारे आर्थिक तर्कशास्त्र खरेच व्यापक ठरू शकते का? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे देशाची अन्नपुरवठा साखळी सुरळीत राखण्याच्यादृष्टीने आयातीवरचे अवलंबित्व वाढल्याने, दरांच्या बाबतीतली स्थिती काय असू शकेल या धोक्याबद्दलही निश्चित असे काहीही सांगता येत नाही.
इथे पर्यावरण संरक्षणवाद्यांच्या संरक्षणवादी दृष्टिकोनातून विचार केला तर जर का आपल्याला तापमान वाढीची मर्यादा १.५ अंश सेल्सिअसच्या आत ठेवायची असेल, आणि त्यात किमान ५० टक्के संभाव्य यश मिळवायचे असेल, तर त्यासाठी २०५० पर्यंत जीवाश्म इंधनांचे जागतिक वार्षिक उत्पादन किमान ३ टक्क्यांनी कमी करायला हवे. अशा परिस्थितीत जर का आपण हरित इंधनाचा पर्याय स्विकारला नाही, तर राजकीय अर्थकारण, विकासाची प्रक्रिया आणि उत्पन्नविषयक समस्या या तीन बाबीदेखील हवामानबदलाच्या आपत्तीइतक्याच धोकादायक ठरणार आहेत हे इथे ठामपणे समजून घेतले पाहिजे.
दीर्घकाळाचा विचार केला तर हायड्रोजन हा नैसर्गिक वायू इंधनाला एक वाजवी असा कार्बन मुक्त पर्याय ठरू शकेल. पण असे असले तरीदेखील भविष्यात शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या (Net Zero Carbon) स्थितीत येण्यासाठी राजकीय स्वीकारार्हता घडून येईल, अर्थकारणारणाला कमीत कमी बाधा पोचेल, उर्जेचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जनाचे मार्ग किंवा स्त्रोत यादृष्टीने ज्या कालोचितपद्धतीने उपाययोजना करायच्या आहेत त्या कशापद्धतीने कराव्यात हेच आपण अजूनही ठरवू शकलेलो नाही. इथे आपल्याला ग्लास्गो शहराची निश्चितच मदत होऊ शकेल. पण त्यासाठी जे उर्जेचा सर्वाधिक अविचारी पद्धतीने अतिरेकी वापर करत आहेत अशांनी समन्यायी, आणि अर्थपूर्ण ऊर्जा वापराच्या पर्यायांना प्राधान्य द्यायला सुरुवात करायची गरज आहे हे मात्र निश्चित.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV
