Published on Apr 18, 2023 Commentaries 28 Days ago

भारताला २०७० सालापर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन गाठण्यासाठी, ‘हायड्रोजन मोहिमे’ला आपल्या पर्यावरणविषयक उद्दिष्टांशी पद्धतशीरपणे जोडणे आवश्यक आहे.

हरित हायड्रोजन : संकल्पना की उलगडणारे परिवर्तन?

दावोस येथे हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेसंबंधी झालेला बोलबाला आणि भविष्यातील या ऊर्जा व्यवसायासंबंधीच्या नियामक कार्यवाहीबाबत माहिती गोळा करण्यासाठी भारतीय मंत्रालयांमधील स्पर्धा, यामुळे हरित हायड्रोजनच्या (हरित हायड्रोजन म्हणजे नूतनीकरणक्षम वीज वापरून पाण्याचे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभाजन करून तयार होणारे हायड्रोजन) सद्यस्थितीबाबत संबंधित मंत्रालयांच्या सरकारी वेबसाइटवर  कोणतीही वास्तव अथवा सुसंगत माहिती शोधणे कठीण आहे.

धुरा कोणाकडे?

सध्या, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाकडे ही जबाबदारी असल्याचे दिसते आणि त्यांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन वर्षानुवर्षे बायोमिथेनपासून हायड्रोजन उत्पादनावर संशोधन करत असले तरी या बाबतीत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय मागे राहिले आहे. मंत्रालय गॅस पाइपलाइनचे नियमन करते, ज्याद्वारे हायड्रोजन, किंवा त्याचे व्युत्पन्न, वितरीत केले जाईल आणि हे मंत्रालय नैसर्गिक वायूचेही नियमन करते, ज्या इंधनासह हायड्रोजन मिश्रित केले जाऊ शकते. पर्यावरणीय कृतींमुळे ज्या मंत्रालयाला सूर्यास्त मंत्रालय असे संबोधले जाते, ते कोळसा मंत्रालय, २०४५ सालापर्यंत कोळसा भारतासाठी महत्त्वपूर्ण इंधन राहील, हे विचारात घेत हरित उत्पादन निर्मितीचा एक उल्लेखनीय प्रयत्न करीत आहे. कोळशापासून निळ्या हायड्रोजनचे उत्पादन करतेवेळी निर्माण होणारा कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडण्यापूर्वी हस्तगत करून संग्रहित करण्याची प्रक्रिया करण्याचे पर्याय प्रस्तावित करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचा गट स्थापन करून हे मंत्रालय हरित उत्पादन निर्मितीचा प्रयत्न करत आहे. 

हायड्रोजनचा संभाव्य वापर केवळ रस्त्यावरील अत्यंत जड वाहने, बांधकाम उपकरणे आणि नौकानयन या व्यवसायांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता लक्षात न घेता तसेच अलीकडेच नव्याने सुरू झालेल्या कार, दुचाकी आणि बसेसचे विद्युतीकरण करण्याच्या उपक्रमावर याचा नकारात्मक परिणाम होईल, याकडे दुर्लक्ष करून रस्ते वाहतूक मंत्रालय, लक्षणीयरीत्या, रस्ते वाहतुकीसाठी हरित हायड्रोजनच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे.   जागतिक नौकानयनपैकी फक्त २.५ टक्के नौकानयन भारतात नोंदणीकृत असले, तरीही नौकानयन व्यवहार्य राहण्याकरता मुख्य प्रवाहातील जागतिक हरित मानके आवश्यक आहेत, हे लक्षात घेत, नौकानयन मंत्र्यांनी प्रोत्साहनदायी विधाने केली आहेत. भारतीय रेल्वे त्यांच्या स्तरावर किंवा कंत्राट पद्धतीने सौर क्षमतेसह 100 टक्के विद्युतीकरणाची निर्मिती करत आहे.

जागतिक नौकानयनपैकी फक्त २.५ टक्के नौकानयन भारतात नोंदणीकृत असले तरीही नौकानयन व्यवहार्य राहण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील जागतिक हरित मानके आवश्यक  आहेत हे लक्षात घेत, नौकानयन मंत्र्यांनी प्रोत्साहनदायी विधाने केली आहेत.

दरम्यान, २०३० सालापर्यंत ५० लाख टन किंवा अधिक हरित हायड्रोजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात आले आहे. २०२१ साली, ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी ग्लोबल हायड्रोजन रिव्ह्यू’नुसार, यामुळे २१ दशलक्ष टन या अंदाजित जागतिक हरित हायड्रोजन उत्पादनाच्या २४ टक्के इतकी अशक्यप्राय उच्च निर्मिती करणे शक्य होईल. अमलबजावणी सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर आधारित अंदाज आणखी कमी आहे. अनेक विभाग, हायड्रोजनच्या वाढत्या वापराचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत खरा, पण ती केवळ तोंडची वाफ दवडणे तर होत नाही ना?

व्यावसायिक उपक्रम- हरित आणि निळा हायड्रोजन

 “हायड्रोजन मोहिमे”ची घोषणा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती आणि पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला संबोधित करताना याला मान्यता दिली होती. हे आश्‍चर्यकारक आहे की, १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकाखेरीज इतर कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण नसतानाही, स्थानिक खासगी क्षेत्राने गुंतवणुकीच्या योजना जाहीर केल्या आहेत- काहींमध्ये सुस्पष्टतेचा अभाव आहे, तर  काहींनी हरित हायड्रोजन निर्मितीच्या आकड्यांच्या जोरावर केल्या आहेत. अक्षय्य ऊर्जा पुरवठादार आणि हरित हायड्रोजन उत्पादक यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा ठरणाऱ्या खुल्या प्रवेशाच्या अटीही परिभाषित करण्यात आलेल्या नाहीत. संभाव्य गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पूर्वी कधीही नव्हते, इतके “धोरण” सुस्पष्ट असणे महत्त्वाचे ठरले आहे.

याचे प्राथमिक कारण म्हणजे विद्यमान आणि भविष्यातील सौर ऊर्जा उत्पादक, त्यांच्या हरित ऊर्जेसाठी फायदेशीर आणि संभाव्य मोठी बाजारपेठ म्हणून हरित हायड्रोजनच्या उत्पादकांसोबत उद्योगातील संभाव्य धोरणात्मक भागीदारीसाठी याचे स्वागत करतात. आत्तापावेतो, त्यांना सर्व वीज पुरवठादारांप्रमाणे, रोख-आटलेल्या वितरण संस्थांकडून पैसे मिळणे अनिश्चित बनले आहे. वीज पुरवठादारांच्या थकबाकीने मे २०२२ मध्ये १ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. औद्योगिक ग्राहकांना खात्रीशीर पैसे मिळण्यासह थेट पुरवठा करता येण्याची शक्यता हरित ऊर्जा उत्पादकांमध्ये उत्साह संचारण्यासाठी पुरेशी आहे.

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरींना २०२३-२४ सालापासून हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनात १० टक्के वाढ करण्याचे आणि खत उत्पादकांना ५ टक्के हरित हायड्रोजन वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे अंतर्गत निर्देश देऊन हरित हायड्रोजनकरता देशांतर्गत मागणी निर्माण करण्यास (जरी कोणतीही सार्वजनिकरीत्या माहिती उपलब्ध नसली तरी) हातभार लावल्याचे दिसून येते. शेतकर्‍यांचा खरेदी खर्च (एकूण खर्चाच्या ३.७ टक्के) कमी करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी खत उत्पादन अनुदानावर १.४ लाख कोटी रुपये खर्च केले. हरित हायड्रोजनसंबंधीच्या निर्देशावर लवकरच ‘अनिवार्य’ असा शब्द जोडला जाऊन, त्याचा वापर विस्तारला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. हरित हायड्रोजनची किंमत प्रतिकिलो ४ अमेरिकी डॉलर आहे. ६ अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट या नैसर्गिक वायूशी स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, १ अमेरिकी डॉलर प्रति किलो ही त्याची लक्ष्यित किंमत आहे. युक्रेन संकटानंतर गॅसची किंमत दुप्पट झाली आहे, पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे निर्माण झालेला अल्पकालीन तुटवडा आहे.

प्राथमिक कारण म्हणजे विद्यमान आणि भविष्यातील सौर ऊर्जा उत्पादक, त्यांच्या हरित ऊर्जेसाठी फायदेशीर आणि संभाव्य मोठी बाजारपेठ म्हणून हरित हायड्रोजनच्या उत्पादकांसोबत उद्योगातील संभाव्य धोरणात्मक भागीदारीसाठी याचे स्वागत करतात.

सार्वजनिक मालकीच्या रिफायनरीजसाठी अंतर्गत आदेश, जर असेल तर, ही बाब कमी चिंताजनक आहे. पेट्रोलियम इंधनावर सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात नाही. सर्वात वाईट म्हणजे, खर्च वाढल्यामुळे राष्ट्रीय तेल कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो आणि त्यामुळे सरकारकरता लाभांशावर परिणाम होतो. संशोधन आणि विकास व इलेक्ट्रोलायझर प्रकल्प वाढवण्यासाठी अप्रत्यक्ष अनुदान म्हणून हे सोसता येण्याजोगे आहे.

कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडण्यापूर्वी हस्तगत आणि संग्रहित करण्याची प्रक्रिया वापरून निळ्या हायड्रोजनच्या उत्पादनास गती देणे हा एक उचित पर्याय आहे. हे कोळसा मंत्रालयाच्या पुढाकाराशी मिळतेजुळते होईल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’च्या अंदाजानुसार, जागतिक स्तरावर २०३० सालापर्यंत, कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडण्यापूर्वी हस्तगत आणि संग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेचे योगदान ५० टक्के होईल आणि २०५० सालापर्यंत कमी कार्बन हायड्रोजन उत्पादनाचा टक्का एकूण उत्पादनात सुमारे १५ टक्के इतका होईल.

भारताचे  २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य

सामान्यतः, हरित हायड्रोजन धोरण आपल्या पर्यावरण उद्दिष्टांशी जोडून घ्यायला हवे. 

ग्लासगो येथे भारताने २०७० सालापर्यंत (चीनने २०६० सालापर्यंत) निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याची वचनबद्धता दर्शवली. भारत उच्च प्रदूषण अर्थव्यवस्था असल्याचे अयोग्यरित्या निदर्शनास आणले जाते. दरडोई कार्बन उत्सर्जनाच्या आधारावर, भारत जागतिक सरासरीच्या अर्ध्याहून कमी उत्सर्जन करतो, त्यामुळे त्याच्याकडे ऊर्जा वापर दुप्पट करण्यास जागा आहे (जी इतरांनी रिकामी करणे आवश्यक आहे), असे केले तरी बदलत्या कार्बन उत्सर्जनाच्या जागतिक सरासरीपेक्षा ही कमी राहते. पंतप्रधान मोदी यांनी ग्लासगो (२०२१) येथे जाहीर केलेले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रगतीशील उपाय भारताच्या विशिष्ट कालावधीच्या अंतराने, संदर्भानुसार, आपली अर्थव्यवस्था हरित करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुरेसा पुरावा आहेत.

निळ्या आणि हरित अशा दोन्ही हायड्रोजननी (हरित हायड्रोजन म्हणजे विद्युतविघटनासाठी वापरण्यात येणारी ऊर्जा वारा, पाणी किंवा सौर यांसारख्या अक्षय स्रोतांमधून येते. निळा हायड्रोजन हा नैसर्गिक वायूपासून वाफेच्या मिथेन सुधारण्याच्या प्रक्रियेसह तयार केलेला हायड्रोजन आहे, जिथे नैसर्गिक वायू अतिशय गरम वाफेसह आणि उत्प्रेरक मिसळला जातो.) सहयोगी संशोधनात जागा पटकावायला हवी. या संशोधनाकरता प्रामुख्याने खासगी क्षेत्राद्वारे निधी पुरवठा व्हायला हवा. अगदी प्रगत अर्थव्यवस्थेच्या सरकारनीही तंत्रज्ञान विकास आणि व्यापारीकरणासाठी एकूण खर्चाच्या १० टक्क्यांहून अधिक वचनबद्धता केलेली नाही. आपली मुख्य ताकद भूभौतिकीय आणि वैविध्यपूर्ण औद्योगिक उत्पादन आधारभूत आहे, ज्यात इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनाचा समावेश आहे, जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी ज्याचा वेगळ्या पद्धतीने वापर करण्याकरता पुन्हा उपयोग केला जाऊ शकतो. सौर उर्जेची विपुल क्षमता आणि इंडो-पॅसिफिकमधील आपले स्थान आशिया आणि आफ्रिका खंडामध्ये भविष्यात होणाऱ्या हरित वाढीच्या संभाव्यतेतील आपले केंद्रस्थान स्पष्ट करते.

पंतप्रधान मोदी यांनी ग्लासगो (२०२१) येथे जाहीर केलेले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रगतीशील उपाय हे भारताच्या विशिष्ट कालावधीच्या अंतराने, संदर्भानुसार, आपली अर्थव्यवस्था हरित करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुरेसा पुरावा आहेत.

प्रारूप म्हणून, आपण चिली, मोरोक्को, सौदी अरेबिया आणि ऑस्ट्रेलियाने युरोपीय युनियन, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांसारख्या प्रमुख हरित हायड्रोजन वापरकर्त्यांसह बनवलेला आंतरराष्ट्रीय सहयोग पाहायला हवा आणि अमेरिका व कॅनडासोबत जवळून काम करायला हवे. कोळसा वापरताना कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडण्यापूर्वी हस्तगत आणि संग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे, जी आपल्या मध्यम-मुदतीच्या उद्दिष्टांशी मिळताजुळती आहे. ऑस्ट्रेलियाने जपानशी प्रति किलो ४.३ अमेरिकी डॉलर दराने द्रवरूप हरित हायड्रोजन पुरवठा करण्याचा करार केला आहे. अलीकडील वस्तूंच्या किमतीतील महागाईचा हरित हायड्रोजन उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होईल, कारण खर्च निश्चितच वाढेल. परंतु नैसर्गिक वायूच्या खर्चातही अशीच वाढ होईल, इंधन म्हणून हायड्रोजनने जागा पटकावणे अपेक्षित आहे. दुसरे म्हणजे, वस्तूंची बाजारपेठ चक्रीय असते. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी पैसे अदा करण्याची क्षमता असलेल्या प्रौढ वापरकर्त्यांसाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन योग्य आहे.

दुर्लक्ष केल्यास भविष्यातील खर्च वाढू शकतो 

भारतीय बाजारपेठेत वस्तूच्या किमतींचा ग्राहकांच्या खरेदी करण्याच्या इच्छेवर परिणाम होतो, ज्यात ऊर्जा भविष्य सुरक्षित करण्याची उथळ वित्तीय क्षमता आहे. २००० च्या दशकात भारतात गॅस निर्मिती क्षमता ज्या उत्साहाने उभारण्यात आली होती, त्याचा विचार करता, जास्त किंमत आकारण्याची त्याची तयारी कधीच जुळली नाही. याचा परिणाम असा आहे की, उन्हाळ्याचा भार पेलण्यासाठी कोळशाची आयात वाढल्याने १० गिगावॉट खासगी गॅस निर्मिती अक्षरशः अडकून पडली आहे. कोळशाद्वारे वीज निर्मितीऐवजी द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) द्वारे विजेचा उच्च पुरवठा करण्यासाठीच्या खर्चासाठी पैसे देऊ शकत नाहीत आणि त्यांना ‘चालायला हव्या’ अशा अक्षय्य ऊर्जा पुरवठ्याचा खर्चही सहन करावा लागतो.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सशक्त ‘ऊर्जा संक्रमण परिषदे’सारखी एक समान संस्थात्मक चौकट सर्व संबंधित मंत्रालयांसाठी आखून दिली तर त्यामुळे मंत्रालये आणि राज्यांमधील विकास योजना एकात्मिक करण्यास मदत होईल. भारताला पुढील दोन दशकांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या घटनामालिकांच्या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून २०४०-४५ सालापासून कोळसा-आधारित निर्मिती हळूहळू घटत २०७० सालापर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग पुरता स्पष्ट होईल.

सौर उर्जेची विपुल क्षमता आणि इंडो-पॅसिफिकमधील आपले स्थान आशिया आणि आफ्रिका खंडामध्ये भविष्यात होणाऱ्या हरित वाढीच्या संभाव्यतेतील आपले केंद्रस्थान स्पष्ट करते.

चांगली बातमी अशी आहे की, कमी कार्बन उत्सर्जन संभवणाऱ्या भविष्यात ऊर्जा संक्रमणाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण क्षेत्राभोवती मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकीय ऊर्जा उपलब्ध झाली आहे. हरित हायड्रोजन हा एक मध्यवर्ती स्तंभ आहे- ऊर्जा संक्रमणाचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. २०५० सालापर्यंत उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी- हरित हायड्रोजनसाठी अतिरिक्त सौर ऊर्जा, कुशल अभियांत्रिकी क्षमता, निर्यातीसाठी बंदर-आधारित औद्योगिक स्थाने आणि परवान्यांकरता जलद गतीने मंजुरी देणारी एकच संस्था- अशी प्रगत अर्थव्यवस्थांना प्रदान करण्याकरता भारताकडे संसाधने आहेत.

 ‘हायड्रोजन मोहिमे’ला या संक्रमणकालीन टप्प्याच्या पलीकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, जेव्हा भारत मुख्यतः हरित हायड्रोजनच्या पुरवठ्यात सहभागी होऊ शकेल. २०५० सालानंतरच्या कालावधीसाठी आपण तयारी करायला हवी, जेव्हा आपण २०७० सालापर्यंत ‘निव्वळ-शून्य’ कार्बन उत्सर्जन गाठण्यासाठी हरित हायड्रोजनच्या मागणी नोंदवणारा एक प्रमुख सहभागी देश असू. यामुळेच आपली मोठी शहरे आणि निर्यात-केंद्रित औद्योगिक समूह यांसारख्या दुहेरी अर्थव्यवस्थेच्या विभागांना- त्यांच्या पुरवठा साखळींत हरित हायड्रोजन जोडून घेता यावा, याकरता वेगवान योजना विकसित करण्यापासून थांबवले जाता कामा नये. हे विभाग हरित विश्व निर्माण करण्यासाठी निधीपुरवठा करू शकतात. त्यांनी पुढे येऊन राष्ट्रीय प्रयत्नांत सहभागी व्हायला हवे. 

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Sanjeev Ahluwalia

Sanjeev Ahluwalia

Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...

Read More +